• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने गोकुल बास्कोटाको घोषणा

    20.5K
    SHARES

    भक्तपुर। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारका कारण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै खतरा नरहेको दाबी गरेका छन् । बुधबार भक्तपुरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानको मर्म विपरीत प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने खतरा आए आफैँ राजीनामा दिएर आन्दोलनमा होमिने धारणा राखे ।

    कमिसन पत्रकारिता धेरै नचल्ने भन्दै उनले पत्रकारिता व्यावसायिक हुनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारको हक हितभन्दा बाहिर गएर मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे । साथै उनले सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि सहमति जुटाउन पहल गरिरहेको बताएका छन् ।

    मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ को निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाको छानबिन र मेलमिलापका लागि न्यायिक निरुपण गरी दिगो शान्ति स्थापनाको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

    सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले समझदारीका आधारमा उक्त आयोग गठन गर्न खोजिएकाले समय लागेको उल्लेख गर्दै भने, “दिगो शान्तितर्फ मुलुकलाई बदलेर भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो । यसमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने हो होइन भन्ने विषय पनि जोडिएको छ । हिजो हामी कोही द्वन्द्वमा थियौँ कोही थिएनौँ तर अब दिगो शान्ति स्थापना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।” सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदावधि गत चैत मसान्तमा सकिएको थियो ।

    संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने त होइन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, हस्ताक्षर र गोपनीयताको सुरक्षाका लागि सो विधेयक संसद्मा लगिएको जानकारी दिए । उनले यो सरकारले संसद्लाई दिएको बिजिनेस हो, त्यसलाई समृद्ध बनाउने काम सरकारको हो भन्दै त्यसका लागि पर्याप्त बहस हुँदा रामै्र हुने स्पष्ट गरे ।

    “तर लोकतन्त्रलाई यसले कुनै खतरा उन्पन्न गर्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । लोकतन्त्र ओठेभक्तिको विषय होइन । यो व्यवहार र प्रणालीमा लागू गर्ने विषय हो । तथ्यका आधारमा बहस भई सत्य स्थापित भएमा त्यसलाई स्वीकार्न हामीलाई गाह्रो पर्दैन”, उनले भने । सरकारले फ्रान्स सरकारसँगको सहमतिमा सञ्चालन गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रणालयमा अनियमितताको आशङ्का गरी प्रतिनिधिसभाका लेखा र अर्थ समितिले पत्र पठाएको विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले सो विषयमा भएका पत्राचार र कागजात सबै ती समितिलाई उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारे ।

    सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदावधि गत चैत मसान्तमा सकिएको थियो। संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने त होइन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, हस्ताक्षर र गोपनीयताको सुरक्षाका लागि सो विधेयक संसद्मा लगिएको जानकारी दिए।

    त्यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश ३ को नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएको छ । नेकपाको संसदीय दलले प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निवासमा बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी सचिवालयको निर्देशनअनुसार निर्णय गरेको हो । नेकपाको सचिवालयले नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्न निर्देशन दिएको थियो । सचिवालयको निर्देशनप्रति असन्तुष्ट सांसदहरुले आफ्नो फरक मत दर्ज गरेका छन् । ‘उहाँहरुले आफ्नो मान्यताहरु दर्ता गर्नुभएको छ’ प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँलले भनेका छन् ।

    अब प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा नेकपाले प्रदेशसभामा एउटा मात्र प्रस्ताव दर्ता गराउनेछ । नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फलोर क्रस गर्ने र अर्को प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताए । हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार सबै अगाडि बढ्नुहुनेछ । पार्टीभित्र बहस र छलफल भएपछि एउटा निचोडमा पुग्नैपर्छ । हामी पनि निचोडमा पुगेका छौं । अब एउटा मात्र प्रस्ताब दर्ता हुन्छ । त्यसैमा मतदान पनि हुन्छ’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

    उनले नेकपाभित्र ह्वीप लाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने दाबी गरे । ‘संसदीय दलले पनि अब ह्वीप लगाउनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन । लिखित रुपमा निर्णय भएपछि ह्वीप भन्ने हुदैन’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । नेकपाभित्र प्रदेशको नाम भन्दा राजधानीको विषयमा विवाद छ । धेरै सांसद काभ्रेको पक्षमा रहेकाले संसदीय दलको बैठकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । प्रदेशसभामा नेकपा एक्लैको बहुमत छ ।

    यसैबीचउपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर भेटवार्ता गरेका छन् ।

    अध्यक्षद्वयले प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनको विषयमा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेसँग वार्ता गर्न बोलाएको स्रोतले बतायो । प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बा’ला’त्कार प्रयासको आ’रोप लागेपछि उनले राजिनामा दिएसँगै पद रिक्त छ ।

    सभामुख चयनका लागि ११ पुसमा डाकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नेकपामा सहमती जुट्न नसक्दा स्थगित गरि १६ पुसमा डाकियो । दोस्रो पटक डाकिएको बैठकमा पनि सभामुखमा सहमती नजुटेका कारण स्थगित भयो । अर्को बैठक आइतबार डाकिएकाले सहमती जुटाउन उपसभामुख तुम्बाहाम्फेसँग अध्यक्षद्वयले भेटवार्ता गरेको स्रोतले बताएको छ ।

    तुम्बाहाम्फे पनि सभामुखका लागि इच्छुक र स्वभाविक दावेदार हुन् । तुम्बाहाम्फेले उपसभामुखबाट राजिनामा दिएर बाटाे खाेल्ने र उनको व्यवस्थापनबारे बालुवाटारमा वार्ता हुन लागेकाे नेकपाका एक नेताले बताए । छलफलपछि तुम्बाहाम्फेले सभामुख चयनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँ नै सभामुख पनि हुन सक्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नभए पनि आइतबारको प्रतिनिधसभा बैठक अघि नै निकास निस्किन्छ ।’

    यता ओली सरकार यती समूहको फाइदाका लागि राष्ट्रको दोब्बर लगानी पर्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउने निर्णयमा पुगेको छ । ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा किन्ने प्रक्रिया थालिएकोमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।

    बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले खरिद प्रक्रिया बन्द गर्ने जनाएका हुन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको छ ।

    मेसिनको दोब्बर मूल्य र विवादित व्यापारिक घराना यती समूहको हितमा हुने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको प्रश्नमा पनि बाँस्कोटा बचाउमा लागेनन् । संसद्का समितिहरूलाई छानबिनमा सहयोग गर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त निर्देशन मान्न तयार रहेको उनले बताए । सेक्युरिटी मेसिन खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले प्रश्न उठाएका छन् ।

    ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । संसद्को अर्को अर्थ समितिले पनि पत्र लेखेर खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण डकुमेन्ट मागेको छ, हामी सबै विवरण पठाएर सहयोग गर्न तयार छौँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने । दुवै समितिले आवश्यक छानबिन गरेर देशका लागि मेसिन आवश्यक हो/होइन, प्रक्रिया पुगेको छ/छैन हेरेर स्पष्ट निर्देशन दिने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको पनि बताए ।

    ‘प्रश्न उठेपछि समितिले छानबिन गरेर ठीक छ भने अघि बढाऊ भन्ला, गलत भए रोक भन्ला । समितिको निर्देशन मान्न मलाई कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘संसद्को दुईवटा समितिले चासो राखेपछि हामीले हतारिएर जानुपर्ने छैन । मेसिन ल्याएर मैले खेतको गरो जोड्नुपर्ने छैन ।’ यस विषयमा समितिले जतिसक्दो चाँडो छानबिन गरिदेओस् भन्ने चाहना रहेको पनि उनले बताए ।

    प्रतिक्रिया