• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights

    बाहिर निस्किनुपूर्व सबैले थाहा पाउनुहोस, कर्फ्यु उल्लंघन गर्नेमाथि हुनेछ यस्तो कठाेर कारवाही

    747
    SHARES

    काठमाडौँ । बुधबार मध्यरातिबाट जारी गरिएको निषेध (कर्फ्यु) आदेशपछि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान भएको छ । कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिन थालेपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीनैवटै जिल्लामा एक साताको लागि एकसाथ निषेध आदेश जारी गरिएको हो ।

    भदौ १० गतेसम्म जारी गरिएको निषेध आदेश कार्यान्वयनका लागि सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि पाससहित हिँडेका सवारीसाधन र मानिसहरूलाई समेत सुरक्षाकर्मीले सोधपुछपछि मात्रै छाडिरहेका छन् । निषेध आदेशको यो एक साताको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा भने रोक लगाइएको छैन ।

    अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका हकमा न्यूनतम कर्मचारीबाट काम चलाउन अपिल गरिएको छ । अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित पसललाई निर्वाधरूपमा पूरै समय सञ्चालन गर्न दिन स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरिएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुल्सीराम पौडेलले जानकारी दिए ।

    निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु/सेवा खरिदको काममा बाहेक कोही पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् । अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेक सबै व्यापार/व्यवसाय, निजी तथा सार्वजनिक र सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न पाइने छैन । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले भने न्यूनतम कर्मचारी संख्या निर्धारण गरी फोटोसहितको परिचयपत्रका आधारमा बिहान ९ बजेदेखि १०ः३० भित्र कार्यालय पुग्ने र दिउँसो ३ बजेदेखि ५ः३० भित्र फिर्ता भइसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

    पूर्वअनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाअन्तर्गत पर्ने औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफूल, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने–आउने बिरामी, मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कामका लागि प्रयोग गर्नेबाहेक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

    यसैगरी कुनै पनि मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन, मानिस भेला हुन, भीडभाड, सभा/जुलुस गर्न निषेध गरिएको छ । दैनिक आन्तरिक नित्यपूजाबाहेक मठ/मन्दिरलगायतमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सेवा, सबै किसिमका शैक्षिक गतिविधिलगायतलाई पनि निषेध गरिएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सम्भव भएसम्म विद्युतीय सेवा दिनुपर्ने र त्यो सम्भव नभए न्यूनतम कर्मचारीबाट आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासनको आदेश छ । हवाई उडानबाट बाहिर जानेका हकमा पासपोर्ट, भिसा, हवाई टिकट हेरेर सवारीसाधनलाई विमानस्थलसम्म जान सहजीकरण गरिने भनिएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक आदेश, निर्देशन र निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्र्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमणविरुद्ध सरकारले लिएका प्रतिकार्य योजना कडाइका साथ लागू गर्न उपत्यकामा अत्यावश्यकबाहेकका सबै वस्तु तथा सेवा सञ्चालन र मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको बताए । निषेधाज्ञाको निर्णय लिनकै लागि काठमाडौंसहित ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट, भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डे तथा तीनवटै जिल्लाका सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको बैठक मंगलबार राति ९ बजेसम्म बसेको थियो ।

    यसअघि उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले साउन २५ देखि भदौ ८ गतेसम्मका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरिसकेका छन् । साउन २९ गते नै गृह मन्त्रालयले देशभर सवारी पास वितरणमा कडाइ गर्नुका साथै अत्यावश्यक काम जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट दिने निर्णय गरेको थियो । ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले संक्रमणको जोखिम कम गर्न अत्यावश्यकबाहेकका वस्तु तथा सेवा र मानिसको हिँडडुलमा रोक लगाइएको हो,’ प्रजिअ दाहालले भने ।

    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा वा जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि नियन्त्रण गर्न निश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । दफा ६ (३) मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हूलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकिएकाबाहेकका कुनै पनि काम/गतिविधि गर्न निषेध आदेश दिन सक्नेछ, त्यस्तो आदेश एकपटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।’ आदेश उल्लंघन गर्नेलाई १ महिना कैद वा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

    संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा मानिसमा कुनै पनि संक्रामक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण वा कुनै पनि व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो आदेश उल्लंघन गरे १ महिना कैद वा १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ