• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर, यस्तो गम्भीर छ कारण

    12.6K
    SHARES

    काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालले भ्रष्टाचार मु’द्दाको अभियुक्त बनाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गालाई ब्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने प्रकरणमा संलग्न भएकाले नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्ने रिट दायरकर्ताको माग छ ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनका लागि आदेशको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री नै मुख्य जिम्मेवार हुने भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि अभियुक्त बनाइनुपर्ने न्यौपानेको माग छ ।

    ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १ पूर्वउपप्रधानसहित ३ जना मन्त्रीलाई पनि उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ ।

    सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा पूर्वधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को रुपमा अथ्र्याएर अख्तियारले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

    त्यस्तै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र सरकारी जग्गा आफ्‍नो नाममा राख्‍नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारी स्वामित्वको जग्गा आफ्‍नोनाममा राख्‍नेलाई अदालत र अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

    ‘नेपालको केन्द्र काठमाडौं, काठमाडौंको पनि केन्द्र बालुवाटारजस्तो ठाउँको सरकारी स्वामित्वको जग्गा हाकाहाकी आख्‍ने स्वामित्वमा पार्ने हर्कत गर्ने हरेकलाई अख्तियार र अदालतले कारबाही गरोस्,’ उनले भने। ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्‍नो नाममा राख्‍ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले फिर्ता गरेका छन्।

    जग्गा फिर्ता नगर्ने र सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्‍न तत्कालीन तीन मन्‍त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्धभने अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भट्टराईले अगाडि भने, ‘देशभरका अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गा खोजबिन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सरकारले यथाशीघ्र कदम अगाडि बढाओस्।’

    नेकपाकै सांसद विन्दा पाण्डेले पनि ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई छोड्‍न नहुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दोषी कोही नछुट्‍ने र निर्दोष कोही नपर्ने गरी न्याय निरुपण गर्न अदालतलाई सफलता मिलोस्।’ सांसद पाण्डेले तारागाउँको जग्गा, वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न पनि माग गरिन्।

    सरकार र नेकपा नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेको सरकारी जग्गा न्यून मूल्यमा लिएको आरोप लागेको यति समूहको बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्न पनि सांसद पाण्डेले सरकारसँग माग गरिन्। नेकपाकै सांसद विद्या भट्टराईले विश्वमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको सन्दर्भमा विमानस्थलमा राखिएको स्क्यानिङ मेसिनबाट हुने जाँचलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

    नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न र विश्‍वभरी नै नेपालमा कोरोनाको जोखिम छैन भन्ने सन्देश दिन विमानस्थलमा हुने जाँचर्लाइ कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले चीनको वुहानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारले तयारी गरिरहेको र सबैले यो विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।

    सांसद विमला विश्वकर्माले काभ्रेका अजित मिजारको परिवारले ४ वर्षसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको बताइन्। मिजारको शव ४ वर्षदेखि टिचिङ अस्पतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो कुनै द्वन्द्‍वकालीन मुद्दा नभएर अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण हत्या भएको र घटनाको विषयमा चित्तबुझ्दो अनुसन्धान गर्नुको साटो उल्टै पीडितलाई १० लाख दिन खोजिएको बताइन्। उक्त प्रकरणमा सत्यतथ्य जाँच गर्न उनले आग्रह गरिन्।

    सांसद विष्णु शर्माले छाउगोठ भत्काउने अभियान सरकारले सुरु गर्नु राम्रो भए पनि त्यसो गर्दैमा कुरीति नहट्‌ने भएकाले जनचेतनामूलक अभियान चलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन्। सांसद शशी श्रेष्ठले महिला आयोग साढे चार वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

    प्रतिक्रिया