• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    प्रधानमन्त्री ओलीले किन फर्काए सर्वोच्चलाई नै यस्तो कडा जवाफ, हेर्नुस विस्तृतमा

    10.2K
    SHARES

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै अदालतबाट कुनै आदेश दिनुनपर्ने बताएका छन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका छन् । ‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

    उनले १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकेको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता सहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । ‘नेपाल सरकार नेपालको सिमाना रक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको कुरा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । सीमा निरीक्षण गर्न हालै मात्र सरकारले समिति गठन गरेको र सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलका इकाईहरु परिचालन गरिएको पनि उनको जवाफमा उल्लेख छ ।

    त्यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विश्वका दुई ठूला महाशक्ति चीन र अमेरिकाको चेपुवामा पर्दै गएको हो ? धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला नेकपा नेताहरुबीचमै यो प्रश्न अनुत्तरित बनिरहेको छ । हुन त अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमै चीनको बीआरआई र अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका बीचमा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने चुनौतिपूर्ण अवस्था आएको उल्लेख छ । नेकपाको जारी बैठक पनि यसपटक यीनै मुद्दामा केन्द्रित हुनुले देशको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी चेपुवामा परेको बुझ्न सकिन्छ ।

    प्रायःजसो नेकपाका बैठकहरु पार्टीभित्रका गुटबन्दी, सरकारको आलोचना र आन्तरिक विषयमै केन्द्रित हुने गर्थे । तर, एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठक भने आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य हस्तक्षेप तथा शक्ति राष्ट्रका रणनीतिबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिएको छ । भारतले नेपाली भूभाग समेत समेटेर बनाएको नक्साका कारण मुलुकको राजनीतिमात्र होइन जनता समेत तरंगित भइरहेका बेला नेकपा बैठकमा भने एकाएक अमेरिकाको प्रवेश भएको छ । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को मुद्दामा नेकपा बैठक केन्द्रित भइरहेको छ ।

    सोमवार र मंगलवार स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनेबारे पार्टी र सरकारको नेतृत्वको धारणा मागेका छन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता देव गुरुङले एमसीसी अनुमोदन गर्ने नहुने पोजिशन लिइसकेका छन् । अन्य नेताहरुले मूलतः नेतृत्वको आशय बुझ्न खोजेका छन् । नेतृत्वको आशय बुझ्न खोजेका नेताहरुले पनि के बुझिसकेका छन् भने, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेता सहमत भइसकेका छन् । अहिलेको बिरोध र बहस मिडिया खपतका लागि मात्र हुने नेकपा नेताहरुको भनाइ छ । किनकि, नेकपा स्वयं एमसीसी परियोजना भित्र्याउने एक हिस्सेदार हो ।

    प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदको शुक्रबारबाट बस्ने हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । उनले यसअघि सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण वर्षे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन नभएको भन्दै तत्कालीन सभामुखले गल्ती गरेको बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रष्टरुपमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिए पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यसबारेमा बोलेका छैनन् । तर, उनी यस सन्दर्भमा ओलीलाई ‘क्रस गर्ने’ अवस्थामा नरहेको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

    नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा भीम रावल, देव गुरुङलगायतका नेताले खुलेरै एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । अन्य धेरै नेताले पोजिशन लिने भन्दा पनि ओली र प्रचण्डको धारणा मागेका छन् । सम्भवतः सचिवालय सदस्य समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारेमा ओलीको समेत धारणा बैठकमा बोल्नेछन् ।

    अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायता सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन अन्तर्गत एउटा सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ । अहिले नेकपाको बैठक तरंगित गर्ने मुद्दा यति नै हो त ? अवश्य होइन, यसमा इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति पनि जोडिने आशंका उनीहरुको छ ।

    हुन त सरकारले अमेरिकामात्र होइन, कुनै पनि मुलुकको सैन्य रणनीतिमा नेपाल सामेल नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पछिल्लो औपचारिक अमेरिका भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल पनि हिस्सेदार बनेको दावी गरेको थियो ।

    हालैमात्र नेपालको भ्रमण गरेका इण्डो प्यासिफिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री ¥याण्डल स्राइभरले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गरेका थिए । उनले पनि अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्रामका लागि अमेरिकाको राज्य तहमा पनि नेपालसँग सुरक्षा साझेदारी गर्न चाहेको बताएका थिए ।

    अहिले नेकपाभित्र भइरहेको बहसको चुरो भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्रकै एक परियोजना एमसिसी हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित छ । विरोध गर्ने नेताहरुले एमसीसी अनुमोदन गर्नु भनेको अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा नेपाल सामेल हुनु हो भन्ने ढुंगेल बुझाउन खोजेका छन् । के एमसीसी अनुमोदन गर्नु भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिक साझेदारीमा नेपाल सामेल हुनु हो त ? यो प्रश्न पार्टीका नेतृत्वबाटै उठेपछि यसबीचमा माधव नेपाल प्रमुख रहेको नेकपा विदेश बिभागले विज्ञहरुसँग मसिनो ढंगले छलफल गरेको छ ।

    विज्ञहरुसँगको छलफल र रायपछि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सही रहेको निष्कर्षमा पुगिएको विदेश विभागका उपप्रमुख बिष्णु रिजालले बताए । एमसीसी अलग्गै परियोजना भएको र यसको गृहकार्यदेखि सम्झौतासम्म तत्कालीन एमाले, माओवादी र कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले काम गरिसकेकाले यसलाई रोक्न नहुने विदेश विभागको निचोड छ ।
    रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, बिष्णु पौडेल र कृष्णवहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्बन्धमा धेरै काम भयो । ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीका पालामा हस्ताक्षर भयो । इण्डो प्यासिफिक भन्दा पहिले नै एमसीसी शुरु भएकाले यो अलग कम्पोनेन्ट हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदन ढिला भयो, अब संसदबाट पारित हुन्छ भन्नुभएको छ, उहाँको भनाइ ठीक छ ।

    एमसीसीलाई सत्तारुढ दलको बैठकमा बहस र विवादको विषय बनाइएकोमा अमेरिकाले अशन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक उच्च अधिकारीले नेपालकै आग्रहमा आएको परियोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रबाट विवादित बनाइनु दुःखद रहेको टिप्पणी गरे । उनले नेकपाका केही नेता अनावश्यक रुपमा बहकिएको बताए ।

     

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ