• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    बागमती समाचार

    लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेलगत्तै ओली सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का, दियाे यस्ताे कडा आदेश

    6.1K
    SHARES

    काठमाडौँ । सरकारले काठमाडाैंमा  लकडाउन खुकुलो पार्ने  निर्णय गरेको छ । लकडाउनको बेला कर तिर्न ताकेता गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित बने । यस्तो संकटका बेला पनि कर तिर्न सरकारले ताकेता गरेपछि चौतर्फी बिरोध भयो । यसैबीच  सरकारले कर तिर्न  सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनलाई रोक लगाइदिएको छ ।

    अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। ‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

    यसअघि सरकारले सुरूमा जेठ २५ सम्म कर तिरिसक्नु भनेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त समयावधि सारेको छ। लकडाउन खुलेपछि पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने लगायतका कोरोना संक्रमबाट बच्ने उपाय अपनाउन र अवस्थाहेरी कर र विवरण बुझाउने प्रकृया सरलिकृत गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

    पेशा व्यवसाय र उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने कठिनाइलाई मध्य नजर गरेर लकडाउन खुलेपछि पनि करदातालाई दिइने अवधिको न्यायोचित पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

    ‘लकडाउन पूर्णरूपले खुलेपश्चात पुन: नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरूले आआफ्नो पेशा रोजगार उद्योग व्यापार तथा व्यवसायीको सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरू पुनरावलोकन गरी पुन नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यावस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

    सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। यो म्याद पछि बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो।

    कोरोना जस्तो संक्रामक रोग फैलिएका कारण भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन्।

    यस्तै सरकारले पहिला तीन चरणको लकडाउन मोडालिटी बनाउँदै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने तयारी गरेको छ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन चरणको लकडाउन मोडालिटी बनाउँदै आउँदो असार १ गतेदेखि विभिन्न कार्यालयहरु खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

    सरकारले पहिला तीन चरणको लकडाउन मोडालिटी बनाउँदै पहिलोको २१ दिनमा २१ सेवा तथा कार्य खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार पहिलो २१ दिन, त्यसको स्थिति हेरी १५ र फेरि अर्को १५ दिनको लकडाउन खुकुलो बनाउने भएको छ ।

    पहिलो चरणमा ५०, दोस्रो चरणमा ७५ प्रतिशत कर्मचारीसहित सरकारी कार्यालय खोल्ने र तेस्रोमा गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने तयारी गरिएको छ ।

    खुला हुने सेवा तथा कार्यहरु अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धी सबै सेवा र निजी क्लिनिक, औषधि, खाद्य तथा पेयपदार्थ, तरकारी, फलफूल, दुग्धपदार्थ, अण्डा, मासु, खानेपानीको उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्रीवितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण, हुलाक सम्बन्धी सेवा रहेका छन् ।

    त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा, सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपन्छी पालनसम्बन्धी कार्य, कृषि बीउबिजन, रासायनिक मल, कृषि औजार र शीतभण्डार सम्बन्धी सेवा तथा कार्य, उत्पादनशील उद्योग, निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय, विकास आयोजना (निजी क्षेत्रबाट संचालित समेत), निर्माण कार्य (निजी समेत), नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ढुवानी र बिक्रीवितरण पनि खुला रहनेछ ।

    तयस्तै रेष्टुरेण्टबाट हुने प्याकिङ तथा टेक अवे सेवा, क्वारेन्टिनका लागि तोकिएका होटल, बिजुलीका सामान बिक्री र मर्मत, विद्युतीय उपकरण, मेशीनरी र सवारी साधनको मर्मत गर्ने वर्कसप, पुस्तक पसल तथा स्टेशनरी, सबैप्रकारका ढुवानी सेवा, अत्यावश्यक सेवाका सबै कार्यालयहरु खुला रहनेछन् ।

    अन्य सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (सामान्यतया ५० प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी) पहिलो २१ दिनको समीक्षा पछि १५ दिनसम्म यी सेवा तथा कार्य समेत खुला हुनेछन् । सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालयहरू र बैंक, रिक्सा तथा एक लहरमा एक जना यात्रु मात्र बस्ने गरी विद्युतीय रिक्सा र कार्यहरू सञ्चालन गर्ने तथा वित्तीय संस्था (सामान्यतया ७५ प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी) खुला रहनेछन् ।

    ट्याक्सी (चालकबाहेक थप दुई जना यात्रु रहने), रेष्टुरेण्ट तथा खाजाघर (ब्यक्ति व्यक्तिबीच कम्तीमा २ मिटरको भौतिक दूरी कायम रहने गरी) संचल गर्नुपर्नेछ ।

    बन्द रहने सेवा तथा कार्यहरु अन्तर्गत शैक्षिक संस्था विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालीम केन्द्र, सपिङ मल, डिपार्टमेण्ट स्टोर (खाद्यपदार्थ बाहेक) सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार र सबै प्रकारका मनोरञ्जनस्थल, अनुमतिप्राप्त गरेका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान रहेका छन् ।

    त्यस्तै तोकिए बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवतजावत, सबै प्रकारका महोत्सव, जात्रा, मेला, सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन, २५ जना बढी सहभागी हुने बैठक, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, व्यावसायिक रुपमा सञ्चालित स्वीमिङ पुल र जिमखाना, साउना, स्टिम लगायत पनि बन्द नै रहने भएका छन् ।

    हेल्थ क्लब, मसाज सेन्टर, सैलुन, ब्युटी पार्लर, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेलमैदानमा हुने प्रस्तुति, अत्यावश्यक बाहेकका सबै सवारी साधनहरु, बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन र ढुवानी बाहेक सबै प्रकारका आवागमन बन्द नै रहने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ