• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे भट्टराईले गरे फेरी यस्तो कडा ट्विट, ओलीलाई यतिसम्म भनेपछि खैलाबैला

    45.5K
    SHARES

    काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले असहजता महसुस गरेको बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचाररुपी क्यान्सरको एउटा अंश ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारको प्रयत्न स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । तर यसमा कतिपय त्रुटि र अपूर्णता देखिएको उनको भनाइ छ ।

    हाम्रा ऐनकानून र राज्यसंयन्त्र परिणाममुखी भन्दा प्रकृयामुखी बढी भएकाले यस्तो हुनुक्छ । मन्त्री दोषी तर प्रम निर्दोष देखिँदा मैले पनि असहजता महसूस गरेको छु ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अगाडि लेखेका छन्,‘सुर–असुर द्वन्द्वबाट निस्केको कालकुट विषय पिएर शिवजी निलकण्ठ बने झैं देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि निलकण्ठ बन्न तयार छु! तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस् ! वा जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने तर परिबन्दले अघि देखिने चै फस्ने नहोस् !’

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा बुधवार मुद्दा दायर गरेको छ ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईसमेतको मिलेमतोमा यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । तर, नीतिगत निर्णय भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले मुद्दा दायर गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

    ‘सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए पनि निजको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

    नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा १६ मंसिर, १२ पुस र १४ चैत ०६६ मा तीनपटक गरेर प्रधानमन्त्रीनिवास र बाटो विस्तारको नाममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यसरी १७ जनालाई सरकारी जग्गा दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानुनी भएको अख्तियारको ठहर छ । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीनिवासको पर्खालसमेत भत्काएर निजी प्लटिङमा बाटो लगिएको थियो ।

    त्यस्तै, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने र मोहीहरूलाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । नक्कली मोही खडा गरेर यसरी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । यस्तो निर्णय गर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीहरुलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएर सानालाई सजायँ दिन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना जारी रहँदा डा भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

    बालुवाटारको ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका उपसभापति विजयकुमार गच्छादारलाई जोगाउनका लागि नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दललाई आन्दोलनको घोषणा गर्न लगाउने नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।

    विहीबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विहीबार ३ बजे भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीसहितको बैठक राखी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणाको तयारी गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

    भूमिसुधार मन्त्री हुँदा गच्छादारले उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा बेच्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । उनीसहित १७५ जनाविरुद्ध बुधबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

    यसैबीच सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्र’करणमा अख्तियार दु’रुपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मु’द्दा दायर गरेको बताएका छन् । उनले जग्गा अनियमितता प्र’करणमा सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मेवारी र भूमिका हेरेर क’सु’रलाई तीन तहमा विभाजन गरी मु’द्दा दायर गरिएको बताए ।

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका बाँस्कोटाले उक्त विषय अब अदालतमा पुगेको र अदालतको फैसला अनुसार नै सरकारले काम गर्ने बताए । उनले कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर नभएको प्रष्ट्याए । ‘भोलि हामी परेमा पनि जे प्रमाणित हुन्छ, त्यो व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण स्वीकार्नुपर्छ, तथ्य स्वीकार्नुपर्छ ।’

    सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई उन्मुक्ति दिएको तर कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई आरोपितका रुपमा मुद्दा दायर गरिएकोबारे सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले तथ्य र प्रमाणको आधारमा नै मुद्दा दायर भएको बताए । ‘दोषी ठहरिनु भयो भने हाम्रो के लाग्छ त बाबा !’ उनले भने, ‘अदालतले सफाइ दियो भने सक्किगो नि ।’ विधि र प्रक्रियालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    यस्तै बालुवाटारको ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका उपसभापति विजयकुमार गच्छादारलाई जोगाउनका लागि नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दललाई आन्दोलनको घोषणा गर्न लगाउने नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।

    विहीबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विहीबार ३ बजे भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीसहितको बैठक राखी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणाको तयारी गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

    भूमिसुधार मन्त्री हुँदा गच्छादारले उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा बेच्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । उनीसहित १७५ जनाविरुद्ध बुधबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

    यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा दायर गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विपक्षी पार्टी र फरक विचारको आधारमा गच्छदारमाथि मुद्दा चलाइएको सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्।

    सचेतक भुसालले अख्तियारले बदनियतपूर्ण तरिकाले सरकारबाट प्रभावित भएर मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाइन्। सरकारले मुलुकका सबै संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको बताउँदै उनले यसका लागि परिवर्तन नल्याएको बताइन्।

    गच्छदारले मन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव लिएको आधारमा मुद्दा दर्ता भएको तर त्यो प्रस्ताव पारित गर्ने अधिकार बोकेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा नलागेको भन्दै भुसालले अख्तियार र सरकारमाथि प्रश्न गरेकी हुन्। उनले ललिता निवासको जग्गा लिएका नेकपाका महासचिवसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलप्रति लक्षित गर्दै भनिन्, ‘जुन किसिमबाट अख्तियारले सरकारको प्रभावमा आएर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको छ र जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा कानुनले छोडिदेऊ भन्छ? त्यस्तो असमान कुरा अख्तियारले गर्छ भने उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ।’

    गच्छदारमाथि लोकतान्त्रिक विचार राखेको आधरमा प्रतिशोध साँधेको सचेतक भुसालको आरोप छ। ‘संवैधानिक अंग तटस्थ हुनुपर्छ, राजनीतिक प्रतिशोध राखेर, कांग्रेस भएकै कारणले, प्रजातान्त्रिक आस्था बोकेकै कारणले आयोगले सरकारको प्रभावम मुद्दा दर्ता गरेको हो। सरकारको यो रवैयालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वीकृति दिन सक्दैन,’ भुसालले संसद अवरोधको घोषणा गर्दै बताइन।

    पूर्वाग्रह राखेर संवैधानिक अंगहरूलाई प्रतिपक्षी दलमाथि प्रतिशोध साँध्न प्रयोग गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने कांग्रेको भनाइ छ। भुसालले भनिन्, ‘राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ? यो मुद्दाले अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ बनेको भन्ने पुष्टि भएको छ।’
    ललिता निवाससम्बन्धी विषयमा २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री गच्छदार थिए।

    मन्त्रीले लिएका प्रस्ताव सिधैँ पास नहुने, मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नलागेको तर मन्त्रीलाई लागेकोमा पनि भुसालले आपत्ति जनाइन्। उनले मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको कुरा नबिर्सन सरकारलाई सुझाव दिएकी छन्।

    ललिता निवासको जग्गाबारेको निर्णय मन्त्रीको नेतृत्वमा नभएर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको कांग्रेसको भनाइ छ। ‘विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर, कार्यविधिलाई पार गरेर मन्त्रिपरिषदमा नीतिगत निर्णय जान्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएन र मुख्यसचिवलाई आदेश दिनुभएन भने काम हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको स्विकृति बिना कुनै पनि प्रस्ताव मुख्यसचिवबाट क्याबिनेटमा प्रवेश नै पाउँदैन,’ भुसालले भनिन्।

    उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही नभएको, कुनै मन्त्रीलाई मुद्दा लागेको तर कुनैलाई सोही प्रकारको काम गरेकोमा उन्मुक्ति दिएको, कुनै मुख्यसचिवलाई अख्तियारले नै क्लिन चिट दिएको तर कसैलाई मुद्दा लगाएको तथा सचिवको हकमा पनि त्यस्तै भएकोमा पनि कांग्रेस सचेतक भुसालले आपत्ति जनाएकी छन्।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ