• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    ओलीले यसकारण मागे सल्लाहकारसहित सचिवालयका सदस्यहरुको राजीनामा, खुल्यो यस्तो रहस्य

    16.3K
    SHARES

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका सबै सदस्यले राजीनामा दिने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउन भन्दै सचिवालयका सबै सदस्यले राजीनामा दिन लागेको रहस्य खुलेको छ । सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘मंसिरबाट लागू हुने गरी स्वच्छिक रुपमा राजीनामा दिन लागिएको हो ।’ मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी, प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीसहित सबैले राजीनामा दिने छन् । ‘भोलि आवश्यक परेकालाई प्रधानमन्त्रीले फेरि बोलाउन पनि सक्नुहुन्छ’ एक सदस्यले भने, ‘तर अहिले सबैले राजीनामा दिन्छौं ।’

    प्रधानमन्त्री किन रूष्ट?
    प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सचिवालयका कुरा सामान्य हुने प्रतिक्रिया दिए। ‘बैठक, छलफल त भइरहन्छन्,’ अर्यालले  भने, ‘कर्मचारी, सल्लाहकार परिवर्तन हुने/नहुने त दुई-चार दिन हेरौं न थाहा भइहाल्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ता संतुष्ट नभएको गुनासा सुनिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले सचिवालय सदस्य र सल्लाहकारलाई राजीनामा मागेको हो? भन्ने अर्को प्रश्नमा सल्लाहकार अर्यालले भने, ‘यो थाहा भएन। हेरौं न दुई-चार दिन।’अर्यालले सचिवालयमा कर्मचारी परिवर्तन हुनु सामान्य भएको बताउँदै केही परिवर्तन हुन लागेको संकेत गरे।

    ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेको यसअघि नै खुलासा भैसकेको छ । आगामी मंसिरमा उनले मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारी गरेका छन् ।  उता प्रदेश सरकारका एकपछि अर्काे मन्त्री विवादमा तानिएका छन् । कतिपय मन्त्रीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा नै दायर भएको छ भने केही बर्खास्तीमा परेका छन् । हालसम्म प्रदेशका तीन मन्त्रीले पद गुमाइसकेका छन् । केही फौजदारी मुद्दा लागेर पनि पदमै छन् । विवादमा तानिने पछिल्लो प्रदेश मन्त्रीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल छन् । एक कम्पनीको सेयरधनीका रूपमा उनीविरुद्ध अदालतमा ठगी र किर्ते मुद्दा दायर भएपछि उनी विवादमा फसेका हुन् ।

    मन्त्री रावलविरुद्ध गत ७ साउनमै १५ करोड ६७ लाख बिगोसहित जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा ठगी तथा किर्ते मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दाको ‘सम्बद्ध मुद्दा’ का रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले उनको सम्पत्ति छानबिन थालेको हो । उनीसहित ३६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा कतिपय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत छन् । राज्यमन्त्री रावल हालसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । सो मुद्दाले आफूलाई अचम्मित बनाएको रावलको भनाइ छ । आफूलाई थाहा नै नदिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको उनी बताउँछन् ।

    ‘कम्पनीको म साधारण सेयर सदस्य हुँ, म बोर्डमा छैन, कसरी मबाट ठगी र किर्ते हुन सक्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘जोविरुद्ध मुद्दा चलाउने हो, उसलाई जानकारीसमेत दिइएको छैन, कुनै प्रमाण पनि छैन, मविरुद्ध ठूलो अन्याय भएको छ ।’ म फरार भएर नहिँडेको र अदालतमा उपस्थित भएर वास्तविकता बताउने रावल बताउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सबै चल/अचल सम्पत्ति रोक्का राखेपछि उनी झन् विवादमा फसेका हुन् । विभागका एसपी कमल थापा नेतृत्वको टोलीले तीन दिनअघि कैलाली र कञ्चनपुरबाट उनीसम्बन्धी कागजपत्र लिएको छ । मन्त्री रावलले सो टोलीसँग निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अनुमतिपछि विभागले उनीमाथि छानबिन थालेको हो । उनी सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता हुन् ।

    यी हुन् बर्खास्तीमा पर्ने तीन प्रदेशमन्त्री

    दीर्घ सोडारी
    गत वर्ष कात्तिकमै सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले पद गुमाएका थिए । महिलासँग अश्लील बोलेको तथा उनको गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको विषयमा विवाद भएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । उनीविरुद्ध पार्टीमा समेत आर्थिक तथा चारित्रिक विषयमा गम्भीर उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए ।

    खडगबहादुर खत्री
    बैंकिङ कसुर मुद्दा चलेपछि कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खडगबहादुर खत्रीले गत भदौमा पद गुमाएका थिए । ठेकेदारसमेत रहेका खत्रीको कम्पनीले सडकको ठेक्काको क्रममा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो । जसको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । सिआइबीले उनलाई सोधपुछ नगरी मुद्दा चलाएकामा उच्च अदालत पाटनले तीन महिनाभित्र मन्त्रीलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । १९ भदौमा उनी अदालतमा उपस्थित भएकामा पाँच लाख धरौटीमा छुटेका थिए । उनीविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

    कृषि विकास बैंकका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा खुलेपछि थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई पत्राचार भएको थियो । भोजपुर–टक्सार–कोट–गोगने–लेखर्क सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का मन्त्रीसमेत सञ्चालक रहेको एमके/वाइपी कम्पनीले पाएको थियो । ठेक्का पाएपछि राख्नुपर्ने धरौटीमा पैसा नै नराखी राखिएको कागजपत्र पेस गरिएको थियो । कृषि विकास बैंकका कर्मचारीसहित खत्रीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।

    केशव स्थापित
    पद गुमाउने पहिलो प्रदेशमन्त्री केशव स्थापित हुन् । प्रदेश–३ का भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री रहेका उनलाई १६ भदौ ०७५ मा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बर्खास्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई गालीगलौज र दुव्र्यवहार गरेपछि उनलाई हटाइएको थियो । तर, अहिलेसम्मको उनको ठाउँमा कसैलाई पनि नियुक्त गरिएको छैन ।

    प्रदेश–२ का मन्त्रीले कुटे सचिव
    प्रदेश–२ का प्रदेश मन्त्रीहरूसमेत पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले गत वर्ष पुसमा प्रदेशसचिव विद्यानन्द झालाई कुटपिट गरेका थिए । सो घटनापछि कर्मचारीहरूले मन्त्री यादवलाई कारबाही गर्न माग गर्दै दबाब दिएका थिए । दबाबपछि प्रदेश सरकारले सो विषयमा प्रदेशमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो । तर, समितिले मन्त्रीमाथि के–कस्तो कारबाही गर्न सिफारिस ग¥यो भन्ने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । नवराज मैनालीले नयापत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ