• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    अन्तराष्ट्रिय समाचार

    गृहमन्त्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकी आयोगको सुझाव, सरकारभित्र हलचल, अब के हुन्छ ?

    17.4K
    SHARES

    काठमाडौं । धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी आयोगले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । भारतको तल्लो सद लोकसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि लाखौं मुस्लिम र गैरहिन्दू अल्पसंख्यकहरू नागरिकताविहीन हुने भन्दै अमेरिकी आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी आयोग (युएससीआइआरएफ) ले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि यदि यो विधेयक माथिलो संसदबाट पनि पारित भएमा अमेरिकी सरकारले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसहित अन्य प्रमुख नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । अमेरिकी आयोगले भारतको धर्मनिरपेक्षताको इतिहास समाप्त पार्ने गरी अब नागरिकता लिन पनि निश्चित धर्मको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप अमेरिकी आयोगले लगाएको छ ।

    भारतमा अहिले हिन्दू कट्टरपन्थी भारतीय जनता पार्टीको बलियो सरकार छ । असममा एनआरसीको नाममा चलेको प्रक्रियालाई अमित शाहले पूरै भारतमा चलाउन लागेको भन्दै अमेरिकी आयोगले भारतीय नागरिकताको लागि धार्मिक टेस्ट पास गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसबाट लाखौं मुसलमानको नागरिकता खारेज हुने समेत आयोगको दावी छ ।

    भारतको संसदमा सोमवार राति अबेर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ । विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ९० मत परेको भारतीय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् । विधेयक पारित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुसी व्यक्त गर्दै अमित शाहको प्रशंसा गरेका थिए ।

    यता लोकसभाका विपक्षी सांसद् असद उद्दिन ओवसीले मध्यरातमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्–आधा रातको एक झड्का,जब पूरै दुनियाँ सुतिरहेको थियो, यही बेला स्वतन्त्रता, समानता, भाइचार र न्यायको बारेमा भारतको आदर्शसँग धोखाधडी भएको छ ।

    भारतको संसदमा कांग्रेससहित विपक्षी पार्टीहरुले विरोध गरे पनि नागरिकता विधेयक अत्यधिक बहुमतबाट पारित भएको छ । अब भारतमा हिन्दूहरु पहिलो दर्जाको नागरिक बन्ने र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकले नागरिकता लिन पनि धार्मिक परीक्षा पास गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरिएको छ ।

    त्यस्तै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेपाली नागरिकहरुलाई भारतमा सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री शाहले सन् १९५० को सन्धीको हवाला दिँदै भारतमा नेपालीहरुले नागरिकता पाइरहेको बताएका हुन् । भारतमा राष्ट्रिय बहस र विवादको विषय बनेको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन गृहमन्त्री शाह सोमबार राति भारतीय तल्लो सदन लोकसभामा उपस्थित भएका थिए । सदनमा गर्मागर्मी बहस र होहल्लाका वीच एक घण्टाभन्दा बढी समय बोलेका गृहमन्त्री शाहले नेपालको सन्दर्भसमेत कोट्याए ।

    नागरिकता संशोधन विधेयकमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान तीन देशका शरणार्थीलाई मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान किन राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतीय गृहमन्त्री शाहले लोकसभामा भने, ‘युगान्डाबाट आएकालाई कांग्रेस सरकारले शरण दियो, नागरिकता दियो । अहिले तीन देशलाई मात्रै किन लिइरहेको छ ? चीनलाई किन लिइएन ? नेपाललाई किन लिइएन ? श्रीलंकालाई किन लिइएन ? म्यानमारलाई किन लिइएन ? जब-जब नागरिकताका बारेमा निर्णय लिइन्छ, कुनै एक निश्चित आधारमा लिने गरिएको छ ।’

    लोकसभामा बोल्दै गृहमन्त्री शाहले भने, ‘नेपालीको जहाँसम्म कुरा छ, मान्यवर ! १९५०, ३१ जुलाईमा भारत-नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि अनुच्छेद ७ – दुवै देश आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई पनि अर्जी (आवेदन) का आधारमा आज पनि सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको छ । यसमा कुनै बाधा छैन ।’

    गृहमन्त्री शाहले राजीव गान्धीकै पालामा आसाममा सन् १९७१ को ‘कट अफ डेट’ राखेर सबैलाई भारतीय नागरिकता दिइएको र त्यसलाई आफूहरुले समेत मानेको बताए । उनले भने, ‘आसाममा राजीव गान्धीले १९७१ लाई कट अफ डेट मानेर नागरिकता दिए । एक देशको नागरिक अर्को देशमा गएर नागरिकता लिन सक्छ । ग्रीनकार्ड के आधारमा लिइन्छ ?’

    संशोधित नागरिकता विधेयकबाट पूर्वोत्तर भारतका कसैले पनि डराउनु नपर्ने भन्दै शाहले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे । ‘पूर्वोत्तर भारतका धेरै मानिसहरुमा भय खडा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कोही पनि आक्रान्त हुन जरुरी छैन’ भारतीय गृहमन्त्री शाहले संसदमा भने, ‘पूरै उत्तरपूर्वका सबै राज्यको चिन्ताको निराकरण यस विधेयकमा समाहित छ । कोही उक्साहटमा नआउनुहोला । कुनै आन्दोलन नगर्नोस् । धेरै भइसकेको छ, अब यो देश शान्तिका साथ अघि बढ्न चाहन्छ ।’

    गृहमन्त्री शाहले सोमबार राति संसदमा भने, ‘सन् १९८५ मा आसाम एक्ट आयो । राजीव गान्धी र आसामका छात्रका वीचमा सम्झौता भयो, त्यसमा १९७१ सम्म आसाममा जति पनि मानिसहरु थिए, सबैलाई नागरिकता दिइयो । त्यसबेला कसैले विरोध गरेन, हामीले पनि गरेनौं । किनकि हामी बुझ्थ्यौं । हाम्रो देशमा जो मानिसहरु छन्, उनीहरु कहाँ जान्छन् ? त्यसैले हामीले विरोध गरेनौं ।’

    लोकसभामा आधा रातसम्मको लामो रस्साकस्सीपछि सोमबार राति नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको छ । १४ घण्टा लामो बहसपछि लोकसभामा राति भोटिङ भएको थियो । विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ८० भोट परेको थियो ।

    त्यसअघि विधेयकको पक्षमा उठेका प्रश्नमा एक घण्टाभन्दा बढी समयसम्म गृहमन्त्री अमित शाहले जवाफ दिएका थिए । विपक्षीले नागरिकता विधेयकमार्फत् धर्मको आधारमा भेदभाव गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

    गृहमन्त्री शाहले विधेयकलाई यातनाबाट मुक्ति दिने दस्तावेज भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विधेयक पारित भएपछि लाखौं, करोडौं जनता यातनापूर्ण जीवनबाट मुक्त हुन्छन् र सम्मानका साथ भारतीय नागरिकता पाउँछन् ।’ नागरिकता विधेयकमा भारतसँग सीमा जोडिएका अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिकरुपमा प्रताडित भएर भारतमा शरण लिँदै आएका अल्पसंख्यक समुदायलाई भारतको नागरिकता दिने उल्लेख छ ।

    अल्पसंख्यक र धार्मिक रुपमा प्रताडित भएर भारतमा शरण लिँदै आएकामध्ये तीन देशका हिन्दु, बौद्ध, शिख, जैन, फारसी र क्रिश्चियनलाई मात्र समेटिएको छ । यसमा मुस्लिम उल्लेख छैन । विपक्षी सांसदहरुले मुस्लिम समुदायलाई सरकारले भेदभाव गरेको भनेर विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले यो विधेयक भारतीय संविधानको धारा १४ को समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत भएको तर्क गरेका थिए ।

    विपक्षीको जवाफमा गृहमन्त्री शाहले भने सरकारले धार्मिकरुपमा कसैलाई पनि विभेद नगरेको बताए । उनले भने, ‘ती देशमा मुस्लिमलाई अल्पसंख्यक मानिएको छैन, किनभने अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानको राष्ट्रिय धर्म नै इस्लाम हो । के पाकिस्तानमा मुस्लिममाथि अत्याचार हुन्छ ? के बंगलादेशमा मुस्लिममाथि अत्याचार हुन्छ ? कहिल्यै हुँदैन ।’

    शाहले सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई पनि धार्मिक रुपमा भेदभाव नगरेको र भविष्यमा पनि नगर्ने बताए । गृहमन्त्री शाहले भने, ‘नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री रहँदासम्म कुनै पनि धर्मका नागरिक डराउनु पर्दैन । हामी सबैको सुरक्षा गर्न प्रतिवद्ध छौं । ‘

    उनले थपे, ‘छिमेकी देशमा यदि अल्पसंख्यकलाई धर्मको आधारमा प्रताडना दिइन्छ भने हामी मूकदर्शक बन्दैनौं । भारतले उनीहरुको रक्षा गर्छ । हामीले कसैलाई पनि धर्मको नाममा भेदभाव गरेका छैनौं । आउँदा दिनमा पनि कुनै धर्मको आधारमा भेदभाव हुने छैन । यो कानुनबाट बरु न्याय नै हुन्छ, जो ७० वर्षदेखि न्यायको आशामा बसिरहेका छन् ।’

    गृहमन्त्री शाहले अल्पसंख्यक शरणार्थीहरुलाई विना भेदभाव भारतले नागरिकता दिने बताए । उनले भने, ‘उनीहरुले नागरिकता पाउँछन् । राशन कार्ड नभए पनि नागरिकता दिइनेछ । यदि कुनै आवेदकले नोकरी गरिरहेको छ, आवासको सुविधा लिइरहेको छ भने त्यो खोसिने छैन । कसैले पनि मनमा आशंका नलिए हुन्छ ।’

    तर, शरणार्थी र घुसपैठ गरेकाहरुको अन्तर छुट्याइने गृहमन्त्री शाहले बताए । ‘आफ्नो धर्म, छोरी-बुहारीको रक्षाका लागि भारतमा शरण लिनेहरु शरणार्थी हुन्, घुसपैठिया होइनन्’, शाहले भने, ‘गैरकानुनी तरिकाले देशमा प्रवेश गर्नेहरु घुसपैठिया हुन् ।

    सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री शाहले कांग्रेसले विगतमा धार्मिकरुपमा भेदभाव नगरेको भए अहिले नागरिकता विधेयक ल्याउनै नपर्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘जब देश स्वतन्त्र भयो, तब धर्मका आधारमा यदि कांग्रेसले विभाजन नगरेको भए हामीलाई यो विधेयक ल्याउन आवश्यक पर्ने थिएन । यो देशमा धर्मका आधारमा विभाजन कांग्रेसले गरेको छ । हामीले होइन ।’

    शाहले सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धीले बंगलादेशबाट भारत आएका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको, तर पाकिस्तानबाट आएकाहरुलाई किन नदिइएको भनेर प्रश्न गरे । उनले आक्रोशित हुँदै पटक-पटक कांग्रेसले धर्मका आधारमा देश विभाजन गरेको भन्दा लोकसभामा हंगामा मच्चिएको थियो ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ