• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका

    भारतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए फेरी अहिलेसम्मकै यस्तो कडा चेतावनी, नयाँ दिल्लीमा भूकम्प

    4.2K
    SHARES

    काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी भारतलाई नयाँ नक्सा छाप्यो भनेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु भन्ने नसोच्न चेतावनी दिएका छन्।

    आइतबार बालुवाटारमा मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँदिल्लीका मिडिया, वौद्धिक बहस र काठमाडौंस्थित दूतावासका क्रियाकलाप र होटलहरूमा भइरहेका जमघटबाट आफूलाई हटाउन के-के भइरहेको छ भन्ने देखाइरहेको बताए।

    ‘यसअघि चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्दा मेरो सरकार ढलेको थियो तर अहिले हाम्रो बहुमत छ, आफ्नो भूमिमा दाबी गरेर नक्सा छाप्ने, यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोशिस गर्नेलाई गर्न दिऔं। कसैले हतार नगरे हुन्छ। मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न मन छैन। यतिबेला म हट्ने हो भने नेपालका पक्षमा बोल्ने मान्छे हुन्न। आजका लागि होइन भोलिका लागि। आफ्ना लागि होइन देशका लागि।’

    कतिपयले नयाँ नक्सा छापेपछि नेपाललाई झन् गाह्रो हुने बताए पनि त्यस्तो केही गाह्रो नहुने बताए। गाह्रो के हुन्छ जमिन गएको थियो। त्यो फिर्ता लिन खोज्दा गाह्रो भन्या के। एक सय ४६ वर्षसम्म उपभोग गरेको जमिन १९६२ देखि उपभोग गर्न पाएनौं। ५८ वर्षदेखि खोसियो। हाम्रो जमिन हो। अरूको जमिन अतिक्रमण गरेको होइन कुनै गल्ती गरिएको छैन,’ उनले भने।

    उनले नेपालको नागरिकता खल्तीमा राखेर भारतको पक्षमा तर्क गर्नेहरू पनि भएको बताएका छन्। खल्तीमा नेपाली नागरिकता छ तर्क अर्काको पक्षबाट गरेको छ। १९६२ मा सेना राखेपछि कसरी त्यहाँका नागरिकसँग सम्बन्ध हुन्छ। कालापानीमा सेना राखेर उता जानै दिएका छैनन्। नागरिकता रासन कार्ड कसले दिएको छ त्यसबारे नेपालका नागरिकताधारीहरूले उठाइराखेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, महाकाली र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खोजेको कुलासा गरेका छन् । त्यो खेलमा नेपालका नेताहरू पनि लागेको उनको आरोप छ ।

    मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनले आइतबार बालुवाटार गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईंहरूले पनि सुन्नु भएको होला, हप्ता १५ दिनमा प्रधानमन्त्री परिर्वतन हुँदैछ, भारतका मिडिया सुन्नु भएको होला । भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नु भएको होला । कसरी भारतको राज्य संयन्त्र सक्रिय छ …।’

    आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरेलगतै हटाइएको उनले स्मरण गरे । अहिले नेपालले आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्दा फेरि आफूलाई हटाउन खोजिएको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालकै नेताहरू लागेका छन् । बहस चलेको छ, अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन ।’

    ‘चीनतिर सम्झौता गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो किनभने हामीसँग बहुमत थिएन । अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो । बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्रै यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई …. दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँकहाँ के-के भइरहेको छ । यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिले पनि देखाइरहेको छ । दूतावासको सक्रियताले पनि देखाउँछ ।’

    तर नेपालको नक्सा छापेबापत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सपना पूरा नहुने उनले बताए । नेपालको आजको रााष्ट्रियता यति कमजोर छैन, कसैले नसोचे पनि हुन्छ …’ उनले भने, ‘कसैले हतारो नगरे हुन्छ, कसैले विभिन्न आग्रह नपाले पनि हुन्छ ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदमा बसिरहन मन नभएको बताए । तर यसतिबेला आफू हटे भोलिबाट नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले नगर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘किनकि भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ । त्यसकारण मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि । आफ्ना लागि होइन, देशका लागि … ।’ आफ्नो पार्टी र संसदीय दल यस्तो बहकावमा नलाग्ने समेत उनले बताएका छन् ।

    ‘प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न नै हो’

    नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि कतिपयले ‘प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न’ अर्थात पछाडि फर्किने ठाउँ नै नभएको भनेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न नै हो । त्यहाँ प्वाइन्ट अफ रिटर्न राख्नै कुरै थिएन । हामीलाई हाम्रो भूमि चाहियो ।’

    यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘धान दिवस’ले धान उत्पादनमा बृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तर्फको राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमा आधारित प्रतीकात्मक दिवसले किसानलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ प्रेरित गर्ने बताएका हुन् ।

    नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व रहेको भन्दै उनले नागरिक खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानूनी अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको स्मरण गराएका छन् ।

    राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धानको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले धानको उत्पादन बृद्धि गरी दीगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरेका छन् ।

    माग अनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा वर्षेनी ठूलो धनराशी धान चामल आयातमा खर्चिनु परेको जनाउदै सन्देशमा सिँचाई सुविधा बिस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीऊ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिएको उल्लेख छ ।

    प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा कृषि क्षेत्रको विकास र बृद्धि नै हालका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने मूल आधार भएको बताएका छन् । उनले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति ल्याउन सवैलाइ आग्रह गरेका छन् ।

    सम्बोधनको पूर्ण पाठ

    ”१७ औ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सवका अवसरमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको सन्देश ! १५ असार २०७७ आज असार १५ गते, राष्ट्रिय धान दिवस । आजको दिनलाई हामीले रोपाइँ महोत्सवका रूपमा पनि मनाउने गरेका छौंँ, किनभने धान हाम्रो मुख्य उत्पादन र मुख्य कृषि बाली हो ।

    त्यसैकारण आज हामी ‘धान उत्पादनमा बृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने उद्घोषका साथ धान दिवस मनाइरहेका छौं । यस अवसरमा सर्वप्रथम म सम्पूर्ण किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । कृषिमा आधारित यस प्रतीकात्मक दिवसको आयोजनाले धान उत्पादनमा बृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तर्फको हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

    नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । सोही अनुरुप हाम्रो संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यस हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ ।

    उक्त ऐनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानूनी अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यसैगरी भोकमरीको अन्त्य गर्ने लगायत दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयन मार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि सुस्पष्ट रहेको छ ।

    परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा धानको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक महत्व रहँदै आएको पाइन्छ । अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतका रुपमा रहेको धानको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्व रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत धानको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । त्यसैगरी हाम्रो जीवन चक्रका सोह्र संस्कारमा धान, चामल र यसबाट बन्ने परिकारहरुको प्रयोग र प्रचलनको निकै लामो र समृद्ध परम्परा रहिआएको छ । यसरी हाम्रो जीवन पद्धतिसँग धानको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रहेको स्पष्ट छ ।

    पछिल्ला केही वर्षहरुमा जनसंख्या बृद्धिको साथै जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आई दुबै छाक भात खाने प्रचलन र मसिनो चामलको उपभोगमा भएको बृद्धिले समेत धान चामलको मागमा तीब्र बृद्धि हुँदै आएको छ । तर माग अनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा वर्षेनी ठूलो धनराशी धान चामल आयातमा खर्चिनु परेको छ ।

    यसले मुलुकको परनिर्भरता समेत बढाएको छ । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेको धानको उत्पादन बृद्धि गरी देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

    सिँचाई सुविधा बिस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीऊ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिदै आएको छ ।

    तथापि देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता कायम गर्न तीनवटै तहका सरकारहरुको समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्न म प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।

    हामीले सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार जमीन खेर नफाल्ने, बाँझो नराख्ने तथा अत्यधिक उत्पादन र प्रतिफल दिनेगरी खेती गर्ने, माटो र बालीको बीचमा तादात्म्यता मिलाएर उत्पादन बृद्धिमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यसका निम्ति सबै ठाउँमा धान बाली नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, धान लगाएर बढी प्रतिफल लिन सकिने ठाउँमा धान लगाउने र अरु प्रकारका जमिनमा अन्य जुनसुकै बाली लगाए पनि हुन्छ, तर त्यस बालीले अधिक उत्पादन भने दिनै पर्छ ।

    पर्यटन र अरु त्यस्तै व्यवसायहरुमा गंभीर असर परेकोे यस विषम परिस्थितिमा कृषि र कृषिसम्बद्ध क्षेत्रले रोजगारीका अनेकन् अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । र, देशभित्र तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएको जनशक्तिलाई रोजगारीका त्यस्ता अवसरहरु र जिविकाको सुनिश्चित आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । कृषिमा आधारित साना, घरेलु र मझौला उद्योगहरु मार्फत उपभोग्य कृषि वस्तुको उत्पादनमा जोड दिँदै आत्मनिर्भर बन्न ध्यान दिनुपर्दछ ।

    साथै, व्यावसायिक प्रयोजनको कृषि उत्पादनमा जोड गरेर आन्तरिक बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत हाम्रो आन्तरिक खपत र निर्यातजन्य उत्पादनलाई यथेष्ट मात्रामा पु-याएर व्यापारिक कारोबार समेत बढाउनु पर्दछ । यस निम्ति बढी उत्पादन दिने, गुणस्तरीय एवं छिटो फल्ने र पाक्ने बीऊ र उत्पादन कार्यमा मेशीन तथा अन्य आधुनिक विधि र प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

    खाद्य संप्रभूताको प्रत्याभूति गर्ने महान दायित्व र संकल्पको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा कोही भोकै पर्दैन र कोही भोकले मर्दैन भन्ने वर्तमान सरकारको नारा अनुरुप आधारभूत खाद्य वस्तुमाथि सबै नागरिकको पहुँच कायम गराउन सकियोस् भन्नेमा हामीले विशेष प्रयाश गरिरहेका छौं । यसै हेतुले नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको उत्पादन तथा उपलब्धतामा बृद्धि, वितरण प्रणालीमा सुधार र खाद्यान्नको उचित उपयोग मार्फत् खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्ने नीति लिएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ ।

    कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका कारण अहिले पूरै विश्व आक्रान्त छ । यस समस्याले विश्वका अधिकांश देशहरुको अर्थतन्त्र र जनताको जिविकामा ठूलो असर पु-याएको छ । हाम्रोजस्ता सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसको प्रभाव झनै ठूलो पर्ने देखिएको छ ।

    अधिकांश नेपालीको जीविकासँग जोडिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन बृद्धि गरेर नै कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्न सम्भव हुने स्पष्ट छ । कृषि क्षेत्रको विकास र बृद्धि नै हालका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने मूल आधार हो ।

    त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र मेशिनीकरण आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण र कृषिको आधुनिकीकरण सम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमलाई सफल पार्दै हामीले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति ल्याउनु छ ।

    त्यस दिशामा अझ संवेदनशीलताका साथ सोचविचार गरी अघि बढ्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । र, यस वर्षको धान दिवस उत्साहका साथ मनाउन सम्पूर्ण नेपाली किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा आह्वान गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस दिनले कृषि उत्पादन बढाउने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरुप अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् । धन्यवाद ।”

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालानामा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार र समाचार सामाग्रीहरुको केन्द्र’ बन्ने यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ