• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    गोकुल बास्कोटाको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेका मिश्रलाई हुने भयाे यस्ताे कडा कारबाही

    5.8K
    SHARES

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो रेकर्ड गरेका विजयप्रकाश मिश्रलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्यूरोलाई पत्र लेखेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

    लेखा समितिका सदस्यहरूको चरित्र हत्या गरेको भन्दै समितिले कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो । ‘एउटा अनलाइन मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामार्फत हाम्रो चरित्र हत्या गरेकाले मिश्रलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हौं’ समितिका सदस्य सूर्य पाठकले भने ।

    काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीसँग सुरुमा कुरा भएपनि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएपछि स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट मिश्रले बास्कोटासँग भएको घुस प्रकरणको अडियो क्लिप बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएका हुन् ।

    स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले बास्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब डेढ महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थिए । जब स्वीस कम्पनीसँग सम्झौता नगरी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजियो, त्यसपछि मिश्रले उक्त अडियो प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै जर्मन कम्पनीसँग कुल बजेटको १२ प्रतिशत कमिशन लिएर सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अडियो क्लिप पठाइदिएका थिए ।

    तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हाम्रो नै पैसा लगेर हामीलाई नै घुस दिने ? यो हुनै सक्दैन,’ भन्दै जर्मन कम्पनीलाई पनि ठेक्का नदिने बताएका थिए । तर बिहिबार (फागुन ८ गते) लेखा समितिले जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागेपछि मिश्रको समूहले उक्त अडियो टेप सार्वजनिक गराएको थियो ।

    अहिले नेपालमै इ–पासपोर्ट छपाई गर्ने भन्दै त्यसका लागि सेक्युरिटी प्रेसको स्थापना गर्न लागिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले तयारी पनि थालेको भियो । यसै सम्बन्धमा स्वीस कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि २ सय मिलियन अर्थात् करिब २६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरी लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो ।

    स्वीस कम्पनीले बिल्डिङसहित करिब २८ अर्बमा बनाइदिने भनेको सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि कमिशनको कुरा नमिलेपछि विभिन्न कारण देखाएर अर्को कम्पनीलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का दिन लागिएको थियो ।

    अहिले स्वीस कम्पनीले बिल्डिङसहित करिब २८ अर्बमा बनाउने भनेको सेक्युरिटी प्रेस जर्मन कम्पनीले भने करिब ४० अर्बमा बनाउन लागेको थियो । ३७ अर्ब रुपैयाँ सेक्युरिटी प्रेसको सामान तथा सुरक्षा उपाय र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बिल्डिङका लागि खर्च गर्ने भनिएको थियो । आफूले ठेक्का नपाउने स्थिति आएपछि मिश्रले उक्त अडियो बुधबार साँझ विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएका थिए ।

    यता बाँस्कोटाले नैतिकताका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा कमिसन मागेको आरोप लागेका बाँस्कोटाले बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।

    राजीनामापछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा बाँस्कोटाले लेखेका छन्- ‘मेरोबारेमा प्रश्न उठेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।’ यसअघि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको सदनलाई जानकारी दिएका थिए।

    बाँस्कोटाको राजीनामापछि दुई मन्त्रालयमा नेतृत्व खाली भएको छ। गत पुस २५ देखि बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र बाँस्कोटालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यतिबेला खाली भएको कानुन मन्त्रालयमा केही दिनअघि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे मन्त्री नियुक्त भइसकेकी छन्।

    बर्खस्तिमा पर्ने निश्चित भएपछि सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । बिहीबार बिहान कञ्चनपुरमा रहेका बाँस्कोटा काठमाडौं फर्किए लगत्तै एउटा पत्र लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । उक्त पत्र अरू केहि नभइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउन लगिएको राजिनामा पत्र थियो ।

    बाँस्कोटा विमानस्थलबाट सिधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर आफ्नो राजनीमा बुझाएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। राजिनामासंगै गोकुल बाँस्कोटा सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र थिए । २०७४ चैत २ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्रीबाट इन्ट्री पाएका बाँस्कोटा त्यसको १४ महिनापछि मन्त्रीमा बढुवा भएका थिए ।

    बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीको मुख्य सहयोगी भएकै कारण मन्त्रीमा बढुवा भएका थिए । मन्त्री बनेलगत्तै उनले सरकारको बचाउमा निक्कै मिहेनत गरेका थिए । आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण बेलाबेला चर्चा र विवादमा समेत आउने गरेका उनी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड बढी कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपछि थप विवादमा तानिएका थिए ।

    सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे उनले स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्टले कमिसनको ‘डिल’ गरेको एउटा अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो अडियोपछि चौतर्फी आलोचित बनेका मन्त्री बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि राजीनामा दिने निश्कर्षमा पुगेका हुन् । यता आजै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भ्रटाचारमा संलग्नमाथि निर्मम बन्ने र त्यो व्यवहारमा देखिएको पनि बताएका छन् ।

    सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको मामिलामा आफू शून्य सहनशील व्यक्ति भएको दोहोर्‍याए ।

    पछिल्लो समय बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा बाँस्कोटालाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

    गत पुस १५ गतेमात्रै बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकोमा त्यसको २ महिनापनि बित्न नपाउँदै सिंहदरबारबाटै बाहिरिन पुगेका हुन् । बाँस्कोटाले ओली सरकारमा मन्त्रीको रुपमा लगभग १९ महिना र राज्यमन्त्रीको रुपमा १४ महिना बिताए । उसाे त प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणबारे डेढ महिनाअघि नै जानकारी भएको बालुवाटार स्रोत बताउछ ।

    काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीसँग सुरुमा कुरा भएपनि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएपछि स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्टले बास्कोटासँग भएको घुस प्रकरणको अडियो क्लिप बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएका हुन् । त्यही अडियो क्लिप यतिबेला सञ्चारमाध्यममा भाइरल बनिरहेको छ ।

    स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले बास्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब डेढ महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थिए । जब स्वीस कम्पनीसँग सम्झौता नगरी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजियो, त्यसपछि मिश्रले उक्त अडियो प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै जर्मन कम्पनीसँग कुल बजेटको १२ प्रतिशत कमिशन लिएर सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अडियो क्लिप पठाइदिएका थिए ।

    तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हाम्रो नै पैसा लगेर हामीलाई नै घुस दिने ? यो हुनै सक्दैन,’ भन्दै जर्मन कम्पनीलाई पनि ठेक्का नदिने बताएका थिए । तर बिहिबार (फागुन ८ गते) लेखा समितिले जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागेपछि मिश्रको समूहले उक्त अडियो टेप सार्वजनिक गराएको थियो ।

    अहिले नेपालमै इ–पासपोर्ट छपाई गर्ने भन्दै त्यसका लागि सेक्युरिटी प्रेसको स्थापना गर्न लागिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले तयारी पनि थालेको भियो । यसै सम्बन्धमा स्वीस कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि २ सय मिलियन अर्थात् करिब २६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरी लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो ।

    स्वीस कम्पनीले बिल्डिङसहित करिब २८ अर्बमा बनाइदिने भनेको सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि कमिशनको कुरा नमिलेपछि विभिन्न कारण देखाएर अर्को कम्पनीलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का दिन लागिएको थियो । अहिले स्वीस कम्पनीले बिल्डिङसहित करिब २८ अर्बमा बनाउने भनेको सेक्युरिटी प्रेस जर्मन कम्पनीले भने करिब ४० अर्बमा बनाउन लागेको थियो । ३७ अर्ब रुपैयाँ सेक्युरिटी प्रेसको सामान तथा सुरक्षा उपाय र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बिल्डिङका लागि खर्च गर्ने भनिएको थियो ।

    सञ्चारमन्त्रीले अश्लील बोलेकामा निजामती कर्मचारी युनियनको आपत्ति
    नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विवादास्पद अडियो प्रकरणमा बोलेको अश्लील शब्दप्रति विरोध जनाएको छ । हालै सार्वजनिक उक्त अडियो रेकर्ड प्रकरणमा मन्त्री बास्कोटाबाट प्रयोग भएको शब्दले राष्ट्रसेवकलाई दुःखी तुल्याएको भन्दै संघले खेद प्रकट गरेको छ ।

    संघका उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयाँलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अपशब्द प्रयोग गर्ने मन्त्रीलाई कानूनी कारबाही नभएमा बहिष्कार गर्न पर्ने दिन देख्न नपरोस् ।’ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस एजेन्टसँग भएको कुराकानीमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले कमिसनबारे कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

    यता सांसदहरुले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको संकेत पाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन् । यसबारे सञ्चार मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले दिएको जवाफमा समेत चित्त नबुझाएका सांसदहरुले गलत जवाफ दिएको भए कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

    सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा सेक्युरिटी प्रेसबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई बोलाइएको थियो ।

    उनीहरुलाई सुरुमा लेखा समितिका सभापति भरत शाहले सरकारले प्राप्त गरेको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा थुप्रै अस्पष्टता रहेको भन्दै प्रश्नहरु राखेका थिए । तर, सुवेदी र पौडेलले दिएको जवाफमा सांसदहरुले चित्त बुझाएनन् ।

    बैठकमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले चेतावनीको शैलीमा भने, ‘यहाँ राखिएका कुरा गलत ठहरिएमा तपाईंहरु दण्ड सजायँमा पर्नुहोला, होस पुर्‍याएर बोल्नु होला, संसदलाई गुमराहमा नराख्नुहोला ।’ सेक्युरिटी प्रेसका लागि प्रस्ताव पेश गरेका पाँच कम्पनीहरुमध्ये जर्मनी, फ्रान्स र स्वीजरल्याण्डको भ्रमणमा गएको, तर जापान र पोल्याण्ड किन नगएको भनेर रिजालले प्रश्न गरेका थिए ।

    यसअघि पौडेलले जर्मनी, फ्रान्स र स्वीजरल्याण्डका कम्पनीहरुमा उच्चस्तरीय भ्रमण गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए । कसको खर्चमा भ्रमणमा गएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा पौडेलले पौडेलले जर्मनीको भ्रमण खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोरेको र फ्रान्स भ्रमणका लागि आफ्नो टिकट खर्च फ्रान्स सरकारले नै व्यहोरेको जानकारी दिएका थिए ।

    त्यसपछि सांसदहरुले सरकारको प्रतिनिधि बनेर एक जना कर्मचारी विदेशी कम्पनीको खर्चमा भ्रमण गर्न जानु कत्तिको राम्रो हो भनेर नैतिक प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस सांसद राजन केसीले भने, ‘कर्मचारी विदेशी कम्पनीको खर्चमा बिदेश जानु राम्रो होइन, उनीहरुको पासपोर्ट हेर्नुपर्छ र कति पटक, कहाँ, के प्रयोजनका लागि गएको हो भनेर छानबिन गर्नुपर्छ ।’

    समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सेक्युरिटी प्रेसको भवन निर्माणको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढी राखिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पूर्वशहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका उनले लागत अनुमान वस्तुगत नभएको बताउँदै भने, ‘भवन निर्माणका लागि प्रतिवर्गमिटर ६ हजार खर्च आउँछ, तर ३४ हजार लागत राखिएको छ, किन ? कि ब’मले हान्दा पनि नफुट्ने भवन हो ?

    नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले ढाँटेको कुरा काटे नि मिल्दैन भन्दै सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम तत्काल रोक्न माग गरे । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले पनि ४९.२ मिलियन डलर भ्रष्टाचार हुन लागिएको भन्दै रोक्न माग गरे । उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पनि नभएको दाबी गरे ।

    नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले लेखा समितिका सदस्यहरुले समेत कमिसन खाएर सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न लागिएको भनेर एक व्यक्तिले आफूहरुको चरित्र हत्या गरेको भन्दै आपत्ती जनाए । उनले समिति सभापति शाहको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिमा बोलाएर प्रष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताए ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ