• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    सांसदको यस्तो कडा प्रश्नले हल्लिए ओली-प्रचण्ड, अरू सांसदहरू भने तिनछक

    21.4K
    SHARES

    काठमाडौं । सरकारले छाउगोठ भत्काएको भन्दै संसदमा विरोध भएको छ । जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद गजेन्द्र महतले छाउगोठको नाममा आफूहरुका घर भत्काएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिको मृ त्यु भयो भन्दैमा घर भत्काउन पाइन्छ ? आठ जना मान्छेको एउटा होटलमा मृत्यु भएको छ, होटल भत्काउँदै हिँड्ने ? हजारौं मान्छेको बसमा मृ त्यु भएको छ, बस आगो लगाउँदै हिँड्ने ?’

    छाउगोठ भत्काएर सरकारले नचाहिँदो काम गरेको उनले बताए । हिजो गोर्खाली सेनाको नाममा हाम्रा घर भत्काइयो, अहिले छाउगोठको नाममा हाम्रो घर भत्काउने ? के हेरेर बस्या छ गृहमन्त्रालय ? काम पा’छैन यसले ?’ उनले प्रश्न गरे । छाउगोठ भत्काउनु भन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

    ‘जिल्लामा नुन बेचिएको छ, औषधि बेचिएको छ, त्यत्रो भ्रष्टाचार छ, उनीहरुलाई सम्हाल्नु छैन,’ सांसद महतले भने, ‘पुलको बेहाल छ, बाटोको बेहाल छ, ठेकदार कहाँ छ कहाँ छ थाहा छैन, तिनलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? स्कुलको अवस्था केछ, हस्पिटलको अवस्था केछ ? त्यो हेर्नुपर्दैन ?’

    पश्चिम नेपालका कतिपय जिल्लाहरुमा महिनावारी भएका महिलाहरुलाई छाउगोठमा राख्ने चलन छ । छाउगोठमा बसेकै अवस्थामा कतिपयको मृत्यु हुन थालेपछि सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले छाउगोठ भत्काए पनि स्थानीयले फेरि पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने गरेका छन् ।

    प्रतिनिधि सभाको आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले केही संसदीय समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिम गठित विभिन्न समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गरेका हुन् ।

    गोकर्णराज विष्ट र पदम गिरी संघीय संसद्को अर्थ समिति, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र मायादेवी न्यौपाने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, मातृकाप्रसाद यादव र रामकुमारी चौधरी कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहने भएका छन् ।

    यस्तै, थममाया थापा महिला तथा समाजिक समिति, लालबाबु पण्डित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, विद्या भट्टराई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, चक्रपाणि खनाल, रघुवीर महासेठ र धनबहादुर बुढा सार्वजनिक लेखा समितिमा रहने छन् । प्रस्तावित नामलाई बैठकले सहमति जनाएको थियो ।

    त्यस्तै बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यको नाम पनि हेरफेर गरेको छ । रामेश्वर राय यादवका ठाउँमा प्रभु साहको नाम हेरफेर गर्ने सभामुखको प्रस्तावलाई बैठकले सहमति जनाएको थियो । सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३ बमोजिम परामर्श समितिको सदस्यको नामावली हेरफेर गरेका हुन् ।

    बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५’का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराएका थिए । यस्तै, सचिव योगीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७६’का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक बैठकमा टेबुल गरेका थिए ।

    एमसीसी : प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा, सभामुखको जटिलता
    सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । दुवै अध्यक्षको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकको सुरुकै दिन बुधबार (माघ १५ गते) पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे एक शब्द छैन ।

    तर, बुधबार नै बैठक उद्घाटन सत्रमा दुई घण्टा लामो मन्तव्य राखेका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीको पृष्ठभूमिसहित यसको औचीत्य पुष्टी गर्ने पूरै कोशिष गरे। त्यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीबारे बुझेरमात्रै बोल्न नेताहरुलाई चेतावनी दिए।

    नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमै एमसीसीलाई लिएर नेताहरुको मत फरक–फरक छ। त्यसैले पुस ६ गते सकिएको स्थायी समिति बैठकले एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय लिन सचिवालयलाई जिम्मा दिए पनि यसबारे निर्णय हुन सकेको थिएन। पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर एकरुपता नभएका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो चेतावनी आएको थियो।

    तर, प्रधानमन्त्री ओली बोलेलगत्तै बैठकमा एमसीसीलाई भिन्दै एजेन्डा बनाएर छलफल गर्न माग गर्दै अधिकाशं केन्द्रीय सदस्यले फ्लोरबाटै आवाज उठाए। अर्का अध्यक्ष दाहालले ‘छलफल हुन्छ’ भन्दै सदस्यलाई थामथुम पारेपछि त्यो दिन (बुधबार) हल शान्त भयो।

    त्यसको लगत्तै राजनीतिक, संगठनात्मक र विधान संसोधन प्रस्तावमाथि १५ समूहमा छलफल गरेका केन्द्रीय सदस्यले एमसीसीका विषयमा राम्रै बहस गरे। पक्ष–विपक्षमा मत राखे। अहिलेकै अबस्थामा एमसीसी पास नगरौं भन्ने बलियो मत सुनियो।

    माघ १५ गते नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतानुसार अमेरिकी अनुदान तथा प्राविधिक सहायता र नेपाल सरकारको लगानीमा विभिन्न आयोजना बन्ने भएकाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका थिए।

    पााचवर्षे सम्झौताको कतिपय बुादामा प्रश्न उठे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। ‘यसमा धेरै विवाद गरिरहनु पर्दैन। नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने वा हिन्द प्रशान्त रणनीतिक सम्बन्धको कुरा छैन। हरेक देशका ‘हिडन’ स्वार्थ हुन सक्छन्। त्यसमा हामी नजाऔं। त्यसरी जाने हो भने कुनै मुलुकसँग सम्बन्धै नराख्ने कुरा पनि उठाउन सकिन्छ। तर, हामीले आफ्नो मुलुकको स्वार्थ र प्राथमिकता हेर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

    त्यसको अघिल्लो दिन माघ १४ गते संसदमा नवनिर्वाचित सभामुखलाई बधाई दिादै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलगायतका धेरै विधेयक पारित गर्न ढिला भएको र अब चाँडो गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘हामीढिला भइसकेका छौं। अब त्यो विलम्ब गर्नुहुँदैन। तीव्र गतिमा अघि बढेनौ भने पछि पर्छौं । यतिबेला धेरै विधेयक पास गर्नुपर्ने छ। प्रस्तावहरू पारित गर्नुपर्नेछ। एमसीसी पास गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।

    आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाास्कोटाले एमसीसी सहयोग सैन्य गतिविधिसाग सम्बन्धित छ भनेर ‘स्याल’ले जस्तो कराउनुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेर सरकारको ‘पोजिसन’ स्पष्ट गरेका थिए। विकासका लागि आउने सहयोगमा अवरोध गर्नेगरी बहस गर्नु भनेको राष्ट्रवादको जामाभित्र अरुलाई राष्ट्रघाती देखाएर विकास, समृद्धि र परिवर्तनको योजनालाई रोक्ने प्रयत्न भएको प्रवक्ता बाास्कोटाले भनेका थिए।

    पार्टीभित्र मात्रै होइन नेकपाका कतिपय सांसदले संसदमैसमेत एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुले यसलाई इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंगका रुपमा ब्यख्या गरेका छन्। संसदको चौथो अधिवेशनमा नेकपाका धेरै सांसदले एमसीसीबारे बोलेका थिए।

    नेकपाभित्र र बाहिरसेमत विवादित बनेको एमसीसीलाई लिएर सभामुख सापकोटा भने सर्तक देखिएका छन्। माघ १३ गते पदभार ग्रहणलगत्तै उनले दिएको प्रतिक्रियाले पनि एमसीसीमा उनको सर्तकता देखिन्छ।

    एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्रको ठूलो विवादले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन ढिलाइ भइरहँदा नवनिवार्चित सभामुख सापकोटाले यसबारे निर्णय गर्न हतार नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘अहिले यस विषयको बहस छेडिएको छ। त्यसकारण यो निचोडतिर जान्छ। सबैजनाले अध्ययन गर्दै जाऊँ न। अहिले नै किन हतार गर्नुपर्‍यो र?’ पदभारलगत्तै सभामुख सापकोटाको प्रतिक्रिया थियो।

    एमसीसीमा सरकारबाहिरका दलभन्दा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद रहेकाले सहमति नजुट्दासम्म सभामुखका लागि तनावको विषय बन्न सक्छ। सभामुख निकट स्रोतका अनुसार एमसीसीमा सकेसम्म सत्तारुढ दलभित्र एकरुपता भयो भने अनुमोदनका लागि सहज हुने सापकोटाको अपेक्षा छ। ‘उहाँ (सभामुख)लाई विवादका बीच एमसीसी अनुमोदन गराउँदा दाग लाग्ने डर छ,’ सभामुख निकट स्रोतले भन्यो।

    कैयौं विवादित विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने, नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन हेर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीको चासोसमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सभामुख सापकोटामाथि चुनौती छँदैछन्। एमसीसीमा त प्रधानमन्त्रीकै प्रतिष्ठा जोडिएकाले सभामुखका लागि यो विषय थप जटिल बनेको छ।

    एमसिसी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले एमसीसीसँग भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ। सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि असार ३१ गते संसदमा दर्ता भएको थियो।

    तर, सत्तारुढ दलभित्रै विवाद र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको अनीच्छाका कारण यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। सम्झौताअनुसार एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान परिचालन गरिनेछ। तर, अहिले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस छ।

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्न नहुने पक्षमा छ। माघ १४ गते संसदमा बोल्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रका हितमा रहेको भन्दै अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। एमसीसीमा विपक्षी कांग्रेसकोसमेत समर्थनले प्रधानमन्त्री ओली उत्साही छन्। र, यसले नेकपाभित्र एमसीसीको विरोध गरिरहेकारुमाथि दबाब बनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकालमा २०७४ भदौ २९ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

    नेकपा बैठक : ‘न पार्टी कम्युनिस्ट जस्तो भयो, न सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो’
    काठमाडौंमा जारी नेकपा केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकमा शुक्रबार पाँच समूहका नेताहरुले समूहगत रिपोर्ट पेस गरेका छन् । १५ वटा समूह बनाएर गरिएका छलफलमा दुई अध्यक्षका तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा र विधान संसोधनमा केन्द्रीत थिए ।

    राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयलाई पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका छन्। १५ समूह मध्ये समूह२, समूह६, समूह९ र समूह१३ का नेताले समूहगत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। बाँकी ११ वटा समूहले शनिबारको बैठकमा समूहगत रिपोर्ट पेस गर्नेछन्।

    समूह २– चीनलाई ‘घेरा हाल्ने’ शब्द किन?
    समूह २ को नेता कमला रोकाले समूहगत छलफलपछि बैठकमा पेस गरेको रिपोर्टमा निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्ने माग सो समूहमा केही सदस्यहरुले राखेका छन्। अध्यक्षको प्रतिवेदनमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको व्याख्या गर्ने क्रममा ‘चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी रणनीती’ भनिएकोमा यो वाक्यबाट ‘घेरा हाल्ने’ लाई हटाउनु पर्ने पनि केही सदस्यहरुको माग छ।

    यस्तै, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने, अन्य पार्टीहरुको चरित्र चित्रणमा गरिएको वर्ग विश्लेषण नमिलेको, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा जानका लागि छलफल जारी राख्ने तथा यसका लागि चरणबद्ध योजना बनाइयोस् भन्ने माग पनि सदस्यहरुले उठाएका छन्।

    विधानमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष थपिएजस्तै जिल्ला र अन्य समितिमा पनि उपाध्यक्ष र सचिव थप गर्नुपर्ने माग पनि सो समूहमा उठेको छ। पार्टीको सदस्यता शुल्क महँगो भएको भन्दै घटाउनु पर्ने, पार्टीका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागकाे विषय पनि समूहमा उठेको छ।

    नेकपाका उपल्ला कमिटीहरुमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छैन। ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैनन् भने स्थायी समितिमा जम्मा दुईजना अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुषालमात्र छन्। यस्तै एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्न नहुनेपनि अधिकांश सदस्यहरुको मत थियो।

    छलफलमा केही सदस्यले पार्टी दलाल, नोकरशाही र पुँजीवादीहरुको जस्तो भएको धारणा राखेका थिए। ‘न पार्टी कम्युनिस्टको जस्तो भयो न सरकार कम्युनिस्ट पार्टीकोजस्तो। सरकार पूर्णरुपमा पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ,’ समूह दुईको छलफलमा केही सदस्यले भनेका थिए। यस्तै पोलीटब्युरो गठन हुनुपर्ने माग पनि सो समूहमा उठेको थियो।

    समूह ९– होलटाइमरलाई खर्च चाहियो
    समूह ९ की नेता भगवती चौधारीले समूहगत छलफलपछि बैठकमा पेस गरेको रिपोर्ट अनुसार पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता (होलटाइमर) लाई खर्चको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सदस्यहरुले उठाएका छन्। यस्तै केन्द्रीय समितिको ब्यानरमा मार्क्स र लेनिनको फोटो राख्नुपर्ने माग पनि एक सदस्यले गरेका थिए।

    हालै केही मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाइएकोमा पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय समितिमा त्यसको कारण खुलाउनु पर्ने आवाज पनि छलफलमा सदस्यहरुले उठाए। ‘जनयुद्ध’ का घाइते तथा अपांगहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने मागका साथै जिल्ला कमिटीका सदस्यहरुको वरियता तोक्ने माग पनि छलफलमा उठेका छन्।

    स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु भ्रष्ट भएको भन्दै तिनको अनुगमन संयन्त्र पार्टीले नै बनाउनु पर्ने, पार्टीमा उमेर हदलाई कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने माग पनि केही सदस्यहरुले गरेका छन्। सरकारले संसदमा पेस गर्ने विधेयकहरुबारे पहिले पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने धारणा केही सदस्यहरुले राखेका थिए।

    समूह ६– नेताहरुको अकुत सम्पति छानबिन होस्स
    मुह ६ का नेता दिनानाथ शर्माले बैठकमा समूहत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। यो समूहमा अधिका‌ंश सदस्यले एमसीसी भनेको के हो? प्रशिक्षण आवश्यक भयो भन्ने कुरा राखेका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पार्टी योजनामा परिचालन गर्नुपर्ने र सबै ठाउँमा राजनीतिले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा नभएको भन्दै केही सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

    सबै कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने र सबै कमिटीमा बहुपद हुनुपर्ने मागपनि गरेका छन्। यस्तै शीर्ष नेताहरुले गुट भत्काउनुपर्ने र आत्मालोचनाको पद्धति बसाल्नुपर्ने धारणा अधिका‌ंश सदस्यले राखेका छन्। सबै नेताहरु पार्टी नीति विपरित बोल्न नहुने र सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषय उठेको छ।

    मूलतः विधान र प्रतिवेदन ठीक भएको पनि केही सदस्यको धारणा थियो। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। यस्तै आर्थिक प्रतिवेदन खोई भनेर पनि सदस्यहरुले प्रश्न गरेका थिए। पार्टीमा अकुत सम्पति कमाउनेलाई छानबिन आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्ने, पार्टी एकता र जनवर्गीय संगठनको एकतालाई छिटाे टुङ्ग्याउनुपर्ने, पूर्णकालिन कार्यकर्तालाई भरणपोषण दिनुपर्ने माग पनि सदस्यहरुले राखेका छन्। यस्तै पार्टी लेबी मिनाहा गर्नुपर्ने पनि धारणा केही सदस्यले राखेका थिए।

    समूह १३–भ्रष्टचार रोकिएन कारबाहीको तहमा जाऔं
    समूह नेता लेखनाथ न्यौपानेले समूहगत छलफलपछि बैठकमा पेस गरेको रिर्पोटमा भ्रष्टाचार नरोकिएको र अब कारबाहीको तहमा जानुपर्ने केही सदस्यले राखेका थिए। नेतृत्वले नै गुटको नेतृत्व गरेको भन्दै सोही गुटले पार्टी सकिन लागेको, पार्टीको घोषणापत्र अनुसार काम भए नभएको समीक्षा हुनुपर्ने माग पनि सदस्यहरुले राखेका छन्। बाहिर सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने तर भित्र निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने प्रस्ताव पनि यो समूहमा आएको छ।

    नेपाली मौलिकताको समाजवादबारे बहस गर्नुपर्ने सदस्यहरुले राखेका थिए। यस्तै सांस्कृतिक विचलनले पार्टीलाई गैरकम्युनिस्ट बनाउँदै गएको, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अधिका‌ंश सदस्यले छलफलमा भनेका थिए।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ