• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    भारतका उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फर्काए यस्तो कडा जवाफ

    7.2K
    SHARES

    काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको उराज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अभिव्यक्ति निन्दनीय र आलोच्य भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई नहेप्न पनि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई स्मरण गराए ।

    बुधबार संसद्‍मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनका क्रममा मल्टिपल एक्सपोजर विधिबाट खिचिएको तस्बिर। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त्यसरी बोल्नु भएको भए त्यो जायज होइन । यदि उहाँले नेपाललाई धम्काउन खोज्नु भएको हो भने उचित होइन ।’ योगी आदित्यनाथ भारतको केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीका हिसाबले बोलेको हो भने आलोचनायोग्य अभिव्यक्ति दिएको बताए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँ मुख्यमन्त्रीका हिसाबले यदि त्यस्तो बोलेको हो भने बोल्नु भएको हो भने आलोच्य विषय हो । यदि उहाँले नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नु भएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो । त्यसलाई नेपालमाथिको अपहेलनाको रुपमा बुझ्छौं । नेपाल हेपिन तयार छैन । हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

    केही दिनअघि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतीय समाचार संस्थाहरुसँगको अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री योगीले ‘नेपाललाई तिब्बतले जस्तै गल्ती नदोहोऱ्याउन’ चेतावनी दिएका थिए ।

    उनले भारत र नेपाल दुई अलग राजनीतिक प्रतिष्ठान भए पनि दुवैको आत्मा एउटै रहेको भन्दै शताब्दीदेखिको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पौराणिक सम्बन्ध नेपालले बिर्सन नहुन बताएका थिए ।

    उनले नेपाललाई राजनीतिक सीमा तय गर्नुभन्दा पहिले त्यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताएका थिए । भारतसँगको सीमा विवादमा चीनको कुरा मानेर किचलो गरेपछि तिब्बतमा सिर्जित अवस्थाको प्रसंग कोट्याउँदै त्यस्तो गल्ती नगर्न नेपाललाई मुख्यमन्त्री योगीले चेतावनी दिएका थिए ।

    त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर भारतसँगको सीमा विवाद समाधानको विकल्प नेपाली भूमि फिर्ता भएको बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा भारतले सैनिक बसालेर कब्जा गरेको नेपालको भूमि फिर्ता गर्नु नै समस्याको समाधान रहेको बताएका हुन् ।

    भारतसँगको सीमा विवाद प्रमुख रूपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा रहेको बताउँदै ओलीले उक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘कालापीनीमा भारतीय फौज बसेर त्यसभन्दा परको लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले कब्जा गरेको छ । हामीबाट त्यो भूमि भोगचलन गर्न सेना राखेर छुट्याइएको हो । सेना राखेर भोगचलन गर्न नदिइएको हो । यो कब्जा हो,’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौं ।

    तथ्य, प्रमाणका आधारमा भनिहरेका छौं भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । कालापानी विवादको समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नु हो ।’ भारतले नक्कली महाकाली नदी खडा गरेर ठूलो क्षेत्रमा सैनिक कब्जा गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । भारतसँग कतिपय क्षेत्रमा सीमा विवाद रहे पनि कालापानीमा भारतको कब्जा भएको उनको भनाइ थियो ।

    भारतले कालापानीक्षेत्रबारे नेपालले पटक-पटक पठाएका कूटनीतिक नोट र वार्ताका लागि ताकेता गर्दा पनि नमानेका बेलामा प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यम नै भएको बताए । त्यसका लागि नेपालले बारम्बार पहल गरिरहेको छ । भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट नै उक्त विवाद समाधानका लागि सहमत हुने ओलीको भनाइ थियो ।

    संसदमा भूमि फिर्ता ल्याउनेबारे सकारात्मक रूपमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सबै दल एकठाउँमा आएर भूमि फिर्ता ल्याउन र सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डताका सन्दर्भमा सबै दल एकमत हुनु सकारात्मक भएको र सरकारले गरिरहेका क्रियाकलापमाथि शंका नगर्ने उनउले आग्रह गरेका छन् । भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्यका आधारमा सरकारले कदम चालेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्‍नु अस्वाभाविक’

    प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्नु असहज र अस्वाभाविक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सांसदहरूले भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन कहिले बुझ्छ र कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन । यो एउटा दुःखद् हो । दुई वर्षदेखि भारतको रुचि नदेखिनु सहज र स्वाभाविक कुरा होइन ।’

    ईपीजीले सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्नेलगायतका विषयमा दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश पाएको थियो । उक्त समूहले पहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । तर भारतले प्रधानमन्त्री मोदीले गत दुई वर्षयता उक्त प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् ।

    नेपाल र भारतबीच भएका सन् १९५० लगायतका सन्धि र सीमा विवाद समाधानको सुझाव दिने गरी २०७२ सालमा ईपीजी गठन भएको थियो । उक्त समूहमा नेपालका तर्फबाट भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टाई सदस्य थिए । त्यस्तै, भारतका तर्फबाट सत्तारुढ भाजपाका नेता भगतसिंह कोशियारी, जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती सदस्य थिए । उक्त समूहले २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

    उक्त प्रतिवेदन भारतले बुझेपछि नेपालले बुझ्न तयार रहेको र कुनै एक देशले नबुझ्दा कार्यान्वयन नजाने भएकाले भारतले प्रतिवेदन बुझोस् भनेर नेपालले कुरिरहेको हो । भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुका पछाडि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको रूपमा कूटनीति क्षेत्रमा चर्चामा रहेको छ ।

    यस्तै कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अर्को तनाव आइलागेको छ । त्यो तनाव हो उनीबिरुद्ध काठमाडाैंसहित देशभर भइरहेको प्रदर्शन ! सरकारविरुद्ध बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पारेको छ ।

    कोरोना नियन्त्रण तथा औषधि उपकरण खरिदमा भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, आरडीटी परीक्षण रोक्नुपर्ने, थोपरिएको कर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएको हो । ११ चैतदेखि लकडाउन सुरु भययता यति धेरै संख्यामा प्रदर्शन भएको पहि लो पटक हो । उनीहरुले दुई दिन अघि पनि बालुवाटारमा सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । सो प्रदर्शनमा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख श्याम ज्ञवालीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेकाले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए ।

    त्यस्तै कास्कीको पोखरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी भएको छ । पोखराको राष्ट्र बैंक चोकमा भेला भएका युवाहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका कारण जनताले दुख पाएको, कोरोना महामारीको समयमा सरकारले काम नगरेको, लकडाउनको मारमा परेका व्यवसायीसँग कर लिन खोजेको भन्दै उनीहरुले विभिन्न नारा लेखेको प्लेकार्ड प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका छन् । नाराबाजी गर्नेहरुले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पनि बोकेका थिए । प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी केही युवालाई पक्राउ गरेको छ ।

    कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै पूर्वको विराटनगरमा पनि प्रदर्शनी भएको छ । प्रदर्शनमा विराटनगरका युवाहरुले सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च भएको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब पनि मागेका छन् । प्रदर्शनकारीले १० अर्ब खोई, आरडीटी होइन पीसीआर परीक्षण, सरकार कि जाग कि छाड आदि लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

    बिहीबार र्‍याली निकाल्दै प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेका युवाहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका आरडीटी विधिको परीक्षण बन्द गरेर पीसीआर विधिबाट गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार स्वतस्फूर्त रुपममा सडकमा निस्किएका युवाहरुले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।

    भारतलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘धम्की र अपमान स्वीकारिन्‍न

    नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वार्तामा बस्न भारतले झन् आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भएको ढिलाइ र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अभिव्यक्तिलगायतका प्रसंग निकाल्दै नेपाललाई कुनै पनि धम्की र अपमान स्विकार्य नहुने बताएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभामा बुधबार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमाथि जवाफ दिने क्रममा उनले भारत, त्यहाँका नेता र प्रशासकहरूले नेपालप्रति गर्दै आएको व्यवहार र अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गरेका हुन् ।

    उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीले केही दिनअघि भविष्यको परिणाम ख्याल गरेर राजनीतिक सीमा निर्धारणसम्बन्धी कदम नचाल्न नेपाललाई चेतावनी दिएका थिए । इन्डो एसियन न्युज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले ‘नेपालले तिब्बतको भविष्य के भएको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ, उसले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन’ भनेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्रसमेत रहेका मुख्यमन्त्री योगीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार संसद्मा भने, ‘उहाँले (योगी) त्यसरी बोल्नुभएको र धम्याउन खोज्नुभएको हो भने उचित होइन ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले स्वाधीनता, सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती र अपमानजनक व्यवहारबाट नेपाल हेपिएर नबस्ने बताए । ‘त्यसरी बोल्नु नेपालमाथिको अपहेलनाका रूपमा बुझ्छौं । नेपाल हेपिन तयार छैन । हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘योगी केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति नभएको भए पनि त्यस्तो कुरा नबोलिनुपथ्र्यो ।’ कट्टर हिन्दुवादी राजनीतिक पृष्ठभूमिका योगी नेपालमा राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने मत राख्नेहरूप्रति सहानुभूति राख्ने गर्छन् ।

    नेपालले नक्सा जारी गरेको विषयमा यसअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेले पनि ‘नेपालले कसैको उक्साहटमा नक्सा जारी गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतीय संस्थापनका निकट व्यक्ति र प्रशासकहरूबाट यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार त्यसबारे बोलेका हुन् ।

    भारतले कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कब्जा गरेको ओलीले संसद्मा दोहोर्‍याए । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भए पनि भारतले नक्कली तथ्य देखाएर भूमि कब्जा गरेको ठोकुवा गरे । ‘कालापानीमा नक्कली काली मन्दिर बनाएर, तिरतिरे खोल्सी देखाएर, सानो आहाल देखाएर (भारतले) नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुस्तालगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा समस्या भए पनि कालापानी जसरी सेना राखेर नक्सामै कब्जा गरेको छैन ।’ यो समस्याको समाधान भने वार्ताबाटै हुने बताउँदै ओलीले त्यही माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

    बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका ओलीले मन्तव्यको सुरुमा सीमा समस्या र संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि बोलेका थिए । त्यसपछि सवालजवाफका क्रममा पनि उनले यो विषयमा बोलेका थिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र नेपालबीच भएको सन् १९५० को सन्धि नेपालको हितमा नरहेको र मुलुकका लागि अपमानजनक भएको समेत उल्लेख गरे । दुवै देशको सहमतिमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न आनाकानी गर्नु दु:खद् भएको टिप्पणी उनले गरे । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा सबै समस्याका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न ईपीजी गठन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले यसमा चासो नै नदिएको बताए ।

    ‘समूहले पहिले भारतले बुझ्ने भन्ने निर्णय गरेको हो । जसले पहिले बुझे पनि हुन्छ भन्यौं,’ ओलीले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट प्रतिवेदन बुझ्न तयार छौं । हामीले बुझे पनि भारतले नबुझेपछि अधुरै रहन्थ्यो । दुवै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा देखाइएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, भारतले दुई वर्षदेखि चासो नदेखाउनु सहज होइन ।’ प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान र नियमन गर्ने विषय उल्लेख छ । जुन कुरा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नहुने देखेपछि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गर्दै आएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको स्वाभिमान र स्वाधीनता रक्षाका लागि संसद्ले असाधारण एकता देखाएको र राष्ट्रलाई अप्ठेरो पर्दा नेपाली एकजुट हुन्छन् सन्देश पनि दिएको भन्दै प्रशंसा गरे । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरिएको नेपालको नक्साअनुुसार निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक छलफलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले मंगलबार एक्येबद्धता जनाएकामा ओलीले प्रशंसा गरेका हुन् । संसद् बाहिरका बुद्धिजीवी, नागरिक सामाज, संघसंस्था र सामाजिक जीवनका तप्काले एकता देखाएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय एकताको संज्ञा दिए ।

    ‘निर्णय नउल्टेसम्म एमसीसी सम्झौता वैध’
    प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौताका विषयमा अन्यथा निर्णय नभएसम्म मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताअन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगको वैधता कायम रहने बताए । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय नबदलिएसम्म पछिल्लो सरकारले पालना गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भन्नुको अर्थ सही/गलत सबै मान्नुपर्छ भन्ने होइन । कतिपय विषय पालना गर्न र कतिपयमा प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

    ‘राष्ट्रपतिको विरोध गणतन्त्रमाथि हमला’
    प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नु गणतन्त्रमाथिको हमला भएको बताए । उनले गणतन्त्रको विरोध गर्न मन लागे गर्न सकिने तर राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्नु गलत हुने बताए । राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकार नभएको सम्मानित संस्थाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनवरत रूपमा ससाना निहुँमा आक्रमणको तारो बनाइएको बताए । पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा लाखौंको कार्पेट फेर्न खोजिएको समाचार सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा ओलीले प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।

    ओलीलाई प्रश्न गर्ने क्रममा कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले सरकार कार्पेट किन्न र जिमखाना स्थापना गर्न तल्लीन रहेको बताएका थिए । ‘कार्पेट कसले खरिद गर्‍यो, राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ र ?’ ओलीले भने, ‘यो गणतन्त्रविरुद्ध केन्द्रित र लक्षित हो । यस्तो कुरामा हामी हौसिनु हुँदैन ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र यो प्रणाली नै ठीक होइन भन्ने अवस्था बनाउन खोजिएको बताए । चौरमा दुबो रोपेर चिटिक्क पारेको कुरालाई पनि समाचार बनाएको भन्दै उनले यस्ता कुरामा नबहकिन आग्रह गरे । उनले जो पनि मर्यादित ढंगले पेस हुनुपर्ने बताए ।

    प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नैप्रश्न
    प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कोभिड–१९, औषधि खरिदमा भएको अनियमितता, क्वारेन्टाइनको अवस्था, विदेशबाट नेपाली ल्याउने व्यवस्थालगायतबारे प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले भारतसँग वार्ता कहिले हुन्छ भनी सोध्दै कालापानी मात्र नभएर अन्य स्थानको सीमाबारे पनि कुरा उठाउन माग गरे । रुकुम पश्चिमको घटनाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएको हो कि भन्दै उनीहरूले कस्तो न्याय पाउँछन् भन्दै जवाफ मागे ।

    प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र झापामा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका थिए । कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सूची राखेर प्रधानमन्त्री छलफल गर्न तयार हुने कि नहुने भन्दै प्रश्न गरे । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नदिइएको बताए । कांग्रेस सांसद उमा रेग्मी, सञ्जयकुमार गौतम, पार्वती डीसी चौधरी, लक्ष्मी परियार, देवप्रसाद तिमिल्सिना, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, उमाकान्त चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, राप्रपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव र सरिता गिरीले प्रश्न गरेका थिए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालानामा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार र समाचार सामाग्रीहरुको केन्द्र’ बन्ने यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ