• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति समाचार

    सकियो प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठक, भए यस्ता कडा निर्णय

    23.3K
    SHARES

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी नेताहरुले कालापानी नेपालको हो भन्नेमा कुनै विवाद नभएको बताएका छन् । तर अहिले भारतले आफ्ना नक्सामा समावेश गरेको भन्दै तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्न सुझाएका छन् । भारतले हालसालै जारी गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरालाई आफ्नो भूभाग भनेको छ । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारले पनि लिपुलेक नेपाली भूभाग भएकाले एकपक्षीय रुपमा जारी भएको भारतीय नक्सा स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

    तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल– भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण विकल्प भएको बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्नु पर्ने बताए ।

    त्यस्तै बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताए । “उहाँले एक राजनीतिक आयोग गठन गरी भारत सरकार र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै कूटनीतिक तवरमा संवाद गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखे”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने, “सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय विषयमा सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तथ्य र प्रमाणलाई केन्द्रमा राखेर संवादमार्फत नै समस्याको हल गर्नुपर्छ ।”

    राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्यपछि सबै राजनीतिक दल आ– आफ्नो राजनीतिक कर्ममा सक्रिय भएको भए पनि राष्ट्रिय विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्यामा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो । यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकार भएका सबैले एकमतले विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

    उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका स्थान नेपालको नै भएकामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर साझा धारणा बनाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । नेपाली नागरिकले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतको स्थानको मालपोत तिरेको, ती स्थानमा जनगणनासमेत भएको आधारमा पनि ती भूमि नेपालको रहेकामा कुनै दुविधा नभएको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले सीमा समस्यालाई प्रभावकारी र प्राथमिकता दिएर समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन पनि आग्रह गरे ।

    पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । उनले राष्ट्रियताको विषयमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा सबैको मतैक्य रहेको भन्दै सरकारले सो विषयमा सार्थक पहल गरोस् भन्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा नेता भीमबहादुर रावलको सहभागिता छ ।

    यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, कमल थापालगायत सहभागी भएका थिए । सर्वदलीय बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फीरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताए ।

    उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रष्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भू–भाग पारेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपा निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस निकटको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सीमाका बारेमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विरोध गरिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले यही कात्तिक २० गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो ।

    यसैबीच भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भू-भाग समेटेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । गोरखामा शनिबार आयोजित महासंघको सातौं पूर्ण बैठकले कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त नक्सा संशोधन गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । गोरखामा भएको पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समिति बैठक ।  लिपुलेक र कालापानीसँगै अन्य क्षेत्रका सीमा विवाद पनि राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुने गरी समाधान गर्नुपर्ने बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

    बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै किसिमका कानुन, नियमावली र संरचना नबनाउन बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए । महासंघले सार्वजनिक पद धारण गरेका, राजनीतिक नियुक्ति पाएका तथा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञको भूमिकामा रहेका महासंघ सदस्यहरूलाई स्वैच्छिक रूपले सदस्यता त्याग्न आग्रह गरेको छ ।

    प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, पत्रकार आचारसंहिता पालना र पत्रकार महासंघको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा आगामी माघ महिनामा सातवटै प्रदेशमा विशेष केन्द्रीय अभियान (मिसन) सञ्चालन गरिने विष्टले बताए । पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको सहज व्यवस्था गर्न सरकारसाग माग गरिएको उनले जनाए ।

    अधिकांश सञ्चारगृहले सरकारले तोकेअनुसार पत्रकारलाई पारिश्रमिक, सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको पाइएकोले घोषणाअनुसारको पारिश्रमिक, सेवासुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सञ्चारगृहसँग माग गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि नगरिएको भन्दै तत्काल दोब्बर वृद्धि गरी यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नपर्ने बैठकले माग गरेको छ ।

    उतानेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतको विवादित नक्साको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनलाई सशक्त पार्न नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । भारतले लिपुलेक कालापानीसहित नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा पारेको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन जारी राख्न उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

    लैनचौरस्थित अस्कल क्याम्पसमा आन्दोलनरत नेविसंघ नेताहरुसँग शनिबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको भेटमा देउवाले राष्ट्रियताको पक्षमा आन्दोलन चर्काउन निर्देशन दिएको नेपाल विद्यार्थी संघका नेता प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । ‘शीर्ष तहका नेताहरुले भारतलाई नक्सा सच्याउन कूटनीतिक दबाब दिने र कार्यकर्ता तहबाट सडक आन्दोलन चर्काउने योजना अन्तर्गत रहेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो,’ अर्यालले भने । अर्यालका अनुसार सभापति देउवाले राजधानीमा देखिने गरी काठमाडौंमा आन्दोलन उठाउनु पर्ने बताएका छन् ।

    कांग्रेस सभापति देउवाले भारतीय नक्सा सच्याउनका लागि दबाब दिन राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको पनि बताए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले आफूले भारतले जारी गरेको पछिल्लो नक्सा सच्याउन भारतीय राजदूत र कुटनीतिज्ञसँग आग्रह गरेको जानकारी पनि गराएका थिए । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा भारतसँग सीमा जोडिएको नेपाली भूमि लिपुलेक भारतीय क्षेत्रभित्र देखिन्छ । सो नक्सा सच्याउन र अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै देशभर भारतविरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

    सत्तारुढ नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघले अलग-अलग प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत लिपुलेक नेपालको भूमि भन्दै भारतको विवादित नक्सा सच्याउन माग गर्दै आएका छन् । तर, भारतले भने आफ्नो नक्सा सही भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

    प्रतिक्रिया