• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    प्रचण्डले इश्वर पोखरेललाई फर्काए यस्तो कडा जवाफ, ओली चकित, सत्तारुढ नेकपाभित्र हलचल

    18.4K
    SHARES

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपाको कार्यक्रम जनताको जनवाद रहेको बताएका छन् । उनले पार्टी एकताको क्रममा सहमति भएको पार्टीको भावी कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ र अन्य सहमतिहरुलाई ईमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।

    जनयुद्धका सहिद तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय सदस्य रितबहादुर खड्काको स्मृतिमा सोमबार नेकपाको कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको कार्यक्रम जनताको जनवाद होइन भन्नेहरु कार्यक्रम बुझ्न नसकेर ‘कन्फ्यूज’ भईरहेको बताए । उनले माक्र्सवादकै पथप्रदर्शनमा समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ जनताको जनवादको कार्यक्रमसहित अगाडि बढिएको बताए ।

    नेकपाका आइकमाण्ड नेता इश्वर पोखरेलले पार्टीको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्ने र पार्टी एकताको क्रममा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति मान्न आवश्यक नरहेको बताइरहँदा प्रचण्डको यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

    ‘हामीले पार्टी एकता गरेर ऐतिहासिक र असाधारण कामको सुरुवात गरेका छौँ । र, हामी सिद्धान्तहिन ढंगले यो पार्टी एकता गरेको होइन’, कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हामी माक्र्सवादकै निर्देशनमा, पथप्रदर्शनमा समाजवादी रणनीतितिर अगाडि बढ्ने, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने, समाजवादतिर अगाडि बढेको जनताको जनवादको कार्यक्रमसहित जाने र देशलाई आर्थिक समृद्धि र विकासतिर लैजाने, त्यो प्रक्रियाबाट समाजवादको निर्माण गर्ने बडो प्रस्ट लक्ष्यका साथ हामीले पार्टी एकता गरेका छौँ । कतिपय मानिसले यो लक्ष्यलाई राम्रोसँग नबुझेर कन्फ्युज हुनसक्ने पनि हुन्छ ।’

    अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा तयार भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद र २१ औं शताब्दीको जनवादले समाज रुपान्तरणका लागि खेलेको सकारात्मक भूमिकाको मूल्यांकन गरिएको बताए ।

    ‘हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्दा हिजोको दुवै धारका वरिष्ठ नेताहरुको टिमले सर्वसम्मत रुपमा ड्राफ्ट गरेर अनि पार्टीको सचिवालय र स्थायी समितिबाट पारित गरेर हामी अब जाने बाटो यही हो । हिजोको हाम्रा नीति कार्यक्रहरु राजतन्त्रको विरुद्ध, गणतन्त्रको पक्षमा, एकात्मकताको विरुद्ध, संघात्मकताको पक्षमा, समावेशीताको पक्षमा हामीले जे लिएका थियौँ, तीनको भूमिकालाई सकारात्मक ढंगले मूल्यांकन गरिएको छ हाम्रो प्रतिवेदनमा’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

    अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनसम्म जाँदा नेकपाको विचार र कार्यक्रम थप परिमार्जित र परिस्कृत हुने समेत बताए । ‘चाहे त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको भूमिका योगदान होस्, २१ औं शताब्दीको जनवादको कुरा होस् या माओवादी जनयुद्धको कुरा होस् । तीनले खेलेको सकारात्मक भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै अब हामी ईतिहासका अनुभवहरुले हाम्रा नीति कार्यक्रमहरुलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्दछ र विकिसत गरेर जानुर्दछ । जाने हो भन्ने मान्यताका साथ हामीले एकता गरेका छौँ ।’

    आफ्नो मन्तव्यमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताको क्रममा भएका सहमति र समझदारीहरुलाई ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वन गर्नुपर्ने पटक पटक बताए । उनले सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै महाधिवेशनसम्म गएर विचार राजनीतिलाई परस्कृत गर्नुपर्ने बताए ।

    ‘यतिबेला महान् सहिदहरुलाई सम्झिनुको अर्थ हामीले पार्टी एकताको बेला गरेको सैद्धान्तिक, राजनीतिक प्रतिबद्धताप्रति ईमान्दार रहनु, हामीले गरेको समझदारी र सहमतिप्रति ईमान्दार रहनु र तीनलाई ईमान्दारतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै महाधिवेशनसम्म गएर हाम्रो विचार, हाम्रो राजनीतिक, कार्यनीतिकहरुलाई अझै विकसित, अझै परिमार्जित गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ’, उनले भने ।

    प्रचण्डले ईमान्दारिताका साथ पार्टी एकतालाई सुदृढ् गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी कामलाई टुंग्याउने र भएका सहमति समझदारीमा इमान्दारिताका साथ उभिनुपर्ने बताए ।

    यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपामा गुठी विधेयक तत्काल स्थगन गर्ने कि अघि बढाउने भन्ने विवाद देखिएको छ । नेकपाका नेताहरू दुवै पक्षमा बाँडिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले स्थगन गर्नुपर्ने पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । पश्चिम क्षेत्रका नेताहरू भने विधेयक अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

    विधेयकको पक्ष र विपक्षमा काठमाडौं भित्र र बाहिर चलिरहेको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने औंल्याउँदै नेताहरूले तत्काल निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार स्वदेश फर्केलगत्तै विधेयक पुनर्विचार गर्न सकिने संकेत दिए पनि यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्न ढिलो नगर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

    काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूसमेत रहेका सांसदहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । ‘हामीले यहाँको आन्दोलन, गुठी विधेयकले ल्याउने सक्ने समस्या र गुठियारको धारणाबारे रिपोर्ट गरिसकेका छौं,’ काठमाडौं ८ का नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘सबैतिरका गुठीलाई एउटै ढंगले व्यवहार गरिएकाले विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।’

    उपत्यकाभित्रको आन्दोलनमा जनसमर्थन बढिरहेको छ । मसाल जुलुस प्रदर्शनसहितको आन्दोलन भइरहेकाले यसलाई कुनै फरक तत्त्वले भडकाउन सक्ने भन्दै नेकपा नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले विधेयक तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘विधेयकमा कतिपय राम्रा र केही सच्याउनुपर्ने विषय छन् । बुझाउनुपर्नेले नबुझाउँदा वा बुझ्नेले नबुझदा समस्या आयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई स्थगन गरिहाल्नुपर्छ ।’ यही विषयलाई जोडेर साम्प्रदायिक बनाउने वा अन्य कुनै किसिमले भड्काउने प्रयास हुनसक्ने उनले बताए ।

    नेकपाकै केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि विधेयक फिर्ताको माग गरेकी छन् । ठाउँअनुसार विधेयकको प्रकृत्ति फरक रहे पनि त्यसलाई एकै ढंगले बुझ्न खोज्दा समस्या भएको उनले बताइन् । सरोकारवालासँग छलफल गरी जमिन र संस्कृतिसँग जोडिएका गुठीहरू वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

    नेकपाका नेताहरूले सांस्कृतिक सम्पदा, जीवनशैलीसँग जोडिएका गुठीहरूलाई संस्कृति मन्त्रालय र जमिनसँग जोडिएकाका लागि भूमिसुधारबाट हेर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । विधेयक विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रको संस्कृति र जीवनपद्धति नै ध्वस्त पार्ने खालको रहेकाले सच्याउन आवश्यक रहेको सांसद श्रेष्ठले बताए ।

    काठमाडौं बाहिर भने धेरै भूमिसँग गुठीको समस्या जोडिएको छ । यो विषयमा पश्चिम क्षेत्रका नेकपाकै सांसदहरूले संसद्मा कुरा उठाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले विधेयकमा सबै कुरा समेटेर परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

    ‘कसैले अधिकार माग्दा अर्को कसैको अधिकार हनन नहोस्,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक फिर्ताभन्दा यसलाई सुधारेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ उनले विधेयक भूमिहीन किसानको पक्षमा रहेको बताइन् । सांसद नारदमुनि रानाले गुठी विधेयक समयसापेक्ष नै रहेकाले विवादित बनाउन नहुने धारणा राखे । सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले विधेयक अघि बढाउन माग गरिन् ।

    यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयकबारे छलफल तीव्र पारेका छन्। आइतबार आठ दिने युरोप भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विधेयकमा गल्ती भए सरकारले सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।

    सोहीअनुसार सोमबार बिहानदेखि नै उनले यसबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेका छन्। स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेकी छन्।

    सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री अर्यालयले विधेयकका व्यवस्था र भइरहेको विवादबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएकी हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्री विदेशमा हुँदा मन्त्री अर्यालले विधेयकको विरोध गरिरहेका काठमाडौंका गुठियार र जनप्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमै छलफल गरेकी थिइन्।

    प्रधानमन्त्रीले पनि आजै काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधि र गुठियारसँग छलफल गर्ने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली आजै साँझसम्म गुठी विधेयकबारे निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ।

    सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद योगेश भट्टराईले गुठी विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्रीले थप सक्रियता बढाएको बताएका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्- आशा छ साँझसम्ममा राम्रो परिणाम आउने छ। धमिलो पानीमा माछा मर्न खोज्नेको भागमा भ्यागुत्तोमात्र हात लाग्नेछ।

    राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठीसम्बन्धी विधेयकले आफ्नो परम्परा मास्न खोजेको भन्दै उपत्यकाका तीनै जिल्लाका नेवार समुदाय आन्दोलनमा होमिएका छन्।

    प्रतिक्रिया