• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका

    ओली सरकारले चीनसंग गर्यो यस्तो गोप्य सम्झौता, ३ महिनापछि बल्ल खुल्यो रहस्य

    23.8K
    SHARES

    काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच गोप्य सम्झौता भएको खुलासा भएको छ । अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई लक्षित गर्दै पक्राउ परेको एक साता भित्रै चिनियाँलाई बुझाउने गरी दुई देशबीच गोप्य सम्झौता भएको खुलासा भएको हो ।

    चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिने राजकीय नेपाल भ्रमणका बेला गत असोज २६ गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गरेको सम्झौताको दस्तावेजमा यस्तो रहस्य रहेको खुलेको हो ।

    नेपाली, अंग्रेजी र चिनियाँ भाषामा रहेको ४२ बुँदे ‘नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन सम्झौता’ नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सबै सन्धिहरूको सूचना संघीय संसद्को बैठक बसेको एक महिना भित्र जानकारीका लागि पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बमोजिम संसदमा पठाएपछि दुई देशबीच भएको सम्झौताको रहस्य खुलेको हो ।

    चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला दुई देशबीच २० बुँदे सहमति तथा सम्झौताको बुँदा १ मा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली बारेको ४० पृष्ठ लामो सम्झौता सांसदहरूलाई वितरण गरिएको थियो । त्यही सम्झौता सांसदहरुले पढ्दा त्यहाँ भित्र उल्लेख गरिएका गोप्य विषयवस्तुको खुलासा भएको हो ।

    खबरहबलाई प्राप्त सांसदहरूलाई वितरण गरिएको ‘सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता’मा वैध कागजात विनाअनुमति अर्को देशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई अवैध रूपमा सीमापार गर्ने मानिसहरू भनि अर्थ्याइएको छ । त्यस्ता मानिसलाई पक्राउ गरेमा तत्काल अनुसन्धान गरी पहिचान गर्ने र तत्कालै अर्को पक्षलाई जानकारी दिने तथा एक हप्ताभित्रै फर्काउने उल्लेख छ। जुन तिब्बतबाट शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने शरणार्थीलाई लक्षित गरी गरिएको सम्झौता हो ।

    परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग २० वटा सम्झौता र सहमति आदान-प्रदान गरिएको जनाए पनि बुँदा एक मै रहेको विवादास्पद सम्झौताका विषयमा भने कुनै जानकारी नै गराइएको थिएन ।

    दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)सँग नेपालले तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग दिन गरेको भद्र सहमतिको उल्लंघन भएको देखिएको छ ।

    नेपालले गरेको सहमति अनुसार नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बती शरणार्थीलाई चीन नफर्काउने र उनीहरुलाई भारतको धर्मशाला पठाउने प्रचलन थियो। वैध कागजातविना अर्को देशमा प्रवेश गर्नेलाई हिरासतमा राखेको सात दिन भित्र सीमापार गर्नुभन्दा अघि बसेको पक्षतर्फ हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

    सीमाका समस्या र घटनाहरू सीमा प्रतिनिधिले नै समाधान गर्ने र त्यहाँबाट समाधान नभएका विषयहरु कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। सीमामा हुनसक्ने अवैध गतिविधि रोकथाम र अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल र चीनका सुरक्षाकर्मीबीच संयुक्त सीमा गस्ती गर्न सकिने प्रस्ताव पनि सम्झौतामा छ । तर, फरक-फरक प्रयोजनाका लागि अन्य सम्झौता पनि गर्न सकिने आशय राखिएको छ।

    चीनले नेपाललाई पठाएको सुपुर्दगी सन्धिमा तिब्बती मुद्दालाई हटाएपछि र राजनीतिक विचारधारा बोकी, सम्भाव्य मृत्युदण्ड दिइने अवस्था, शरणार्थी अधिकार हनन् हुने गरी सुपुर्दगी सन्धि गर्न नसकिने नेपालको गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा चिनियाँ पक्षको असहमतिसँगै घुमाउँरो बाटो रोजिएको जस्तो देखिएको छ।

    १० वर्षको अवधि तोकिएको सम्झौता बमोजिम नेपाल र चीन सीमा संयुक्त आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जसले नेपाल र चीनबीचको सीमा सङ्केतको मर्मत, सीमा क्षेत्रका जलस्रोत सम्बन्धी परियोजना, सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम, अपराध नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन, सीमा वारपार, उड्डयन, रेलमार्ग, राजमार्ग, तेल वाग्योग्यासको पाइपलाइन, विद्युत प्रसारण लाइन, पुल, बाँधजस्ता संरचनालगायत सबै परियोजना स्वीकृत गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ।

    सम्झौतामा समाप्त हुनु भन्दा ६ महिनाअघि कुनै एक पक्षले लिखित रूपमा त्यसलाई समाप्त पार्न अनुरोध नगरे म्याद स्वतः अर्को १० वर्ष नवीकरण हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ। चीनले नेपाललाई पठाएको सुपुर्दगी सन्धिमा तिब्बती मुद्दालाई हटाएपछि र राजनीतिक विचारधारा बोकी, सम्भाव्य मृत्युदण्ड दिइने अवस्था, शरणार्थी अधिकार हनन् हुने गरी सुपुर्दगी सन्धि गर्न नसकिने नेपालको गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा चिनियाँ पक्षको असहमतिसँगै घुमाउँरो बाटो रोजिएको जस्तो देखिएको छ।

    गृहका अधिकारीहरुले लोकतान्त्रिक देश नेपालले चीनसँग सुपुर्दगी गर्दा त्यहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्ति पर्न सक्ने र नेपालको छवि नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धूमिल हुन सक्ने बारेसमेत सचेत रहेर सुपुर्दगी सन्धिमा काँटछाँट गरेसँगै घुमाउँरो बाटोबाट तिब्बती शरणार्थीलाई लक्षित गरी सम्झौता गरिएको जस्तो देखिएको छ। । गजेन्द्र बस्नेतले खबरहबमा लेख्नुभएको समाचार सेयर गरिएको हो ।

    चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच २० वटा सहमति तथा सम्झौता भएको थियो । दुई देशको औपचारिक वार्तापछि राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो ।

    भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच नेपाल चीन सीमापार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको छ । चीनको केरुङबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने भनिएको रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भने यसअघि नै भइसकेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन टोलीले भौगोलिक कठिनाइ र खर्चिलो हुने भए पनि रेलमार्ग बनाउन असम्भव भने नभएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।

    यसैबीच सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ३२ निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गुठी जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

    विभिन्न जिल्लाका जग्गा रोक्का राखी व्यक्ति विशेषका नामबाट बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने, कीर्ते गरिएको र ठगी भएको विषयमा कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

    आयोगले पेश गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडी बढाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

    बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्षमा गणेश दत्त भट्ट, डडेल्धुरा; सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, काभ्रेपलान्चोक; डा. गोविन्दगौतम, दाङ; मन दाहाल, मोरङ्ग र विष्णु पोखरेल, बर्दिया तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदी, भोजपुर; सदस्यमा विश्वप्रकाश भण्डारी, चितवन; गंगाधर अधिकारी, बागलुङ्ग; सुनिल रञ्जना सिंह, सर्लाही र सरिताथापा, तनहुँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी पनि दिइएको छ ।

    तेह्रथुम जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भई गतिविधि गर्दा पक्राउ परी २०१९ कात्र्तिक २९ गते प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका नेत्रप्रसाद गुरागाईँलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरिएको छ । नेपाल र बहराइन एवं नेपाल र लेबनान सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसके विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएको छ । र २२६ दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सहमति दिइएको छ ।

    यूरोपियन यूनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच एभिएसन सेफ्टी विषयक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्वीकृति दिइएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त सञ्चालक सदस्य पदमा मन्त्रालयका सचिवलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

    त्यस्तै साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

    निर्धारित समयमा बस किनेर चलाउन नसकेको भन्दै साझालाई दिइएको ३ अर्ब रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको समयदेखिको ब्याज सहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । २०७६ को असार २४ र २९ गतेको निर्णयबाट साझा यातायातलाई ३ सय वटा विद्युतीय बस किन्न सरकारको तर्फबाट शेयरबापत ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न पैसा दिइएको थियो ।

    अब त्यसको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिइएको छ । वातावरणमैत्री विद्युतीय बस प्राविधिक विवरण लागत अनुमानसहित किन्न भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको उनले बताए ।

    यसैगरी सरकारले जर्मनीको बोन शहरमा रहेको नेपाली दुतावासको पुरानो भवन बेच्न स्वीकृति दिएको छ । भवनको मूल्य निर्धारण गरी बोल कबोलमा मोल बढाबढमा बिक्री गर्न जर्मनीको बर्लिनमा सरेको नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

    यसैगरी तिब्बतमा बर्षाैदेखि बस्दै आएका नेपालीका लागि हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गर्न दिने निर्णय गरिएको पनि उनले बताए । ३८ जनासँग त्यस्तो राहदानी रहेको उनले जानकारी दिए ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ