• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights

    बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नयाँ ट्वीष्ट, भट्टराई र नेपालको मुद्दाबारे सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश, अब के होला

    33.5K
    SHARES

    काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाइएकोप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउनाको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउनका लागि आदेश जारी गर्न मागदावी गरेका थिए ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, विशेष अदालत, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले फौजदारी न्याय प्रणालीको स्थापित मान्यता मिचेर मुद्दा दायर गरेको पनि आरोप लगाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बालुवाटारको सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा ‘नीतिगत निर्णय’ हुननसक्ने दाबी गरेका छन् ।

    कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश भएका प्रतिवद्धतालाई आफ्नो सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउने काम मात्रै नीतिगत निर्णय हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले नै फैसला सुनाएकोतर्फ पनि न्यौपानेले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

    तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने भनेर नलेखेका कारण त्यसलाई नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर छ । न्यौपानेले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दै प्रतिवादी नबाइएका व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन मागदाबी गरेका छन् ।

    सत्तारुढ दल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरी जनाएपछि अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । तर, कुनै व्यक्तिले अपराधिक वस्तु फिर्ता गर्छु भनेको भरमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने भन्ने विषय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध रहेको पनि न्यौपानेले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

    ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १ पूर्वउपप्रधानसहित ३ जना मन्त्रीलाई पनि उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ ।

    सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा पूर्वधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को रुपमा अथ्र्याएर अख्तियारले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

    माधव नेपालको नाम लिदै ललितानिवास प्रकरणमा गच्छदारले बल्ल गरे यस्तो खुलासा, अब के गर्लान ओली-प्रचण्ड ?
    आफूमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको छ दिनपछि सोमबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधले झूटा मुद्दा लगाइएको बताएका छन्।

    बैठकमा एक घण्टाको समयमा पाए पनि करिब २ घण्टा बोलेका गच्छदारले मुद्दा दर्ता हुने सुइँको पाएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेट गरे पनि आखिरमा मुद्दा दर्ता गरिएको गुनासो गरे।

    आफूमाथि अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मुद्दा लगाएको र यो कांग्रेसमाथिको आक्रमण भएको पनि गच्छदारले बताएका थिए। मुद्दा दर्तापछि आफ्नो पक्षमा पार्टीले सदन अवरूद्ध र सडकमा आन्दोलन गरेकोमा धन्यवाद पनि दिए। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा सारिएको प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै गच्छदारमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

    सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठक गच्छदारकै कुरा सुनेर सकिएको थियो। गच्छदारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पटकपटक आग्रह गरेअनुसार आफूले बालुवाटार बाटो फराकिलो र व्यवस्थित गर्न प्रस्ताव लगेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बताएका हुन्।

    ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न मोही खडा गर्ने, लालपूर्जासमेत बनाउन चलखेल गर्ने काम मैले गरेको होइन। ममाथि कांग्रेस भएकै आधारमा राजनीतिक प्रतिशोधले झूटा मुद्दा लगाइएको हो, मलाई फसाइएको छ, म दोषी होइन,’ गच्छदारले बैठकमा राखेका कुरा उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय समिति सदस्यले भने।

    यसपछि गच्छदारले आफूमाथि मुद्दा लागेपछि उच्च राजनीतिक भेटघाट गरे पनि काम नलागेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीजीसँग ४५ मिनेट कुराकानी गरें। उहाँले केही बोल्नुभएन मेरा कुरा सुनिरहनुभयो। पछि मुद्दा दर्ता गरेपछि लाग्यो- कतै योजनावद्ध भएर उहाँ केही नबोल्नु पो भएको हो कि,’ गच्छदारले भनेका थिए।

    प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ नदिएपछि उनी सभापति देउवा भेट्न पुगेको बताएका थिए। ‘सभापतिजीले फोन गरे पनि प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएन। राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाउन पाइन्न अहिले रोक्नुस् भनेर सभापतिजीले त भन्नुभएकै हो,’ गच्छदारले केन्द्रीय समितिमा छ दिन अघिका कुरा सुनाए। गच्छदारले आफूमाथि भेदभावपूर्ण ढंगले मुद्दा लागे पनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताएका थिए।

    कांग्रेसका ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार गच्छदारले, ‘म खुमबहादुरजीजस्तो मुद्दा लागेर सिद्धिन्न’ भनेका थिए। खड्कालाई २०५९ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो। त्यसपछि उनी दोषी ठहर भएर जेल परे। दुई वर्षअघि उनको निधन भएको थियो। जेल बसेर निस्के पनि १३ औं महाधिवेशनमा खड्का केन्द्रीय सदस्य भएका थिए।

    उनले देशमा कम्युनिष्टले कांग्रेसमाथि छानीछानी आक्रमण गरेकोले कांग्रेस एक हुनुपर्ने पनि बताएका थिए। गच्छदारले करिब दुई घण्टा बोलेपछि केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बीचैमा प्रश्न उठाए। उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषदमा लगेको भन्ने प्रश्न गच्छदारमाथि राखे।

    ‘तपाईं निर्दोष हो/होइन अदालतले ठहर गर्ला,’ थापाले भनेका थिए, ‘आफ्नो मन्त्रालयबाहिरका प्रस्ताव किन कानुन मन्त्रालयको राय/सुझावविना मन्त्रिपरिषदमा लगेको हो तपाईंले नै फेस गर्नुपर्छ।’ त्यसपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गच्छदारमाथि अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण तवरले मुद्दा लगाएको र कानुनी रूपमा सामना गर्ने बतायो। सरकारको प्रभाव र दबावमा गच्छदारमाथि मुद्दा लगाइएको कांग्रेसको भनाइ छ।

    ‘ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विषयमा अख्तियारले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्र आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण एवं दोहोरो मापदण्डयुक्त छ। यसले के प्रष्ट गर्दछ भने आयोगले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि नेपाल सरकारको प्रभाव र दबावमा मुद्दा दायर गरेको छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतले प्रेरित रहेको ठहर गर्दै बैठक घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछ। यस्तो प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्दछ। नेता विजयकुमार गच्छदार कानुनी रूपमा सामना गर्दै निर्दोष सावित हुनुहुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास छ।’

    बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल ललितानिवास प्रकरणमा कसरी जोगिए ?
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जगगा व्यक्तिको नाममा गर्न सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुबाट भएका गैह्रकाननूनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने प्रस्तावमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रपरिषदबाट निर्णय भएको पाइएको छ ।

    सर्वोच्चको विशेष इजलासले १८ असोज २०५३ मा फैसला र अख्तियार ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका निर्णयहरु आफ्नो क्षेत्रकिारभित्र नपर्ने भन्दै उसले भनेको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजीहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’

    तर मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थन गर्न र ललिता निवास जग प्रकरणमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन जेजे गर्नुपर्नेछ, त्यो गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अख्तियारले पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, पूर्वमन्त्री संजय साहसहित १७ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने ठहर गरेको छ ।

    जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा चारमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ भने ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल जोगिएका छन् ।

    अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यीमध्ये ६० जना सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी छन् भने ५० जग्गाधनी एवं मोही भनिएकाहरु छन्, जसलाई बिगोसहित सजायँको मागदाबी गरिएको छ । विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थप ६५ जनालाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र’ प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

    तर, बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र नेतापुत्र पौडेललाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी बनाइएको छैन । जग्गा किनेवापत प्रतिवादीको सूचीमा परेका ६५ जनामा नपरेपछि रेग्मी र पौडेल दुबैले फुर्सद पाएका छन् ।

    रेग्मी र पौडेल जोगिनुको कारण के हो ?
    आखिर बहालवाला न्यायाधीश र सत्तारुढ नेताका छोरा किन बनेनन् त प्रतिवादी ? बालुवाटारको जग्गा खरीद गर्दा एनआरएनले समेत प्रतिवादी बन्नु परेका बेलामा रेग्मी र पौडेलले चाहिँ कुन त्यस्तो कार्य गरे, जसले गर्दा अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाइरहन आवश्यक ठानेन ? यसबारे आम सर्वसाधारणमा चासो देखिएपछि हामीले अख्तियारको आरोपपत्रमा के छ भनेर नियाल्यौं ।

    सबैभन्दा पहिले यसबारेमा अख्तियारको तर्क सुनौं ।अख्तियारका अनुसार बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेतापुत्र नविन पौडेल सहमति भएका छन् । र यही कारणले उनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइएको हो । तथापि रेग्मी र पौडेललाई प्रतिवादी नबनाइए पनि उनीहरुका नाममा रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउने आयोगले जनाएको छ ।

    स्रोतका अनुसार आयोगले न्यायाधीश रेग्मीलाई जग्गाबारे सोधेकोमा रेग्मीले लिखित जवाफ दिएका थिए । त्यसमा आफूले २०६३ सालमा ११ आना जग्गा खरिद गरेको तर बाटो नभएका कारण ०६४ सालमै बिक्री गरेको बताइएको थियो । जग्गा बिक्री गर्दा बाटोका लागि भनेर आफूले १ आना एक पैसा जग्गा छाडिदिएकोमा हाल सोही जग्गा आफ्नो नाममा देखिएको भन्दै रेग्मीले सो जग्गा सरकारकै भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका थिए ।

    कानूनी मामिलाका ज्ञाता एवं पूर्वप्रशासकहरु चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरीनामा गरेर मुद्दाबाट फुर्सद पाउने सुविधा बहालवाला न्यायाधीश र सत्तारुढ नेताका छोराले प्राप्त गरेको तर्क गर्छन् ।

    प्रतिक्रिया