• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    ओलीले गरे नेकपा फुटेको घोषणा, एक्लै बोलाएर प्रचण्डलाई दिए यस्तो ध’म्की

    7.8K
    SHARES

    काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पार्टी फुटिसकेको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा यस्तो बताएका हुन् । उनले आफुलाई पार्टीबाट निक्लन समेत प्रचण्डलाई ध’म्की दिएको बताइएको छ ।

    ‘पार्टी त फुटिसक्यो सही कुरा हो । भोलि तपाईंहरुले मलाई निकाल्नुस्, त्यसपछि म घोषणा गर्छु,’ ओलीले प्रचण्डसँग भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । ओली र प्रचण्डसँगै छलफलमा केहिबेर महासचिव विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए ।

    प्रचण्डले शुक्रबार साँझ सचिवालयका ६ सदस्यहरुसँग ओलीसँग भएको कुराकानी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालाई सुनाएका थिए ।

    ओलीले भेटमा आफूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा नदिने अडान पनि लिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुरा गर्न आउनु भएको हो भने कुरै नगर्नु । त्यो सम्भावना छैन,’ ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई अर्को प्रस्ताव पनि गरेका छन् । ‘पार्टी एकता नै गर्ने हो भने एउटा कुरा अझै बाँकी छ । तपाईंले फैसला गर्नुपर्यो, मेरो टिममा बसेर काम गर्ने कि माधव नेपालको टिममा बसेर काम गर्ने ?’ ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए ।

    जवाफमा प्रचण्डले यो असम्भव भएको र यस्ता अनावश्यक कुरा नर्गन सुझाएका थिए । उनले ओलीलाई सहमतिमा आउन पनि भनेका थिए । शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रचण्डले छलफल गर्ने तय भए पनि बैठक नै स्थगित भएको छ । त्यो छलफलपछि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारी प्रचण्ड  र नेपाल समूहको छ ।

    यस्तै ओली समूहले उपाध्यक्ष गौतमलाई फकाउने प्रयास पनि जारी राखेको छ । शुक्रबार साँझ महासचिव पौडेल, शंकर पोखेरललगायतका नेताहरुले गौतमलाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड=बीचको शक्ति संघर्ष २०७६ मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टी एकताताका २०७५ जेठ २ मा भएको सहमतिमा फर्किने भन्नेमा अड्किएको छ ।

    ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै नछाड्ने तर एकताबद्ध भएर जान चाहे मंसिर ४ को सहमतिलाई थप परिभाषित गर्न तयार रहेको भन्दै प्रचण्डलाई आफ्नो बटमलाइन दिएका छन् । मंसिर ४ को सहमति ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टीको काम गर्ने भन्ने हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भने मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयनमा ओलीले नै बाधा सिर्जना गरेकाले अब पार्टी एकता गर्दा जेठ २ मा भएको सहमतिअनुसार जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जेठ २ को सहमतिको स्पिरिट भनेको दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने हो । यसको अर्थ ओलीले अब पद छोड्नुपर्छ भन्ने हो ।

    जेठ २ को पाँचबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा समानता र सहमतिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सहमतिमा एकता महाधिवेशन गर्ने, सिद्धान्त, समानता र सम्मानजनक र न्यायोचित एकता गर्ने, एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा गर्ने, दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरलाई मात्रै आधिकारिक मानिने उल्लेख छ । दाहालले एकीकरणको यही बिन्दुमा पुगेर छलफलको थालनी गर्न ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए तर ओली त्यसलाई स्वीकार्न तयार भएनन् ।

    प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफलमा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सहमति जनाएका थिए । सरकारको लोकप्रियता खस्किरहेको र पार्टीभित्र पनि समस्या बढेको अहिलेको सन्दर्भमा पुरानै सहमतिमा फर्किन उचित हुने धारणा शर्माको थियो । पूर्व माओवादी धारका अधिकांश नेताहरु दाहालले मंसिर ४ मा गरेको सहमति नै गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्, यो निष्कर्ष स्वयम् प्रचण्डको पनि हो । ‘तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुले नै पार्टी एकता गरेकाले पार्टी बचाउने काम पनि उहाँहरुकै हो,’ स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले भने, ‘दुवै अध्यक्षहरुले २०७५ जेठ २ गतेको सहमतिभन्दा अझै अगाडि गएर छलफल थाल्नुपर्छ र त्यसमा नयाँ समस्याबारे पनि कुराकानी हुनुपर्छ ।’

    जेठ २ को सहमतिमा उल्लेख भएको आलोपालोमा सरकार चलाउने प्रावधानअनुसार प्रचण्डले यही साउनदेखि सरकारले नेतृत्व पाउन सक्थे । त्यसैले पनि प्रचण्ड पक्षीय नेताहरु वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सम्मानजनक स्थान दिने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमा नेपाल निकट नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच ठोस सहमति हुन नसकेको नेता शर्माले बताए । ‘नेताहरुबीच खुलमखुल्ला छलफल भयो, विषयबस्तुमा ठोस सहमति भएको छैन, फेरि छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

    ओली किन छाड्न चाहँदैनन् ?

    प्रधानमन्त्री ओली अहिले दुईमध्ये एउटा पद छोड्दा आफू कमजोर भएको र गलहत्याइएको सन्देश जाने ठान्छन् । त्यसैले उनी आफ्नो अडानबाट हल्लिएका छैनन् । ‘दुई अध्यक्षबीच मात्रै या कमिटीमा सल्लाह भएको भए प्रधानमन्त्रीले सरकार छाड्न पनि सक्नुहुन्थ्यो तर अब छाड्नुुहुन्न,’ ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘अब छाड्दा त जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको भन्दा पनि गलहत्याइएको भन्ने सन्देश जान्छ । अलिअलि त इगोले पनि काम गर्छ नि ।’

    ओलीले निकटस्थ नेताहरुसँग पनि अहिले सरकार छाड्दा त्यसको अर्थ छाडेको भन्दा पनि निकालिएको रुपमा बुझिने र आफ्नो मानसम्मान गुम्ने भएकाले त्यस्तो खालको कुरै नगर्न भनेका छन् । शुक्रबारको बैठकमा ओली कड्किएपछि बैठकमा सहभागी महासचिव विष्णु पौडेलले सहजीकरण गर्न खोजेका थिए । उनले मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

    ‘अरु कता कता के के गर्न सकिन्छ सोचौं, कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकालाई व्याख्या गरौं, मंसिर ४ को सहमतिअनुसार अघि बढौं,’ बैठकमा महासचिव पौडेलको प्रस्ताव थियो, ‘दुई अध्यक्षकै बीचमा सहमति हुनुपर्‍यो ।’ तर यो प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता शर्मा सहमत हुन सकेनन् । पौडेलले भने अध्यक्षद्वयबीचको संवाद सकारात्मक रुपमा अघि बढेको दाबी गरे । ‘दुई अध्यक्षबीच मन माझामाझ भयो, बैठक सकरात्मक रुपमा अघि बढेको छ, छिट्टै निकास निस्किन्छ,’ उनले भने ।

    प्रचण्डले पार्टी कमिटीमा व्यापक कुरा उठिसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले निकास दिनुपर्ने बताए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दिनभरिमा सहमति जुटाउने भनिए पनि अध्यक्षद्वयबीच कुरा मिलि नसकेको खबर पाएको बताए । शुक्रबार साँझको खुमलटार बैठकपछि खनालले भने, ‘उहाँहरुबीच करिब ४ घण्टा कुरा भएछ तर केही पनि मिलेनछ, केपीजीले राजीनामा दिन्न भन्नुभयो, दाहालले निकास दिनुस् भन्नुभयो, सारमा कुरा यत्ति हो ।’

    उनले आफूले अब स्थायी कमिटी बैठकलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन र बैठकबाटै निकास खोज्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार शनिबार बिहान अध्यक्षद्वयबीच फेरि एकपटक छलफल हुने कुरा थियो। तर हुन सकेन

    दुई पक्षलाइ मिलाउने समूहहरु पनि सक्रिय रहेकाले ओली र प्रचण्डबीचको विवाद चर्किइरहँदा पनि केही अन्य विकल्पको चर्चा चाही भइरहेको छ । दुईमध्ये एक–एक पद बाँडफाँड गर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि पाँच जना नेता ओली, प्रचण्ड, खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम रहेको एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत कुरा आएका छन् । तर मुख्य रुपमा एकता गरेर जाने विषयमै नेताहरुको एकै खालको मनस्थिति बनिसकेको छैन । शुक्रबारको बैठक केही बढ्ता उपयोगी हुने ठानिए पनि ओली र प्रचण्डबीच हार्दिकतापूर्ण संवाद नै हुन सकेन ।

    शक्ति संघर्षको सिलसिला (कान्तिपुरबाट साभार)

    २०७६ जेठ १५ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू र प्रधानमन्त्रीका बीचमा आधा आधा समय सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक गरेसँगै सरकारको आयुका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको हो । त्यतिखेर ओलीले एकलौटी गरेर आफ्नो अपमान गरेको भन्दै उनले पुरानो सहमतिको मर्मबाट ओली पछि हट्लान् भनेर आफूले नसोचेको बताएका थिए । भूमिकालाई लिएर ओली र दाहाल तथा कार्यविभाजनको सन्दर्भमा ओली र नेपालबीच विवाद बढ्दै गयो । दुवैको साझा ‘अवरोध’ ओली भएपछि नेपाल र दाहालबीच अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने सहमति भयो ।

    असार १ गते युरोपबाट फर्किएकै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसित लामो समय भलाकुसारी गरेर सरकारले गरेको जुन काममा पनि विरोध गरेको भन्दै दु:ख पोखेका थिए । त्यतिखेर नेपालले पनि सरकारको काम एकलौटी गरेर बिगारेको भन्दै सच्चिन सुझाव दिए । असार ११ र १२ गतेको छलफलमा उनीहरुबीचको समस्या उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यो बेला दाहालले निकटस्थसँग भनेका थिए, ‘अब त सकिन्न कि के हो !’

    ०७६ साउनमा दाहाल र नेपालले ओलीको सत्ता ढाल्ने र दुईमध्ये एक प्रधानमन्त्री र एक पार्टी अध्यक्ष बन्ने लिखित सहमति गरे । तर त्यो बेला ओलीले दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने र वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेर नेपाल–दाहालको गठबन्धन तोडिदिए । सत्ता अवरोधको सिलसिला तत्कालका लागि स्थगित भयो । तर ओलीले दाहालसँग भएको उक्त गोप्य सहमति मान्दै मानेनन् । पार्टी सचिवालयको समेत बैठक बसेन, नेकपामा फेरि ओलीविरुद्ध गठबन्धन सुरु भयो ।

    दाहालले बारम्बार ओलीसँग भेटेर कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका थिए । तर ओली सहमत नभएपछि दुई अध्यक्षबीच दूरी बढ्दै गयो । त्यो बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई अध्यक्षका बीचमा मध्यस्थता गरिन् । उनलाई साक्षी राखेर दाहाल र ओलीबीच एक जनाले सरकार चलाउने र अर्काले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खेल्ने गरी सहमति भयो । मंसिर ४ मा भएको उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको ठम्याइ दाहालको छ । उनले स्थायी कमिटीको यही बैठकमा उक्त सहमति कतै गल्ती त थिएन भनेर पश्चतापसमेत गरेका छन् ।

    गत वर्षको मंसिर र पुसमा एमसीसी प्रकरणले दाहाल र ओलीलाई दुई किनारामा विभाजित गऱ्यो । ओली पक्षीय या दाहाल पक्षीय को नेतालाई सभामुख बनाउने भन्ने विवादले ओली र दाहालको असमझदारीलाई करिब महिना दिन लम्ब्याइदियो । यही बीचमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने या नबनाउने भन्ने अर्काे प्रकरण थपियो । यो प्रकरणले भैंसेपाटी गठबन्धनको जन्म गरायो ।

    गौतमको भैंसेपाटी निवासमा पुस २२ गते भएको भेलामा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने, सभामुख पूर्व माओवादी पक्षलाई दिने र यही अवस्थामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगे । उनीहरुको यही निष्कर्षका आधारमा अग्नि सापकोटा सभामुख भए । तर एमसीसी सम्झौता र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा असमझदारी यथावत छ ।

    फागुन १० मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसको नेतृत्व माधव नेपाललाई दिने निर्णय गर्‍यो । नेपालले काम पनि थालेका थिए तर पार्टी सचिवालय भित्रै मतभेद भएपछि कार्यदल बनाउने निर्णय फिर्ता भयो । संगसंगै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय पनि ओलीले मान्दिन भनेपछि गौतमका नाममा पार्टीभित्र फेरि बबन्डर सुरु भयो, उनको सम्बन्ध बालुवाटारसँग चिसियो ।

    कोरोना कहर सबैतिर जस्तै नेपालमा पनि विस्तार भइरहेको थियो । तर सरकारको भूमिकाबारे सुरुवातदेखि नै आलोचना भइरहेको थियो । पार्टीहरुले समेत के गर्ने भन्ने भेउ पाएका थिएनन । त्यही बीचमा दाहालले कोरोनाकालमा काम गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे तर ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । कोरोनाको रापताप बढिरहेका बेला यही विषयले अध्यक्षद्वयका बीचमा चिसोपना थपियो ।

    गत वैशाख ८ मा सरकारले दुइटा अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको ध्यान त्यही अध्यादेशमा केन्द्रित रह्यो । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे । तर त्यो बेला ओलीले यसपछिको प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि गौतमले क्याम्प परिवर्तन गरे । वैशाख २० कै सचिवालय बैठकमा ओलीले आत्माआलोचना गरेपछि उक्त विषय तत्कालका लागि रोकियो । सत्ता बर्हिगमनको ढोकामा पुगिसकेका ओलीको प्रधानमन्त्री पद थमौती भयो ।

    तर अध्यादेश प्रकरणले नै चिढिएका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठकको माग गर्दै लेखेको पत्रको सुनुवाइ भएको थिएन । सरकार र पार्टीप्रति उनीहरुको गुनासो जस्ताको त्यस्तै थियो । असार १० गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक डाकिएपछि ती विषय पनि ओकलिन्छन् भन्ने अनुमान नेकपा वृत्तमा थियो तर ओलीको राजीनामा नै माग्ने पक्षमा भने नेताहरु थिएनन । यद्यपि एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड लागू हुनुपर्नेमा दाहाल–नेपाल पक्षधर नेताहरु अडिग थिए ।

    गत असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा ओलीले आफूलाई सत्ताबाट निकाल्न भारत सक्रिय रहेको र त्यसमा पार्टी कमिटीकै नेताहरुले साथ दिएको बताएपछि जारी स्थायी कमिटीको ध्यान अरु विषयबाट मोडिएर ओलीको राजीनाम केन्द्रित हुन थाल्यो । १६ गते बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

    त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक त्यतैतिर सोझियो । बिहीबार ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने हठात निर्णय गरिदिएपछि झन बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न ओली र दाहालबीच करिब चार घण्टा वार्तालाप भयो भने अरु स्थायी स्थायी कमिटी सदस्यहरु पनि दिनभर दौडधुप रहे । सहमतिका लागि शनिबार बिहान फेरि दुई अध्यक्ष बसेर छलफल गर्नुुपर्ने निचोडमा उनीहरु पुगेका छन् ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालानामा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार र समाचार सामाग्रीहरुको केन्द्र’ बन्ने यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ