• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    अन्ततः नेकपाभित्र बल्ल जुट्यो यस्तो सहमति, ओली-प्रचण्ड पनि दंग

    22.4K
    SHARES

    हेटौंडा ।  प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र सहमति जुटेको छ । नेकपा प्रदेश ३ संसदीय दलको पटक/पटक गरी पाँच दिनसम्म चलेको बैठकपश्चात् शुक्रबार सहमति जुटेको हो । सहमतिअनुसार नेकपाले प्रदेशसभामा एउटामात्र प्रस्ताव दर्ता गराउनेछ ।

    नेकपा सचिवालयको निर्देशनअनुसार प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती दर्ता गराउने भएको हो । ‘हामीले सबै सांसद्हरुको धारणापश्चात् प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा सहमति गरेका छौं । प्रदेशसभामा एउटामात्र प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । सबैले त्यसैमा मतदान गर्नुहुनेछ ।’ प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने ।

    प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फ्लोर क्रस गर्ने र अर्को प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार सबै अगाडि बढ्नुहुनेछ । पार्टीभित्र बहस र छलफल भएपछि एउटा निचोडमा पुग्नै पर्छ । हामी पनि निचोडमा पुगेका छौँ । अब एउटामात्र प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । त्यसैमा मतदान पनि हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । उनले नेकपाभित्र ह्विपलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने दाबी गरे ।

    ‘पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अनि संसदीय दलले पनि अब व्हिप लगाउनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन । लिखित रुपमा निर्णय भएपछि ह्विप भन्नेहुँदैन,’ उनले थपे । सहमति नजुटेको खण्डमा ह्विप लगाएर भएपनि पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने तयारीमा संसदीय समिति रहेको थियो ।

    नामकरणभन्दा पनि स्थानको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद सिर्जना भएको थियो । बहुमत सदस्य काभ्रेको पक्षमा रहँदा पटक/पटक बैठक स्थगित भइरहेको थियो । नेकपा सचिवालयले पनि दुईपटकसम्म पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नका लागि निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । प्रदेशसभामा नेकपाको ८० मत रहेका छ । ७४ मत भए स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि पुग्छ ।

    यता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा नआएका कारण नेकपामा सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने संवाद थप पेचिलो भएको छ । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पहिला उपसभामुखको राजीनामा वा नयाँ सभामुखको खोजी भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

    नेकपा स्रोतका अनुसार ओलीले पहिला सभामुखको टुंगो लगाए उपसभामुखको राजीनामामा कुनै समस्या नहुने बताएका छन्। दाहाल भने उपसभामुखको राजीनामापछि मात्रै सभामुखसहित सबै विषय टुंग्याउन सजिलो हुने पक्षमा छन्। दाहालले छिटो उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर प्रक्रिया सहज बनाउन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेका छन्।

    बुधबार दिउँसो संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतम निवासमा भएको गोप्य छलफलमा दाहालले उपसभामुखको राजीनामालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र आफूबीच रहेको मतभेदबारे सुनाएका थिए। छलफलमा गौतमबाहेक अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए।

    छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार दाहालले उपसभामुखलाई राजीनामा नगराउँदा सभामुख चयन प्रक्रिया पेचिलो भएको बताएका थिए। ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकै इशाराका कारण उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा आउन ढिला भएको विषयमा छलफलमा भएको थियो।

    ओली पक्षले उपसभामुख कार्ड प्रयोग गरेको र उनलाई राजीनामा नदिन भनेको समेत छलफलमा विषय उठेको ती नेताले दाबी गरे। तुम्बाहाङ्फेले आफै पनि सभामुखमा आंकाक्षा राखेकी छन्। उनलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको साथ छ।

    यसबाहेक नेकपामा सभामुखका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सुवास नेम्वाङ र अध्यक्ष दाहालले अग्नि सापकोटाको नाम अगाडि सारेका छन्। यद्यपि दाहालले पहिला पूर्वसहमतिअनुसार पूर्वमाओवादी समूहले पाउने निश्चित गरेपछि व्यक्तिमा जान सजिलो हुने पक्षमा छन्।

    तर, प्रधानमन्त्री ओली एकता भइसकेपछि ‘पूर्व–पश्चिम’ का कुरा गर्नुभन्दा अनुभवी र कानूनका जानकार नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा छन्। दाहालले पार्टी एकता पूर्व प्रधानमन्त्री र सभामुख भिन्दाभिन्दै समूहले पाएको र कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि पनि त्यही सहमतिअनुसार अहिले सभामुख पूर्वमाओवादी समूहले पाउनुपर्ने अडानमा छन्।

    ओली र दाहालका आ–आफ्नो चासो र अडानले सभामुखको खोजी थप पेचिलो बनेको छ। ओली र दाहालबीच दैनिकजसो वार्ता भएपनि सभामुखको विषय निष्कर्षमा पुगेको छैन। संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन व्यवस्था छ। त्यसैकारण सभामुख आफ्नो पार्टीको बनाउन नेकपाले उपसभामुख छाड्‌नै पर्ने बाध्यता छ।

    पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले उपसभामुखको राजीनामा आएपछि सभामुखको टुंगो लगाउन सजिलो हुने बताए। आगामी सचिवालय वैठकमा उपसभामुखको राजीनामा छिटो गराउने विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

    नेकपाले सभामुख खोज्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बन्धक बनेको छ। पुस ४ गते सुरु भएको संसदको बैठक तीनपटक सूचना टाँसेर स्थगित भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक पुस २७ गते बोलाइएको छ। तर, शुक्रवारसम्म ओली र दाहालबीच सभामुखको विषय टुंगिएको छैन्।

    दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच लगातार संवाद भएपनि नेकपाभित्र औपचारिक रुपमा सभामुख चयनको विषयले प्रवेश पाएको छैन्। पार्टी बैठकमा प्रवेश नभएकाले सभामुख कसलाई र कुन समूहलाई बनाउने भन्नेमा सचिवालयका अन्य नेताको स्पष्ट धारणा आएको छैन्। ओली र दाहाललाई सभामुख नछाड्न आफूनिकट नेताहरुको दबाब छ।

    संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि जबर्जस्ती करणीको आरोपपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सभामुखको खोजी सुरु भएपनि नेकपामा तीन महिनासम्म सहमति जुटेको छैन्।

    वाम गठबन्धनको हैसियतमा चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच शक्ति बाँडफाँड हुँदा सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको थियो। त्यसैअनुसार महरा सभामुख र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख भएका थिए।

    यसैका आधारमा महराको राजीनामापछि सभामुख पद आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने दाबी पूर्वमाओवादी समूहको छ। पूर्वएमाले समूहले पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा पूर्वसहमति खोज्न नहुने तर्क अगाडि सारेको छ। राजीनामा नदिएका कारण सभामुख चयन प्रक्रिया जटिल बनेको पूर्वमाओवादीका केही नेताहरुको भनाइप्रति उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले असन्तुष्टि जनाएकी छिन्।

    बालुवाटारनिकट स्राेतका अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमा नेकपाका अध्यक्षद्वयसँगको भेटमाउपसभामुखले असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। ‘राजीनामा नदिएर नै सबै कुरा रोकियाे भनेर पूर्व माओवादीका केही नेताले भनिरहनु भएको छ। उहाँहरुले के आधारमा त्यसाे बोलिरहनु भएकाे छ। यो एकप्रकारको हिंसा हाे। कुन संस्थागत निर्णय र कुन कानुनका आधारमा भनिरहनु भएकाे छ?,’ उनकाे भनाइ उद्धृत गर्दै स्राेतले भन्यो।

    अध्यक्षद्वयसँगको भेटमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले महराको दोषको भागिदार आफू नबन्ने कुरा पनि दोहोर्याएकी छिन्। ‘महराको दोषको भागिदार म हुन्न। एकिदनको समय छ। उपसभामुखबाट राजीनामा दिने हो भने सभामुख बनाउने ग्यारेन्टी गर्नुस्। हैन भने आइतबारको संसद बैठकबाट सभामुख निर्वाचनको घोषणा गरिदिन्छु।’ उपसभामसख तुम्बाहाङ्फेलाई उद्धृतगर्दै स्रोतले भन्यो। उपसभामुखसँगकाे छलफलपछि केही समय ओली दाहालबीच एक्लाएक्लै वार्ता भएकाे थियो। तर उनीहरुबीच सभामुखका विषयमा सहमति भने जुट्‌न सकेन।

    यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी दिइएको हो । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बाँस्कोटालाई सहरी विकास मन्त्रालय र ढकाललाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेर्ने गरी तोकेकी हुन् ।

    प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानबमोजिम ढकाल र बास्कोटालाई थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । पुस ८ गते समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि यी दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाल्दै आएका थिए । त्यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश ३ को नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएको छ ।

    नेकपाको संसदीय दलले प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निवासमा बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी सचिवालयको निर्देशनअनुसार निर्णय गरेको हो । नेकपाको सचिवालयले नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्न निर्देशन दिएको थियो । सचिवालयको निर्देशनप्रति असन्तुष्ट सांसदहरुले आफ्नो फरक मत दर्ज गरेका छन् । ‘उहाँहरुले आफ्नो मान्यताहरु दर्ता गर्नुभएको छ’ प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँलले भनेका छन् ।

    अब प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा नेकपाले प्रदेशसभामा एउटा मात्र प्रस्ताव दर्ता गराउनेछ । नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फलोर क्रस गर्ने र अर्को प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताए । हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार सबै अगाडि बढ्नुहुनेछ । पार्टीभित्र बहस र छलफल भएपछि एउटा निचोडमा पुग्नैपर्छ । हामी पनि निचोडमा पुगेका छौं । अब एउटा मात्र प्रस्ताब दर्ता हुन्छ । त्यसैमा मतदान पनि हुन्छ’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

    उनले नेकपाभित्र ह्वीप लाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने दाबी गरे । ‘संसदीय दलले पनि अब ह्वीप लगाउनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन । लिखित रुपमा निर्णय भएपछि ह्वीप भन्ने हुदैन’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । नेकपाभित्र प्रदेशको नाम भन्दा राजधानीको विषयमा विवाद छ । धेरै सांसद काभ्रेको पक्षमा रहेकाले संसदीय दलको बैठकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । प्रदेशसभामा नेकपा एक्लैको बहुमत छ ।

    यसैबीचउपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर भेटवार्ता गरेका छन् ।

    अध्यक्षद्वयले प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनको विषयमा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेसँग वार्ता गर्न बोलाएको स्रोतले बतायो । प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बा’ला’त्कार प्रयासको आ’रोप लागेपछि उनले राजिनामा दिएसँगै पद रिक्त छ ।

    सभामुख चयनका लागि ११ पुसमा डाकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नेकपामा सहमती जुट्न नसक्दा स्थगित गरि १६ पुसमा डाकियो । दोस्रो पटक डाकिएको बैठकमा पनि सभामुखमा सहमती नजुटेका कारण स्थगित भयो । अर्को बैठक आइतबार डाकिएकाले सहमती जुटाउन उपसभामुख तुम्बाहाम्फेसँग अध्यक्षद्वयले भेटवार्ता गरेको स्रोतले बताएको छ ।

    तुम्बाहाम्फे पनि सभामुखका लागि इच्छुक र स्वभाविक दावेदार हुन् । तुम्बाहाम्फेले उपसभामुखबाट राजिनामा दिएर बाटाे खाेल्ने र उनको व्यवस्थापनबारे बालुवाटारमा वार्ता हुन लागेकाे नेकपाका एक नेताले बताए । छलफलपछि तुम्बाहाम्फेले सभामुख चयनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँ नै सभामुख पनि हुन सक्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नभए पनि आइतबारको प्रतिनिधसभा बैठक अघि नै निकास निस्किन्छ ।’

    यता ओली सरकार यती समूहको फाइदाका लागि राष्ट्रको दोब्बर लगानी पर्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउने निर्णयमा पुगेको छ । ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा किन्ने प्रक्रिया थालिएकोमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।

    बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले खरिद प्रक्रिया बन्द गर्ने जनाएका हुन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको छ ।

    मेसिनको दोब्बर मूल्य र विवादित व्यापारिक घराना यती समूहको हितमा हुने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको प्रश्नमा पनि बाँस्कोटा बचाउमा लागेनन् । संसद्का समितिहरूलाई छानबिनमा सहयोग गर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त निर्देशन मान्न तयार रहेको उनले बताए । सेक्युरिटी मेसिन खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले प्रश्न उठाएका छन् ।

    ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । संसद्को अर्को अर्थ समितिले पनि पत्र लेखेर खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण डकुमेन्ट मागेको छ, हामी सबै विवरण पठाएर सहयोग गर्न तयार छौँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने । दुवै समितिले आवश्यक छानबिन गरेर देशका लागि मेसिन आवश्यक हो/होइन, प्रक्रिया पुगेको छ/छैन हेरेर स्पष्ट निर्देशन दिने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको पनि बताए ।

    ‘प्रश्न उठेपछि समितिले छानबिन गरेर ठीक छ भने अघि बढाऊ भन्ला, गलत भए रोक भन्ला । समितिको निर्देशन मान्न मलाई कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘संसद्को दुईवटा समितिले चासो राखेपछि हामीले हतारिएर जानुपर्ने छैन । मेसिन ल्याएर मैले खेतको गरो जोड्नुपर्ने छैन ।’ यस विषयमा समितिले जतिसक्दो चाँडो छानबिन गरिदेओस् भन्ने चाहना रहेको पनि उनले बताए ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ