• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले दियो नेपाललाई यस्तो कडा चेतावनी, अब के गर्ला ओली सरकार ?

    3.1K
    SHARES

    काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिएम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई कडा चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय हो भन्दै यो कोषको रकम नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने चेतावनी दिएको छ ।

    एमसीसी नेपालको संसदबाट अहिलेसम्म अनुमोदन नभएको बारेमा अमेरिका जानकार रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलर अनुदान पाउने पहिलो कदम संसदबाट अनुमोदन नै भएको दोहोर्‍याएको छ ।

    अनुदानमा ढिलाइ हुँदा २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढलाइ गर्नु भएको पनि अमेरिकाले बताएको छ । ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन ।यो कार्यक्रमको व्यवहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

    नेपालको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता असार १५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो । तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैको विवादका कारण यो संसदमा छलफलमा आउन सकेको छैन । नेकपाका कतिपय नेताहरु यो सम्झौता सं‌सदबाट पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।

    अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अहिलेको चरणसम्म आइपुग्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल सहभागी सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार मिलेर काम गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

    एमसीसी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले एमसीसीले साझेदार देशको सार्वभौमिकतामा पनि टेवा पुर्‍याएको दावी गरेको छ ।

    ‘अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित छ र यस वर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकाङ्क (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    अमेरिका र नेपालबीच ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको भन्दै दूतावासले नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने बताएको छ ।

    एमसीसी परियोजना नआए के हुन्छ प्रसारण लाइनको अवस्था ?

    यतिबेला संसददेखि राजनीतिक वृत्तमा एमसीसीको समर्थन र विरोधमा चर्काचर्की चलिरहेको छ । नेकपाका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु एमसीसीले दिने अनुदान सहयोग कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नहुने र यसले देशको राष्ट्रियता धरापमा पार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस लगायतका केही राजनीतिक दल र अर्थ जगत तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरु भने यति ठूलो सहयोग अस्वीकार गर्न नहुने भन्दै सहयोग स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन् ।

    किनभने नेपालमा आगामी ५ वर्षमा उत्पादन हुने बिजुली र खपत वा ग्रिडमा जोड्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइन बनाउनुको विकल्प छैन । फरक यति हो कि यो प्रसारण लाइन नेपाल सरकार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खर्चमा बनाउने कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिएर बनाउने । अहिले नेपालमा विद्युत्को उत्पादन र मागको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यही आधारमा यसको नयाँ संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन पहिलो चुनौती रहेको छ ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अहिले भएको प्रसारण लाइनको अधिकांश क्षमता २०० केभीको रहेको छ । केही स्थानमा भर्खरैदेखि ४०० केभीको प्रसारण लाइनको सुरुवात गरेको छ । त्यसैगरी अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग करिब २ हजार मेगावाट क्षमताको मात्रै प्रसारण लाइन रहेको छ । जबकि सन् २०२५ मा नेपालमा विद्युत्को माग पिक आवरमा ४ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण रहेको छ ।

    अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आफ्नै उत्पादन ४ सय ६३ मेगावाट रहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट ३ सय ३२ मेगावाट तथा भारतबाट ५ सय ६ मेगावाट विद्युत् खरिद गरी पिक आवरमा १ हजार ३ सय १ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । आगामी वर्षभित्र करिब ८ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने पक्कापक्की भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण एउटा अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हो ।

    अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको माग र आपूर्ति तथा प्रसारण अवस्था हेर्ने हो भने पिक आवरमा विभिन्न स्थानका तार पग्लिने तथा ट्रान्सफर्मर नै पड्किने अवस्था आएको छ । त्यसको कारण पनि अब काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य भागमा उच्च प्रविधि र क्षमताको सब स्टेसन, प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको आवश्यकता भइसकेको छ । त्यसकारण अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा विलम्ब गर्नसक्ने अवस्था नै छैन ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारसँग या सम्झौता स्वीकार नगर्ने कुनै अवस्था नै बाँकी छैन । किनभने एमसीसीको सहायता नलिए प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको छ ।

    अहिले एमसीसीको सहयोगमा बनाउन लागिएको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३ सय १२ किलोमिटरको हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटेमा मुख्य सबस्टेसन रहनेछ भने त्यहाँबाट काठमाडौँ, हेटौँडा, दमौली, र सुनवल लगायतका क्षेत्रसम्म प्रसारण लाइन बिस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

    अहिले ज्यादै पेचिलो बन्दै गएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीको विषयलाई पहिले गम्भीर ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ । ‘रणनीति’मा के छ भन्ने कुरा फरक विषय होलन् तर सम्झौतापत्रमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ र अहिले गर्ने भनिएको कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । अहिले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अमेरिकी सेना नेपाल ल्याउनका लागि अमेरिकी डिजाइनमा तयार पारिएको कार्यक्रम र रणनीति होइन, एमसीसी प्रोजेक्ट ।

    कागजी सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने यो प्रोजेक्टमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्न पनि पाउँदैन । किनभने ‘मिलेनियम च्यालेन्ज याक्ट, २००३’ को सेक्सन ६०५ मा सेनाको प्रयोगबारे प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । त्यसकारण यो सैनिक सहयोग वा सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम होइन भन्ने कागजी आधार हो ।

    त्यही आधारलाई मानेर नेपालले यो अनुदान पाउन आवश्यक २० सूचकहरु पूरा गरेकाले एमसीसीले नेपाललाई पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्ने गरी छनोट गरेको थियो ।

    सन् २०१२ को जनवरीमा सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लागयतका सूचकमा नेपाली अगाडि बढिसकेको भन्दै एमसीसीले नेपाललाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने भन्दै ‘एमसीसी थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम असिस्टेन्ट’मा छनोट भएको पत्र पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग समन्वय गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पर्क अधिकृत तोके । त्यतिबेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।

    त्यसपछि २०७० पुस २१ गते नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरी कुन परियोजनामा कसरी काम गर्न सकिन्छ र नेपालको विकासको बाधक के हो भनी प्रतिवेदन दिन भनियो । त्यही समितिले विद्युत्को प्रसारण लाइन वा सडक निर्माण वा स्तरोन्नति गर्न ठीक हुने सुझाव दिइयो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा शंकरप्रसाद कोइराला थिए भने खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए ।

    निरन्तर समन्वय र सम्पर्कपछि २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको पत्र पठायो र आयोजनाको छनोट गर्न भन्यो । त्यसपछि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोजक बने । त्यतिबला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । विभिन्न चरणको छलफलपछि नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गराइदिन प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

    त्यसपछि २०७२ भदौ २८ गते एमसीसी र नेपाल सरकारबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै एग्रिमेन्ट भयो । पछि २०७३ साउन ५ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।

    सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म भएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि नुवाकोटको रातोमाटेमा सबस्टेसन बनाउने र त्यहीँबाट नै सबैतिर प्रसारण लाइन बनाउने गरी आयोजनाको छनोट भयो । त्यही विषय नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठायो । त्यसपछि एमसीसीसँग थप वार्ता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निगरानीमा वार्ता टोली गठन भयो । महराले उक्त सहयोग ल्याउन आफै पहलसमेत गरे ।

    त्यसपछि २०७४ साउन १० गते एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्ने स्म्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

    त्यसपछि २०७४ भदौ १९ गते एमसीसीसँग अनुदान सम्झौता गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्‍यो । २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरी अनुदान सहायता लिने सम्झौता गरे । त्यसपछि यो चरणले केही तीव्रता पायो ।

    सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट त एमसीसीले पहिले नै पठाएको थियो तर तत्कालीन समयमा यस विषयमा नेपालमा खासै छलफल भएन । तर जब यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने र ससंदबाट पास हुनुपर्ने कुरा आयो, त्यसपछि मात्रै यसले थप चर्चा पायो र विवादित पनि बन्यो ।

    सम्झौताको बुँदा नम्बर ७ मा सम्झौता देशको घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने कुरा उल्लेख गरेको छ । जसको अर्थ सार्वजनिक खरिद नियमावलीभन्दा माथि हुने र स्थानीय कानुनसँग बाझिए वा अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सम्झौता अनुसार हुने भनिएको छ । बाझिएमा अमेरिकी कानुनअनुसार हुने भनेको छैन र होइन । यसको तात्पर्य जग्गा प्राप्तिदेखि रुख काट्नुपर्ने अवस्थामा समस्या आएमा त्यही सम्झौता आकर्षित हुने भन्ने अर्थ राखेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् ।

    अहिले एमसीसीको उद्देश्यलाई लिएर नेपालमा ज्यादै ठूलो बहस भइरहेको छ । केही समयपछि यो संसदमै प्रवेश गर्नेछ । संसदबाट पास भएको अवस्थामा यो परियोजना देशमा आउनेछ ।

    तर संसदबाटै पास गराउनुपर्ने कारण के हो भनेर पनि कतिपयले प्रश्न गरिरहेका छन् । आखिर किन पास गराउनुपर्‍यो त संसदबाट ? एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट भन्छन्, ‘भोलि परियोजना सञ्चालनमा आएपछि कुनै स्थानीय कानुन बाधक नबनोस् र यो संसदबाटै पास गराएपछि कानुन सरह हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालानामा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार र समाचार सामाग्रीहरुको केन्द्र’ बन्ने यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ