• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    नेपालको समर्थनमा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले यस्ताे ट्वीट गरेपछि भारतभर हंगामा, कसले के भने ?

    काठमाडौं । सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको छ । यसमा थुप्रै नेपाली खुसी भएका छन् । तर नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिसहित नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अहिले त्यो बिषयले भारतभर भूकम्प ल्याइदिएको छ ।

    यस्तै नेपाली मूलकी बलिउड नायिका मनिषा कोइरालाले पनि नेपाल सरकारको यो कदमको समर्थन गर्दै एउटा ट्वीट गरिन् । मनिषाको यो ट्वीट भारतभर हंगामा सुरु भएको छ । कोइरालाले नेपाललाई सपोर्ट गरेको उनका भारतीय प्रशंसकलाई मन परेन र उनीहरुले ट्वीटरमा अश्लिलदेखि अपच हुने खालका कमेन्ट गरेका छन ।

    मनिषाले आफ्नो ट्वीटमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुका साथै भारत, नेपाल र चीनको कुरा उठाउँदै भनिन्, ‘सबै तीन महान देशबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक छलफलको आशा गर्दछु ।’ उनको यहि ट्वीटको जवाफमा कमेन्टको वर्षा भएको छ ।

    ट्वीटरका केही प्रयोगकर्ताले नेपाललाई चीनसँग सतर्क रहन सल्लाह दिएका छन् । एकजनाले लेखेका छन्, ‘नेपाल चीनसँग सतर्क रहनुपर्छ, नभए नेपालको पनि हालत तिब्बतको जस्तै होला ।’ यस्तै अर्का एक व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘तपाईं आफ्नो ठाउँमा सही हुनुहुन्छ । हामी भारतीय पनि अब तपाईंहरुले झैं सोच्नेछौं ।’

    नेपालको यो कदमलाई नरुचाएका अर्का एक व्यक्तिले लेखे, ‘नेपाल सधैं भारत विरोधी रहँदै आएको छ र उसको नजर सधैं भारतको भूमिमा छ । लिपुलेखजस्तो भारतको अभिन्न अंगमा जबर्जस्ती दाबी गरिनुले नेपालको तुच्छ मानसिकता दर्साउँछ ।’

    कतिले मनिषाले नेपालको समर्थन गरेको भन्दै निकै गालीसमेत गरेका छन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘ल हेर, खान्छे भारतको र गाइरहेकी छे भिन्न राग । यसलाई भारतबाट लखेट । यसको फिल्म बहिष्कार गर । ’ यस्तै अर्का एक व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘अर्की एउटी ‘नमक हराम’ ।’

    यस्तै अर्का एक व्यक्तिले मनिषालाई बहिष्कार गर्न माग गर्दै लेखेका छन्, ‘भारतबाट आफ्नो पहिचान बनाउने तपाईं यस्तो मुद्दामा भारतको समर्थन गर्नुको साटो नेपालको अवैध मानचित्रको समर्थन गरिरहनुभएको छ ? भारतीय फिल्म उद्योगले तपाईंलाई पर्याप्त चर्चा र पैसा दियो र तपाईंले हामीलाई यो दिनुभयो ?’

    तर उनका नेपाली फ्यानहरुले भने उनलाई उनको प्रशंसा गर्दै कमेन्ट र रिट्वीट गरिरहेका छन् । ‘मनिषाले आफ्नो भुमि रक्षाको सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रशंसा गरी देस भक्ति देखाउंदा,बिचलित मानसिकता बोकि राग,द्वयस बोकि उनी प्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने भारतियहरूले आफ्नो भुमि गुम्दाको पिडा कहिल्यै महशुस गेरेका छन?पेशा परिवर्तन गर्न सकिन्छ देस परिवर्तन गर्न सकिदैन।धन्यवाद मनिषा’ एक व्यक्तिले भनेका छन् ।

    अर्का एक जनाले भनेका छन् -‘नेपाल जनसंख्याको आधारमा विश्वको ४९ औ स्थानमा र क्षेत्रफलको आधारमा ९३ औ स्थानमा रहेको छ तर हामि लाइ विश्वको ”सानो मुलुक नेपाल” भनेर बुझाइयो दुइ छिमेकी देश ठुलो हुदैमा हाम्रो मुलुक सानो हुनैसक्दैन, तसर्थ हाम्रो देश मझेउला प्रकृतिको देश हो !

    एक नेपाली चेलीले भनेकी छिन -‘मनिसा कोइराला क्षमता ले स्टार भएकी हुन भारत मा सित्तै भारतले बनाएको हैन। छोरी छोरी नै हुने रहेछ । लुट्न दिदैनौ हाम्रो भुमि सदै! सलाम छ नेपाली चेली प्रती’

    अर्का एक नेपालीले भनेका छन् -‘अनि कुरा रहयो भारतीय मिडियाको, सानो कुरालाई ठुलो पहाड बनाउने त उनीहरुको बानी नै हो। नेपालको प्रसङ्ग जब पनि उठछ , उनीहरु सत्य तथ्य प्रमाण नजाची नेपाललाई Pro-China को संजा दिन थाल्छन् । अनि नेपालकै दाजुभाइलाई बिन्ती छ, अहिलेको समय small/great nation मा अडकिने समय नभई एक हुने समय हो’

    सरकारले बुधबार दिउँसो सवा २ बजे नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा बुधबार दिउँसो औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । साथै नेपाल टेलिभिजनमार्फत नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

    अब नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको करिब ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिनेछ । जुन यसअघिको नक्सामा थिएन । नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निसाना छाप रहेको अनुसूची पनि संसद्बाट संशोधन गरिने भएको छ ।

    सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार अब नयाँ नक्सा नै नेपालका प्रशासनिक कार्यालयहरू र पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । निसाना छाप संशोधन गरिनेछ । सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पुरानै नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्रको ६० वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ ।

    भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालको नयाँ नक्सा इतिहासका जानकार भैरव रिसालले सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुरासहितको नक्साभन्दा अलिकति ठूलो छ । ‘मुलुकको उत्तरपश्चिमको सिमाना अहिले सार्वजनिक भएको लिम्पियाधुरासहितको नक्साभन्दा अझै अलिकति चुच्चो अगाडि गएर हात्तीको सुँढझैं तल निहुरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोजनमा ल्याउने भनेर ५ हजार प्रति नक्सा छापिसकेको ती अधिकारीले बताए ।

    १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार, प्रमाण र त्यसयताका विभिन्न कागजातका आधारमा काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेकाले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरोभरान गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् १९७३ मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण सरकारसँंग भएकाले उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको जनाएको छ ।

    ‘यिनै प्रमाणका आधारमा हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘अब सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा प्रचलनमा आउँछ ।’ नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा (२) (क) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र र (ख) मा संविधान प्राप्त भएपछिको क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

    संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेपालको मिचिएको भूमि कालान्तरमा फिर्ता गर्छाैं भन्ने हेतुले संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको सम्झिन्छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साकै आधारमा देशको निसाना छाप पनि परिवर्तन गर्ने र त्यही आधारमा नयाँ नक्सासहितको निसानाा छाप संविधानमा राख्न संसद्ले प्रक्रिया थाल्ने नेम्वाङले बताए ।

    गत वर्ष कात्तिकमा भारतले कालापानीसम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध गरेको थियो । त्यही बेला आफ्नो क्षेत्रसहितको नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई पनि जनस्तरबाट दबाब दिइएको थियो । नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको मिति र समयसमेत तोकेर भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

    पोहोर मंसिरको पहिलो या तेस्रो साताका लागि गरिएको वार्ता प्रस्तावको म्याद गुज्रिएपछि मात्रै पुसको पहिलो साता भारतले वार्तामार्फत सीमा समस्या सल्टाउन आफू तयार रहेको र उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने जवाफ नेपाललाई दिएको थियो । ‘यसअघि नै ९८ प्रतिशत सीमा समस्या हल भइसकेको छ, कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न आपसी समझदारीमा उपयुक्त समयमा वार्ता गर्न भारत तयार छ,’ उक्त पत्रको आशय थियो ।

    यता नेपालले गरेको वार्ताको पहललाई बेवास्ता गरिरहेको भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा मानसरोवर जाने ट्रयाक खोलिरहेको थियो । त्यतिखेर जुर्मुराएको सरकार पछि सुस्तायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सीमा समस्या समाधानबारे भारतसँग वार्ता गर्न विशेषदूत बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव पनि यत्तिकै सेलायो, भारतले नेपाली भूमिमा डोजर चलाइरह्यो ।

    गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि सिमानामा भारतीय अतिक्रमणविरुद्धको बहस काठमाडौंमा फेरि सुरु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त क्षेत्रमा काम अघि नबढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । तर जवाफी विज्ञप्ति निकालेको भारतले बाटो बनाएको भूमि आफ्नै भएको दाबी गर्‍यो । लगत्तै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

    भारतले भने कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्न सकिने जवाफ दिएको थियो । नेपालमा सडकमा आक्कलझुक्कल आन्दोलन सुरु भएपछि संसदीय समिति र संसद्ले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई जवाफका लागि बोलाए । सदनलाई जानकारी दिँदै ज्ञवालीले भारतले हाम्रो भूमिमा १९ किमि बाटो खनेको बताएका थिए । यद्यपि गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नेपाली जमिन मिचेर बाटो खनिरहेको छ भन्ने त्यसअघि आफूलाई कसैले रिपोर्टिङ नगरेको बताएका थिए । ‘लिपुलेक र कालापानीमा भारतले सडक खन्दै छ भन्ने मलाई कुनै जानकारी थिएन, पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि पो बल्ल थाहा भो, म त छक्क परें,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

    सोही बैठकमा उनले सीमा विवाद टुंग्याउनका लागि सरकारले पटकपटक पहल गर्दै आए पनि भारतको नियत ठीक नभएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका थिए । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको बारेमा ईपीजीका तत्कालीन भारतीय पक्षका सदस्य भगतसिंह कोसियारी (हाल महाराष्ट्रका गभर्नर) सित वार्ता गरेको भए पनि सकारात्मक जवाफ नआएको बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाकेर सीमा समस्या कसरी सल्टाउन सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए ।

    उक्त बैठकमा अधिकांशले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरिहाल्नुपर्ने र त्रिदेशीय वार्तामार्फत सीमा समस्या पनि हल गर्नुपर्ने बताएका थिए तर गत २ गते भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरावणेले नेपालले अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ–लिपुपेक सडक निर्माणको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए । यद्यपि सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपालले लिपुलेकसहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने बताएकी थिइन् ।

    ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ, तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कूटनीतिक पहलबाट जमिन फिर्ता लिएपछि नक्सा जारी गर्ने बताएका थिए ।

    भारतीय पक्षको बेवास्ता र नेपालमा नागरिक समाज तथा सबै राजनीतिक दलले नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमा साथ दिन्छौं भनेपछि सरकारले नक्सा जारी गर्ने निधो गरेको हो । भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले सार्वजनिक हुने नक्सा तयार पार्न यसअघि नै नापी विभागलाई निर्देशन दिइसकेकी थिइन् । विभागले तयार पारेको नक्सासहित नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर अर्याल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गएकी थिइन् ।

    गत कात्तिक र मंसिरमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई पटकसम्म नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको र व्यावहारिक कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेको थिएन ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउने सहमति भएको थियो । नेपाली नागरिक भूकम्पको दु:खमा परेका बेला नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने गरी गरिएको उक्त सहमतिको नेपाल सरकारले त्यतिखेरै पनि विरोध गरेको थियो ।

    प्रतिक्रिया

    संचारकेन्द्र ट्रेन्डिङ