• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    विचार-ब्लग

    गडकी प्रदेशको बजेट र प्राथमीकता

    3.2K
    SHARES

    काठमाडाैं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट संसार नै आक्रान्त बनेकाे अवस्थामा हाम्रो देशमा पनि विस्तारै एकपछि अर्को कोरोना संक्रमित थपिदै गएका छन् । एकातिर कोरोनाले जटिलता बढाइरहेका बेला अर्कोतिर भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण उदघाटन गरेपछि नेपाली जनतामा भारतबिरुद्ध आक्रोश बढेको छ ।

    यो समय बजेटको तयारि गरि सदनमा छलफल गोष्ठी गर्ने समय हो र संघिय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरि छलफल अगाडि बढिरहेको पनि छ । त्यही अनुरुप प्रदेश सरकारले पनि प्रादेशिक सदनमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

    बजेटको परिभाषा अनुसार बजेट एउटा यस्तो आर्थिक योजना हो, जसले समय निश्चितता गरि नियोजित बिक्रि मात्रा, राजस्व स्रोत मात्रा, लागत र खर्च, सम्पति दायित्व र नगद प्रवाह समावेश गर्न सक्दछ । भविष्यमा प्रयोगका लागि पैसा प्रदान गर्न वा घाटा जसमा खर्चले आयभन्दा बढी समावेश गर्नसक्छ यसलाई बजेट भनिन्छ।

    सरकारले बजेट बनाइरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४०-४५ लाख मध्ये २०-२५ लाख युवाशक्ति स्वदेश फर्किने अवस्था देखिन्छ । यसकारण मजदुर , सुकुम्बासीभन्दा पनि बेरोजगार बढी हुने सम्भावना छ । उनीहरु सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा पहिलो सम्भावनाको रूपमा देखिएको पर्यटन क्षेत्रहरू केही वर्षमै आफै थला पर्ने निश्चित छ । अर्को र महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको कृषि हो ।

    गण्डकी प्रदेशको कृषिको अवस्था

    गण्डकी प्रदेशमा कृषिको अवस्था हेर्दा यहाँको जमीनको क्षेत्रफलको २१५०४ वर्ग किलोमिटर छ भने कृषियोग्य जमीन क्षेत्रफलको २२.२ प्रतिशत मात्र छ। जम्मा जनसंख्याको ७२ प्रतिशत कृषिमा जोडिएका छन । जनघनत्व वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार ११४ प्रतिवर्ग किलोमिटर छ । आर्थिक रुपमा कृयाशिल मानिसहरु जम्मा ५७ प्रतिशत मात्र छन्।

    २०७६ सालको प्रदेशको आँकडा अनुसार ९ प्रतिशतभन्दा माथि बेरोजगारी संख्या भएको देखाएको छ।वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने ५०००० ( पचास हजार ) र प्रदेशको करिब २२००० बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, यो सामान्य विषय होइन। कृषियोग्य जमीन मध्ये पनि २४ प्रतिशत जग्गा बाझिएको छ ।

    गतवर्ष कृषिमा नेपाल सरकारले ३४.८० विलियन रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने प्रदेश नम्बर ७ ले ४१४ मिलियन छुट्याइएको थियो। यहाँका उद्योगहरु पनि कोरोनाले थप समस्यामा परेका छन । आर्थीक मन्दिले निर्माणका काममा पनि रोकिने सम्भावना छ । यसरी हेर्दा उपयुक्त क्षेत्र कृषिभन्दा अरु देखिदैन । अहिलेको बजेटलाई कृषि, प्रशासनिक खर्च, भैपरि आउने मसलन्द खर्चमा लगाउनु पर्दछ। केही बजेट अन्तिम चरणमा पुगेका बेला स्वास्थ र शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ ।

    यस संगीन घडीमा आइपरेको चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा बदल्नु र लेनिनवादी कार्यकौसलता देखाउनु जरुरी छ । भर्खरै क्रान्ति सम्पन्न भएको एकवर्ष मात्र भएको थियो सन् १९१८ मा पुर्व सोभियतसंघमा साम्राज्यवादीहरुले आक्रमण गरे। त्यही समयमा सोभियतसंघमा ठुलो खडेरी पर्यो र देशमा अनिकाल लाग्यो। त्यसै बेला लेनिनले “युद्ध साम्यवाद ( war communism ) लागू गर्नुभयो । ठिक त्यस्तै गरी अहिले नै संघीय र प्रदेश सरकारले कोरोना र भारतीय सिमा अतिक्रमणका बिरुद्ध लेनिनवादी शैली अपनाउनुको विकल्प छैन ।

    गण्डकी प्रदेशमा कृषि तथा पशुपालनमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बार्षिक उत्पादन निम्न अवस्थामा छ । उत्पादन हुनुपर्ने उत्पादन भएको र उत्पादनमा कमी आएको पनि तालिकामा यसप्रकार देखाइएको छ ।

    तथ्यांक हेर्दा अन्न, दुध, मासु, फलफूल र तरकारी सबथोकमा कमि देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २.२५ किलोग्राम खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । यसबाट के प्रष हुन्छ भने अब सरकारले कृषिलाई रोजगारको ठाउँ निर्धारण गर्नुपर्छ । यसो गरिराख्दा भूमि नीति र आर्थिकनीतिहरु स्पष्ट बनाउनु पर्दछ ।

    भुमि नीतिहरु
    १ कृषि व्यवसाय गर्नका निम्ति सर्वप्रथम जमीनको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक पर्दछ। भुमि निति यही आउने सदनबाट पास गर्नुपर्छ ।

    २ जमीनको चाक्लाबन्दी गर्नुपर्दछ र ठुला कृषिका फार्महरु संचालनमा जोड दिनुपर्छ ।

    ३ बाँझिएको जमीनलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य खेती गर्न लगाउने र त्यो सम्भावाना नभए इच्छुक व्यक्ति वा समुहलाई पालिकाको मध्यस्थतामा बार्षिक भाडा तोकेर १५-२० वर्षको सम्झौता गरिदिन लगाउने ।

    ४ पालिकाहरुलाइ बाँझो जमीनको लागत निकाल्न लगाउने र जसको हो, त्यसैलाई खेती गर्न अनुरोध गर्ने । नगरेको स्थितिमा अन्य इच्छुक व्यक्ति वा समुहलाइ पालिकाको रोहवरमा बार्षिक भाडा तोकेर दिने । जमीन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई प्रतिरोपनी बार्षिक १५००-२००० सम्म जरिवाना लगाउने,  उक्त रकम तिरोसगै लिने व्यवस्था गर्ने ।

    ५ बुट्यान, झाडी अथवा वनमासा भएको सार्वजनिक जमीनलाई अन्नबाली वा फलफुल कुन खेती हुन्छ त्यसको हावापानी र माटो परिक्षण गरि त्यही अनुसारको खेती लगाउन कानुनी सम्बन्धि प्रक्रिया प्रदेशले मिलाउने र सम्झौताको प्रक्रिया पालिकाले मिलाउने ।

    आर्थीक नीति तथा कार्यक्रमहरु

    प्रदेश बजेटमा केही महत्वपूर्ण आर्थीक नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ ।

    १ जमीन खेती गर्ने व्यक्ति वा समुहलाई जग्गाको क्षेत्रफल ५ रोपनी र त्योभन्दा बढी खेती गर्ने किसानहरुलाइ २-३ लाख सम्मको बिउ पूँजीको रुपमा अनुदान दिने ।

    २ ठुलो परिमाणमा फार्म चलाउने व्यवसायीहरुलाई भूमि बैंक स्थापना गरि वा कृषि विकास बैंक अथवा अन्य सरकारी बैंक मार्फत निम्नतम ४ प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । गैरसरकारी बैंक तथा सहकारीलाई लगानीको ३० प्रतिशत कृषिमा लगाउन अनिवार्य गर्ने।

    ३ किसानले आफुले चलाएको फार्म धितो राखी ५-१० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने । ऋण तिर्नुपर्ने समय ५ वर्षदेखि १० वर्ष बनाउने समयमै सावाँ-ब्याज बुझाएको स्थितिमा व्याजको ५० प्रतिशत मिनाहा गर्ने ।

    ४ कृषिको लागि ठुला मेसिन वा यातायातका साधन खरिद गर्दा भन्सार कर छुटको व्यवस्था मिलाउने

    ५. बीउ, मल, कृषि औजारमा पुर्ण अनुदानको व्यवस्था गरि बजेट बिनियोजित गर्ने । साथै कृषि प्राविधिक नि:शुल्क उपलब्ध गराउने ।

    ६ गण्डकी प्रदेशमा नै कम्पोस्ट मल वा रासायनिक मलको उद्योग संचालन गर्न बजेट छुट्याउने, अथवा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।

    ७ पशुपालन तिर आकर्षण गर्न पशु बिमा कार्यक्रम औषधिमा अनुदान निःशुल्क प्राविधिकहरुको सल्लाह नियमन र निरिक्षण उपलब्धता गराउन व्यवस्था मिलाउने

    ८ गण्डकी प्रादेशिक स्तरको दुग्ध डेरी संचालन गर्न र मासु उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि जिल्ला स्तरको बधशाला निर्माण कार्यका लागि रकम विनियोजित गर्ने ।

    ९ प्राकृतिक प्रकोपबाट किसानहरुलाई क्षति नहोस भनेर ठुला-ठुला प्लास्टिक टनेलको लागि बजेटमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । क्षति भए क्षतिपूर्ति स्वरूप मुल्यांकन गरि अनुदान दिने ।

    १० सिचाइको वर्गीकरण गरि वडा, पालिका, प्रदेश संघको बजेट मध्यबाट स्तर अनुसार व्यवस्था गर्ने ।

    ११ उत्पादन निजि खपतबाट अरु बाँकी रहेको वस्तुलाई सरकारले बजारको व्यवस्था गर्ने । त्यसो गर्दा उपभोक्त सहकारी तथा कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र स्थापना गरि खरिद गर्न लगाउने । आवश्यक पर्ने अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गर्ने ।

    १२ किसानले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सहकारीले खरिद गरेको वस्तुलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि कृषि कार्यललयको व्यवस्थापनमा पालिकाको लगानीमा सितगृहको स्थापना गरि सस्तोमा भण्डारण गरिदिने ।

    १३ वार्षिक ३५- ४० मुरी र त्योभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने किसानलाई ( केही वर्षको लागि ) भएपनि प्रोत्साहन स्वरूप वार्षिक ५०००० ( पचास हजार ) पुरस्कार दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

    अन्त्यमा, यस संकटपुर्ण अवस्थामा प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजिन गर्दा यन्त्रीकक्तावादी भएर होइन, परिस्थितिलाई मधयनजर गर्नुपर्दछ। हिजो के लक्ष्य थियो ? भनेर होइन कि परिस्थितिले ल्याएको चुनौतीलाई हेरि निर्णय गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्केका ती लाखौंको श्रमशक्ति र स्वदेशमा भएकालाई कृषिमा लगाएर अन्न, दूध, मासुर फलफुल र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्यौं भने भोक र बेरोजगारीबाट मुक्त हुनेछौ ।

    भोकमरीबाट बाँच्न सक्यौं भने दुनियाँका कुनै तागतसँग झुक्नु पर्दैन । दलाल पूँजी केही प्रतिशत भए पनि विस्थापित हुनेछ र श्रमशक्तिलाई देशमा राख्न सक्दा विकासको गति तिब्र हुन्छ। ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि दुई अंकको हुनेछ । रोजीरोटीका लागि विदेशी भुमिमा भौतारिनु पर्दैन ।

    बहुराष्ट्रिय निगमको सामान बेचेर धनी बन्ने सपनाबाट मुक्त हौं। लेण्डक्रुजर गाडीको ठाउँमा मुस्ताङ गाडी चढौं । घरमा साइकल नहुँदा हुने र मन्त्री हुने बित्तिकै संसारको महंगो गाडी किन चाहियो ? सपना बाँडेर होइन, व्यवहार देखाएर जनताको विश्वास जित्यौ । “सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारा सकार पारौं। पार्टीको जनताको जनबाद नारा पक्रेर समाजबादी रणनीतीतिर अगाडि बडौं । (लेखक: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) गण्डकी प्रदेस समीतीको सचीवालय सदस्य हुनुहुन्छ।)

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ