• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइलाग्यो अर्को तनाव, काठमाडाैंसहित पोखरा र बिराटनगरमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन

    5.2K
    SHARES

    काठमाडौं । कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अर्को तनाव आइलागेको छ । त्यो तनाव हो उनीबिरुद्ध काठमाडाैंसहित देशभर भइरहेको प्रदर्शन ! सरकारविरुद्ध बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पारेको छ ।

    कोरोना नियन्त्रण तथा औषधि उपकरण खरिदमा भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, आरडीटी परीक्षण रोक्नुपर्ने, थोपरिएको कर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएको हो । ११ चैतदेखि लकडाउन सुरु भययता यति धेरै संख्यामा प्रदर्शन भएको पहि लो पटक हो ।

    उनीहरुले दुई दिन अघि पनि बालुवाटारमा सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । सो प्रदर्शनमा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख श्याम ज्ञवालीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेकाले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए ।

    त्यस्तै कास्कीको पोखरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी भएको छ । पोखराको राष्ट्र बैंक चोकमा भेला भएका युवाहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् ।

    प्रधानमन्त्रीका कारण जनताले दुख पाएको, कोरोना महामारीको समयमा सरकारले काम नगरेको, लकडाउनको मारमा परेका व्यवसायीसँग कर लिन खोजेको भन्दै उनीहरुले विभिन्न नारा लेखेको प्लेकार्ड प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका छन् । नाराबाजी गर्नेहरुले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पनि बोकेका थिए । प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी केही युवालाई पक्राउ गरेको छ ।

    कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै पूर्वको विराटनगरमा पनि प्रदर्शनी भएको छ । प्रदर्शनमा विराटनगरका युवाहरुले सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च भएको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब पनि मागेका छन् । प्रदर्शनकारीले १० अर्ब खोई, आरडीटी होइन पीसीआर परीक्षण, सरकार कि जाग कि छाड आदि लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

    बिहीबार र्‍याली निकाल्दै प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेका युवाहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका आरडीटी विधिको परीक्षण बन्द गरेर पीसीआर विधिबाट गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार स्वतस्फूर्त रुपममा सडकमा निस्किएका युवाहरुले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।

    भारतलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘धम्की र अपमान स्वीकारिन्‍न

    नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वार्तामा बस्न भारतले झन् आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भएको ढिलाइ र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अभिव्यक्तिलगायतका प्रसंग निकाल्दै नेपाललाई कुनै पनि धम्की र अपमान स्विकार्य नहुने बताएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभामा बुधबार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमाथि जवाफ दिने क्रममा उनले भारत, त्यहाँका नेता र प्रशासकहरूले नेपालप्रति गर्दै आएको व्यवहार र अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ

    उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीले केही दिनअघि भविष्यको परिणाम ख्याल गरेर राजनीतिक सीमा निर्धारणसम्बन्धी कदम नचाल्न नेपाललाई चेतावनी दिएका थिए । इन्डो एसियन न्युज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले ‘नेपालले तिब्बतको भविष्य के भएको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ, उसले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन’ भनेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्रसमेत रहेका मुख्यमन्त्री योगीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार संसद्मा भने, ‘उहाँले (योगी) त्यसरी बोल्नुभएको र धम्याउन खोज्नुभएको हो भने उचित होइन ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले स्वाधीनता, सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती र अपमानजनक व्यवहारबाट नेपाल हेपिएर नबस्ने बताए । ‘त्यसरी बोल्नु नेपालमाथिको अपहेलनाका रूपमा बुझ्छौं । नेपाल हेपिन तयार छैन । हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘योगी केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति नभएको भए पनि त्यस्तो कुरा नबोलिनुपथ्र्यो ।’ कट्टर हिन्दुवादी राजनीतिक पृष्ठभूमिका योगी नेपालमा राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने मत राख्नेहरूप्रति सहानुभूति राख्ने गर्छन् ।

    नेपालले नक्सा जारी गरेको विषयमा यसअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेले पनि ‘नेपालले कसैको उक्साहटमा नक्सा जारी गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतीय संस्थापनका निकट व्यक्ति र प्रशासकहरूबाट यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार त्यसबारे बोलेका हुन् ।

    भारतले कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कब्जा गरेको ओलीले संसद्मा दोहोर्‍याए । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भए पनि भारतले नक्कली तथ्य देखाएर भूमि कब्जा गरेको ठोकुवा गरे । ‘कालापानीमा नक्कली काली मन्दिर बनाएर, तिरतिरे खोल्सी देखाएर, सानो आहाल देखाएर (भारतले) नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुस्तालगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा समस्या भए पनि कालापानी जसरी सेना राखेर नक्सामै कब्जा गरेको छैन ।’ यो समस्याको समाधान भने वार्ताबाटै हुने बताउँदै ओलीले त्यही माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

    बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका ओलीले मन्तव्यको सुरुमा सीमा समस्या र संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि बोलेका थिए । त्यसपछि सवालजवाफका क्रममा पनि उनले यो विषयमा बोलेका थिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र नेपालबीच भएको सन् १९५० को सन्धि नेपालको हितमा नरहेको र मुलुकका लागि अपमानजनक भएको समेत उल्लेख गरे । दुवै देशको सहमतिमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न आनाकानी गर्नु दु:खद् भएको टिप्पणी उनले गरे । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा सबै समस्याका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न ईपीजी गठन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले यसमा चासो नै नदिएको बताए ।

    ‘समूहले पहिले भारतले बुझ्ने भन्ने निर्णय गरेको हो । जसले पहिले बुझे पनि हुन्छ भन्यौं,’ ओलीले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट प्रतिवेदन बुझ्न तयार छौं । हामीले बुझे पनि भारतले नबुझेपछि अधुरै रहन्थ्यो । दुवै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा देखाइएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, भारतले दुई वर्षदेखि चासो नदेखाउनु सहज होइन ।’ प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान र नियमन गर्ने विषय उल्लेख छ । जुन कुरा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नहुने देखेपछि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गर्दै आएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको स्वाभिमान र स्वाधीनता रक्षाका लागि संसद्ले असाधारण एकता देखाएको र राष्ट्रलाई अप्ठेरो पर्दा नेपाली एकजुट हुन्छन् सन्देश पनि दिएको भन्दै प्रशंसा गरे । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरिएको नेपालको नक्साअनुुसार निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक छलफलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले मंगलबार एक्येबद्धता जनाएकामा ओलीले प्रशंसा गरेका हुन् । संसद् बाहिरका बुद्धिजीवी, नागरिक सामाज, संघसंस्था र सामाजिक जीवनका तप्काले एकता देखाएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय एकताको संज्ञा दिए ।

    ‘निर्णय नउल्टेसम्म एमसीसी सम्झौता वैध’
    प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौताका विषयमा अन्यथा निर्णय नभएसम्म मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताअन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगको वैधता कायम रहने बताए । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय नबदलिएसम्म पछिल्लो सरकारले पालना गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भन्नुको अर्थ सही/गलत सबै मान्नुपर्छ भन्ने होइन । कतिपय विषय पालना गर्न र कतिपयमा प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

    ‘राष्ट्रपतिको विरोध गणतन्त्रमाथि हमला’
    प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नु गणतन्त्रमाथिको हमला भएको बताए । उनले गणतन्त्रको विरोध गर्न मन लागे गर्न सकिने तर राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्नु गलत हुने बताए । राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकार नभएको सम्मानित संस्थाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनवरत रूपमा ससाना निहुँमा आक्रमणको तारो बनाइएको बताए । पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा लाखौंको कार्पेट फेर्न खोजिएको समाचार सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा ओलीले प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।

    ओलीलाई प्रश्न गर्ने क्रममा कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले सरकार कार्पेट किन्न र जिमखाना स्थापना गर्न तल्लीन रहेको बताएका थिए । ‘कार्पेट कसले खरिद गर्‍यो, राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ र ?’ ओलीले भने, ‘यो गणतन्त्रविरुद्ध केन्द्रित र लक्षित हो । यस्तो कुरामा हामी हौसिनु हुँदैन ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र यो प्रणाली नै ठीक होइन भन्ने अवस्था बनाउन खोजिएको बताए । चौरमा दुबो रोपेर चिटिक्क पारेको कुरालाई पनि समाचार बनाएको भन्दै उनले यस्ता कुरामा नबहकिन आग्रह गरे । उनले जो पनि मर्यादित ढंगले पेस हुनुपर्ने बताए ।

    प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नैप्रश्न
    प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कोभिड–१९, औषधि खरिदमा भएको अनियमितता, क्वारेन्टाइनको अवस्था, विदेशबाट नेपाली ल्याउने व्यवस्थालगायतबारे प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले भारतसँग वार्ता कहिले हुन्छ भनी सोध्दै कालापानी मात्र नभएर अन्य स्थानको सीमाबारे पनि कुरा उठाउन माग गरे । रुकुम पश्चिमको घटनाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएको हो कि भन्दै उनीहरूले कस्तो न्याय पाउँछन् भन्दै जवाफ मागे ।

    प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र झापामा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका थिए । कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सूची राखेर प्रधानमन्त्री छलफल गर्न तयार हुने कि नहुने भन्दै प्रश्न गरे । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नदिइएको बताए । कांग्रेस सांसद उमा रेग्मी, सञ्जयकुमार गौतम, पार्वती डीसी चौधरी, लक्ष्मी परियार, देवप्रसाद तिमिल्सिना, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, उमाकान्त चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, राप्रपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव र सरिता गिरीले प्रश्न गरेका थिए ।

    आयोग छिट्टै गठन हुने
    प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जुटाउन खोज्दा संवैधानिक आयोग गठनमा ढिलाइ भएको बताउँदै अब चाँडै गठन हुने जनाए । उनले आफ्नो अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्मा रहने सदस्यहरूको विवरण सुनाउँदै भने, ‘सांसदहरूले महिलालगायतको आयोग किन बनेन भनेर सोध्नु भएको छ । सहमतिका साथ काम गरौं भन्ने कुराले रोकिएको हो ।’ अहिले सहमति बन्दै गएकाले छिट्टै आयोग गठन हुने उनको भनाइ थियो ।

    संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता पनि सदस्य हुने प्रावधान छ । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आयोग गठन गर्न सहमति नदिएको र बैठकमै अनुपस्थित हुने गरेको आरोप सरकारले लगाउँदै आएको छ । त्यसैलाई निहुँ बनाएर केही समयअघि विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर विरोधपछि उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

    निजगढमा जंगल फाँडेर ‘मिलिटरी एयरबेस’ बनाउन लागेको हो भन्ने सरिता गिरीको प्रश्नमा ओलीले यो हल्ला मात्र भएको बताए । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने बाहेक अरू कुनै योजना नरहेको उनको भनाइ थियो । रुकुम पश्चिमको घटनालाई मानवता विरोधी भन्दै उनले सरकारले छानबिन समिति बनाएको र संसद्ले संसदीय समिति पनि बनाएको उल्लेख गरे । ‘यसको पृष्ठभूमिमा जातीय छुवाछूत रहेको छ । यसले नेपाली समाजलाई नै कलंकित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘दोषीमाथि कारबाही हुन्छ ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ