• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    सभामुखमा सिफारिस भएका अग्नि सापकोटालाई ठुलो झट्का, अदालतले दियो यस्तो आदेश

    24.2K
    SHARES

    काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन हुन लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेतालाई १२ गते हाजिर हुन भनेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटको पेशी तोक्दै सर्वोच्च अदालतले सापकोटासहित विपक्षी बनाइएका व्यक्ति तथा निकाय र रिट निवेदकलाई समेत तारेखका लागि हाजिर हुन भनेको हो ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनामा कर्तब्य ज्या’नको मु’द्दा खेपिरहेका व्यक्ति (सापकोटा)लाई सभामुख चयन नगर्नका लागि आदेश माग गरेका छन् । सापकोटालाई गिरफ्तार गरी न्यायलयमा उपस्थित गराउने आदेश जारी गर्न पनि त्रिपाठीले मागदाबी गरेका छन् ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधसभा सदस्यमा निर्वाचित अग्नि सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनका लागि शुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत (नेकपा) नेता सापकोटाको एकल उम्मेदवारी परेको छ । माघ १२ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सापकोटालाई निर्विरोध रुपमा सभामुखमा चयन भएको घोषणा गर्ने कार्यसूची छ । अदालतले पनि सापकोटालाई १२ गते नै अदालतमा हाजिर हुन भनेको हो ।

    सापकोटाविरुद्ध काभ्रेको छत्रबाँसका अर्जुन लामाको ह’ त्यामा संलग्न भएको आरोप छ । १७ वैशाख २०६२ मा ‘माओवादी कार्यकताको अ’प’ह’रणमा परेका’ भनिएका लामाको २ महिना पछि काभ्रेकै बुढाखानीको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा शव फेला परेको थियो । लामाकी श्रीमती पूर्णमाया लामाले ७ मंसिर २०६९ मा सापकोटासहितका माओवादी नेता कार्यकतावि’रु’द्ध मु’द्दा दायर गरेकी थिइन् । सोसम्बन्धी मु द्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ ।

    यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका छन् । उनले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । उनी भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा दुई वर्ष र दोस्रो कार्यकालमा करिव २ वर्ष विज्ञ सल्लाहकार थिए । कानूनका सामू सबैको समान हैसियत कायम गराउने नागरिकको आकांक्षाको पक्षमा योगदान गर्न बिज्ञ सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएको उनले बताएका छन् ।

    ‘संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनी सर्वोच्चताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्बद्ध औपचारिकताको परिधीभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत गरेर मैले आजैका मिति देखि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विज्ञ सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएको छु’ उनले भनेका छन् ।

    उनले संवैधानिक अंगहरूमा सुशासनका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै उच्च लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताको जर्गेना गर्न सजग हुनुपर्छमा जोड दिएका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दौरानमा आफूले औपचारिक जिम्मेवारीमा आसीन हुन आवश्यक पर्ने सबैभन्दा ठुलो योग्यता उच्च नैतिक चरित्र तथा देश र नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व हो भन्ने सिकेको उनले बताएका छन् ।

    उनले भनेका छन्, ‘हामीले ठुलो संघर्षद्वारा स्थापित गरेको यस राजनीतिक प्रणालीभित्र मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निःशर्त र पूर्ण सम्मान गर्ने राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालले आफ्नो छवि अझ उज्यालो बनाउनुपर्दछ । यसका लागि सबैभन्दा बढी योगदान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले गर्न सक्छ ।’ प्रमूख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि भागवण्डाको सोचभन्दा माथि उठेर आˆनो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

    प्रतिक्रिया