• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    ओलीका प्रेस सल्लाहकारले प्रचण्डमाथि लगाए यति ठुलो आरोप, नेकपाभित्र खैलाबैला

    19.6K
    SHARES

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवम् नेकपा प्रचार प्रसार विभागका उपप्रमुख सुर्य थापाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुट चलाएको लिखित आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डको नाम नलिइ थापाले उनीलाई इंगित गरेका हुन्। केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा २९ बुँदे लिखित सुझाव राख्दै थापाले पार्टीमा गुटबन्दी भयो भन्दै व्यवहारमा गुटबन्दीको व्यापक अभ्यास भइरहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।

    प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई घेराबन्दी र असफल पार्ने गरी भैसेपाटी खुमालटार वा अन्यत्र समेत बैठक भइरहेको उनले बताएका छन्। पुस २३ गते नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेब गौतमको घरमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भेला भएका थिए।

    त्यो भेलालाई प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरुले ओलीविरुद्धको गुटबन्दी भन्ने गरेका छन् भने कार्यकारी अध्यक्ष भएर प्रचण्ड गुटको मात्रै नेता बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन् – ‘पार्टीमा गुटबन्दी भयो भन्दै व्यवहारमा गुटबन्दीको व्यापक अभ्यास भइरहेको छ। अनुशासनहीनता अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरीरत बैठकहरु किन भएका छन्।’

    थापाले दसौं बुदामा प्रश्न गरेका छन् ‘भैसेपाटी खुमालटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन्। मुल नेतृत्वलाई घेराबन्दी र असफल पार्ने गरी अनुचित क्रियाकलापहरु गरिनुहुदैन। पुर्ववर्ती समुहका तमाम गलत विरासत बोकेर एकताबद्ध नयाँ पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन।’ थापाले एकताबद्ध ढंगले पार्टी अघि बढ्नुको सट्टा समुहका बैठकहरु गरेको र दाउपेच तथा चलखेलमा लागेको बताएका छन्।

    पार्टी एकताको बेलादेखि निर्णय प्रक्रियामा सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने समझदारी र निर्णयलाई कडाईका साथ व्वयवहारका लागु गर्न समेत थापाले माग गरेका छन्। ‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको कामको सन्दर्भमा रहेका नकरात्मक टिप्पणी गलत छन्। जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्याउने काम गर्न ध्यान नदिएजस्तो अर्थ लाग्ने गरी प्रतिवेदनबाट गलत सन्देश प्रवाह गरिनु हुदैन। ‘आफ्नो २९ बुदे लिखित सुझावमा थापाले भनेका छन्’, ‘राजधानीका सडकहरुमा रहेका खाल्डाखुल्डीहरु अभियानका रुपमा पुरिदासमेत अन्यथा उल्लेख भएको छ। यसलाई हटाएर तथ्यसम्मत बनाउनुपर्छ।’

    विधान संशोधन प्रस्तावमा दुई अवधि कार्यकारी प्रमुख र ७० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको विगत अभ्यासलाई उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै थापाले विगतमा लामो अनुभवका आधारमा व्यवस्थित र स्थापित सकरात्मक प्रबन्धहरुलाई पार्टी एकतापछि हटाउँदा गलत हुने उल्लेख गरेका छन्। पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले नै सरकारको आलोचना गरेको भन्दै थापाले आपत्ति जनाएका छन्।

    थापाले भनेका छन्-सरकारको भत्सर्ना र आलोचनामा पार्टीका नेताहरु नै अझ स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटिका नेताहरुले सिमा नाघेर बोल्ने आदि गर्नुहुँदैन। सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको मात्रै होजस्तो गरी यस्ता जिम्मेवारीबाट आज बाहिर रहेका नेताहरुले सरकारको प्रतिरक्षा र पक्षपोषण गर्नुपर्नेमा उल्टै पार्टी नीतिविपरित यस्ता गतिविधि गर्नुहुँदैन।

    एमसीसीप्रति तथ्यहीन र गलत दुष्प्रचार गरिएको भन्दै थापाले आवधिक र परियोजनाकेन्द्रित अनुदान सम्झौता भएकाले यसलाई सैनिक गठबन्धनको अंग भनेर अनाधिकृत व्यक्तिहरुले टिप्पणी गरी भ्रम सिर्जना बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। थापाले आफ्नो सूझावमा एकीकरणको प्रक्रिया टुंगिएपछि पूर्ववर्ती समुहको आधारमा नजिक वा टाढा तथा आफ्नो वा अर्काको भन्नेजस्तो व्यवहार गर्नु नहुने उल्लेख गरेका छन्।

    ‘नेताहरुले गला र टुप्पीसम्म मालाको भारी बोक्ने संस्कृति वा क्वीन्टलका माला लगाउने बिहारी संस्कारको अभ्यास अथवा विमानस्थलमा स्वागतको लस्कर लाग्ने पिर्कै सलामीहरु लिनेआदि गलत अभ्यासहरु बन्द गर्नुपर्छ’,थापाले भनेका छन्,’भर्खरै जारी आचारसंहितामा यस्ता विषयको उल्लेख नगर्नु दुःखद हो। विदेशी फूल आयात गरी माला लगाएर कोही पनि विशेष वा विशिष्ठ कहलिन खोज्ने अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ।’

    दुई पार्टीको एकता केपी ओली र प्रचण्डको दृढ लचक र निर्णायक पहलकदमी तथा जोखिमपूर्ण निर्णय लिनसक्ने क्षमताका कारण सम्भव भएको भन्दै थापाले यसलाई अन्यथा ढंगले अघि बढाउन वा चलखेल गरेर कब्जाको योजनाका साथ कोही पनि अघि बढ्न उपयुक्त नहुने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै थापाले पार्टीमा विभिन्न अध्ययन समुह र प्रतिष्ठानका नाममा गुटबन्दी भइरहेकोले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

    थापाले भनेका छन्-पुष्पलाल र अरु विभिन्न सम्मानीत नेताहरुको स्मृतिमा खुलेका प्रतिष्ठानहरुको जिल्ला तहसम्म शाखा विस्तार र भेलाआदि गरेर गुटबन्दीलाई पार्टीमा संस्थागत गर्ने पद्धतिविपरीत काम गरिएको छ। गुटबन्दी कार्ल माक्स पुष्पलाल र मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र वा अन्य नेताहरु कसैका नाममा पनि गरिनु गलत छ।

    पार्टीको प्रचार कामलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक र जरुरी रहेको भन्दै थापाले नवयुगलाई मुखपत्रको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘पार्टीको प्रचार कामलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक र जरुरी निर्णय गर्नुपर्ने खाचो छ’, थापाले भनेका छन्, ‘पार्टीको मुखपत्र कुन हो? यसबारेमा नै निर्णय अत्यावश्यक छ।

    अभिवाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रकाशन थालनी गरेको र पछि विभिन्न पक्षले नियमितता दिएको नवयुगलाई मुखपत्रका रुपमा निरन्तर गर्ने निर्णय गरेर अघि बढ्न ढिलो गर्नुहुँदैन।’

    यस्तो छ उनले पेश गरेको २९ बुँदे लिखित सुझाव
    १. पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन आधारभूत रूपमा सही छ । यसले नेकपाको जिम्मेवारी, दायित्व र कार्यभारलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरेको छ । ४५ वर्षदेखि दुई भिन्न पृष्ठभूमि र धार बोकेर हिँडेका पार्टीहरूबीच एकता भएर बनेको नयाँ पार्टीले नयाँ सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, सही विचार र नेतृत्वको स्पिरिटलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न ध्यान दिनु पर्छ ।

    २. प्रतिवेदनमा जोड दिइएको विषयवस्तुमा खासै विवाद छैन । व्यवहारमा समस्या छ । एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्नुको सट्टा समूहबन्दीका बैठकहरु गरेको वा पूर्ववर्ती समूहको एकतामा उभिने र दाउपेच तथा चलखेल गर्ने समस्या रहेका छन् । पार्टी एकताको बेलादेखि निर्णय प्रक्रियामा सहमतिका साथ महाधिवेशनसम्म अघि बढ्ने समझदारी र निर्णयलाई कडाईका साथ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ । नेतृत्वपंक्ति अस्थिर, चञ्चल र द्विविधाग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्दछ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रम मिलेको छैन, जनआन्दोलन र जनयुद्धका…भन्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

    ३. सरकारको कामको सन्दर्भमा रहेका नकारात्मक टिप्पणी गलत छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउने काम गर्न ध्यान नदिएकोजस्तो अर्थ लाग्ने गरी प्रतिवेदनबाट गलत सन्देश प्रवाह गरिनु हुँदैन । जस्तोकि राजधानीका सडकहरुमा रहेका खाल्डाखुल्डीहरु अभियानका रुपमा पुरिँदासमेत अन्यथा उल्लेख भएको छ । यसलाई हटाएर तथ्यसम्मत बनाउनु पर्छ ।

    ४. जबजको उल्लेख गर्दा ‘जबस’ लेखिएको छ । नियतवस त होइन होला, सच्याइनुपर्छ । विशेष अभियान ३ वा ५ महिना कति अवधिको संचालन गर्ने हो ? एउटै स्पष्ट अवधि किटान गरिनु पर्छ ।

    ५. महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदन मूलभूतरुपमा ठीक ढंगले आएको छ । यसले आजको सन्दर्भमा पार्टी एकता र संगठनात्मक समस्याको समाधानमा ध्यानकेन्द्रित गरेको हुनाले कार्यान्वयन गरिनुपर्र्दछ । पार्टी सदस्यताको एकीन अभिलेख व्यवस्थित नगरी कुनै तहका अधिवेशनको मिति तोकिनु अण्डा कोरल्नुअघि नै चल्ला हुर्काउन हतारो गरेजस्तो हुन्छ । पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न अविलम्ब आवश्यक निर्णयहरु गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अन्यथा पछि मिति तोक्ने र सार्ने प्रक्रिया र क्रम चलिरहन्छ ।

    नेकपा (एमाले)ले विगतमा नवौं र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सातौं महाधिवेशन गरेका थिए । एकतापूर्व दुबै पक्षले अलगअलग महाधिवेशन गरेकोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले २०७७ चैतमा गर्ने महाधिवेशन कतिऔं हुन्छ ? दशौं कि आठौं ? यो कुराको निर्णय गरिनुपर्दछ । एकीकृत पार्टीको एकता महाधिवेशनको मिति तय गरिसक्दा यसखाले अन्यौलको अन्त्य गर्नै पर्दछ ।

    ६. महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव सामान्यतः आवश्यकताको आधारमा आएको होला । यसमा पदीय व्यवस्थापनको जुन प्रस्ताव छ, यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभएर पार्टीको समग्र हित र आवश्यकतामा आधारित गर्नुपर्दछ ।

    विधान संशोधन प्रस्तावमा दुई अवधि कार्यकारी प्रमुख र ७० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था र विगत अभ्यासलाई उल्लेख गर्नुपर्दछ । विगतमा लामो अनुभवका आधारमा व्यवस्थित र स्थापित यस्ता सकारात्मक प्रबन्धहरुलाई पार्टी एकतापछि हटाउँदा गलत नै हुन्छ ।

    ७. भाषाको प्रयोग गर्दा एकरुपता कायम गर्नु आवश्यक छ । जस्तोकि ‘केन्द्रीय कमिटी’, ‘केन्द्रीय समिति’ भनेर दुईवटै प्रयोग नगरी एउटै र विधानबमोजिमको शब्दावली प्रयोग गरिनु पर्दछ । पार्टी संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनुपर्दछ ।

    ८. राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सन्दर्भ र परिणाम उल्लेखसम्म छैन । उपलब्धि र गठबन्धनको समीक्षा उचितरुपमा समावेश गरिनु पर्छ । सकारात्मक परिणाम आइसकेपछि गठबन्धन सही थियो भन्ने स्पष्ट भएको उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

    सीके राउत समूहलाई विखण्डनको राजनीति परित्याग गरी मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास र सफलताको प्रतिवेदनमा सकारात्मक उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरिनुपर्दछ । यो महत्वपूर्ण काम र सफलता रहेको स्पष्ट छ ।

    हिंसाको राजनीति र आतंक मच्चाउन सक्रिय समूहहरुलाई पनि कानूनी र प्रशाासनिक नियन्त्रणबाट दबाब बढाउँदै वार्ता र सहमतिबाट मूलधारमा ल्याउन निरन्तर प्रयाश जारी राख्नु अनिवार्य छ । यस काममा सरकारको ध्यानकेन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
    ९. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ‘…चीनलाई घेरा हाल्न…’ भन्ने खालका शब्द प्रयोग गरिएको छ । यस्ता विवादास्पद वाक्य प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

    १०. पार्टीमा गुटबन्दी भयो भन्दै व्यवहारमा गुटबन्दीको व्यापक अभ्यास भइरहेको छ । अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरित बैठकहरु किन भएका छन् ? भैंसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन् ? मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी र असफल पार्ने गरी अनुचित क्रियाकलापहरु गरिनुहुँदैन । पूर्ववर्ती समूहका तमाम गलत विरासत बोकेर एकतावद्ध नयाँ पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन ।

    ११. सरकारको भत्र्सना र आलोचनामा पार्टीका नेताहरु नै, अझ स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुले सीमा नाघेर बोल्नेआदि गर्नुहुँदैन । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको मात्रै होजस्तो गरी यस्ता जिम्मेवारीबाट आज बाहिर रहेका नेताहरुले सरकारको प्रतिरक्षा र पक्षपोषण गर्नुपर्नेमा उल्टै पार्टी नीतिविपरीत यस्ता गतिविधि गर्नुहुँदैन । यस्तो काममा सक्रिय नेताहरुको आलोचनाको शृङ्खलालाई रोक्नु पर्दछ र आवश्यकताअनुसार पार्टीले सार्वजनिक रुपमा आलोचनासमेत गर्नुपर्दछ ।

    १२. एमसीसीप्रति तथ्यहीन र गलत दुष्प्रचार गरिएको छ । यो आवधिक र परियोजनाकेन्द्रित अनुदान सम्झौता हो । यसलाई सैनिक गठबन्धनको अंग भन्दै अनाधिकृत व्यक्तिहरुले टिप्पणी गरी भ्रम सिर्जना गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन नाटो मात्रै हो । इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग वा सैन्य गठबन्धन होइन भनेर स्वयम् एमसीसी र अमेरिकी दूतावासका तर्फबाट औपचारिक वक्तव्यमार्फत तथ्य स्पष्ट गरिसकेपछि पनि किन अन्यथा र द्विविधाजनक कुरा गर्ने ? एमसीसीलाई अनुमोदन गरी नेपालको पूर्वाधार विकास खासगरी दुईदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सब स्टेशन र सडक स्तरोन्नतिलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

    यस्ता परियोजना केन्द्रित अनुदान सम्झौतालाई तथाकथित ‘राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रघात’ वा ‘देशभक्ति’ र ‘देशहित विरोधी’को कित्ताबन्दी गरेर दूराशयपूर्ण क्रियाकलाप गरिनु हुँदैन । आफ्ना अन्य असन्तुष्टिहरुलाई यस्ता विषयमा जोडेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रपञ्च र रवैया बन्द गरिनु पर्छ । नेपालले आफ्नो हितमा उभिएर छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुसँग सुमधुर र घनिष्ट सम्बन्ध राख्नुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध विचारधारा आधारित छैन र हुनसक्दैन । असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्व शान्ति, अहस्तक्षेप र मानवीयता हाम्रो बाह्य सम्बन्धको आधारशीला हुनु पर्दछ । यसबाट बहकिएर अन्यथा उत्ताउलो कुरा गरिनु हुँदैन ।

    १३. एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सम्झौताको सामान्य संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा प्रश्न खडा गर्ने हिसाबले विवाद बढाउनु हुँदैन । सन् १९३७ यता ४० भन्दा बढी एजेन्सीसँग १ लाखभन्दा बढी वैदेशिक ऋण र अनुदानका सम्झौता भएका छन् । अहिले प्रत्येक यस्ता सम्झौताहरुलाई सरकारले संसदमा जानकारी गराउने र अनुमोदनमा पठाउने अभ्यास हो ।

    एमसीसीका सन्दर्भमा पनि यही सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्ने हो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, शान्ति, विधिको शासन, सच्चा साझेदारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताजस्ता पूर्वशर्तहरु एमसीसीले स्पष्ट राखेको छ । यिनको आधारमा नै नेपाल छनौट भएर यसको कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । यस यथार्थलाई आत्मसात गरी जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नु अनिवार्य रहेको छ ।

    वैदेशिक सहायतामा दाताको रुचि र रणनीति अवश्य पनि हुन सक्दछ । रणनीतिक स्वार्थ, आर्थिक लाभ, व्यापारिक हित, मानवीय चासोजस्ता रुचि र स्वार्थबेगरका अनुदान र सहयोग खासमा हुदैनन् नै । त्यसकारण दाताका रुचि र हाम्रा आफ्नै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।

    १४. जनताको जनवाद के हो ? यसको वैचारिक आधार, आधारशीला र अन्तर्वस्तु तथा विशेषताहरु के के हुन् ? जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका कुन कुन विशेषताहरु यसमा समावेश गरिएको छ ? स्पष्ट गरिनु पर्दछ । जनवादी कार्यक्रमका कार्यभारहरु कार्यान्वयन नगरी कसरी समाजवादको आधार तयार हुन्छ वा तयार गर्न सकिन्छ ? कसरी समाजवादउन्मुख हुन सकिन्छ ? जबजका सारतत्व स्वीकार गर्ने तर नामचाहिँ किमार्थ स्वीकार गर्न नहुने– यो संकीर्णता मात्रै हो । यस्तो संकीर्णताले विचारधारात्मक विकास सही ढंगले हुन सक्दैन ।

    हामीले आज अवलम्बन गरेको निर्वाचन, प्रतिस्पर्धा र सरकार सञ्चालनको वैचारिक मार्गदर्शन एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हो कि जबज कुन हो ? जबजका १४ विशेषताहरुलाई हुबहु स्वीकार गरेर जनताको जनवाद भनिनुको अर्थ बुझिँदैन । जनताको जनवाद निराकार हुन सक्दैन । यसको स्वरुप, सारतत्व र अन्तर्वस्तु स्पष्ट हुनैपर्छ । र, दस्तावेज लिखितरुपमा सार्वजनिक हुनैपर्छ ।

    १५. पार्टी एकीकरण निश्चित प्रतिशतको आधारमा भएको स्पष्टै छ । पूर्ववर्ती एमाले र माओवादीबाट सचिवालय ६ः३, स्थायी कमिटी २६ः१९ र केन्द्रीय कमिटी २४१ः२०० को अनुपातमा नै बनेका छन् । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरु पनि यस्तै अनुपातमा बनेका छन् । चुनावमा ६०ः४० को अनुपातमा उम्मेदवारी दिएर ७१ः२९ प्रतिशत सिट हासिल भएको यथार्थ हो । पार्टी एकीकरण टुंग्याउनुअघि दुई अलग–अलग धारको यसखाले भागबण्डा अनिवार्यजस्तै गरियो । एकीकरणको प्रक्रिया टुंगिएपछि अब पूर्ववर्ती समूहको आधारमा नजिक वा टाढा तथा आफ्नो वा अर्काको भन्नेजस्तो व्यवहार गरिनु हुँदैन ।

    पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुंगिएपछि अब भागबण्डा होइन, योग्यता, क्षमता र पृष्ठभूमिको आधारमा नै नेता कार्यकर्ताहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्छ । आ–आफ्नो समूहका हितहरुको स्वार्थसिद्ध गर्न पैरवी गर्न नछाड्ने हो भने पार्टी एकता सार्थक र जनअपेक्षाअनुरुप तथा राष्ट्रको आकांक्षाबमोजिम हुनसक्दैन ।

    १६. चीनमा देङ सियाओ पिङले ‘सुधार’ र ‘खुलापन’को नीति अवलम्बन गरेपछि विदेशी लगानीको ढोका खुल्यो । अनि भोकमरीबाट लाखौं संख्यामा ज्यान गुमाउने अवस्थाबाट चिनियाँ जनता आजको प्रगति, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने नेतृत्वहरु क्रमशः अघि आउने अवस्था बन्यो । त्यस मोडलाई आज हामीले गहिरोसँग बुझ्न र सही नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ ।

    दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले यस्ता विषयमा युद्धकालीन कार्यदिशा, बहिष्कार वा भण्डाफोरको नीति अख्तियार गरेका समूहहरुले जस्तै नीतिहरु अख्तियार गरिनु हुँदैन । हामीकहाँ विगत ५०/६० वर्षदेखि निरन्तर गरिरहेको प्रतिपक्षी भूमिका र मनोदशाले यसमा काम गरेको छ । विदेशीको हितमा काम गर्नेहरुले नै यस्ता विषय उछाल्ने गरेका पनि हुन सक्दछन् । हिजो अरुण तेस्रो वा महाकाली सन्धिबिरुद्ध हाम्रो दृष्टिकोण, भूमिका र रवैया तथा आज एमसीसी वा कुनै परियोजनाकेन्द्रित विरोधलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिनुपर्छ । एमसीसी अनुमोदन गर्न कुनै थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

     

    प्रतिक्रिया