• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    विशेष समाचार

    एमसीसी पास नगर्न ओली-प्रचण्डलाई विप्लवको चेतावनी, गरे यस्तो घोषणा

    काठमाडौँ । विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विवादित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनबाट पारित नगर्न चेतावनी दिएको छ । नेकपाले एमसीसी सदनबाट पारित गरिए व्यापक जनताको सहभागितामा देशव्यापी भन्डाफोर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । माघ १ देखि १५ गतेसम्मका विभिन्न कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गर्दै नेकपाले एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गरिए नेपाल बन्दलगायत विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गर्ने जनाएको छ ।

    बिहीबार सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार नेकपाले अमेरिकी दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय र नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपनपत्र बुझाउने भएको छ । यस्तै नेकपाले जनसङ्घर्षअन्तर्गत आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका आफ्नो पार्टीका नेता – कार्यकर्ताहरूको तस्बिर प्रदर्शन गर्ने, महँगीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र व्यापक जनसहभागितामा जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने रहेको छ । नेकपाले माघ ५ गते सरकारलाई ज्ञानपनपत्र दिने, माघ १० गते अमेरिकी दूतावासलाई ज्ञापनपनपत्र दिने, माघ १२ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा ज्ञापनपनपत्र दिने जनाएको छ ।

    त्यस्तै माघ १० गते बन्दीहरूको रिहाइका निम्ति तस्बिरसहित प्रदर्शन गर्ने, माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउने, मघ १८ गते महँगीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने, माघ २० गते खुला सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने र माघ २५ गते देशव्यापी अन्तरक्रिया गर्ने नेकपाले जनाएको छ । पछिल्लो समय ओली-प्रचण्डको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र काँग्रेससहितका संसदवादी दलहरु एमसीसीलाई पास गराउन लागिपरेका बेला विद्रोही नेकपाको यस्तो धारणा बाहिरिएको हो । सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि त्यसको बिरोध भइरहेको छ ।

    के हि एमसीसी ?
    एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइटमा जनाइएअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापना भएको यो निकायले विभिन्न देशहरुलाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दै गरिबी घटाउन अनुदानमार्फत सघाउने काम गर्ने गर्छ ।

    हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ । अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन् । एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

    एमसीसीको सहयोगका क्षेत्रहरुमा कृषि र सिञ्चाई, शिक्षा, उर्जा (उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसन) भ्रष्टाचारविरोधी, वित्त एवं उद्यम विकास, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइ लगायतका क्षेत्रहरु छन् । नेपालमा एमसीसीले सडक यातायात र उर्जा एवं ट्रान्समिसन लाइनमा सहयोगको सम्झौता गरेको छ ।

    एमसीसीले विश्वभरिका अति कम विकसित राष्ट्रहरुमा स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार ती देशसँग मिलेर आर्थिक वृद्धि र विकासका परियोजनामा अनुदान लगानी गर्दै आएको छ । जोनाथन नैशका अनुसार एमसीसीको लक्ष्य आर्थिक विकासको माध्यमबाट विश्वव्यापी गरीबी कम गर्नु हो । एमसीसीले साझेदार देशहरूमा निजी लगानीका लागि वातावरण सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्छ र अनुदान लगानीले ती देशको आर्थिक बृद्धि र अवसरलाई बढावा दिन्छ ।

    नेपालमा एमसीसी अनुदानको सिलसिला
    अमेरिकासँग नेपालको दुई पक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएयताकै यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो । राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएयता एमसीसीले दक्षिण एशियाली राष्ट्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको यो पहिलो निर्णय हो ।

    अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोपअरेसन (एमसीसी) बाट सो रकम नेपालले विद्युत र सडक विस्तार लागि पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । विद्युत र सडक सञ्जाल विस्तारले नेपाललाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरुसँग जोड्न सहयोग पुग्ने । एमसीसीको सहयोगमा दुई परियोजना सञ्चालन हुनेछन् ।

    पहिलो चरणमा इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिसन परियोजनाले ३०० किलोमिटर लामो हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ । यसले नेपालको एक तिहाई भूभागमा विद्युत् आपूर्तिका लागि बलियो संरचना स्थापना गर्नेछ । दोस्रो चरणमा यही आयोजनाले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारको बलियो आधार खडा गर्नेछ । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनले बंगलादेशसँग नेपालको विद्युत व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । र, दोस्रो आयोजना सडकसम्बन्धी रहेको छ । नयाँ सडकहरु निर्माण गर्दै पुराना सडकहरुको स्तरोन्नति गर्नेछ ।

    यो सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला एमसीसीको एउटा टोलीले नेपाल आएर वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको थियो । एमसीसीका यूरोप, एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका हेर्ने डेपुटी रिजनल भाइस प्रेसिडेन्ड फाटेमा जेड समरको नेतृत्वको टोलीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वणिर्म वाग्लेसहितको उच्च सरकारी टोलीसँग छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी लगानीका आयोजना पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि अमेरिकी पक्ष सहयोगका लागि तयार भएको थियो ।

    त्यसअघि नै अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती निगमका सीईओ डाना जे हाइडले सन् २०१५ फेब्रुअरीमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्कालीन अमेरिकी राजदूत पीटर डब्ल्यू बोडेसँगै हाइडले अमेरिकाको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरे । अमेरिकी प्रमण्डलमा त्यसबेला दक्षिण र मध्य एशियाई मामिलाका हेर्ने सहायक सचिव फातिमा जे सुमार र युएसएआईडी मिसन निर्देशक बेथ डनफोर्डको पनि सहभागिता थियो ।

    हाइडको टोलीले नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि भेटघाट गरेर एमसीसीको सम्झौता प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरेको थियो । त्यसबेला हाइडले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्ऽबहादुर पाण्डे, ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल र अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा लगायतसँग एमसीसी प्रोजेक्टका बारेमा छलफल गरेका थिए । आफ्नो पाँच दिने नेपाल भ्रमणमा हाइडले कलेजका विद्यार्थी, पत्रकार र निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग पनि नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गरेर सुझावहरु लिएका थिए । हाइडले भोटेकोशीमा पुगेर जलविद्युत आयोजनाको समेत निरीक्षण गरेका थिए ।

    सन् २०१७ जुलाई २१ मा युरोप, एशिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिकाका तत्कालीन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष फातिमा जे. सुमारको नेतृत्वमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरुसँग भेट गरे ।

    एमसीसीले ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले यसमा थप योगदान गर्नेबारे छलफल भयो र अर्को चरणमा नेपालको क्याबिनेटले सम्झौताको अनुमोदन गर्ने अनि एमसीसीको निर्देशक समितिको सम्झौतापत्रमा छलफल गर्ने कुराकानी भयो । यसलाई एमसीसीको बोर्डद्वारा अनुमोदित गरेपछि औपचारिक रूपमा दुबै पक्षद्वारा हस्ताक्षर गर्ने सहमित भयो ।

    अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ (५०० मिलियन डलर) अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई अमेरिकी संसदले अनुमोदन गरेपछि दुवै देशका सरकारबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर महिनामा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्ऽबहादुर कार्की सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका पुगेका थिए ।

    त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको एउटा टोली नेपाल आयो । सन् २०१८ मे २५ मा एमसीसीका तत्कालीन युरोप, एशिया प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिकाका लागि उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण गर्‍यो । टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्‍यो । ब्रुक्सले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र मन्त्रीहरु बर्षमान पुन, रघुवीर महासेठका साथै सडक विभागका हामिकलाई पनि भेटे । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र अन्य सरकारी अधिकारीहरुले नेपालसँग एमसीसीले गरेको ५० अर्ब अमेरीकी डलर बराबरको सहयोग सम्झौताको कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

    सो भ्रमणका बेला ब्रुक्सले सम्झौताको माध्यमबाट नेपालमा भरपर्दो बिजुली बढाउने, यातायातको लागत घटाउने र नेपालीको जीवन सुधार गर्ने नयाँ अवसरहरूको उत्थान गर्ने काम भइरहेको बताउँदै यसको प्रगतिमा सन्तोष प्रकट गरेका थिए । ब्रुक्सको नेपाल भ्रमण त्यसबेला भएको थियो, जतिबेला भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले ‘एमसीए-नेपाल’ गठन आदेशलाई अनुमोदन गरेको थियो । र, यो आदेशले एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

    सहस्राब्दी चुनौती एकाउन्ट (नेपाल एमसीए-एन) आउँदै गरेको अवस्थामा अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका बेला ब्रुक्सले एमसएसी सम्झौतालाई नेपालको संसदले गर्ने अनुमोदनका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाल र भारत सरकारबीच विद्युत लाइन विस्तारसम्बन्धी विषयमा पनि अमेरिकी अधिकारीहरुले छलफल गरेका थिए । नेपाली सरकारी अधिकारीहरुले यसबारे भारतसँग छलफल गर्ने बताएका थिए । पछि यसमा भारतले सकारात्मक समर्थन जनाइसकेको छ ।

    एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण परियोजनाले उच्च भोल्टेज पावर लाइनको निर्माण गर्छ । नेपालको एक तिहाइ र भारतसँग दोस्रो सीमा पार प्रसारण लाइन थप्नका साथै प्रशासनमा सुधारमा पनि परियोजनाले सहयोग गर्न पावरभार क्षमता लगभग पाँच गुणा बढाउनेछ । त्यसैगरी सडक मर्मत प्रोजेक्टले खराब मर्मत सडकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ ।

    सुरुमा सन् २०११ डिसेम्बरतिरै एमसीसीले नेपाललाई सानो राशीको प्रोजेक्टका लागि छनोट गरेको थियो । पछि एमसीसी र नेपाल सरकारले नेपालको आर्थिक बृद्धिमा रहेका समस्याहरूको विश्लेषण गरेर परिणाममा आधारित नीतिगत सुधार कार्यक्रम संयुक्तरूपमा तयार पारे । र, त्यसैको माध्यमबाट नेपालको एमसीसी नीति सूचक स्कोरकार्डमा नेपालले राम्रो स्थान पायो । अन्ततः एमसीसीको निर्देशक समितिले नेपाललाई एउटा सम्झौतामार्फत ठूलो अनुदानमा आधारित लगानी विकासको लागि योग्य देशका रुपमा रूपमा चयन गर्‍यो र त्यही आधारमा एमसीसी र नेपाल सरकारवीच विद्युतको आपूर्ति र यातायातको क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भयो ।

    यो सम्झौताले विद्युत ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट (इटीपी) र सडक मर्मत परियोजना -आरएमपी) मा लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । इटीपीले उर्जा उत्पादनका लागि नयाँ लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सीमापार बिजुली व्यापारलाई अनुमति दिन उच्च भोल्टेज बिजुली प्रसारण नेटवर्कको विस्तार र सुदृढीकरण गरी नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने छ भने आरएमपीले नेपालमा सडकको मर्मत सम्भारमा सुधार ल्याउनेछ ।

    भीम रावलले औँल्याए यी कमजोरी
    एमसीसी बारे नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि चर्को बहस भयो । नेकपाका नेता भीम रावलले एमसीसीको केही प्रावधान राष्ट्रिय हित विपरीत भएको र यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको लागि जायज नभएको तर्क गरेका छन् । नेता रावलले नेकपाको सचिवालय बैठकमा लिखित रूपमै इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आफ्नो धारण राखे । नेता रावलले अध्यक्षद्वयलाई लक्षित गर्दै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको भन्दै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

    उनले भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको संवेदनशील अवस्थामा परराष्ट्रनीतिका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढताका साथ अवलम्बन गरिनुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलगत्तै नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी)को सदस्य बनेको भन्ने कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएर सार्वजनिक भयो । केही समयअघि जापानी परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा पनि उक्त योजनाबारे कुरा भयो भन्ने साँचो हो कि होइन ?’

    त्यसैगरी नेता रावलले अध्यक्षद्वयलाई लक्षित गर्दै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको भन्दै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘एमसीसीका सम्बन्धमा १४ मे २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको कुरा नेपालका सीमित पत्रकारहरुसँगको भेटमा बताएका थिए ।

    उनले ‘यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) मा अभिवृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इन्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल समेत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित छ । यही पहलको आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरूपको प्राप्तिको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।’

    नेता रावलले यो भनाइलाई उद्धृत गर्दै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसैगरी नेता रावलले अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा भनेका कुरालाई स्मरण गराउँदै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रीले भनेका थिए, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो ।’

    नेता रावलले यी कुराहरुको सन्दर्भ दिँदै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा रहेको बारे औँल्याएका छन् । यदि यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा नभए पनि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सहमति राष्ट्रिय हितमा नरहेको रावलले औँल्याएका छन् ।

    उनले भने छन्, ‘सम्झौताको धारा ७ मा “यो सम्झौता लागू भइसकेपछि नेपालका घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने कुरामा पक्षहरु सहमत छन्” भन्ने कुराले यो संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

    त्यसैगरी नेता रावलले अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रूपैयाँ त्यसमा थपेर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने । नेपालको यो योगदान हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा साझेदार देशले पनि कार्यक्रमको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने भन्ने नीति अनुरूप भएको नेता रावलको टिप्पणी छ ।

    मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीले नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अरब रूपैयाँ सहयोग गरी विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र १ सय किलोमिटर बाटोको स्तरउन्नति कार्य गर्दैछ । अगामी असार महिनादेखि सुरु भएर ५ वर्षमा सकाउने गरी गर्न लागेको यो प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य भनेको त्रिशूलीको रातमाटेदेखि बुटवलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बेच्ने योजना नै हो ।

    त्यस्तै सम्झौतामा नेपाल सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा समेत एमसीसीलाई असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिने अर्थ लाग्ने गरी सम्झौताको बुँदा ३ दशमलब २ को (च) मा उल्लेख भएकोबारे रावलले औँल्याएका छन् ।

    त्यसैगरी यसको लेखापरीक्षण अमेरिकाले तोकेको अमेरिकास्थित फर्मबाट हुने व्यवस्था बुँदा नम्बर ३ दशमलब ८ मा रहेको भन्दै नेपाल सरकारले १४ अर्ब लगानी गरेको स्थानमा नेपालले अडिट नै गर्न नपाउने व्यवस्था गलत रहेको उनले भनेका छन् । त्यसैगरी यससम्बन्धी विवाद आएमा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने भन्ने बुँदामा पनि नेता रावलले आपत्ति जनाएका छन् ।

    नेकपाका नेता भीम रावल मात्रै होइनन्, अर्का नेता देव गुरुङले पनि एमसीसीको सुरुवातदेखि नै विरोध गरिरहेका छन् । उनले संसदमै बोल्दै एमसीसीको औचित्व र यसको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संसदमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा रहेको भन्दै यसलाई यथाअवस्थामा स्वीकार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

    यसरी आगामी संसद अधिवेशनमा छलफलका लागि राखिएको एमसीसीको सम्झौताको स्वीकृतिलाई लिएर यतिबेला नेकपाभित्र पनि तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने भन्दै यसको बचाउ गरिरहेका छन् ।

    एमसीसी कार्यन्वयनको सम्बन्धमा अमेरिकामा पुगी हस्ताक्षर गरी फर्किएको भनिएका मन्त्री ज्ञवालीले नेकपाको वैठकमा पनि एमसीसीलाई कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने दबाव दिँदै आएका छन् ।

    प्रतिक्रिया

    संचारकेन्द्र ट्रेन्डिङ