• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    ब्लग विशेष

    ओली सरकारको ब्रह्मलुट बि’रु’द्ध बि’द्रो’ह गर्ने बेला आयो, कमिशन खोरहरुलाई देश निकाला नगरी हुन्न

    826
    SHARES

    कमल सिंह बुढा । पुजिवादी सत्ता र दलाल संसदवादीहरुको दुरदसा देख्दा लाग्छ यिनीहरुको व्यवस्था मानव जातिको हितमा भन्दा कुख्यात डाँकाहरुको लुटको सम्पतिको रक्षा जनताको बिरुद्धको साशन हो । यो साशन नभत्काइ जनताको मुक्ति असम्भब छ । आज चौतर्फी नाङ्गो लुट मच्चाइरहेका र यो सत्ता संचालन गरिराखेका बिदेशी दलालहरुका छाउराहरु, अझ कथित कम्युनिष्ट नामका भेडाको छाला ओडेका कथित ब्वासाहरु, सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।

    यिनीहरुको आयु पनि करिब करिब सकिदै छ । न यिनीहरुले भनेकोजस्तै ‘समुन्नत नेपाल सुखी नेपाली’ नारा सफल भयो, न देशको स्वाधिनता नै बच्यो । न जनताको सुखको दिन नै फर्क्यो । यिनीहरुले जुन प्रकारको जनतालाई आश्वासन दिइरहेका छन्जे, जे प्रचार गरिरहेका थिए, त्यो भन्दा उधो गतिमा देश कुदिरहेको छ । आज देश र जनताको बिजोग बनेको छ । उचित प्रकारको रोजगारी र ब्यबस्थापन नहुँदा लाखौ युवाहरु बिदेशिन बाध्य छन् । देश रेमिट्यान्सले चलेको छ । नेपालका उद्योग कलकारखाना, प्राकृतिक सम्पदाको उचित सदुपयोग नभई कुनै कमिशनको लोभमा विदेशीलाई बेचिएको छ भने कुनै कौडीको भाउमा लिलाम गरिएको छ । चुनाव भएदेखि यता कुनै पनि जनजीविकाको कामहरु, बिकास निर्माणका कामहरु हुन सकेका छैनन । भएको बजेट पनि कमिशन र भ्रष्टाचारमा गाभिन पुगेको छ।

    केपी पीके नेतृत्वको सरकार बनेदेखि झन् देश कंगाल बन्न पुगेको छ । जनताहरु सास्ती काट्ने भएका छन्। यिनीहरुले भनेको ५ बर्षीय योजना र सपना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित संसदीय व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरुदेखि कार्यकर्तासम्मको एउटा जडसुत्रताबाट चलिआएको देखियो । उनीहरुले जनतालाई निर्लज्ज भनिरहेका छन् । हाम्रो सरकार र मन्त्रीहरुले बिकास निर्माणमा यति बजेट ल्याए उति ल्याए यति दिए बापत यति कमिशन लिनुभयो । यतिसम्म कि जलविद्युतदेखि खानेपानी, बाटो निर्माणको बजेटमा २५ प्रतिशत कमिशन चल्छ । कमिशनको मोलतोलपछि आफु अनुकुलको उपभोक्ता समिति निर्माण गरि २ मिटर बाटो खनेबापत २५ लाख झ्वाम पारिएको छ । १ करोड १ लाख बिपत ब्यबस्थापनका लागि छुट्याइएको गाउँ पालिकाको बजेट राति राति जनप्रतिनिधिहरुको रक्सि कुखुराको साप्रामा खर्च भएको छ । जनताले त्यसबाट राहतको महसुस गरेका छैनन ।

    आज देश कोरोनाको महामारिले छटपटाइरहेको छ, जनता रोगभन्दा भोकमरीले पिल्सिरहेका छन् । लामो लकडाउनका कारण जनताको रोजगारी र नियमित कामकाजहरु सबै राज्यले खोसीदिएको छ । उता कथित सरकारले मिडियामा जति सुकै ठुलो राहत र उद्धारको कोरा हल्ला फिजाए पनि वास्तविकता त्योभन्दा फरक छ । आज लाखौ हुम्ली जनताहरु बिचल्लीमा परेका छन् । हुम्ली जनताको चुलो बलेको छैन । स्थानीय सत्ताका बेरुजुका कारण क्वारेन्टाइन पनि उचित ब्यबस्थित गरिएको छैन । अब्यबस्थित बिद्यालयका भवनमा भेडाबाख्रा थन्क्याए जस्तैगरि घर आउँन थालेका यात्रुहरुलाई क्वारेन्टाइन नामको हलहरुमा थनक्याइएको छ । प्राबिधिक चेकजाचका साथै अन्य कुनै पनि औसधिहरु उपलब्ध छैनन ।

    हुम्लामा एक मात्र यातायातको सेवा भनेको हवाई सेवा हो । त्यो पनि बन्द भएपछि दैनिक उपभोग्य सामानहरुमा मूल्य आकासिएको छ । एउटा लुगा धुने कपडाको मूल्य पनि किन्न नसकिने गरि आकासिएको छ । दैनिक उपभोग्य समान नुन, तेलको अभाब सिर्जना भएको छ । यता कथित सत्ताका दलालहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट भागबण्डा गर्नमै व्यस्त भएका छन् । करिब करिब एउटा गाउँपालिकालाई एक करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । त्यो बजेट बिपत ब्यबस्थापनमा भन्दा पनि उनीहरुले आफ्नो ब्यबस्थापनमा खर्च गरिरहेका छन् । एउटा मास्कको १ सय रुपैयासम्म मूल्य लिएर वितरण गरिएको छ । जनतालाई कुनै पनि राहत उपलब्ध गराइएको छैन । कुनै कुनै ठाउँमा अलिअलि राहत दिएजस्तो गरे पनि त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरु केहि गरिएको हैन ।

    भ्रष्टाचारको त कुनै हिसाबै छैन । सरकारको कथित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै आफु पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने उखान सिबाय ब्यबहारमा त्यो हैन भन्ने पुष्टि गाउँ, नगर र प्रदेशमा भएको भ्रष्टाचार, कमिशनको चलखेलले पुष्टि गरेको छ । आज कृषि अनुदानका कार्यक्रम नेतादेखि कार्यकर्ता नामका दलालहरुको झोलासम्म मात्र पुगेको छ । अरुको नाममा आएको बजेट बास्तबिक किसानसम्म पुग्न नपाउदै कथित मन्त्री, सांसद र आसेपासेहरुका झोलामा जान्छ ।

    रातारात उनीहरुका आफन्तका बैंक खाटमा पुग्छ ,आज प्रत्येक वडाअध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले ठुला ठुला शहरहरुमा घर घडेरी बिस्तार गरेको प्रमाणहरु आइसकेका छन् । प्रदेशबाट दिइएको योजनाबाट मन्त्रीको कमिशन २५ प्रतिशत हुन्छ । त्यो बिकास निर्माणको बजेट जनताको बिकासमा नजादै दलाल तन्त्रका मालिकहरुको बाकसमा जान्छ । गाउँपालिका र वडा पालिकाहरुबाट विनियोजित बजेटहरु खुलेआम कुनै माटो नखोस्र्याइ, ढुंगा नपल्टाई कुम्ल्याइएको प्रमाणहरु भेटिएका छन् ।

    आजकाल बजेट फर्च्यौटको चटारो चलिरहेको छ । रातारात कागजपत्र मिलाउने र केहि रकम निकासा गर्ने धाउन्नमा कथित जनप्रतिनिधिहरु लागिरहेका छन् । सुनिन्छ, एउटा वडा पालिकाको ५० लाखसम्म रकम बेरुजु देखिएको छ । दलाल संसदीय ब्यबस्था त्यसको संरचना र संबिधान कागजी रुपमा जति मिलाएर लेखे पनि त्यो जनतासम्म बिस्तार गर्न नपाउदै खुइलिएएको छ । हिजोको चुवानी घोषणापत्रमा लेखिएको कुराको छेउ टुप्पोसम्म पनि अहिलेको सरकारले छोएको छैन । चुनावमा गरिएको समीकरण, सत्ता समीकरण र बहुमतको सरकार जनतालाई बाढेको सपनाहरु सबै कोरा साबित भएका छन् । कोरोनादेखि एमसीसी सम्झौता र भारतले लिपुलेक हस्तक्षेप गरेको प्रकरणसम्म आउँदा सरकार निर्लज्ज हुँदै नाङ्गिन पुगेको छ ।

    जनताको आक्रोस राज्य सत्ताका दलालहरुको लापरबाही गैरजिम्मेवारीका कारण फैलिरहेको कोरोनासंगै घरभित्रै गुम्सिएर बसेको छ । जो ब्यापक रुपमा पैदा भएको जनताको असन्तुष्टि, आक्रोसलाई बिद्रोहमा बदल्दै क्रान्तिकारी शक्तिहरुको बैज्ञानिक नेतृत्व, र बैज्ञानिक बिचारधारले लैस माक्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको बिकसित रुप एकीकृत जनक्रान्तिबाट देश र जनताको सत्रु दलाल पुजिवादी संसदीय ब्यबस्थामा बसेर जनताको रगत चुस्ने उडुसहरुको सफाय गर्न फेरी पनि खुकुरीमा साध लाउने बेला भएको छ । बन्दुकहरु जम्मा गर्ने बेला भएको छ । दलाल पुँजीवादी सत्ताको जरा नउखेलेसम्म, राष्ट्रघातीहरुको चिहान नखनेसम्म, भ्रष्ट कमिशनखोरहरुलाई देश निकाला नगरेसम्म जनताले बेहोर्ने अभाब नै हो । जनताले पाउने सास्ती नै हो । यो अभाब सास्तीबाट मुक्ति प्राप्त गर्न बैज्ञानिक समाजवादी सत्ता प्राप्तिको अभियानमा सामेल बनौं । जनताको सत्ता संचालन गरौं।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालानामा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार र समाचार सामाग्रीहरुको केन्द्र’ बन्ने यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ