• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights

    यी हुन् ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १७५ जना, हेर्नुस नामसहित

    6.4K
    SHARES

    काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको आरोपमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बुधबार उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले ३ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

    ललिता निवासको ११४ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको आरोपमा अदुअआले उनीहरूविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । अदुअआले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । गच्छदार र श्रेष्ठलाई समान ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विगो तोकेको छ । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार विगो माग गरिएको छ ।

    पूर्वसचिवहरूमध्ये अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भइसकेका दीप बस्न्यात र पूर्वसचिव छविराज पन्त दुबैसँग जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विगो मागिएको छ । सचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका बस्न्यात अवकाशपछि अदुअआका पूर्व प्रमुख आयुक्त र पन्त मन्त्री बनेका थिए । अर्का पूर्वसचिव एवं गीतकार दिनेशहरि अधिकारीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो तोकिएको छ ।

    ललिता निवासको जग्गा गैरकानूनी तरिकाले कब्जा गरेर व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह बेचविखन गर्न रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङले प्रमुख भूमिका खेलेको अदुअआको ठहर छ ।

    अदुअआले सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ ला ख, ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख र गुरुङसँग ३९ करोड २७ लाख बिगो मागेको छ ।
    अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार सुवेदी र ढकालले शक्ति केन्द्रसँग च्यानल मिलाउनेदेखि कर्मचारीहरूलाई किनबेच गर्ने काम गरेका थिए । पैसाकै बलमा उनीहरूले राजकुलो, बाटो, पोखरीको जग्गामा समेत मोही कायम गर्ने, अदुअआ, सतर्कता केन्द्र र मालपोतमा परेका उजुरीलाई निस्तेज पार्ने गरेका थिए ।

    स्रोतका अनुसार भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक समेत रहेका गुरुङ आर्थिक जोहो गर्ने, सरकारी जग्गा बेच्ने र जग्गा संरक्षण अभियन्तालाई धम्काउनेसम्मका काम संलग्न थिए ।

    राष्ट्र सेवक कर्मचारी/पदाधिकारीलाई अनुचित प्रभाव पारी ललिता निवास क्याम्पाभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनीरुपमा आफ्नो र आफन्तका नाममा गराउने, हाल साविक गराउने, कृत्रिम मोही खडा गराउने, बेचविखन गर्ने, व्यक्ति विशेषको नाममा पार्ने गरेर आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्‍याएको अभियोग छ ।

    अदुअआले आफूलाई ललिता निवास क्याम्पाभित्रको जग्गा धनी र मोही दाबी गर्ने मध्ये ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । जग्गा धनी दाबी गर्दै आएका रुक्म समशेर जबरा, हाटक समशेर जबरा, हेमन समशेर जबरा, सुनीती राणा, शैलजा राणा, हेमाद्री समशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

    राणा परिवारमाथि सरकारले बकाइदा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको करिब १०० रोपनी जग्गा राष्ट्र सेवक कर्मचारी/पदाधिकारीलाई अनुचित प्रभाव पारी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा आफ्नो नाममा दाखिल खारेज दर्ता, हाल साविक गराई आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्‍याएको अभियोग छ ।

    अदुअआले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदले सामूहिक रुपमा गरेका निर्णयहरू अदुअआको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उसले मुद्दा चलाउन इन्कार गरेको हो ।

    ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजीहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन’, अदुअआले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ ।

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने अदुअआको निर्णय छ ।

    बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र महासचिवका छोरा पौडेललाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी बनाइएको छैन । ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न सहमत भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

    पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा अवैध तरिकाले व्यक्तिका नाममा गरेको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले २८ फागुनमा विवादित जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

    त्रिताल समितिकै प्रतिवेदनमा टेकेर अदुअआ, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमि सुधार मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

    सीआईबीले मुलुकी ऐनको कीर्ति र ठगी सम्बन्धी कसूरमा अर्को मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । सीआईबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन १६ माघमा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । स्रोतका अनुसार अदुअआको १७५ को सूचीमा नपरेका केही ‘हाइप्रोफाइल’ नाम समेत त्यसमा परेका छन् ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ