• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    एमसीसीविरुद्ध यी ९ दलले गरे नेपाल बन्दको घोषणा, हेर्नुस विज्ञप्तिसहित

    3.5K
    SHARES

    काठमाडौं । विभिन्न ९ दलीय संयुक्त मोर्चाले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै बिभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) लगायतका दलहरूले संयुक्त मोर्चा गठन एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।

    एमसीसीको खारेजी सँगै, भारतद्वारा मिचिएका लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाली भू-भाग फिर्ताको लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय समेत उक्त मोर्चाले गरेको छ। नौ दलिय मोर्चाले नेकपा संयुक्तलाई समेत समेटेर १० दलिय मोर्चा बनाउँने निर्णय समेत गरेको छ। संर्घषका कार्यक्रम अन्तरगत फागुन १५ गते अन्तरक्रिया गर्ने, १६ गते संसद भवन घेराउ गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन्।

    उक्त संयुक्त मोर्चाले सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि प्रश्न उठिरहेको अहिलेको अवस्थामा सङ्घर्षको उत्कर्ष रुप ‘नेपाल बन्द’को कार्यक्रम समेत आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि संयुक्त मोर्चाले सबै देशभक्त नेपालीलाई आग्रह गरेको छ।

    यस्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी संशोधनपछि मात्रै अनुमोदन हुने बताएका छन्। एमसिसीबारे पार्टीले बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले संशोधन र परिमार्जपछि मात्रै एमसिसी अनुमोदन गर्ने छलफल गरेको उनले बताए।

    जनकपुरमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भने, ‘संशोधन र परिमार्जनविना एमसिसी अनुमोदन हुने स्थिति छैन।’ उनले एमसिसी सम्झौताबारे गहिरो गरी अध्ययन गरिएको पनि बताए। एमसिसी सम्झौता नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा सहयोग गर्ने अमेरिकी सहयोग हो।

    शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा २०७४ सालमा एमसिसी सम्झौता गरे पनि संसदबाट अनुमोदन भएको छैन। एमसिसीबारे नेकपाभित्रै विवाद छ। केही बुँदा परिमार्जन गरेर एमसिसी अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा नेकपा देखिएको छ।

    यस्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्ने बताएका छन्। शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यो प्रकरणको छानविन राज्यका निकायहरूले गर्ने भएकाले पार्टीले छुट्टै छानविन गर्नु नपर्ने बताएका थिए।

    साथै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको हल्ला मिडियाले गरेको प्रचार मात्रै रहेको बताए। आइतबार बिहान जनकपुरमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेका हुन् । निवर्तमान संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा के हुँदै छ? अस्ति तपाईं आफैले नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टीमा रोग लागिसकेको छ भनेर भन्नु भएको थियो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने –

    ‘सञ्चारमन्त्री घटनाबारे सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गर्ने भनिसकेकै छ। अख्तियारले र अरु सम्बन्धित सबै निकायले। लेखा समितिमा पनि यस विषयमा कुराकानी चलिरहेकै छ। मैले अस्ति भक्तपुरमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दा संसारभरिको कुरा बोलेको हो। हाम्रो पार्टीको कुरा मात्रै भनेको होइन। कम्युनिष्टहरु संघर्ष गर्दासम्म राम्रो तर सत्तामा पुगेपछि नराम्रो हुने रोग लागेको छ।

    हामीले त्यो रोगको उपचार गर्नैपर्छ भनेर मैले अपिल गर्न खोजेको हुँ। हामीमा पनि त्यो रोग अलि अलि देखापर्न खोजिरहेको छ। त्यसैबेला सञ्चारमन्त्रीको कुरा पनि आयो। त्यसकारण पार्टीलाई सतर्क गराउन भनेको कुरा हो। अहिले सरकार, प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुराहरु एजेण्डा पनि छैन। कसैले सोँचेको पनि छैन त्यस्तो। यो मिडियामा मानिसहरुले आफैले गरेको प्रचार मात्र हो।’

    फरक प्रसंगमा प्रचण्डले प्रदेश २ को सरकारमा पार्टी सहभागी हुन कुराकानी थालिएको खुलासा गरे । उनले प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी हुनका लागि नेकपाले सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) सँग कुराकानी गरिरहेको बताए ।

    यसैबीच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको छ। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य छन्।

    कार्यदलले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनेगरी संविधान संशोधनको तयारी गर्ने बताइएको छ। नेपालको नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ। यसकाविरुद्ध नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आएका थिए। राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भएपछि गत माघमा भएको राष्ट्रियसभाको रिक्त निर्वाचनमा गौतम पार्टीले आग्रह गर्दा पनि उम्मेदवार हुन मानेका थिएनन्।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ