• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    ओली सरकारको लाजमर्दो विज्ञप्ति, देशकै बेइज्जत हुनेगरी कसले निकाल्यो यस्तो वक्तव्य ?

    59.7K
    SHARES

    काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् । कालापानी र सुस्ता आफ्नो भूभागमा पर्ने गरी भारतले निकालेको नक्सा अस्विकार्य भनेर बुधबार मन्त्रालयको विज्ञप्ति आए लगत्तै उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन । संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रा.डा. संग्रौलाले भने, ‘विज्ञप्तिमा त्रुटि नै त्रुटि छ, परराष्ट्रको यो विज्ञप्ति नै भएन ।’

    भारतले प्रकाशित गरेको नक्सालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा विभिन्न समाचार तथा टिकाटिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विभिन्न टिप्पणीबाट ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर राष्ट्रको सिमाना जस्तो कुरामा जिम्मेवार निकायले लेख्ने होइन’, संग्रौला भन्छन्, ‘यसको अर्थ, जनताको टिप्पणी नआएको भए, सम्बन्धित निकायलाई चासो हुँदैनथ्यो भन्ने देखिएन र ?’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया जनाईसकेको अवस्थामा मन्त्रालयका कर्मचारीले नेपालको नक्सा नै हेरेको छैन भन्ने आशयको विज्ञप्ति आएको प्रा.डा. संग्रौलाको भनाई छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका आएका बेला नेपाल र भारतबीचको टुँगिन बाँकी सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र काम सचिव स्तरीय समिति गठन भएको थियो । तर विज्ञप्तिले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा खण्डन गर्न नसेको उनको भनाइ छ ।

    ‘सिमाना निर्धारण समिति गठन भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो नक्सा छाप्न मिल्छ ? यहि होइन हेपाहा नीति ?’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता संग्रौला भन्छन्, ‘अहिले प्रकाशित नक्सा समितिमा सच्याउन सक्छ ? की समितिले निर्णय नगर्दासम्मलाई नक्साको वैधानिकता कायम हुन्छ भन्न खोजेको हो ?’ परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो आधिकारिक निकायले विज्ञप्ति निकाल्दा त्यसको कानूनी हैसियतको विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि सरकारले नक्सा अमान्य छ भनेर मात्रै नपुग्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले भारतको नयाँ नक्सालाई अमान्य छ भनेर मात्र पुग्दैन, तर सच्याउन पहल गुर्नपर्दछ ।’

    विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर कसको ?
    लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा देखाएर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयमा विवाद बाक्लिँदै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख खोल्यो । मन्त्रालयको लेटर प्याडमा जारी विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएकोमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख छ ।

    यति संवेदनशील विषयमा जारी विज्ञप्ति कुन स्तरको हो भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन । विज्ञप्तिमा कसैको नाम छैन, तर हस्ताक्षर छ । यो हस्ताक्षर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको होइन । उनी अहिले जापान भ्रमणमा छन् । विज्ञप्तिमा नाम राख्न मन्त्रालय डराएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएका छन् । मन्त्रालयको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दा कसैको नाम राख्नुपर्ने अनिवार्य त हुँदैन । तर हस्ताक्षर हुनु र नाम नहुनु चाहिँ रोचक हो ।

    गत शनिबार सार्वजनिक भारतको राजनीतिक नक्साको तरंग पाकिस्तानपछि नेपालसम्म आइपुगेको छ । नेपाल र भारतबीचको एक हजार ८८० किलोमिटर लामो सीमारेखामध्ये कालापानी र सुस्तालाई आफ्नो भूभागमा समेटेर तयार पारिएको नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा यसको विरोध भएको छ ।

    सर्भे अफ इन्डियाको नयाँ नक्सामा लुकेको महत्वपूर्ण तथ्यमा भने धेरैको ध्यान जान गएको छैन । भारतको राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करणमा आइपुग्दा उसले पहिलोपटक वास्तविक कालीनदीलाई स्वीकार गरेको छ । विभिन्न सन्धि सम्झौता तथा हालसम्म उपलब्ध प्रमाणले भन्छ – नेपाल र भारतबीचको सीमाना यही पार्वतीकुण्ड मुहान भएको कालीनदी हो ।

    सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार पनि कालीनदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमाना हो । सन्धिको आर्टिकल ५ अनुसार कालीनदी वारिका नावी, गुन्जी र गर्ब्याङ गाउँ नेपालमा पर्छन् । वि.स. २०१८ सालमा माथि उल्लेखित तीनवटै गाउँमा नेपालले जनगणना गरेको थियो । यसले पनि कालीनदी नै नेपाल र भारतको वास्तविक सीमाना हो भन्ने देखाउँछ ।

    नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली २०५१ सालमा त्यहाँ जाँदा गुन्जीका गाउँका अध्यक्ष ले कालापानीको जग्गा नेपालको भएको र त्यसको लालपूर्जा बनाई मागेको स्मरण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कालापानीको जग्गा मेरो हो, अहिले त्यहाँ भारतीय सेना आएर बसेको छ, नेपाल सरकारबाट लालपूर्जा बनाइपाउँ भनेका थिए ।’

    आफ्नो २५ वर्षे करिअरमा पुरै समय सीमानामा काम गरेका पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुसार सुगौली सन्धिपछि नावी, गुन्जी र गब्र्याङमा नेपालले नाप नक्सा गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, स्कन्द पुराणको मानसखण्डमा पनि कालीनदीको उद्गमस्थल पार्वतीकुण्ड नै भनिएको छ ।

    परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गर्दा पनि वास्तविक कालीनदी अर्थात अहिले भारतको नक्सामा देखाइएको नदीलाई नै सीमानाका रुपमा उल्लेख गर्दै आएको छ । विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओली भन्छन्, ‘भारतको पछिल्लो नक्साले कालापानीबाट बग्ने नदीलाई कालीनदी होइन भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।’

    सन् १९६२ मा भएको भारत-चीन युद्धका बेला भारतीय सेनाहरू कालीनदी तरेर नेपाल आए । र, कालापानीबाट बग्ने नदीलाई नै कालीनदी भनेर घोषणा गरे । तर, त्यो घोषणा सरासर गलत थियो भन्ने गत हप्ता सार्वजनिक भारतीय नक्साले पुष्टि गरेको छ । भारतले यसअघि कालापानीबाट बग्ने जुन नदीलाई कालीनदी भनेर दाबी गर्दै आएको थियो, त्यो वास्तवमा नदी नभई खोला मात्रै हो । र, त्यो खोलाको नाम कावा खोला हो ।

    फिर्ता आउला त ३७२ वर्गकिलोमिटर ?
    भारतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नक्सामा कालीनदीलाई भारतको भूभागभित्र देखाइएको छ । तर, माथि चर्चा गरिएका तथ्य र प्रमाणहरू अनुसार त्यही कालीनदी नै नेपालको सीमाना भएको अब शंका रहेन । भारत-चीन युद्धका बेला नेपाली भूमिमा टेकेका भारतीय सेनाले नेपालको ३१० वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेका थिए । त्यसयता थप ६२ वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमित भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

    वास्तविक नक्सा कायम हुँदा नेपालले गुमेको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग फिर्ता पाउँछ । तर नेपालले भने कालापानीसम्मको भागलाई मात्रै आफ्नो नक्सामा राखेको छ । सरकारी कार्यालय र लोगोबाट कालापानी क्षेत्र पनि गायब पारेपछि सरकारको विरोध भएको थियो ।सुगौली सन्धिलगत्तै नाप नक्सा गरेर सीमास्तम्भ गाड्ने काम भएन । जसले गर्दा दुई सय वर्षयता सीमामा केही न केही किचलो भइरहेको देखिन्छ ।

    २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको पश्चिम उत्तरतर्फ भारतीय सेनालाई बस्न दिनु पनि भूमिअतिक्रमणको अर्को कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार स्तम्भ गाडेको भए नदी जता बगे पनि विवाद हुँदैनथ्यो । नेपालको नक्सा तयार पार्दा नापी विभागले नै पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । कालीनदी वारिका नावी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँलाई नेपालले नै आफ्नो नक्सामा समेटेको छैन । जबकी वि.स. २०१८ सालमा नेपाली गणकहरू नै त्यहाँ पुगेर लगत संकलन गरेका थिए । विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओली नक्सांकन गर्दा नेपालले आफ्नो कुरा प्रस्ट राख्न नसकेको बताउँछन् ।

    दक्षिण एशियाको शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा उडाएको भारतले नेपालसँग मात्रै होइन, आफ्ना कुनै पनि छिमेकीसँग सीमाना विवाद सल्टाउन सकेको छैन । नेपालको २६ वटा जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । त्यसमध्ये डडेलधुरा, बैतडी र धनुषा बाहेक सबै जिल्लामा सीमाना विवाद छ । कालापानी र सुस्तासहित ७१ स्थानमा विवाद रहेको जानकारहरू बताउँछन् । जबकि उत्तरी छिमेकीसँग सगरमाथामा बाहेक नेपालको सीमा विवाद छैन ।

    नारायणी नदीले नेपाल र भारतबीच २४ किलोमिटर सीमानाको काम गरेको छ । नारायणीको भङ्गालो नेपालतर्फ आएपछि भारतले त्यसैलाई सीमाना मान्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । सीमाविदहरूका अनुसार सुस्तामा मात्रै भारतले १४ हजार ५०० हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ ।

    जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिमार्फत हराएका सिमा स्तम्भहरू पत्ता लगाउन, पुर्स्थापना गर्न र नबनाएको ठाउँमा स्थापना गर्न, बिग्रे-भत्काको मर्मतसम्भार र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउन भन्दै पाँच वर्ष पहिलो नेपाल-भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) बनाएको थियो । तीन विर्षमा काम सक्ने गरी गठन भएको यो कार्यदल अझैेसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

    कार्यदलमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार भारतको असहयोग कै कारण आफूहरूले निर्धारित काम पूरा गर्न नसकेको दाबी गर्छन् । ‘भारतले चाहने हो भने सिमाना विवाद तुरुन्तै समाधान गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको नियत नै सीमाना विवाद कायमै राख्ने भन्ने हो कि जस्तो लाग्न थाल्छ ।’

    भारतको नक्सामा नयाँ कुरा छैन : नापी विभाग
    नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीका अनुसार भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी राखेको यो पहिलो पटक चाहिँ होइन । ‘कालापानी हाम्रै भूमि हो, हामीले आफ्नो भने पनि भारतले समेत मेरो भनेर दाबी गरेपछि विवाद देखिएको हो’ जोशी भन्छन्, ‘भारतले सन् १९६२ देखि नै यही नक्सा राखेको छ, यो नयाँ विवाद होइन, तर हामीले उसको दाबीलाई मानेका छैनौं ।’

    नेपाल र भारतबीच पाँच वर्ष पहिले नै कालापानी र सुस्ता विवाद टुंगो लगाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिने तयारी भएको थियो । तर, यो विवाद टुंग्याउनका लागि दुई देशका सचिवहरूबीच बैठक नै बस्न सकेको छैन । महानिर्देशक जोशी सीमाना विवादको कुरा राजनीतिक तहबाटै निश्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सीमासम्बन्धी अरुमा समाधान भए पनि सुस्ता र कालापानीमा विवाद भएकाले यो प्राबिधिक तहबाट होइन राजनीतिक तहबाट समाधान हुनुपर्छ भनेका छौं ।’ अनलाइन खबरबाट साभार गरिएको । यो समाचारको लिंक यहाँ छ https://www.onlinekhabar.com/2019/11/809088

    प्रतिक्रिया