• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका

    नेपालसामु बल्ल झुक्यो भारत, मिलेर काम गर्न तयार

    4.5K
    SHARES

    काठमाडौं । बिभिन्न विवादबारे कूटनीतिक बार्ता गर्न बारम्बार पहल गरे पनि अटेरी गर्दै आएको भारतले नेपालसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । भारतले बाढी र डुबान समस्या समाधान सम्बन्धमा नेपालसँग समन्वय गरिरहेको खुलासा गरेको हो । सधैँ एकपक्ष रुपमा नेपाल डुबाउँदै आएको भारत अहिले भने नेपालसँग वार्ता गर्न खोज्दैछ । तर भारतले यसो गर्नुको कारण थप रहस्यमय रहेको छ ।

    भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बाढी र डुबान समस्या सम्बोधनका लागि दुई देशबीच रहेको संयन्त्रले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

    नेपालका नदीहरुमा आउने बाढीका कारण बिहारलगायतका सिमावर्ती राज्यहरुमा हुने डुबानका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाली पक्षसँग कुरा भइरहेको बताएका हुन् । उनले भने,‘ भारत र नेपालबीच बाढी नियन्त्रणको कामका लागि दुई पक्षीय संयन्त्र छन् । सीमामा रहेका नदीहरुमा बाढी नियन्त्रण र भूक्षय रोक्ने काम सुरु भइसकेको छ ।’ साथै यो वर्षको मनसुनमा हुनसक्ने क्षति कम गर्न दुवै पक्षबीच समन्वय भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

    प्रत्येक वर्ष नेपाल र भारतको सिमावार्ती क्षेत्रमा वर्षाका बेला नदी र खोलाको सतह बढ्दा बाढी र डुबान समस्या हुँदै आएको छ । बाढी र डुबानका कारण ठूलो मात्रामा अन्न बाली र धनजनको क्षति हुने गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा यो क्षति भारतले भन्दा धेरै नेपालले व्यहोर्नु परेको थियो । तर यस पटक नेपालले भारतलाई विभिन्न ठाउँमा बाँध निर्माण एवं मर्मतमा रोक लगाएपछि भारतको बिहार सरकार संकटमा आएको छ ।

    सीमाका दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका तटबन्धले नेपाली भूभागलाई डुबाउने गरेको छ । यस विषयलाई नेपालले उच्च राजनीतिक तहमा उठाउँदै आए पनि भारतले त्यति वास्ता नगर्ने गरेको नेपाली अधिकारीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । अझ भारतीय पक्षले उल्टो नेपालका कारण भारतीय क्षेत्रमा डुबान हुँदै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

    केही दिनअघि बिहारका जलसंशाधन मन्त्री सन्जय झाले नारायणी (गण्डक) नदीमा बनेको बाँधको सफाई र मर्मतको काममा नेपालले अवरोध गरेका आरोप लगाएका थिए । यसले बिहारमा बाढी र डुबानको जोखिम बढाएको समेत उनले जनाएका थिए । बिहार सरकारले यो कुरा आफ्नो विदेश मन्त्रालयमा गुनासो गरेपछि आज प्रवक्ता श्रीवास्तवको यस्तो प्रतिकृया आएको हो ।

    नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको कालापानी भूभागमा आफ्नो ‘आधिपत्य’ देखाउन भारतले इतिहासदेखि बारम्बार अनेक हतकण्डा प्रयोग गर्दै आएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

    सन् १९९९ को नोभेम्बर महिनामा (२०५६, मंसिर)मा चीन–भारत सीमावार्ता गर्न दिल्ली उत्रिएका चिनियाँ अधिकारीलाई भारतीय समकक्षीले ‘निर्देशनानुसार’ उक्त वार्ता कालापानी भूभागमा गएर सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

    वार्तामा सहभागी हुन गएका चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सुन काओसिङ्ले भारतीय प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै ‘हामी दिल्लीमा सीमासम्बन्धी छलफल र वार्ता गर्न आएका हौं, दिल्लीबाहिर अन्यत्र गइ यस्तो वार्ता गर्नु उपयुक्त लाग्दैन’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।

    त्यसबेला बेइजिङमा रहेका राजदूत राजेश्वर आचार्यलाई उपमहानिर्देशक काओसिङ्ले यो दिल्ली प्रकरणबारे सुनाएका थिए । उपनिर्देशक काओसिङ पछि गएर श्रीलंका र टर्कीका लागि चीनका राजदूतसमेत बनेका थिए । ‘दिल्लीबाट फर्किएपछि मलाई उपनिर्देशक काओसिङ्ले एक समारोहमा दिल्लीको कालापानी वार्ता प्रस्तावबारे अवगत गराउनुभएको थियो,’हाल अमेरिकामा रहेका पूर्वराजदूत आचार्यले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।

    अर्को एक अवसरमा, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारी काओसिङ्सहित तत्कालीन उप–विदेशमन्त्री वाङ यी (हाल विदेश मन्त्री)लाई आफूले कालापानी क्षेत्रको विवाद र यसमा नेपालको अडानबारे अवगत गराइसकेका कारण यो मामलामा सुझबुझपूर्ण चिनियाँ व्यवहार देखिएको आचार्यले बताए ।

    ‘२०५६ भदौ ८ मा मैले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा तत्कालीन विदेश उपमन्त्री वाङ यी, काओसिङ्सहितका विशिष्ट पदाधिकारीलाई रात्रिभोजमा निम्त्याएको थिएँ,’ पूर्व राजदूत आचार्यले भने, ‘त्यही अवसरमा मैले कालापानी भूभागमा भारतीय अतिक्रमण र सम्भावित त्रिदेशीय बिन्दूबारेको बहस गरेको थिएँ । चिनियाँ सरकारको उच्च तहमा हाम्रो सरोकार र चीनसमेत जोडिने त्रिदेशीय नाकाको अन्यौलबारे मैले कुरा बुझाउन चाहेको थिएँ, त्यो मेरा लागि एउटा अवसर थियो ।’

    पछि दिल्लीबाट फर्किएर उपनिर्देशक काओसिङ्ले आचार्यलाई भेटेर ‘धन्यवाद’ समेत दिएका थिए । ‘महामहिमज्यू, यदि अस्तिको रात्रिभोजमा तपाईंले कालापानी विवादबारे नेपालको पीडा र संवेदनशीलता नबताउनुभएको भए भारतीय प्रस्तावअनुसार, सायद हामी कालापानी जान्थ्यौं होला र, त्यसबाट नेपाल–चीनबीचको मित्रतामा अन्जानवश शङ्का पैदा हुने गल्ती हामीबाट हुन सक्थ्यो । तपाईंले हाम्रा दुई देशबीच हुन सक्ने एउटा ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट हामीलाई जोगाउनुभयो,’ काओसिङ्ले सुनाएको कुरा स्मरण गर्दै पूर्वराजदूत आचार्यले भने ।

    नेपाली भूमि कालापानी भारतीय अतिक्रमणमा परेको र यो सम्भावित त्रिदेशीय (नेपाल–भारत–चीन) विन्दु हुन सक्नेबारे नेपाली मिडियामा अनेक सन्दर्भहरु आइरहेकै थिए । त्यही बेला सन् २००१ नोभेम्बर १५ (२०५८ कात्तिक ३०)मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश प्रवक्ताले पहिलोपटक कालापानी भूभागबारे चिनियाँ धारणा राखेका थिए ।

    त्यस सम्मेलनमा एक पत्रकारले कालापानी भूमिबारे राखेको जिज्ञासामा प्रवक्ताले भनेका थिए—‘नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको विवाद रहेको हामीलाई जानकारी छ । नेपाल–भारत दुवै हाम्रा मैत्रीपूर्ण छिमेकीहरु हुन् । दुवै पक्षले मैत्रीपूर्ण संवाद र सहमतिमा यसको उचित तथा निष्पक्ष समाधान खोज्नेछन् भनी हामी हार्दिकतापूर्वक आशा गर्दछौं ।’ पूर्वराजदूत आचार्यले कालापानी भूक्षेत्रका बारेमा चीनले कूटनीतिक समर्थन दिएको स्पष्ट संकेत पाएपछि यहीअनुसारको ‘ब्रिफिङ’ आफूले तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरेको जानकारीसमेत दिए ।

    ‘नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक भूभागलाई संवैधानिक मान्यता मिलिसकेको छ, अब हामीले यो भूभागको भोगचलनका लागि छिमेकी भारतसँग वार्तामा जोड दिनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘छिमेक भएपछि अलिकति तलमाथि हुन्छ नै । तर, समस्यालाई सुल्झाउने यो बेलामा जिम्मेवार नेताहरुले जिम्मेवार ढङ्गमै बोल्ने काम गर्नुपर्छ । भारतले पनि हठ त्यागेर ‘बिग(ठूलो) होइन, ‘ग्रेट’(महान) मुलुक बन्ने मनसाय देखाउनु अर्थपूर्ण हुनेछ ।’

    यसैबीच सत्तारुढ नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा छलफल भइरहेको छ । पर्यटनमन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले बैठकमा दुई देशबीचको सीमा समस्याबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

    नेता भट्टराईका अनुसार छि सबै सदस्यहरुले छिमेकी भारतसँग प्रभावकारी ढंगले वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने नेताहरुले डुबान र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि भारतसँग सरकारले प्रभावकारी वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

    बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सन् १८१६ देखिका सन्धि सम्झौतासहित नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि अहिलेसम्म गरेका सबै प्रयासबारे बैठकमा जानकारी गराएको थिए । उनले नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी गरी तीन पटकसम्म वार्ताको प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले कुनै रेस्पोन्स नगरेको जानकारी दिएको नेता भट्टराईले बताए ।

    पछिल्लो समय कोभिड–१९ को महामारी कम भएपछि वार्तामा बस्ने विभिन्न अनौपचारिक फोरमहरुबाट जानकारी आएको बैठकमा ज्ञवालीले ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गरिनुपर्ने भए पनि भारतले वास्ता नगरेको बताएका थिए। पछिल्लो समय केही मिडियामा आएजस्तो छिमेकी चीनसँग भने कुनै सीमा समस्या नभएको पनि बैठकलाई जानकारी दिएका थिए । यदि त्यस्तो समस्या आइहालेछ भने पनि वार्तामार्फत समाधान गरिने बताएका थिए ।

    बैठकमा अहिलेसम्म प्रदीप ज्ञवाली, लिलामणि पोखरेल, मात्रिका यादव, बेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ, अमृत बोहरा, पम्फा भुसालसहितका नेताले आफ्ना धारणा राखेका छन् । सीमा समस्याबारे बोल्न १० मिनेटको समय दिइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपाको कार्यसूचि बदलिएको थियो । पहिलाको कार्यसूचि अनुसार सचिवालयका सदस्यहरुले धारणा राख्ने तय भएको थियो ।

    यस्तै, कोभिड १९ को बारेमा उपप्रधानमन्त्री रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले रिपोर्ट तयार भएपछि बैठकमा प्रस्तुत गर्ने नेता भट्टराईले बताए । बैठकमा शुक्रबार बिहान ११:२० मा बालुवाटारमा सुरु भएको थियो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालानामा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार र समाचार सामाग्रीहरुको केन्द्र’ बन्ने यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ