• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    सकियो मन्त्रिपरिषद् बैठक, अर्थमन्त्री खतिवडाले गरे यस्तो घोषणा

    2.2K
    SHARES

    काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बैठक सकिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले शुक्रबार साँझ नै राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् ।

    यस्तै बैठकमा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा छलफल भएको र अर्थमन्त्री अब राष्ट्रियसभा सदस्य नरहने भएपछि उनलाई राजीनामा दिन सुझाइएको छ ।

    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा रिक्त एक सिटमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुगेको सुनाएका थिए ।

    राष्ट्रियसभाको एक सिटमा गौतमलाई सिफारिस गरेपछि खतिवडाको संसद सदस्य हुने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ । त्यससँगै उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको हो । उनले साँझसम्म राजीनामा दिने बताइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठ्यारो बेला सरकारमा बसेर काम गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् ।

    यसैबीच खतिवडाको बहिर्गमनसँगै अवको अर्थमन्त्री को हुने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साताभित्रै आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने भएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न सकिने बाटो खोलिदिएको छ ।

    दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले अन्य नेतासँगको पनि परामर्शमा स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न सक्ने एक सचिवालय सदस्यले बताए । ती नेताका अनुसार आउँदो साताभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने छन् ।

    स्थायी कमिटीको बैठक कोरोनाका कारण त्यो भन्दा पछि बस्न सक्छ । नेकपा कार्यदलले असोजको अन्तिममा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

    विहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेपछि अब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बहिर्गमन हुने भएको छ । अब खतिवडाले सम्हालेका दुईवटा मन्त्रालय खाली हुँदैछन् ।

    वर्तमान संविधानले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेत गरी २५ जनाभन्दा बढी राख्न नमिल्ने सीमा निर्धारण गरेको छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा तीन राज्यमन्त्रीसमेत २३ जना छन् । अब युवराज खतिवडा बाहिरिएपछि २२ जना मात्र हुनेछन् । यो अवस्थामा ३ जनाभन्दा बढी मन्त्री थप्ने ठाउँ छैन । मन्त्रालय पनि अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास गरी तीनवटा मात्रै खाली रहनेछन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साताभित्र मन्त्रीहरुको अदली–बदली गर्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् । अहिले शहरी विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले नै सम्हालिरहेको अवस्था छ भने अर्थ र सञ्चार दुईवटा मन्त्रालय खाली हुँदैछन् ।

    त्यसो त तीनजना राज्यमन्त्रीहरु, मोतीलाल दुगड (उद्योग), नवराज राउत (स्वास्थ्य) र रामवीर मानन्धर (शहरी विकास) लाई विदा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले थप तीनजना गरी ६ जना फूल मन्त्री बनाउने कोटा तयार हुन सक्छ । तर, मन्त्रालयको संख्या नपुग्ने भएकाले केही मन्त्रालयहरु फुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

    तीनभन्दा बढी मन्त्रीहरु राख्नका लागि मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने हुन्छ । जसो गरे पनि संविधानतः राज्यमन्त्रीसमेत २५ भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन । अहिले तीनैजना राज्यमन्त्रीहरु रहेका मन्त्रालयहरुमा फूलमन्त्रीहरु कार्यरत रहेको अवस्था छ । यसले गर्दा राज्यमन्त्रीहरु कामकाजी भन्दा पनि कामचलाउ रुपमा रहेका छन् ।

    तीन राज्यमन्त्रीहरु हटाएको खण्डमा शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि, भूमि सुधारबाट गरीवी निवारण, अनि उर्जा र जलस्रोतबाट सिँचाइ मन्त्रालय फुटाएर थप तीनजना मन्त्रीहरु राख्न सकिन्छ । तर, यसरी मन्त्रालयहरु फुटाउनु भनेको प्रधानमन्त्री ओली अलोकप्रिय बन्नु हो ।

    यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग रहेको अर्को विकल्प भनेको राम्रो काम गर्न नसकेका केही मन्त्रीहरुलाई एकमुष्ट बिदाइ गर्ने र नयाँ टिम ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने । आखिर जे जसरी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साताभित्र मन्त्रीहरुको अदली–बदली गर्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।

    तथापि दुई वर्ष बढी अनुभव हासिल गरेका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई ल्याइयो भने अबको बाँकी कार्यकाल मन्त्रालय बुझ्दैमा बित्न सक्छ र त्यो अवस्थामा सरकारको गति विगत दुई वर्षकै जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँ भन्दा पनि पहिल्यै अनुभव प्राप्त गरिसकेका र नतिजा दिन सक्ने मन्त्रीहरुको खाँचो पर्नेछ ।

    विशेष गरी अर्थमन्त्रीमा प्रधानमन्त्रीले कसलाई ल्याउलान् भन्ने चासो सर्वत्र छ । उनले युवराज खतिवडालाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अर्थमन्त्रालय आफैंसँग राख्ने सम्भावना पनि रहेको नेताहरु बताउँछन् । वामदेव गौतमले अर्थमन्त्रीमा दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म गौतमलाई दिने पक्षमा नरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

    प्रचण्डको ‘अधिकार’ बारे माधव नेपालको प्रश्न- मूलतः भनेको के हो ?

    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १५ बुँदामा ‘कैफियत’ जनाएका छन् । प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकार कति हो भन्ने प्रश्नसमेत नेपालले उठाएका छन् ।

    कार्यदलले अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमति अनुसार केपी शर्मा ओली सरकारको काममा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको काममा केन्दि्रत हुने गरी भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई १६ पन्ने प्रतिवदेन बुझाएको थियो । यही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न विहीबार बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो ।

    विहीबारको बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न १५ वटा प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा उनले कार्यदलको प्रतिवेदन अपुरो र अमूर्त रहेको बताए ।

    स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालसँगै झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनुपर्ने र अस्पष्ट कुराहरुलाई स्पस्ष्ट पारेर अध्यक्षद्वयले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

    कार्यदलले यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर अध्यक्ष ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

    प्रचण्डको अधिकारबारे कार्यदलको प्रतिवेदनको भाषा यस्तो छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्दि्रत हुने ।’ बरिष्ठ नेता नेपालले यहीँनेर प्रश्न उठाएका हुन् । बिहीबारको बैठकमा उनको प्रश्न थियो, ‘कार्यकारी अधिकार मूलतः भनेको के हो ?’

    पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको विधानमा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने भन्ने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको व्याख्या र पालना कसरी गर्ने प्रष्ट नभएको बैठकमा बताए । त्यसैगरी, दुई अध्यक्षबीच समन्वयको कुरा गरिएको तर, कमिटीलाई महत्व नदिएको भन्दै कार्यदलको प्रतिवेदन सच्याउन उनले माग गरे ।

    पार्टी सञ्चालन र क्रियाशीलतामा के कति कारणले समस्या भयो ? नेतृत्व तहको अन्तरविरोध केमा हो र किन हो ? यी विषयमा विवेचना नै कार्यदलले नगरेको नेता नेपालले विहीबारको सचिवालय बैठकमा बताए ।

    ‘सबै मीठा कुरा राख्दै अब सबैखाले षड्यन्त्र तथा दाउपेचलाई चिर्दै पार्टी एकता अक्षुण राख्नुपर्छ भनेको के हो ?’ नेपालको प्रश्न छ, ‘विधानमा उल्लेख भएको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीबारे कुनै चर्चा गरेको पाइएन, यस्ता त्रुटीलाई सच्याउने कि नसच्याउने ?’ सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका सुझाव मात्र दिने हो कि निर्णय गर्ने हो भनेर प्रष्ट नभएको नेता नेपालले बताएका छन् ।

    बरिष्ठ नेता नेपालले सरकारको समग्र कामको समीक्षा हुनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरु भागवण्डाका आधारमा नभई मापदण्ड र विधिबाट हुनुपर्ने, कोरोनामा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, कार्यदलको प्रतिवेदनमा यी कुराहरु नआएको नेता नेपालले बताएका छन् ।

    उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने पार्टी सचिवालयको निर्णयको समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा चर्चा नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

    विहीबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले चाहिँ कार्यदलको प्रतिवेदनलाई ‘पार्टी एकताको ऐतिहासिक दस्तावेज’ बताउँदै यसले पार्टीभित्रको समस्या सुल्झाएको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै कार्यदललाई धन्यवाद दिएका थिए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया