• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    विचार-ब्लग

    एमसिसी नेपालको लागि खतराको घण्टी हो, यी बुँदाहरु सच्याए मात्र लागु गर्न सम्भव छ

    3.5K
    SHARES

    विश्व कोरोनाको संक्रमणले त्राहिमाम भइरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने खतरामा देखिन्छ भने अर्कोतिर भारतले नेपाली भुमी कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका ठाँउ अतिक्रमण गरि नेपाली भुमीहुदै चीनको मानसरोवरसम्मको बाटो निर्माण कार्य गरि उदघाट्न गरेर कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भुमि आफ्नो नक्सामा राखी विस्तारवादी चरीत्र उदाङ्गो पारेको छ ।

    यतिबेला देशमा जैविक आक्रमण, विस्तारवादी आक्रमण मात्र होइन साम्राज्यवादी आक्रमणले थप निशाना बनाउन लागि परेको देखिन्छ ।विगत केहि समय अगाडिदेखि तातो बहसको रुपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको बहस नेपाली राजनीति क्षेत्रमा फेरी गम्भीर रूपमा उठेको छ। एमसीसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो। २००१ मा अमेरिकाको व्यापारीक जुम्ल्याहा भवनमा आतंककारी हमलापछि सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले यसको  स्थापना गरेका हुन।

    यसको उद्देश्य मध्यम र गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने त्यसबाट धनी र गरिब मुलुक बीचको दुरि घटाउने भन्ने छ । एमसिसीको स्थापना नेपालमा सन् २०११मा भएको थियोे । यसको स्टेज दुईवटा हुन्छ । १. थ्रेसहोल्ड २. कम्प्याक्ट गरि दुई अवस्था हुन्छ भने सुरुको संभाव्यता खोजको चरण र परियोजनाको काम सुरुगर्ने गरि विभाजन गरेको छ। सन् २०१३ र २०१४ मा नेपालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा संभाव्यता अध्ययन गरियो।

    केही समय खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदा पनि अध्ययन भएको थियो। सन् २०१५ मा एमसिसीको कार्यालय स्थापना भएको थियोे । त्यसैगरी सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कि अर्थमन्त्री भएको बेला वासिङटनमा संझौता भएको थियो।

    खासमा एमसिसी परियोजना उदयमान रुपमा अगाडि आएका देशहरुको आर्थिक अवस्था बुझ्ने र त्यसको बिकासको गति रोक्नका निम्ति यो स्टार्टेजी लागू गरेको निम्न प्रमाणहरुले प्रष्ट पार्दछ।

    नेपाललाई एमसिसीले अनुदान दिनुका कारणहरु

    १. अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका डेपुटी असिस्टेन्ट डेभिड जे.रानले सन् २०१९ मे १५ मा नेपाल भ्रमणको क्रममा दहिमालय टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा यो बजेट इण्डो प्यासिफिक कम्प्याक्ट अन्तरगतको हो भनेका थिए। साथै त्यही बेला रात्रि भोजमा केही नेपाली पत्रकारसँग एमसिसी इण्डो प्यासिफिक स्टार्टेजी अन्तर्गत भएको बताएका थिए ।

    २. पपुवा न्युगिनिको पोट मोर्सागिमा भएको सभामा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले संबोधन गर्दा म राष्टपति डोनाल्ट्रमको प्रतिनिधि भएको भन्दै उनले इण्डो प्यासिफिक कम्प्याक्ट वेल्ट एण्ड रोडले जस्तो गरीब देशका जनताको घाटी निचोर्न र विश्व आर्थिक अवस्थालाई भाड्न ल्याएको होइन । वेल्ट एण्ड रोड रोक्नको लागि ल्याइएको इन्डो प्यासिफिक स्टार्टेजी अन्तर्गतको रणनीति हो सन् २०१६ मा हेरिटेज रायसन डायलगमा भनेका थिए ।

    ३ .अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले २०१९ जून १ को सुरक्षा दस्तावेजमा नेपालमा अमेरिकी स्थल सेनाको नेतृत्वमा भुमि सेना बनाउने संबन्धमा दुई पटक आइपिएस अन्तरगत छलफल भएको छ भन्ने लेखिएको छ।

    ४. संझौता पत्रको पेज २१ मा आफ्नो ताकतको प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्दछ भनिएको छ । ५. संझौतापत्रको पेज ३९ मा कानुनी शासन र प्रजातन्त्रका लागि आर्थिक संयन्त्रको प्रयोग गरि आन्तरिक सुरक्षाको समस्या हल गर्छौ । यो सुरक्षासग जोडिएको विषय हो भनेको छ ।

    ६. अमेरिकी स्टेट मन्त्रीले सिंगापुर डाइलगमा रसीयाको आर्थिक गतिविधि र चीनको शिल्क एण्ड रोडको योजनालाई रोक्नको लागि गरीब देशहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई आइपिएस मार्फत गरिरहेका छौ भनेका थिए ।

    एमसिसीबाट नेपाललाई हुने बेफाइदाहरु

    १.नेपालीको सार्वभौमसत्तामा आच आउछ । २.संझौता पत्रमा एमसिसीको कुनै बुदामा नेपालको कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन स्वतः निष्क्रिय रहनेछन् भनिएको छ त्यसबाट संसद्को अधिकार वन्चित हुन्छ साथै संविधान र कानुन निस्कृय हुने भएकोले एमसिसीलागू गर्नु गलत हो।

    ३ .नेपालको प्रधानमन्त्री परियोजना स्थलमा जानका निम्ति पुर्व जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। ४.नेपाल सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रको महालेखा परिक्षण नेपालले गर्न नपाउने। ५.निश्चित कार्यक्षेत्र भए पनि कर्पोरेसनले जुनसुकै क्षेत्रहरू भएर जानसक्ने स्थिति देखिन्छ । यसले अन्य परियोजनामा असर् पर्दछ ।

    ६. निर्माण सामग्रीको खरिद ,मजदुरको काम बारे एमसिसीकोअधिकार हुने । एम सि सि परियोजना सुरु हुने तर नेपाली मजदुहरु बेरोजगार हुनुपर्ने र कामदार भर्नाको तजबिजमा कम्प्याक्टको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

    ७. कुनै कारणले परियोजनाको काम रोक्नु परेमा ३० वा ४५ दिनको पुर्व सूचना दिनुपर्ने भन्ने छ। काम नेपालको तर्फबाट रोक्नुपर्ने भए संपुर्ण क्षतिपूर्ति नेपालले दिनुपर्ने तर कम्प्याक्टले रोके कुनै व्यवस्था नै छैन।

    ८ नेपालमा कृश्चियनिटीको गतिविधि बढाउन सक्ने र धार्मिक साम्प्रदायिकताले देश तहसनहस हुनसक्ने खतरा हुन्छ। ९. युरेनियम लगायतका महत्वपूर्ण प्राकृतिक खनिज वस्तुहरुको दुरुपयोग हुने खतरा बढछ।

    १०. चीन,भारत जस्ता छिमेकी देशसगको असंलग्न नितिमा समस्या आउछ । यसले देश वैदेशिक नितिमा असफल हुन्छ।झन देश संकट तिर जाने र नेपाल प्रती अविश्वास बढेर जान्छ।

    ११. सबैभन्दा खतरा पूर्ण भनेको अमेरिकी सेना परियोजना सुरक्षाको नाममा नेपाल आउछ। आएपछि फर्केको इतिहास कमि छ।
    जापान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया लगायत देशमा जाउ भन्दा नि अटेरी गरेको अवस्था छ । नेपाल, श्रीलंका भनेको रणनीतिक क्षेत्रहरू हुन त्यसकारण फर्किने स्थिति हुदैन।

    एमसिसी नेपालको हितमा हुदाका फाइदाहरु

    १. मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट ५१ अरब र नेपाल सरकारले १४ अरब मध्य ३५० मिलियन डलर लागतमा ४००के भि ट्रनस्मिसन लाइन निर्माण हुनु ठुलो कुरा हो। यसबाट उर्जामा ठुलो फड्को मार्छ। भारत निर्यात गरेर राम्रो वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्छ ।

    २.जिर्ण अवस्थामा रहेका सडक मर्मत सुधार गर्न एमसिसीबाट ५० मिलियन डलर प्राप्त गर्दछौ यसले ठूलो परिमाणमा सडकको स्तर उन्नति हुनेछ ।

    ३.उद्योग संचालन गर्न ,इलेक्टि्रकल यातायात संचालन गर्न र कृषिको उद्योगहरु संचालन गर्न उर्जाले मध्दत गर्नेछ । जिडिपी थप भइ दुई अंकको वृद्धि दर हुने संभावना हुन्छ ।

    ४. एमसिसी माथिका बेफाइदाहरुलाइ पुनरावलोकन गरेर नेपालको हितमा बनाउन सक्दा ५ वर्षसम्म हजारौंको संख्यामा रहेका बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । कोरोना कारण विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारि दिन अवसर मिल्छ ।

    पुनरावलोकन गरि सच्याउनुपर्ने बुदाहरु

    १. एमसिसी लागू गर्नको निम्ति परियोजनाको सुरक्षा नेपालले गर्ने संझौताको बुदामा प्रष्ट पार्नुपर्ने । २. एमसिसी परियोजना नेपालको नियम कानुनको मातहतमा रहि अगाडि बढाइने छ भनी प्रष्ट पार्नुपर्छ । कानुन निष्क्रिय हुने बुदा हटाउनु पर्दछ ।

    ३. परियोजना निश्चित गर्दा दुबै देशलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने ठाउँमा ध्यान दिनुपर्छ । अन्य कुनै राष्ट्रको परियोजनामा अप्ठ्यारो नपर्ने गरि लागू हुनेछ भन्ने बुदा थपी प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

    ४. नेपालको कुनै महत्त्वपूर्ण युरेनियम लागायत खनिज पदार्थको उत्खनन गर्न पाइने छैन भनी बुदा थप्नुपर्छ। ५.योजनाको महालेखा परिक्षण दुबै कम्प्याक्ट र नेपालको महालेखा परिक्षण कार्यलयले संयुक्त रुपमा गर्नेछन् भनी किटानी गर्नुपर्दछ।

    ६. दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा बाहेक संपुर्ण कामदारहरु नेपाल सरकारले भर्ना गर्न पाउनुपर्दछ।निर्माणका सामग्रीको हकमा पनि माथिकै जस्तो नेपालमा नपाइने बाहेक अरु सबै निर्माण सामग्रीहरु नेपालमा नै खरिद गर्नुपर्दछ।

    ७. कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कर्मचारीले कुनै धार्मिक ,जातीय क्षेत्रिय अखण्डतामा साथै राष्ट्रिय अखण्डतामा खलबल पुर्याय नेपालीको कानुन अनुसार कार्वाही हुनुसक्ने व्यवस्था साथै अन्तररास्ट्रिय अदालत पनि जानसक्ने संझौतामा पत्रमा लेखिनुपर्छ ।

    ८. यदि एमसिसीले बिचैमा योजना छोडेको खण्डमा नेपालको खर्चको लागत साथै बिग्रेको संरचना र पर्यावरणको क्षतिपूर्ति समेत गरिदिने व्यवस्था संझौतामा थप्नुपर्छ।

    ९.एमसिसी लागू गर्नका लागि अगाडि नै भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रवाधान एमसिसीको संझौताबाट हटाउनुपर्दछ । व्यापार गर्ने कुरा स्वतन्त्र छोडनुपर्छ ।

    १०. एमसिसीमा नेपाल सरकारको कुनै भुमिका नै देखिदैन । यो सरकारको मातहत हुनेगरि संझौतामा सच्याउनुपर्छ ।

    मिलाउनु पर्ने प्राविधिक पक्षहरू

    १.संझौतामा सहमति पुर्व नेपालका राष्ट्रिय पार्टीहरुको बीचमा एकल समझदारी बनाउन प्रयास गरेर संसदमा छलफल र अनुमोदनका लागि लैजानुपर्द्छ ।

    २. माथिका संझौताका बुदामा सहमति भएपछी मात्र संसदमा अनुमोदनका लागि लैजानुपर्दछ । ३. सदनको अनुमोदन बिना गरिएका संझौता लगायतका अफिसियल काम कार्वाहीहरु बदर गर्नुपर्छ|

    अन्त्यमा, हाम्रो देश अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशिक अवस्थाबाट गुजारेर आइरहेको हो। यसले पुर्ण उपनिवेश हुनु परेन यो गौरवको विषय हो। हामी नेपाली अब अरुको गुलामी भएर सम्राज्यवादीको आशिर्वादबाट होइन स्वाभिमानि बन्न खोज्न आवश्यक छ। अहिले अमेरिकाले चीनको आर्थिक वृद्धि दरबाट तर्सेर दक्षिणी भागको जिम्मा दक्षिण कोरिया र जापानलाई र दक्षिण पश्चिम् (इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र ) नेपाल र श्रीलंकामा आफ्नो उपस्थिति मार्फत चीनको शिल्क एण्ड रोडलाइ रोक्न र उसको आर्थिक गतिविधि रोक्न लागिरहेको छ।

    पहिले अमेरिकाले एसिया प्यासिफिक भन्थ्यो । सन् २०१७ सेप्टेम्बरबाट डोनाल्ट्रमले इण्डो प्यासिफिक नया सुरक्षा रणनीति ल्याएका हुन । इन्डोनेशिया र सिंगापुर बीचको मलक्का स्ट्रेट( समुन्द्रीक बाटो )भएर आफ्नो सामानको व्यापार चीनले गर्दछ। त्यस्तैगरि अरब सागरको स्ट्रेट अफ हर्मोजको बाटो भएर ईरान् , इराक यमन आदि देशबाट तेल आयात र आफ्नो सामान निर्यात गर्दछ। श्रीलंका र भारत बीचको बाटो पाल्क स्ट्रेट भएर ठूलो मात्रामा सामान आयात, निर्यात गर्दछ। त्यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्टार्टेजी हो । त्यस उद्देश्य पूरा गर्न एमसिसीको लगानी श्रीलंका र नेपालमा भएको उसको भनाइ र गराइले प्रष्ट पार्दछ ।

    उसको उद्देश्य जेसुकै भएपनि नेपालले आफ्नो थैलोको मुख राम्रोसँग बाध्ने भनेजस्तै संझौतामा नेपालको हित हुनेगरि गर्नसक्नु पर्दछ। श्रीलंकामा राष्ट्रपतिको सचिवालयको मातहत एमसिसिको परियोजना त्यहाँको कानुनको अनुसार संचालन गर्ने गरेर काम शुरु भएको छ । भारतबाट अतिक्रमित भुमिको कुरा उठाउने तर अमेरिकासँग  सार्वभौमसत्ता गुमाएर एमसिसि पास गर्नु भनेको खुट्टा बढाएर टाउको काट्नु शिवाय केही हुदैन ।

    यत्तिकै सदनबाट पास गराइयो भने यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघात अरु केही हुदैन र देश अफगानिस्तान, इराक हुने खतरामा पुग्छ । देश सिध्याउने ऋण भन्दा आगामी बजेटलाई कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आत्मनिर्भरता तिर गएर आत्मनिर्भर विकास गर्दै दलाल पुजीलाई विस्थापित गरि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको विकास गरौ। समाजवादी रणनीतिलाई पक्रन अगाडि बढौ। साम्राज्यवादी पुजीले देश विकास संभव छैन र उनीहरुको विकास गर्ने उदेश्य पनि होइन ।

    लेखक: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) गण्डकी प्रदेश समितिको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ