• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    ओलीले मध्यराति गरे ८ मन्त्री बर्खास्त, ९ जना नियुक्त हेर्नुहोस सूचीसहित

    10.2K
    SHARES

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राति मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । उनले ६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । यस्तै ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार साँझ नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्टपतिले मन्त्रीहरुको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाकाअनुसार बिहीबार विहान सपथग्रहण हुनेछ ।

    नेकपा स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय खोसेर नेकपा नेता भानुभक्त ढकाललाई दिएका छन् । कानुनमन्त्री ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् भने यादवलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यादव हाल भारत भ्रमणमा छन् । हालै सम्पन्न समाजवादी पार्टीर्को बैठकले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले यादवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिकपूर्वाधामन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई हटाएका छन् । पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई पनि हटाइएको छ । चारै जना पूर्व एमालेको कोटाबाट मन्त्री भएका थिए । यस्तै पूर्व माओवादीको कोटाबाट सरकारमा गएका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई पनि हटाइएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नै नेकपा सांसदहरू बसन्त नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल, हृदयेश त्रिपाठी र पार्वत गुरुङ, लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । नेम्वाङलाई भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । भुसाल कृषिमन्त्री, हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र पार्वत गुरुङमहिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बने । रामेश्वर राय श्रम र लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री बनेका छन् ।

    यस्तै माेती दुगड, नवराज राउत र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्री बनेका छन् । उद्योगपति दुगडलाई उद्योग, राउतलाई स्वास्थ्य र रामवीरलाई सहरी विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपप्रधान तथा ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, सञ्चारमन्त्री गोकुल बस्कोटा र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको जिम्मेवारी यथावत छ ।

    यस्तै वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, सहरी विकासमन्त्री मो. इस्तियाक राइ यादव, खानेपानीमन्त्री विना मगर र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा पनि यथावत जिम्मेवारी छन् ।

    यसरी टुंगियो ओली–दाहालको ‘शक्ति संघर्ष’
    नेकपाका दुई अध्यक्षबीच अधिकार र सत्ता साझेदारीका विषयमा लामोसमयदेखि रहेको शक्ति संघर्ष तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकार चलाउने र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमतिसागै तत्कालका लागि ओली र दाहालबीचको शक्ति संघर्ष टुंगिएको हो।

    बुधबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले अधिकार बाँडफाँडको विषय औपचारिक रुपमा टुंगाएको छ। बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको टुंगो लगाएसँगै दुई अध्यक्षबीचको विवाद र अविश्वास हटेको छ। ओली र दाहालबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा पार्टी एकतादेखि नै मतभेद थियो। पार्टी एकताको १८ महिना पछि मात्रै नेकपाले दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई अन्तिम रुप दिन सकेको हो। यद्यपी विधानले दुवै अध्यक्ष बराबरी हैसियतमा रहने भने पनि बैठक आहृानदेखि अन्य निर्णयमा ओली प्रभावशाली थिए।

    सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभाको यो अवधिसम्म सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष दाहालले गर्ने भन्ने छ। ‘अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ’, पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिादै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

    तत्कालीन बाम गठबन्धनको तर्फबाट २०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको ठीक तीन महिनापछि २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो। दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकता गर्दा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सहमति भएको भनिएपनि बुधबारको बैठकबाट त्यो विषय औपचारिक रुपमै अन्त्य भएको छ। वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकालसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने निर्णय गरेर नेकपाले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने संकेत पनि दिएको छ।

    बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वयको मर्यादाक्रम भने पुरानै कायम गरेको छ। तर, बैठकको सञ्चालन भने दाहालले गर्नेछन्। एक व्यक्ति एक पदको माग राख्दै आएका नेता माधवकुमार नेपालको पनि यो निर्णयमा सहमति छ। ओली–दाहालबीचको शक्ति बाँडफाँडले सरकार र पार्टीलाई हितगर्ने नेकपाका केही नेताको विश्वास छ। अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

    सचिवालय बैठक बस्नुपूर्व दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनमा सहमति जुट्न नसकेपछि उनीहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए। शितल निवासको छलफलपछि बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यविभाजनको प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावमा सचिवालयका सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि लिखितरुपमा कार्यविभाजन टुंग्याईएको सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिए। पार्टी एकता पूर्व विधानमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेर र अनौपचारिक रुपमा एउटा गोप्य सहमति दुई अध्यक्षले गरेका थिए। गोप्य भनिएको ६ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा सरकारको नेतृत्वबारे सहमति गरिएको थियो।

    उक्त सहमतिमा भनिएको थियो, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।’ सोही विधान र गोप्य सहमतिको कुरालाई लिएर ओली–दाहालबीच बेला बेला अविश्वास र विवाद समेत देखियो। हुन त यसअघि प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक उपचारका लागि सिंगापुर जानुपूर्व पनि अध्यक्ष दाहालले पार्टी बैठक सञ्चालन गरेर केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएर यस्तो अभ्यास गरेका थिए। दुई अध्यक्षको मौखिक सहमति अनुसार पार्टीको जिम्मेवारी लिन र पार्टी एकता गर्नुपूर्वको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री छाड्न समेत तयार रहेको कुरा नेकपाकै नेताहरुबाट बाहिरिएको थियो।

    सोही मौखिक सहमति अनुसार ओली सिंगापुरमै रहेको बेला दाहालले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टी सचिवालय बैठक राखेर केही महत्वपूर्ण निर्णय समेत गरेका थिए। तर, ओली उपचार गरेर फर्किएपछि उक्त सहमति लागू हुन सकेन। पार्टीमा ओली नै हावी भएपछि दाहालले फेरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। सार्वजनिक रुपमै अविश्वास पैदा भएपछि दुई अध्यक्षले दिनहुँजसो ‘वान टु वान’ वार्ता गरेर एक अर्कालाई विश्वास दिलाउने कोशिस पनि गरे। तर, पार्टी विधान र गोप्य सहमतिको अडानमा दाहाल थिए। पार्टी विधानले दुई अध्यक्षको भूमिका समान रहने भनेको छ।

    नेकपाको अन्तरिम विधानमा अध्यक्षद्वयको भूमिकाबारे भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीका प्रमुख नेताका रुपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, पार्टीका नीति तथा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने।’

    अध्यक्षको समान भूमिकाबारे विधानले भनेको छ, ‘पार्टी विधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने, आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्नेछन् र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको बरियता पहिलो हुनेछ र आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ।’

    विधानमा दुई अध्यक्षको भूमिका समान हैसियतमा भएपनि पार्टी एकताको १८ महिनासम्म कार्यान्वयनमा भने ओलीनै हावी भएका थिए, त्यसमा दाहालको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो। तर, बुधबारको बैठकले अर्का अध्यक्षको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेको छ। यद्यपी वरियताक्रम भने यथावत छ। ‘अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको वरीयताताक्रम यथावत हुनेछ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय भयो।’

    प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ। सुरुमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा जोड दिएका दाहालले पछिल्लो समय भने आफूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिएर पााच वर्ष सरकार चलाउन ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए। उनले बेला बेला सार्वजनिक कार्यक्रममा यसबारे बोल्दै आएका थिए। लगातारका वान टु वान वार्ताले पनि दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। किनकी बुधबार बिहान बालुवाटारमा पनि दुई अध्यक्षले वान टु वान वार्ता गरेका थिए।

    त्यहाँ सहमति जुट्न नसकेपछि दुई अध्यक्ष राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे। त्यहाँबाट फर्के लगत्तै सचिवालय बैठकमा कार्यविभाजबारे सहमति जुटेको सचिवालयका एक नेताले बताए। कार्यविभाजनका कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको थिएन। अब भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बाटो खुलेको ती नेताले जानकारी दिए।  बैठकले प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिने निर्णय गरेको छ भने पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने साथै पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लिखित निर्णय गरेको छ।

    प्रतिक्रिया