• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    विशेष सम्पादकीय-समीक्षा

    सरकारी नीति विपरित किन मा’रिए कुमार पौडेल ? आईजीपीका पुर्व घुमुवाले हानेका थिए गो’ली

    22.4K
    SHARES

    केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेयता देशमा केहि विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’का घटनाहरु भएका छन् । त्यसले सरकार यतिबेला जनस्तरबाट आलोचित पनि बनेको छ । ति घटनामा केहि अपराधिक व्यक्तिहरुमाथि गरिएको ‘इन्काउन्टर’ छन् भने केही अपराधिक समुहलाई झैँ राजनीतिक नेता कार्यकर्तामाथि गरिएका ‘इन्काउन्टर’ छन् । ति सबै घटना सरकारको नीति अनुसार भएका छन् वा जनयुद्ध कालमा झैँ आफ्नो फुली थप्न प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नै मनोमानी हिसाबले मात्रै गरिएका छन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला आम नागरिकको मानसपटलमा उब्जिएको छ । पेसेवर गुन्डाबाहेक प्रहरीले गरेका केही ‘इन्काउन्टर’ विवादित बनेका छन्। २०७४ साउन २३ मा ललितपुरको कुसुन्तीमा लागूऔषधको कुलतमा फसेका एक युवक प्रवीण खत्री र २०७५ साउन २१ गते भक्तपुरमा भएको बालक अपहरण काण्डमा संलग्नहरुलाई कोठामा समातेर जगलमा लागि गरिएको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरण र बिबादमा आएका थिए ।

    त्यसपछि भक्तपुरमा ११ वर्षीय निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या घटनामा संलग्न भनिएका गोपाल तामाङ र अजय तामाङको इन्काउन्टर प्रहरीले आफू ‘पपुलर’ हुन मात्रै गरेको देखिन्छ । अपहरणमा परेका बालक खड्कालाई प्रहरीले सकुशल अपहरणमुक्त गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै अपहरणकारीको मोबाइलमा प्राहरी अधिकारीले म्यासेज गरेर धम्याएको र बालकको हत्या गर्ने बाताबरण बनाएको आरोप पनि त्यतिबेला प्रहरीमाथि लागेको थियो । प्रहरीले बालकको अपहरणपछि हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरी सूर्यविनायकको जंगलमा लगेर गोली हान्यो र त्यसलाई ‘इन्काउन्टर’ भनिदियो। तामाङद्वय डेरा गरी बसेको भक्तपुरको ठिमीस्थित घरमा बिहान ९ बजेतिर ‘तीनवटा गाडीमा सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरुकै सहयोगमा बालकको शब बरामद गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरुलाई जंगलमा लगेर गोली हानेर हत्या गरी ‘इन्काउन्टर’को हवाला दिएको थियो ।

    अपहरणकारी फेला नपरेको समयमा त्यस इलाकामा प्रहरीले कसैलाई पनि घरबाट निस्कन दिएको थिएन । अपहरणकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले बालक खड्काको शव बरामद गरेकाले पनि उनीहरु सूर्यविनायकको जंगलमा आफैं गए भन्ने प्रहरीको भनाइमा दम देखिँदैन। उक्त घटनालगत्तै पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीले कतिपय सन्दर्भमा यस्ता घटनाले प्रहरीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको बताएक थिए । मल्लले दोहोरो मुठभेड वा जम्काभेटमा दुवैतर्फको गोली हानाहान नभई मान्छे मारिन थालेकाले प्रहरी ‘फेक इन्काउन्टर’ तर्फ जान थाल्यो भन्ने प्रश्न उठेको बताएका थिए । मल्लले त्यस्ता घटना तत्कालिन हिसाबले ठिकैजस्तो देखिएपनि यसलाई कालान्तरसम्म सहि मान्न नसकिने तर्क गरेका थिए । यस्तै २०७४ फागुन ९ गते रुपन्देहीमा गुन्डा नाइके मनोज पुन र उनका सहयोगी सोमबहार आलेलाई पनि प्रहरीले ‘इन्काउन्टर’ गरेको थियो । उक्त घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको संयुक्त अपरेसनमा पुन र आले मारिए । यद्दपि यो घटना पनि बिबादास्पद नै बन्यो ।

    उनीहरुलाई भारतबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याई इन्काउन्टर गरिएको आरोप प्रहरीमाथि लागेको थियो । घटनामा मारिएका सोम आलेलाई पहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी आलेमार्फत मनोज पुनको सम्पर्कमा पुगेको थियो । केहिदिनअघि नै पुनलाई दक्षिण भारतबाट पक्राउ गरेर भैरहवा ल्याइएको समाचार इमान्दार मिडियाले घटनाको दुइ दिनअघि नै प्रकाशित गरिसकेको थियो । भारतको गोवामा पुनसँगै बस्ने अर्का गुन्डा नाइके समीरमान बस्नेतलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७४ मंसिर १७ गते काठमाडौंबाट सार्वजनिक गरेको थियो । बस्नेतलाई प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गरेको बताए पनि उनलाई सिआइबीका सई रमेश बजगाइँसहितको टिमले भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो। इन्टरनेट कलमार्फत नेपालका व्यापारी, ठेकेदार र बैंकरलाई फोन गरेर रकम अशुल्दै आएका पुन र समीरमानलाई पक्राउ गर्न ब्युरोले दुई पटक फरक-फरक टोली भारतसमेत पठाएको थियो । तर दुवै प्रयास असफल भएपछि तेस्रो पटकको प्रयासमा समीरमान पक्राउ परेका थिए ।

    समाचार श्रोतका अनुसारर मनोज पुनलाई पनि सई बजगाइँसहितको टिमले भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको हो। उनलाई गोवाबाट पक्राउ गरी ल्याएको भनिए पनि जानकार स्रोत भन्छ, गोवा हैन भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशालाबाट त्यहाँको प्रहरीको समन्वयमा उनी पक्राउ परेका हुन्। पहिले मनोज भुटान सीमा नजिक बसेको सूचना प्रहरीलाई आएको थियो। पछि लोप्साङ लामासहित मनोज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको निवास रहेको क्षेत्र धर्मशालामा लुकेर बसेको खबर आयो। त्यसपछि बजगाइँलाई मनोज पक्रने मिसनसहित खटाइएको थियो। बजगाइँ छोरा बिरामी परेपछि बीचैमा भारतबाट फर्किए पनि उनको नेतृत्वको टिमले इन्काउन्टरको दुई दिनअघि मनोजलाई पक्राउ गरेको थियो। केस अन्तर्राष्ट्रिय भयो भने आफू पनि फँस्ने डरले भारतीय पक्षले “इन्काउन्टर” नगर्ने शर्तमा मनोजलाई सई बजगाइँको टिमलाई बुझाएको थियो।

    यी अघिल्ला “इन्काउन्टर”का घटनालाई हेरेर हामीले भर्खरै मात्र सर्लाहीमा प्रहरीले नेकपाका जिल्ला इन्चार्जलाई गिरफ्तार गरेर कसरी, किन र कसको निर्देशनमा हत्या गर्यो भन्ने बिषय उठान गर्न खोजेका हौँ ।  सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले किन यसरी गिरफ्तारपछि हत्या गर्दै दोहोरो भिडन्तको नाटक गरिरहेको छ ? र मिडियालाई एकतर्फी दोहोरो भिडन्तको समाचार प्रकाशन गर्न लगाएर देशमा युद्द भड्काउने खेल खेलिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ चौतर्फी प्रश्नको घेरामा छन् भने सरकार जनस्तरबाट ब्यापक आलोचित भएको छ । पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ सरकारी नीति अनुसार भएको हो वा कुनै अमुख नेता र मन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीको बिसेष ब्युरो काठमाडौँबाट सर्लाही पुगेर हत्या गरेको हो भन्ने कुरा अझैँ पनि स्पष्ट भएको छैन ।

    कुमार हत्याबारे गृहमन्त्री बादलले संसदमा जवाफ दिंदा प्रहरीमाथि आक्रमण भएपछि प्रतिरक्षाका क्रममा गोली हानिएको र पौडेलको मृत्यु भएको जवाफ दिएका छन् । तर संचारकेन्द्रलाई प्राप्त तस्बिरमा हेर्ने हो भने कुमारको हात ठाउँ-ठाउँमा भाचिएको र टाउकोमा गोली हानिएको हुनाले उनलाई समातेर जंगलमा लगि हत्या गरेको प्रष्ट हुन्छ । घटना भएको ४ घण्टा पछिसम्म पनि प्रहरीले संचारकर्मीलाई घटनास्थल जान नदिनु, शबलाई अस्पताल पुर्याइसकेपछि मिडियामा विप्लवका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच दोहोरो भिडन्त भन्दै एकतर्फी समाचार प्रकाशित गर्न लगाएर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउनुले पनि घटना झन झन रहस्यमय बन्दै गएको छ । समाचार श्रोतकाअनुसार गृह मन्त्रालयसँग कुनै सल्लाह नै नगरी केन्द्रिय बिसेष ब्यूरोको प्रहरी नै सर्लाही पुगेर कुमारको हत्या गरेको हुनाले प्रहरीले गलत गरेको भन्दै बादल भित्रभित्रै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसँग चिढिएका छन् ।

    यसअघि नै भोजपुरमा नेकपाका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेलाई समेत प्रहरीले गोली हानेर हत्या गरिसकेको थियो । सजिलै समातेर दोहोरो भिडन्तका क्रममा समातिएको भनेर हल्ला गर्दै उनीमाथि गोली हानेर घाइते बनाइ दिनभर पैदल हिडाएपछि उनको ज्यान गएको थियो । त्यसको एक महिना नबित्दै लालबन्दी हत्या प्रकरण घटेपछि सरकारी दाबीमाथि आशंका गर्दै संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रहरी कदमको ब्यापक विरोध भइरहेको छ । यसले एकातिर सरकारको आलोचना भएको छ भने अर्कोतिर गृहमन्त्रीले आफुलाई सिध्याउन यस्तो खेल खेलिएको आशंका गर्न थालेको नेकपा श्रोतले जनाएको छ । यसरी फरक बिचार राख्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताको हत्या गर्दै जाने हो भने सरकारको आलोचना गर्ने जो कोही नागरिकको ज्यान जतिबेला पनि जानसक्ने भन्दै नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

    यदि कोही अभियुक्तलाई प्रहरीले खोजीको सुचिमा राखेर खोजि गर्दा प्रहरीमाथि नै आक्रमण हुँदासमेत घुडाभन्दा मुनि मात्र गोली हान्न पाउने सरकारी नीति हुँदाहुँदै आफूमाथि घेराबन्दी गर्ने हिसाबले प्रहरी नेतृत्वले मनपरी गरेको भन्दै वादल भित्र-भित्रै आइजीपी खनालमाथि खनिएका छन् । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बादलले आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई सोधे, ‘सरकारी नीति विपरीत इन्काउन्टर किन भयो ?’ पौडेललाई इन्काउन्टर प्रकरणपछि सरकार र गृहमन्त्री रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिनु परेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाकै नेता र सांसदले इन्काउन्टरको संसदभित्र र बाहिर ब्यापक विरोध गरिरहेका छन् । आईजीपीको व्यवहारबाट गृहमन्त्री आजित भएको र यसबारेमा असन्तुष्टि समेत जनाईसकेको नेकपा श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोको टोलीले कुमार पौडेलको इन्काउन्टर गरेको र शवलाई स्थानीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको कुरा पनि बाहिर आएको छ ।

    विशेष ब्यूरोमा रहेका आईजीपी खनालका पुर्व घुमुवाले कुमारमाथि गोली हानेको समाचार समेत बाहिरिएका छन् । काठमाडौँबाट विशेष ब्यूरोको टोलीले सर्लाही पुगेर कुमारको हत्या किन गर्यो ? कसको आदेशमा हत्या भयो ? भन्ने बिषय नै यतिबेला वादलका लागि भारी परेको छ । न उनले घटनाको तथ्य भेटेका छन् न प्रहरीले नै यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। कुमार पौडेल हत्या प्रकरणपछि वादललाई निकै ठुलो संकट पैदा भएको छ । एकातिर प्रहरीका गतिविधिको रक्षा गर्नुपर्ने, अर्काेतिर आलोचित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण उनी संकटमा परेका छन् ।

    सत्तारुढ दल नेकपा र तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा संलग्न नेता कार्यकर्ता पौडेलको हत्याविरुद्ध खुलेरै लागेका छन्, जसको सामना गृहमन्त्री बादलले गर्नुपरेको छ । प्रहरीतिर कुनै क्षति नभएको अवस्थामा पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ता पौडेलको हत्या गर्नुलाई गुठभेड मान्न तयार छैनन् ।  गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डल केवटले निहत्था नेता कार्यकर्ताको हत्या गर्नु ठीक नभएको अभिव्यक्ति दिए । ‘विप्लव राजनीतिक शक्ति भएकाले राजनीतिक रूपले संवादबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरियोस् । निहत्था कार्यकर्ता मार्ने कुराले राष्ट्र र समाजलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने । पौडेलको मृत्यु घटनालाई लिएर पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले समेत विरोध गरे ।

    राज्य व्यवस्था समितिको आईतबार (८ गते)को बैठकमा शर्माले पौडेलको हात समेत धेरै ठाउँमा भांचिएको तस्बिर सार्बजनिक भएको र जनस्तरबाट समेत उक्त सुचना आएको भन्दै घटनालाई पञ्चायती बर्बरतासँग तुलना गरे । त्यति मात्रै होइन पौडेललाई निर्मम ढंगले मारिएको उनको दावी छ । ‘यो घटना हेर्दा मलाई त धनमायाको हत्या भएको सम्झना आयो, लली रोकाको हत्या भएको सम्झना आयो’, ‘संविधान र कानूनभित्र कारवाही गर्न उचित हुन्छ त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन । तर निर्मम ढंगले मारिएको भन्ने सूचनाहरू जनस्तरबाट आयो, यो मलाई त पञ्चायती बर्बरताको जस्तो कुरा लाग्यो । सत्य के हो, त्यो चाहियो, सत्य यो हो भनेर भन्नुर्पयो जनतालाई,’ सांसद शर्माले भने ।

    नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको हत्या प्रकरणबारे संसद र राजनीतिक वृत्तमामा गरिएको आशंकालाई थप पुष्टी हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उनको ‘इन्काउन्टर’ गैरन्यायिक भएको प्रारम्भिक ठहर गरेको छ । आयोगले घटनास्थलको अवलोकन लगायत अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । यस्तै बरिष्ठ अधिबक्ता एकराज भण्डारी नेतृत्वको जनाधिकार फोरमले समेत घटना बिभत्स र निर्मम भएको भन्दै निदा गरेको छ । नेकपाका महासचिव विप्लवले पौडेललाई शहिद घोषणा गर्दै आन्दोलनको प्रक्रियामा बदला लिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । पौडेलको पारिवारिक श्रोत र नेकपाका नेता कार्यकर्ताले भने सत्तारुढ नेकपाका जिल्ला नेता र बागमती नगरपालिकाका मेयरको योजनामा उनको हत्या भएको आशंका गरेका छन् ।

    मेयर र उनका आसेपासेको योजनामा सत्तारुढ नेकपाका कुनै नेताको योजनामा उनको हत्या भएको हुनसक्छ । सरकारले बिद्रोही नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई सिडिओले समेत गोली हान्न आदेश दिनसक्ने नीति पारित गरेका कारण पनि कुमारको हत्या योजना सजिलै बनेको हुनसक्छ । बिगतमा जयुद्धका बेला पनि स्थानीय एमाले र कांग्रेका नेता कार्यकर्ताको सुराकी र योजनामै माओवादी नेता कार्यकर्ताको हत्या हुने गरेको तथ्यले पनि अहिले सत्तारुढ नेकपाकै नेता, पौडेलको गृहनगरका मेयर, जिल्लाका सिडिओ र प्रहरी प्रमुखको सल्लाहमा हत्याको योजना बनेको र जिल्लाले “इन्काउन्टर” गर्दा दवाब थेग्न नसक्ने हुँदा काठमाडौँबाट प्रहरीको बिसेष ब्यूरो बोलाएर हत्या गरिएको पनि हुन सक्छ ।

    यो घटनाले सरकार र गृहमन्त्री आलोचित हुने कुरा मात्र नभएर देशमा द्वन्द नै निम्तिने खतरा बढेको छ । यसरी फरक बिचार राख्ने राजनीतिक दलमाथि ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु र जिल्ल-जिल्लामा नेकपा नेता कार्यक्रताको हत्या गरिनुले कतै देशमा युद्द निम्त्याउने र हिँसा भड्काउने खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्नले यति बेला आम संचारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र आम नागरिकलाई निकै पिरोलेको छ । सरकारले राजनीतिक शक्तिलाई राजनीतिक ब्यबहार गर्नुपर्छ र संवादका माध्यमबाट समास्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।

    दुई तिहाइको दुहाइ दिने कम्युनिष्ट सरकरले बिगतको राजा र कांग्रेसको जत्तिको पनि राजनीतिक सस्कार नदेखाउने र दमनको माध्यमबाट समाधान गर्न खोज्ने हो भने देश छिट्टै युद्दको भुमरीमा फस्ने सम्भावना छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठाएका राजनीतिक एजेन्डालाई अपराधिक गतिबिधि देख्ने र त्यहिअनुसार प्रहरीले हत्या हिंसालाई निरन्तरता दिने हो भने द्वन्दको संकट जनताले पनि धान्न सक्ने छैनन् । र त्यसको ठुलो मूल्य सरकारले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारको शान्ति र सम्बृद्धिको नारा खोक्रो साबित हुन्छ र ओली सरकारका नेता कार्यकर्ताहरुले युद्द पिपासुको आरोप खेप्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीले आफ्नो फुली बढाउने तिर्खा मेट्न निहत्था नेकपा नेता कार्यकर्तामाथि बन्दुक चलाएर रगतको होली खेल्न जरुरी छैन र सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताले राजनीतिक प्रतोसोध मेट्न बिद्रोही नेकपाका नेता कार्यकर्ताको हत्या योजना बनाउने र सुराकी गर्ने काम पनि तत्काल छोड्नुपर्छ ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ