• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका

    उपसभामुख दिन राजपालाई ओली-प्रचण्डले राखे यस्ता सर्त, नेकपामा तरंग

    23K
    SHARES

    काठमाडौं । रिक्त सभामुख पदमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का नेता अग्नि प्रसाद सापकोटा चयन भएपछि उपसभामुख को होला भनेर चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले उपसभामुखको विषयमा आन्तरिक छलफल गरेपनि केन्द्रीय समितिको बैठकपछि टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ ।

    नेकपाले उपसभामुखका विषयमा प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनाता पार्टी(राजपा) नेपालसँग समानान्तर ढंगले छलफल अगाडी बढाएको छ । पार्टीअध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख राजपालाई दिन चाहिरहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) कांग्रेसलाई दिने पक्षमा देखिएका छन् । सभामुख पदमा सापकोटालाई निर्विरोध निर्वाचित गर्न सघाउ पुर्याएको भन्दै कांग्रेसलाई दिनुपर्ने मनशाय प्रचण्डले ब्यक्त गरेका छन् ।

    नेकपा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले उपसभामुख पद राजपालाई दिने विषयमा पार्टी सकारात्मक रहेको बताउँदै राजापासँग निर्णयक वार्ता गरेर टुङ्गोमा पुग्ने जनाएका छन् । नेकपाले राजपालाई उपसभामुख दिनुपरेमा संघीय सरकामा सहभागिता र दुई नम्बर प्रदेशको प्रदेश सरकारको विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने सर्त राजपासमक्ष राखेको छ । यस विषयमा राजपाभित्र दुई धार देखिएको छ ।

    यसअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा भएको दुई बुँदे सहमती अनुसार प्रदेश २ तर्फको ४ सिटमा नेकपा र राजपा नेपाल गठबन्धनका उम्मेदवार बिजयी भइसकेका छन् । दुई बुँदे सहमतीको पहिलो बुँदा दुबै दलले इमन्दारीका साथ कार्यान्वयन गरेका छन् । दोस्रो बुँदामा उल्लेख भए अनुसार अगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिका बिषयमा छलफल र सहकार्य गर्ने बिषय उल्लेख गरिएको छ । अहिले नेकपा र राजपा नेपालबीच संघीय सरकार, प्रदेश २ सरकार र उपसभामुख बिषयमा केन्द्रीत भई छलफल भईरहेको बताईन्छ ।

    नेकपाले राजपा संघीय सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने र प्रदेश २ सरकारमा नेकपा–राजपा गठबन्धनको सरकार बनाउने कसरत भए पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन । राजपाले उपसभामुख आफूले पाउँनुपर्ने र जेलमा रहेका राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त अगाडी सारेको छ । नेकपाले राजपालाई उपसभामुख दिन तयार भए पनि अहिले सम्म चौधरीको रिहाईका बिषयमा सकारात्मक नभएको राजपा नेताको बुझाई रहेको छ ।

    राजपा स्रोतका अनुसार उपसभामुखसंगै सांसद चौधरीको रिहाई गर्नमा नेकपाले सहयोग गरे उसका अन्य सर्त मान्न सकिन्छ । आफ्ना कुरा मात्र लागु गर्ने तर राजपाको मुद्धा सम्बोधन नभए सहकार्य अगाडी बढन नसकिने राजपाले जनाएको छ ।

    यही बिषयमा केन्द्रीत भई केही समय अघि देखी नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव बिष्णु पौडेल, राजपा नेता राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, महेन्द्रराय यादव, शरतसिंह भण्डारी लगायतका बीचमा छलफल हुदै आएको छ ।

    नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलले दुई दल बीच भएको सहमती अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सफल भएको बताए । अगामी दिनमा पनि दुई दलका बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिकका बिषयमा छलफल र सहकार्य गर्दै अघि बढने उनले बताए ।

    ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा पुर्व सहमती अनुसार दुबै दल सफल भएको छ’ महासचिव पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिकका बिषयमा अगामी दिनमा समेत सहकार्य गर्दै अगाडी बढने छौं ।’

    राष्ट्रिय राजनीतिकका बिषयमा अगामी दिनमा समेत छलफल र सहकार्य गर्ने उनले बताए पनि राजपाले राखेको सर्तका बारेमा केही खुलाएनन् । यधपी दुई पार्टीका शिर्ष नेताहरुका बीचमा सहकार्य गर्दै कसरी अगाडी बढने भन्ने बिषयमा निरन्तर छलफल भईरहेको उनले बताए ।
    नेकपाबाट सभामुख उम्मेदवार भएका अग्नि सापकोटाको समर्थक बनेका राजपा नेपालका नेता तथा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले उपसभामुख बिषयमा दुई पार्टीका बीचमा छलफल नभएको बताए ।

    राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा दुबै पार्टीका शिर्ष नेताहरु छलफलमा रहेकाले औपचारिक निर्णय केही नभएको उनले बताए । उपसभामुख कसले पाउँने भन्ने बिषयमा औपचारिक छलफल नभएको बताउँदै उनले अहिले धेरै समय बाँकी रहेकाले अब छलफल हुनसक्ने बताए ।

    ‘सभामुखमा हामीले नेकपालाई समर्थन गरिसकेका छौं’ कर्णले भने, ‘उपसभामुख बिषयमा औपचारिक छलफल नै भएको छैन, अहिले धेरै समय बाँकी नै छ, हेर्दै जाउँ भोली के हुन्छ ।’

    प्रतिनिधिससभामा सत्तारुढ नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेकाले संसदीय अंकगणितका आधारमा नेकपाले जसलाई समर्थन गर्छ त्यसैले उपसभामुख पाउँने उनले बताए । नेकपाले राजपालाई उपसभामुख दिए पार्टीले उम्मेदवार टुंगो लगाउँने उनले बताए ।

    उपसभामुख को ?
    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाएसंगै अहिले उपसभामुखको खोजी शुरु भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटै दल र उही लिङ्गको व्यक्ति सभामुख र उपसभामुख हुन पाउँदैन । त्यसैले सभामुखमा नेकपाले पुरुष सांसदलाई अघि सारेपछि अन्यदलबाट महिला सांसद उपसभामुख हुनेछ ।

    नेकपाले संसदभित्र रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा नेपाल वा नेमकिपा र जनमोर्चाबाट उम्मेदवार उठाउँन सक्छ । तर स्रोतका अनुसार नेकपाले उपसभामुख काँग्रेस र समाजवादीलाई दिदैन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राजपासंग दुई बुँदे सहमती गरेको नेकपाले राजपालाई नै उपसभामुख दिएर सरकारमा थप समर्थन लिन सक्छ ।

    राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ तर्फ रिक्त हुने ४ सिटमा नेकपाले दुई र राजपाले दुई सिट लिने र त्यसमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सहमती कार्यान्वयन भईसकेको छ । यस्तै अगामी दिनमा समेत राष्ट्रिय राजनीतिक बिषयमा सहमती र सहकार्य गर्दै अगाडी बढने सहमतीले उपसभामुख राजपाले पाउँन सक्ने सम्भावना बढी रहेको देखिन्छ ।

    राजपाले उपसभामुख पाएमा चन्दा चौधरी, अमृता अग्रहरी वा रानी मण्डल मध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउँने निश्चित छ । राजपा स्रोतका अनुसार नेकपासंग भएको दुई बुँदे सहमतीसंगै उपसभामुख पनि राजपाले पाउँने आश्वासन पाएको छ ।

    चौधरी राजपा नेता महन्थ ठाकुर, अग्रहरी राजेन्द्र महतो र मण्डल अनिल झा निकटका सांसद हुन् । नेकपाबाट आश्वासन पाएको राजपा नेपालले यि तीन महिला सांसद मध्ये एकलाई अघि सार्न सक्छ ।

    यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक बुधबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ । २० गतेसम्म चल्ने बैठकमा बिहीबारदेखि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल शुरु भएको छ ।

    समूहगत छलफलका लागि ४ सय ४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई २९–२९ जना गरी १५ समूहमा विभाजन गरिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, पेरिश डाँडा र राष्ट्रिय सभा गृह गरी ३ ठाउँमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुनेछ ।

    छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्ना विचार, धारणा राख्नुका साथै परिमार्जनका लागि सुझाव समेत दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

    केन्द्रीय कमिटीमा हुने छलफलको मूख्य विषय सरकारका काम–कारबाही पनि हुने छ । बुधबार शुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका थिए ।

    तर, ओली समेतको समर्थनमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारका गम्भीर कमजोरी उठाएका छन् । बुँदागत रुपमै सरकारका कमजोरी औंल्याएका प्रचण्डले सरकारबाट सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारले खासै प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

    सरकारले कानून निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्दा सरोकारवाला पक्ष र निकायसँग समन्वय नै नलिएको विषयलाई पनि प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठाएका छन् ।

    यस्तै, सरकारले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका ठूला योजना सार्वजनिक गरे पनि स–साना र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कामप्रति ध्यान दिन नसकेको पनि प्रचण्डको भनाइ छ ।

    यस्ता छन्, प्रचण्डको नजरमा सरकारका कमजोरीहरु– संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामति सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म यधाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दृष्ट मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

    कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

    राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानीक र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।

    सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन–गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका निमित्त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।

    देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षौं लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुश गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

    उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जन–धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

    गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजुद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढि भरोषा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्नु पर्दछ ।

    निश्कर्षका रुपमा भन्न सकिन्छ कि नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालिन अवस्थाका समस्याहरू झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धीहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ ।

    साथसाथै यस बीचमा देखा परेका सिमा र कमजोरीहरूलाई हटाई निर्वाचनको बेला जनसमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक बाँकी कानूनहरू समेत निर्माण गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरूका बीचमा समुचित समन्वय कायम गर्दै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड लगाउनु पर्दछ । यसरी नै पार्टी र सरकार सुदृढ गर्न सकिन्छ ।

    अमेरिकाले चाह्यो भने सुलेमानी बनाउँछ, स्याल जस्तो कराउनु पर्दैन- मन्त्री बास्कोटा
    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेकपा केन्द्रीय कमिटिमा पास हुने दावी गरेका छन् । बिहिबार मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्ने बताउँदै आएको भन्दै सो परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको जानकारी दिए ।

    उनले भने, अहिले नेपालमा राजनीतिक मसलाको लागि एमसीसीको विरोध भएको छ । हामीले विरोधकै लागि मात्र विरोध गर्नु गलत हो । एमसीसी नेपालको हितमा छ । हामीले विदेशी सहयोग लिनु पर्दछ किनभने हामीसँग प्रयाप्त मात्रामा मुद्रा छैन । त्यस्तै उनले अगाडी भने, अमेरिकाले मात्रै होईन चीनले पनि ५७ अर्ब सहयोग गर्ने भनेको छ । हामीले आईपीएस चिन्दैनौ । मात्र एमसीसीलाई चिनेको छौँ ।

    एमसीसी परियोजना चीन घेर्ने रणनीति भएको भन्ने छ नि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफुलाई घेर्ने बेर्ने भन्ने बिषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । अमेरिकाले नेपालमा सेना राख्छ भन्ने हल्ला पनि चलाईएको छ । ब्यालेष्टिक मिसायल भएको देशलाई नेपालमा सेना राख्न आवश्यक नभएको उनले जिकिर गरे ।

    उनले भने, यो घेर्ने बेर्ने भन्ने मलाई थाहा छैन । उसले चाह्यो भने एक मिनटमा पानी भन्न नपाई मार्न सक्छ । सुलेमानीलाई जसरी क्षेयास्त्रले हान्यो त्यसरी नै हान्न सक्छ । शक्ति राष्ट्रले चाहे भने हाम्रो केही पनि लाग्दैन । त्यसकारण एमसीसी घेर्न बेर्न कालागि होईन, नेपाललाई अनुदान सहयोग गरेको हो । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले पनि पास गर्छ र संससदले पनि मन्त्री बास्कोटाले भने ।

    नेपाल बाहेक ४९ देशले एमसीसी सहयोग लिएको विषयलाई पनि उदाहरणको रुपमा हेर्नुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । मन्त्री बाँस्कोटाले शीतयुद्धका बेला पनि नेपालले अमेरिका तथा रुसको आर्थिक सहयोग लिएको बताउँदै एमसीसीमा सैन्य सम्झौता छ भनेर स्याल जस्तो नकराउन सुझाव दिए ।

    उनले भने– ‘५५ अर्बको सहयोग परियोजना स्वीकार नगर्ने हो भने नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ ? शीतयुद्धका बेला पनि हामीले सहयोग लिएका थियौँ । अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो, रुसले पनि पूर्व–पश्चिम सडक निर्माणका लागि दिएको सहयोग लिइएको थियो । एमसीसी परियोजनामा सैन्य सम्झौता हुँदैन । सैन्य सम्झौता छ भनेर स्याल जस्तो कराउनुपर्दैन ।’

    पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गरेर यहाँसम्म आइपुगेको भन्दै देशको स्वाधिनता र सार्वभौममा सचेत रहेको उल्लेख गरे । उनले सो सहयोग परियोजना ऊर्जा र सडकका लागि प्रयोग हुने भन्दै एमसीसीको विरोध गर्दै नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ भनेर कराएर मात्रै नहुने उल्लेख गरे ।

    उनले सुनकोसी करिडोर, एक, दुई, तीन, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर बढी विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्र रहेको बताउँदै नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत निर्यातका लागि भारतसँग सहमति समेत भइसकेको दावी गरे । बङ्गलादेशसँग ऊर्जा संकट भइरहेको र नेपालसँग उत्पादन क्षमता भएकाले नेपालले खरिद सम्झौता गरेकाले भारतसँग नेपालले गरेको सम्झौता सहयोगी हुने बताए ।

    मन्त्री बास्कोटाले भारतसँग ग्याँस पाइपलाइन राख्ने योजना सरकारले स्थगित गरेको बताउँदै अब घर–घरमा ग्याँस चुल्होको सट्टामा विद्युतीय चुल्हो हुनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट भुटानले कति जिडिपी हासिल गरेको छ त्यो हेर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रवादको जामा लगाएर विकास र समृद्धिलाई रोक्दै नेपाललाई एउटा टापुमा पु¥याउन नहुने बताए ।

    मन्त्री बास्कोटाले भने– ‘हिजो अरुण तेस्रो रोक्दा हामी कति पछि प¥यौँ ? एडीबीको सहयोगमा सर्त छैन ? वल्र्ड बैङ्क, आइएमएफले सर्त नराखी ऋण दिन्छ ? भारतले पुनर्निर्माणका लागि दिएको ७५ अर्बको ऋण पनि सर्तसहित छ ।’

    मन्त्री बाँस्कोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसि र चीनको बिआरआई सहयोग परियोजना सामरिक अवधारणा अन्र्तगत नभई आर्थिक प्रगति, ऊर्जा तथा यातायात विकाससँग सम्बन्धित रहेको दावी गरे ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ