• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    प्रचण्डको यस्तो प्रस्ताव ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्र लफडा, सचिवालय नै विभाजित

    22K
    SHARES

    काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको एक वर्ष बित्दानबित्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा तीव्र मतभेद देखिएको छ। दुई पार्टी एकीकरण हुँदा ‘जेट विमानका दुई पाइलट’ भनिए पनि पछिल्लो समय उनीहरुबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनमा दुई धार देखिएको हो।

    प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका बारेमा बिहीबार पोखरामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि ओली फायर बनेका छन्। मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ भनेर उनले सरकारलाई अस्थिर बनाउनेगरी धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै पूर्व एमालेका नेताहरु रुष्ट बनेका छन् ।

    यता प्रधनमन्त्रीले यस विषयमा सार्वजनिक रुपमै कुनै अभिव्यक्ति नदिए पनि आन्तरिकरुपमा भने आफूनिकटका नेताहरुसँग तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका स्रोतको दावी छ ।

    ओलीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेरका बारेमा धारणा सार्वजनिक नागेको मात्रै होइन, उनले पार्टीको सचिवालय वैठकमा पनि यो विषयलाई छलफलमा ल्याउने चाहेनन्। सरकारको कार्यशैलीप्रति बेलाबेलामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष  ओलीले लिएका पछिल्ला निर्णयहरुमा बिरोध जनाएका छन् ।

    स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनदेखि पार्टीको कार्यदिशासम्ममा प्रचण्डले फरक मत राखेका छन्। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको स्थानमा अर्को नेतालाई जिम्मेवारी नदिएकोमा पनि प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

    असार ३ गते आरक्षण बचाऊ आन्दोलनको ज्ञापनपत्र बुझेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनले संविधानको मूल मर्म पक्रन नसकेको बताएका थिए। ओली भने लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका पक्षमा छन्। ओली युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि पनि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएपछि प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

    ‘संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशिता हो, संघीयता हो। संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई यसले (विज्ञापनले) बेवास्ता गरेको छ। त्यसकारण यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ’, प्रचण्डले भनेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले आरक्षणकर्मीलाई यस विषयमा पार्टीभित्र कुरा उठाउने वचनसमेत दिएका थिए ।

    खासमा पार्टी एकता टुंग्याउँदा सरकार पनि पुनर्गठन हुनसक्ने र त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको समेत प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका छन्। यसअघि प्रचण्डले ओलीसंग आलोपालो सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको बिषय सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्र सचिवालय नै २ खेमामा विभाजित भएको छ ।

    प्रचण्डलाई माधव नेपाल र वामदेव गौतमदेखि बादलबाहेक पूर्व माओवादी नेताहरुको साथ छ भने ओलीलाई बादलदेखि ईश्वर पोखरेलसहित पूर्व एमाले नेताहरुको साथ छ ।

    पार्टी सचिवालय सदस्य पोखरेलले आलोपालो सरकार सञ्चालनको विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको र दुई अध्यक्षको मात्रै सहमति भएकाले त्यसलाई पार्टीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नभएको टिप्पणी गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली भने यो विषयमा पनि मौन छन्। उनले आलोपालो सरकार सञ्चालनबारे प्रचण्डको धारणालाई खण्डन÷समर्थन गरेका छैनन्।

    मनमुटावक बीच सचिवालय बैठकको एजेन्डा तय
    तनाव र मनमुटावका बीच दुई अध्यक्षबीच भने छलफल चाही भइरहेको छ । शुक्रबार दिउँसो पनि पार्टी एकीकरणका बाँकी प्रक्रिया टुंगो लगाउने विषयमा दुई घन्टासम्म भएको छलफलले भोलिदेखि सुरू हुने पार्टी सचिवालय बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ।

    भोलिदेखि सुरू हुने सचिवालय बैठकले सबैभन्दा पहिले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने र त्यसपछि पार्टीको सांगठनिक एकता र कार्यविभाजन गर्न तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ।

    पार्टीको सिद्धान्त बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई संयोजन गरेर जनताको जनवाद बनाउने भन्ने कुरामै एकीकृत पार्टीका नेताहरूको मत बाझिएपछि पहिले राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा अध्यक्ष प्रचण्डको जोड थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि कार्यविभाजनको मापदण्डमा नेताहरूबीच देखिएको मतभेदलाई सम्बोधन गर्ने सहमति पनि उनीहरूबीच भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ।

    केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका नेताहरुको कार्यविभाजनमा दोहोरो जिम्मेवारी दिने या नदिने भन्नेमा अध्यक्ष ओली र सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालबीच मतभेद छ। मापदण्डका विषयमा भने अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरूको सक्रियता र कामका आधारमा जिम्मेवारी दिँदा कतिपयलाई दोहोरो जिम्मेवारी भए पनि फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन्।

    यता गुठी विधेयक पनि प्रचण्डले नै फिर्ता लिन लगाएको चर्चा सत्तारुढ नेकपाभित्र चलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहै नदिई प्रचण्डले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई उक्त विधेयक फिर्त लिन लगाएको पूर्व एमालेहरुको आरोप छ ।

    गुठी विधेयक फिर्ता भएको दिन मंगलबार स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा मिडियामाफर्त मात्रै विधेयक फिर्ता भएको थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यता मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठीअन्तर्गत रहेका जग्गाको सही व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताएकी छन्।

    प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘हाम्रो धर्म संस्कृति, परम्परा, जात्रा, मठ, मन्दिरसँग जोडिएका भावनात्मक कुरामा सरकार विचलित छैन, गुठी जग्गाको उचित संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्ने तथा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय अघि बढेको छ।’

    संस्कृतिसँग जोडिएको विसंगतिलाई अन्त्य गर्नेगरी गुठी विधेयकमा सरकार नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उनले बताइन्। विधेयक फिर्ताबारे चासो राखेका सांसदलाई उनले कानुन बुझ्न र सूचना लिन सुझाव दिइन्।

    मोहियानी हक स्थापित गर्ने सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताइन्। सो सम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढीसकेको उनको भनाई छ। मन्त्री अर्यालले भु उपयोग ऐन मार्फत चक्काबन्दीलाई जनस्तरबाट सुरुवात गर्ने गरि कानुन निर्माणमा सरकार लागेको दावी गरिन्।

    भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, हलवा चरवा, कम्लरी लगायत पिछडिएका र सिमान्तकृत वर्गको भूमिमा पहुँच पुर्याउनेगरी मन्त्रालय अघि बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।

    आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अबलम्बन गरी नापजाँच र भू–सुचना उत्पादन र वितरण गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नेगरी काम भइरहेको उनको भनाई छ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ