• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका समाचार

    अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिदै, यस्तो छ कारण र तयारी

    7.9K
    SHARES

    काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकाे कार्यकाल सकिदैछ । आगामी फागुन २० गते अर्थमन्त्रीबाट उनले राजिनामा दिनुपर्नेछ । अन्यथा स्वतः अवकाश पाउनेछन् । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै उनलाई डेढ हप्ताका लागि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी थमाएका छन् । निर्वतमान मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि डा. खतिवडाले आइतबार सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका हुन ।

    अर्थमन्त्री डा. खतिवडा राष्ट्रियसभामा दुई वर्ष अघि राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । गोला प्रथाका आधारमा उनको दुई वर्षे कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदैछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार मन्त्री बनेको हुँदा सांसद पद नै नरहेपछि खतिवडाले २० गते नै नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

    डा. खतिवडालाई अब फेरि राष्ट्रियसभामै पुनः मनोनित गर्न संविधानले दिँदैन । किनभने, उनले संविधान अनुसार नै गोला प्रथाबाट दुईवर्षे कार्यकाल पाएका हुन् । गोला तानेर संविधान अनुसार बाहिरिएको व्यक्तिलाई अब फेरि ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनु संविधानमाथि नै खिल्ली उडाउनु हो । यही कारणले गर्दा डा. खतिवडाले २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुको विकल्प देखिँदैन ।

    यसअघि समाजवादी पार्टीका रामप्रित पासवानको कार्यकाल पनि गोला प्रथाबाट २ वर्ष कायम भएको थियो । तर उनले माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा पुन: उम्मेदवार बनेका थिए । यद्यपि उनी पराजित भए ।

    हुन त संविधानको धारा ७८ ले सांसद नरहेको व्यक्तिलाई पनि बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने ढोका खोलेको छ । तर, डा. खतिवडालाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार मन्त्री बनाइसकेको हुँदा सो धारा अनुसार उनको पद २० गते नै सकिने स्पष्ट छ ।

    हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडालाई नै आगामी ५ महिनासम्म अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र उनैले आगामी बजेट ल्याउने चर्चा पनि बालुवाटार निकट सूत्रहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, जनताबाट दुई तिहाई बहुमत पाएको दलले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्री बनाउन नसकेर गैर सांसदमार्फत बजेट ल्याउनु भनेको नेकपामा अर्थमन्त्री बन्ने हैसियतका सांसदहरु नै छैनन् भन्ने सन्देश जानु हो ।

    खतिवडाको नियुक्तिमै कानूनी दुष्कृति
    त्यसो त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सुरुको नियुक्तिमै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैले मिलेर संविधानको उल्लंघन गरेको पाइएको छ । तर, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कमजोर रहेकाले त्यो कानुनी दुष्कृतिलाई सच्याउन कसैले सकेन ।

    आम निर्वाचनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्यका लागि तीन जनजाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । देउवाले गोपाल बस्नेत, कृष्ण पौडेल र चाँदनी जोशीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिएन । राष्ट्रपतिले ती नाम दराजमा थन्क्याएर राखिन् ।

    २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि सोहीसाता प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्यका लागि अरु नै तीनजनाको नाम पठाए । र, ती नामलाई सदर गर्दै फागुन ८ गते राष्ट्रपति कार्यालयले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र बिमला पौड्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिएको सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

    संवैधानिक राष्ट्रपतिले पहिलो क्याबिनेटबाट पठाइएको नामलाई रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै देउवाका पालामा सिफारिस भएका बस्नेत, पौडेल र जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनीहरुले खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई सांसदको सपथ नखुवाउन अन्तरिम आदेशको माग गरे । फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई तत्काल सपथ नखुवाउनु र २० गते छलफलका लागि आउनु भन्यो ।

    तर, दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा रहेको ओली सरकारले सांसदको सपथ नै नखाएका खतिवडालाई फागुन १४ गते अर्थमन्त्री बनाए । अनि सांसदको सपथ नै नगरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्री बनाइएको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । यसरी सांसदको सपथ नै नखाइकन डा. खतिवडा ‘सांसदको हैसियत’मा धारा ७६ अनुसार अर्थमन्त्री बने ।

    आफ्नै कारणले संकटमा फस्यो ओली सरकार
    आफ्नो ६९ औं जन्मोत्सव मनाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार एकपछि अर्को संकटमा फस्न थालेको छ । यी संकट आन्तरिक र बाह्य दुबै किसिमका छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणबारे जवाफ दिनुपर्नेछ, अन्यथा संसदै चल्न नदिने विपक्षी नेपाली कांग्रेसले माग राखेको छ ।

    प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ देलान्/नदेलान् त्यो दुई दिनपछि थाहा हुनेछ । तर, उनले संसदमा जवाफ दिएनन् भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनका बैठकहरु प्रभावित हुने देखिन्छन् । तर, ओली सरकार बाह्यभन्दा बढी आन्तरिक संकटमा फसेको छ । गोकुल बास्कोटा काण्डले आम जनमानसमा पनि सरकारमाथि तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

    आफ्नो दाहिने हात मानिँदै आएका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरणमा विवादमा तानिएर पदच्युत बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक बनेका छन् । ठीक यहीबेला प्रधानमन्त्रीमाथि अर्को बज्रपात परेको छ – एमसीसी कार्यदलको रिपोर्ट । एमसीसी जसरी पनि पास हुन्छ भनेर संसदभित्र र बाहिर गर्वका साथ बोल्दै आएका प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाइदिएको छ ।

    अब पार्टीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टीको निर्णयलाई लत्याएर अघि बढ्ने ? प्रधानमन्त्री ओली धर्मसंकटमा परेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदनबारे अब सचिवालयमा छलफल हुनेछ, जहाँ बहुमतले एमसीसी संसदबाट पारित नगर्ने निर्णय गरिदियो भने प्रधानमन्त्री ओली थप नैतिक संकटमा पर्नेछन् । सचिवालयले कार्यदलको निर्णय हुबहु लागू गर्न भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुको विकल्प रहने छैन । पार्टीको निर्णय नमान्दा उनीमाथि बहुमतको डण्डा चल्ने खतरा छ ।

    किनभने, सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा तीनजना र प्रचण्ड-माधव पक्षमा ६ जना छन् । ओलीतिर उनी आफू, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल छन् भने माधव-प्रचण्ड समूहमा झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादलसमेत छन् । एमसीसीका बारेमा अहिलेसम्मको समीकरण कायमै रह्यो भने त्यो पारित नहुने अवस्था आउन सक्छ । एमसीसी पारित भएन भने प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म संसदभित्र र बाहिर बोलेका कुराहरु अमान्य ठहरिने छन् ।

    एमसीसी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली संकटमा फसेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले उनले अमेरिका भ्रमणदेखि लिएर विभिन्न बैठकहरुमा भाग लिँदै आएका छन् । क्याबिनेटले नै पारित गरिसकेको यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्न भूमिका खेल्नु मन्त्री ज्ञवालीको पनि दायित्व हो । तर, झलनाथ कार्यदलमा बसेका ज्ञवालीले समेत यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निश्कर्षमा सहमति जनाएको संयोजक खनालले बताइसकेका छन् ।

    यदि ज्ञवालीले एमसीसी परिमार्जन नगरी पारित गर्नुहुँदैन कार्यदलको भनेर प्रतिवेदनमा सहमति जनाएका हुन् भने त्यो उनको दाहोरो भूमिका हो । मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने अनि पार्टीको कार्यदलमा हुँदैन भन्ने हो भने यसबाट परराष्ट्रमन्त्री माथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ, उठेको छ । यी नैतिक प्रश्नमा उभिएर परराष्ट्रमन्त्रीले राजीनामा दिए भने प्रधानमन्त्री थप कमजोर हुनेछन् । मन्त्री ज्ञवाली अहिले जेनेभा भ्रमणमा छन्, उनी १६ गते मात्र स्वदेश र्फकँदैछन् । यहीवीचमा नेकपा सचिवालयमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैछ ।

    आगामी फागुन २० गतेबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मन्त्रीपद रिक्त हुँदैछ । गोकुल बास्कोटा र प्रदीप ज्ञवालीजस्तै डा. खतिवडा प्रधानमन्त्रीका बलिया सारथी हुन् । बहुमतमा रहेका माधव- प्रचण्ड समूह अर्थमन्त्रीलाई निरन्तरता नदिने पक्षमा छ, सचिवालयमा उनीहरुकै बहुमत छ । माधव- प्रचण्ड समूहको चाहना फागुन २० पछि निर्वाचित सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउने भन्ने छ ।

    यो अवस्थामा डा. युवराज खतिवडाको निरन्तरता रहेन भने ओली सरकार झनै कमजोर हुन जाने निश्चित छ । सचिवालयलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री अघि बढेमा यहाँ पनि उनीमाथि बहुमतको डण्डा चल्न सक्ने नेकपाको पछिल्लो समीकरणले देखाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री माथि ओलीमाथि आइलागेको अर्को चुनौती के हो भने यहीबेला उनको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने छ । यसका लागि केही महिना भौतिकरुपमै आराम गर्नुपर्ने हुन्छ । झनै सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही रहेर किड्नी ट्रान्सप्लान्टका लागि समय निकाल्नु उनको अर्को भवितव्य अर्थात संकट हो ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परे पनि सजिलै पछि हड्ने खालका नेता होइनन् । प्रधानमन्त्री कतिसम्म दृढ अठोटमा छन् भन्ने बुझ्नाका लागि उनले गत फागुन ४ गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा पुगेर दमक-चिसापानी सडकको शिलान्यास कार्यक्रममा बोलेका कुराहरु उनकै शब्दमा –

    ”सरकारले स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति, सुशासन र विकासको जुन लहर सिर्जना गरेको छ, त्यसका विरुद्ध देशी विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्वहरु र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु लागेका छन् । हामीले राजतन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गर्‍यौं । अहिले पनि निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । जो देश विकास भएको देख्न चाहँदैनन् । यस्ता शक्तिहरुले रोक्न खोज्छन् । तपाईहरुलाई लाग्ला बहुमत छ । बहुमत भए पनि फर्की फर्किकन, फर्की फर्किकन फेरि उनीहरु यो सरकारलाई असफल पार्ने, यसलाई ढाल्ने यसलाई बदनाम गर्ने, यी प्रयत्नमा कसरी लागिरहेका छन्, तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ ।

    तर, म भन्न चाहन्छु, अरु कसैले होइन, अरु कुनै शक्तिले होइन, हामीलाई सरकारमा पुर्‍याइदिएको तपाईहरुले हो । जबसम्म तपाईहरुको आशिर्वाद रहन्छ, सरकारलाई कसैले हल्लाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौं बढ्यौं । ०६४ सालमा मैले किड्नी बदलेको थिएँ । त्यसबेला नेपालमा ठूलो आश्चार्य भयो । मैले यस क्षेत्रमा चुनाव हारें । ठूलो आश्चार्य भयो ।

    मेरो जिन्दगी रोगसँग लडेर, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग लडेर, जनविरोधी शक्तिहरुसँग लडेर यत्तिकै बित्या छ । त्यसकारण बिमारी भएँ भनेर रोगसँग लड्न पनि मलाई अनौठो लाग्दैन, अप्ठ्यारो स्थिति गरे भने प्रतिक्रियावादीसँग लड्न पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन । मेरो जिन्दगी लडाइँमा बित्या छ । त्यसकारण म लडाइँको मैदानमा खडा छु सधैं । अखडामा । ४६ वर्ष भो बिमारीका बिमारी लडेको ।

    विरोधीहरु मुकाबिला गर्न सक्दैनन्, मनलाग्दी भनेर आश गर्छन् । मर्न त मर्छ एकदिन, तर अलि पछि । अस्ति झण्डै गा’को डाक्टरसापले चिरफार गरेर फेरि ठाकठीक ।
    मेरो पेट चारपल्ट राम्रैसँग चिर्‍या छ । केही अंग फालिया छन्, केही अंग काटिया छन् । केही अंग फेरिया छन् । मेरो बानी पर्‍या छ, शरीरभित्र तार, यन्त्र-सन्त्र राखेर चल्नुपर्‍यो भने पनि चल्ने । यो बानी पर्‍या छ । रेडियोको बेट्रीजस्तो ।

    म किन यसरी बाँचिरहेको छु, काम गर्न सकिरहेको छु भन्दा नेपाली जनताको स्नेह, माया, ममता, तपाईहरुको शुभकामना । र, यस देशलाई भ्रष्टाचार नगरेर, भ्रष्टाचार रोक्दै देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन । त्यसका निम्ति म बाँचिराख्या छु । तपाईहरुले घर गएर सबैलाई मेरो नमस्कार सुनाइदिनोस् । मैले सबैलाई सम्झेको छु । सम्झेको मात्रै होइन, तपाईहरुलाई शीरमा राखेर इमानका साथ, बिमारी हुँदा पनि बिमारी छु नभनिकन रातदिन काम गरेको छु । फेरि पनि गर्नेछु ।” बास्कोटा काण्ड बाहिरिएपछि अहिले चौतर्फी ओलीको राजिनामा मागिएको छ । ओली भने राजिनामा दिने सुरमा छैनन् ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ