• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका राजनीति

    सुराकी परिचालनका लागि लागि केछ गृह मन्त्रालयको तयारी, किन अड्कियो २ वर्षदेखि फाइल ?

    380
    SHARES

    काठमाडौँ । सुराकी परिचालनका लागि सादा पोसाकका प्रहरी र सर्वसाधारणलाई खटाउन मिल्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार पारेको ‘सूत्र परिचालन निर्देशिका’ सम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि थन्क्याइदिएको छ । मातृका दाहालले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

    स्थायी, अस्थायी, विशेष र साधारण सूत्रमा विभाजन गरी त्यस्ता सूत्र परिचालनमार्फत सूचना खरिद गरेर अपराधीसम्म पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरीले करिब २ वर्षअघि निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर गृहमा बुझाएको थियो । मस्यौदा पेस गरेयता प्रहरीमा तीन जना आईजीपी र गृहमा दुई जना सचिव बनिसकेका छन् । तर न मस्यौदा अघि बढाउन प्रहरीले पुनः ताकेता गर्‍यो, न गृहले स्वीकृत वा प्रहरीमै फिर्ता गर्न सक्यो ।

    ‘सूत्र परिचालनमा स्थायी र अस्थायी सूत्र, विषेश र साधारण सूत्रमा विभाजन गरी अब सूचना खरिद गरेर अपराधीसम्म पुग्ने नीतिअनुसार यो प्रस्ताव ल्याइएको थियो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘तर गृहले यसको महत्त्व नबुझिदिएको हो वा जानाजान रोकिएको छ, अझै बुझ्न सकिएको छैन ।’ प्रहरीले अहिले सुराकी परिचालनमा घटना वा अपराध विशेषमा केन्द्रित भएर निर्णय लिँदै आएको छ । यसैलाई कानुनी प्रावधानमा राख्न निर्देशिकाको अवधारणा ल्याइए पनि गृहले वास्ता गरेको छैन । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत यसबारे खुल्न चाहेनन् । ‘यो विषयमा जानकारी लिएर मात्रै भनौंला, म प्रवक्ता भएर आएपछि यो विषय अघि बढेको होइन,’ उनले भने ।

    गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले यो विषय अहिले नआएको र पुरानो भएका कारण आफूलाई जानकारी नभएको बताए । अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावमा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिइरहने बताउँछन् । ‘नीति/निर्देशिका र कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गर्ने कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवमा कर्तव्यबोध हुन नसक्दा यस्ता समस्या दोहोरिन्छन्,’ उनले भने, ‘यो कारणले हुन्छ, हुँदैन सचिवले स्पष्टसँग निर्णय गरिदिनुपर्छ ।’

    स्रोतका अनुसार तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालकै पालामा प्रहरीको कानुन शाखाबाट तयार भई गृहमा पुगेको मस्यौदा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बुझाइएको थियो । राईले ‘अध्ययन गरेर यसबारे आवश्यक निर्णय लिऊँला’ भन्दै मस्यौदा बुझेका थिए । तर मस्यौदा बुझेको करिब १ वर्षपछि ०७६ माघ २० गते राईले निजामती सेवाबाटै अवकाश पाए । त्यसको एक सातापछि प्रहरी महानिरीक्षक खनालले पनि अवकाश पाए ।

    प्रहरीले सूत्र परिचालन निर्देशिकाको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरेको वर्ष ०७५ सालमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव राईले क्रमशः ७२ लाख र ७३ लाख ९ हजार रुपैयाँ ‘तजबिजी अधिकार’ बाट सुराकी खर्चबापत भुक्तानी लिएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गृहसचिवबाट राईले अवकाश पाएपछि उनको ठाउँमा महेश्वर न्यौपाने आए । खनालले अवकाश पाएपछि आईजीपीमा ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली आए । तर ज्ञवालीले पनि असार तेस्रो साता अवकाश पाएर आईजीपीमा अहिले शैलेश थापा क्षेत्री छन् । गृहसचिव न्यौपाने माघ २० गतेबाटै गृहमा छन् । उनले पनि ७ महिना बिताइसकेका छन् ।

    अघिल्ला गृहसचिवको पालामा आएको मस्यौदा हालका गृह सचिव न्यौपानेले पनि अघि बढाएका छैनन् । निर्देशिकाको मस्यौदा प्रहरी ऐन ०१२, नियमावली ०७१ (संशोधित) र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो निर्देशिकाअनुसार तयार पारिएको थियो । ब्युरो प्रमुखलाई वार्षिक ३० लाखसम्म सूत्र परिचालनमा खर्च गर्ने अधिकार रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी अन्य युनिटको हकमा प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेबमोजिम खर्च गर्ने प्रावधान राखिएको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा यस्तो प्रावधान नभए पनि निर्देशिका वा नियमावलीबिनै आन्तरिक कार्यविधिमार्फत प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

    प्रहरी ऐन ०१२ को दफा ३९ (ज) मा ‘प्रहरीले सुराक लगाउने र खबर जम्मा गर्न र सो जाहेरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ भन्ने व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली ०७१ को दफा १ सय ९५ मा सूत्र परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ०७१ पुसमा थाइल्यान्डमा नेपाली विद्यार्थी अपहरणमा परेको केस होस् वा गैंडा तस्कर राजकुमार प्रजा मलेसियामा लुकेको केस । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्यामा संलग्न व्यक्ति साउदीबाट ल्याउन होस् या नक्कली चिकित्सकको अनुसन्धान गर्न भारतमा प्रहरी टोली खटाउन, त्यहाँसम्म पुग्न सूत्र परिचालनका लागि आर्थिक जोहो नहुँदा प्रहरीले अरू नै शीर्षकबाट तत्काल खर्च गरेर पछि गृहबाट निर्णय गराएको थियो । अझ गैंडा तस्करदेखि न्यायाधीश बमका हत्यारा खोज्नका लागि लागेको खर्च भुक्तानी गर्न गृहले निकै आनाकानी गरेको थियो । पछि बाध्य भएर रकम निकासा गरेको त्यस बेला अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी बताउँछन् ।

    पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल नेपाल प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले सधैं एउटा शाखाको नजरबाट हेर्ने गरेका कारण वृत्तिविकास, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलगायतमा व्यवधान खडा हुँदै आएको बताउँछन् । ‘इन्भेस्टिगेसन र अप्रेसनसम्बन्धी कुनै पनि काममा गृहलाई जानकारी गराइरहन आवश्यक छैन, यसका लागि आवश्यक पर्ने कामकाज र नीतिनियममा गृहले सहजीकरण र आवश्यक पर्दा राय दिने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ त सरुवाबढुवादेखि अपराध अनुसन्धानका विषय गृहलाई जानकारी गराउनै पर्ने गलत प्रवृत्ति बसाइयो, यसलाई तोड्नुपर्छ ।’ अनुसन्धानका लागि सूचना खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर त्यसका लागि चाहिने सुराकी/सूत्र परिचालन खर्चमा गृहबाट नीतिगत निर्णय नहुँदा समस्या दोहोरिरहेको उनको भनाइ छ ।

    सार्वजनिक प्रशासन कार्यसञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार महत्त्वका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने र त्यस्ता फाइल २१ दिनसम्म अघि बढाउने वा फिर्ता पठाउने भनेर निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पूर्वसचिव बाँस्कोटाको भनाई छ । तर गृहमा सुत्र परिचालन मात्रै होइन, अन्य थुप्रै फाइल ‘होल्ड’ गरेर राखिएका छन् । निर्णय गर्ने र प्रस्ताव ल्याउने अधिकारीबीच कार्यशैली र स्वार्थ नमिल्दा पनि यस्ता फाइल अनावश्यक रूपमा होल्ड गरिदिने प्रवृत्ति हाबी भएको बाँस्कोटा बताउँछन् । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न यसले असर पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘फाइल होल्ड हुनुको अर्को कारण स्वार्थ नमिल्नु पनि हो, स्वार्थ नमिलिसकेपछि आएका फाइल रोकिदिने गर्छन्, त्यसबाट प्रतिशोध वा रिसइबी पनि साँध्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सुशासनका लागि गलत हो, राष्ट्रसेवकहरूले यस्ता गतिविधि र व्यवहार हटाउनुपर्छ ।’ उनले भनेझैं गृहमन्त्री र गृह सचिवबीच बेला–बेलामा हुने गरेका खटपट र असमझदारीका कारण नीतिगत निर्णयमै असर पुग्ने गरेका छन् ।

    गृह–प्रहरी खटपट शृंखला

    नेपाल प्रहरीलाई स्रोतसाधन र प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको वृत्तिविकास र दीर्घकालीन योजना तर्जुमामा प्रणालीको विकास गर्नेभन्दा आदेश, निर्देशन र पटके निर्णय गराएर आदेश दिने प्रवृत्ति गृह मन्त्रालयमा व्याप्त छ । अर्कातिर व्यावसायिक आचरण र कार्यक्षमता/ मूल्यांकनभन्दा शक्तिकेन्द्र रिझाएर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने प्रहरी नेतृत्वको स्वभाव पनि संगठन सुदृढीकरणका लागि अवरोध पुग्ने गरेको अर्को कारण हो । जसका कारण सबैभन्दा बढी असर सरुवाबढुवामा देखिन पुगेको छ ।

    चाहे गृहमन्त्री हुन् वा गृहसचिव, प्रहरीलाई प्रणालीभन्दा ‘तजबिजी’ मा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति दशकौं अघिबाटै हाबी हुँदै आएको छ । कतिपय प्रसंगमा गृहसँग समन्वय र सहकार्य नगरी अघि बढ्ने प्रहरी नेतृत्वको शैलीले पनि विवाद र असहज परिस्थिति निम्त्याउन मद्दत पुगेको छ । एक दशकयताका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि पद्धति प्रक्रियागतभन्दा ‘तजबिजीमा शासन गर्ने प्रवृत्ति गहमन्त्री र गृहसचिवमा देखिएको छ । जसले गर्दा दुई निकायका नेतृत्वबीच खटपट हुँदा प्रहरीको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर पुगेको छ ।

    खटपटकै कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गएका नीतिनिर्णय र प्रस्ताव गृहमा रोकिने गरेका छन् । भएका निर्णय पनि समय घर्काउँदा प्रहरीको करिअर प्लानमा असर पुगेको छ । करिब एक दशकअघि बहालवाला गृहमन्त्रीले एक तालिम केन्द्रमा सिपाही भर्ना खुल्दा तालिम केन्द्रमा निर्धारण गरिएको कोटाभन्दा बढी सिफारिस गरेका थिए । पछि त्यो विषयमा हेडक्वार्टरदेखि गृहसम्म हलचल मच्चिएको थियो ।

    ०६८ सालमा तत्कालीन गृहसचिव सुशील जंगबहादुर राणा र आईजीपी रवीन्द्रप्रताप शाहबीच प्रहरी सरुवा/बढुवासम्बन्धी विषयमा गृहसचिवकै कार्यकक्षमा भनाभन भयो । आईजीपी शाहले गृहसचिव राणालाई भनेका थिए, ‘सर, धेरै कुरा नगर्नुहोला, मेरो र तपाईंको अधिकार के कति भन्ने ऐन, नियमावलीले नै स्पष्ट गरिदिएको छ, तपाईं पनि विशिष्ट श्रेणीको, म पनि विशिष्ट, हाम्रो हैसियत समान दर्जाको हो ।’

    दोहोरो भनाभनमा उत्रिएका राणा आईजीपी शाहको कुरा सुनेपछि केही शान्त बनेका थिए । आईजीपी शाहलाई त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदारले सरुवामा विवादास्पद छविका अधिकारीलाई आकर्षक स्थानमा पोस्टिङ गर्न दबाब दिँदा पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि आईजीपी शाहले गृहमन्त्री गच्छदारलाई भनेका थिए, ‘एसपीसम्मको सरुवा–बढुवाको सबै अधिकार म प्रयोग गर्छु, बाँकीमा तपाईं नै गर्नुहोला ।’ त्यसपछि गच्छदारले हत्त न पत्त ‘हुन्न हुन्न, मिलेर नै गर्नुपर्छ’ भनेका थिए ।

    ०७२ भदौ ७ गते भएको ‘टीकापुर काण्ड’ का आरोपितसहित मधेस आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको अपराधमा संलग्नको मुद्दा फिर्ता लिने गरी तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्ताव अघि सारेपछि आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमै आपत्ति जनाएका थिए । आइजीपी अर्यालले प्रहरीका हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर गृहमन्त्री निधिसँग प्रश्न गर्दा ‘प्रहरीले पनि आन्दोलनकारी मारेका छन् नि’ भन्दै प्रतिवाद गर्न खोजेका थिए । त्यो घटनाले निधिसँग आईजीपी अर्यालको सम्वन्धमा पछिसम्म खटपट हुन पुगेको प्रहरीकै एक उच्च अधिकारी स्मरण गर्छन् ।

    ०७४ ताका तत्कालीन आईजीपी प्रकाश अर्याल र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माबीच पनि गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा चर्काचर्की पर्‍यो । गृहमन्त्री भएपछि शर्माले प्रहरीमाथि ‘अनावश्यक दबाब’ कायम गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो । त्यो विषय बाहिर प्रकट हुन पाएको थिएन । एक दिन आईजीपी अर्याल गृहमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे । शर्माले पहिलेकै शैलीमा रुखो बोल्न थालेपछि आईजीपी अर्यालले अगाडि रहेको टेबुलमा हात बजार्दै ‘मन्त्रीज्यू तपाईंको यो शैली सुधार्नुहोला, हामी तपाईंको गाली खान आएका हैनौं’ भन्दै आक्रोशित बने । त्यसपछि शर्मा शान्त बनेका थिए ।

    सरकारले प्रहरीका १० डीआईजीको पद कटौती गर्ने खाका अघि सारेपछि ०७६ फागुन दोस्रो साता प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली यसबारे कुरा गर्न गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई भेट्न गृह मन्त्रालय पुगे । डीआईजी दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव आएपछि असन्तुष्ट बनेका आईजीपी ज्ञवालीले भेटको सुरुमै गृहसचिव न्यौपानेसँग ‘बिना करिअर प्लान कसरी दरबन्दी कटौती हन्छ, तपाईंहरूले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्छ ?’ भन्दै आक्रोश पोखे । त्यस क्रममा सचिव न्यौपानेले दरबन्दी औचित्य र आवश्यकताअनुसार कायम हुन्छ भनेपछि दुई जनाबीच भनाभनकै स्थिति आयो । असहज अवस्था सिर्जना भएपछि आईजीपी ज्ञवाली मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ