• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights विजनेस

    ओली सरकारले फेरी गर्‍यो जनता रुवाउने निर्णय

    16K
    SHARES

    काठमाडौं । खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाउ बढेर जनता हैरान भएका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार करको दायरा बढाए लगत्तै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ।

    बुधबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर थप एक रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। निगमले राति १० बजे मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमले पेट्रोल,डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर डेढ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो।

    निगमका उपनिर्देशक विनितमणि उपाध्यायकाअनुसार बुधबार राति देखि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १११ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको ९८ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य कायम भएको छ । सरकारको यो निर्णयले जनता निराश भएका छन् ।

    यसैबीच सरकारले विकास कार्यमा संघीय सांसदहरुको सहभागिता गराउने भन्दै रकम विनियोजन गरेको छ । सांसदलाई पैसा बाँडेर विकास नहुने भन्दै अर्थविज्ञहरुको चर्को आलोचनाबिच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने निर्णय लिएका हुन् ।

    बुधबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमनत्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

    यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले सांसदहरुलाई रकम छुट्याएका थिए । सांसदलाई पैसा बाड्ने काम संविधानको मूलमर्म विपरीत भएको र यसले विकासमा खासै फरक नपर्ने भन्दै ४ करोड रुपैयाँ नै हटाउनु पर्ने विज्ञहरुको धारणा थियो ।

    कतिपय सांसदहरु स्वयमले नै समेत सांसदको काम कानून बनाउने भएको भन्दै पैसा बाड्न नहुने धारणा राखेका थिए । तर शिर्ष नेताहरुको दबाबका कारण उक्त कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाउन नसक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो ।

    राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सांसलाई रकम बाड्ने काम सैद्धान्तिक हिसाबमै गलत भएको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका थिए । सांसद आफैले बजेट बनाउने भएकाले कार्यकारीको भूमिका पनि आफैले निर्वाह गर्न नहुने बताउदै आएका थिए ।

    पहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम आवश्यक भए पनि तिनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो कार्यक्रम हटाउनु पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरणको मत थियो । उनले स्थानीय विकास गर्ने काम स्थानीय तहको भएको भन्दै यसको आवश्यकता नपर्ने बताउदै आएका छन् ।

    अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि सांसदलाई रकम बाड्ने काम गलत भएको बताएका थिए । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पूर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले कानुन बनाउनेहरु कार्यकारी ठेक्का व्यवस्थापन र विकास निर्माणतिर लाग्नु गलत भएको बताए थिए ।

    अनलाइनखबरसँगकै कुराकानीमा अर्थविदहरु दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा. चन्द्रमणि अधिकारीले समेत सांसदलाई रकम बाड्ने काम बन्द हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

    संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश

    यो कार्यक्रम संघीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको पनि छुट्टै छ । संघीय सरकारकै सिको गदैृ गत वर्ष पनि ५ वटा प्रदेशहरुले प्रदेश सांसदहरुलाई रकम बाँडेका थिए । २ वटा प्रदेशहरु प्रदेश नम्बर तीन र गण्डकी प्रदेशले भने गत वर्ष आफ्ना सांसदहरुलाई रकम बाँडेन ।

    यो कार्यक्रमको औतित्य नभएको र विकास निर्माणको काम सांसदले गर्न नमिल्ने भन्दै पैसा नबाडेका यि दुई प्रदेशहरु संघीय सरकारले यस वर्ष बढाएर बाडेका कारण पनि दबाबमा परेका छन् ।

    प्रदेश ३ नेकपा सचेतकसमेत रहेका सांसद रामेश्वर फुँयालले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा यस्तो कार्यक्रम आवश्यक नरहेको तर संघीय सरकारले यसपाली पनि राखे आफूहरु दवावमा पर्ने बताएका थिए । उता गण्डकी प्रदेशका मूख्यमनत्रीले गत वर्ष नराखिए पनि अन्य सबैले राखेका कारण दबाबमा परिएको भन्दै यस वर्ष छुट्याउने बताइसकेका छन् ।

    चालु आवका लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारहरुले यस्तो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो ।

    गत वर्ष प्रदेश २ ले प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यस वर्ष भने बढाएर १ करोड पुर्याउने सरकारको तयारी छ । तर यसमा पनि सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाउदै २ करोड र्पुयाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

    यसैगरी प्रदेश ५ ले १ करोड ३५ लाख ३५ हजार, कर्णाली प्रदेशले ५ करोड र सुदुरपश्चिम प्रदेशले २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेका थिए । यसरी विनियोजन गरिएको रकम संघीय सांसदहरुले र प्रदेश सांसदहरुले छुट्टाछुट्टैै योजनामा खर्च गरेका थिए ।

    सांसदलाई पैसा बाँड्ने काम संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै बिरोध हुँदै आएको थियो । कतिपय सांसदहरु नै यसको विरोधमा थिए । तर शीर्ष नेताहरुको दबाबको अगाडि अर्थमन्त्रीको केही लागेन ।

    पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम आवश्यक भए पनि तीनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारी सांसलाई रकम बाड्ने काम सैद्धान्तिक हिसाबमै गलत भएको बताउँछन् । सांसद आफंले बजेट बनाउने भएकाले कार्यकारीको भूमिका पनि आफैले निर्वाह गर्न नहुने उनको धारणा छ ।

    अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि सांसदलाई रकम बाँड्ने अभ्यास गलत भएको बताएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले कानुन बनाउनेहरु कार्यकारी ठेक्का व्यवस्थापन र विकास निर्माणतिर लाग्नु नहुने बताएका छन् ।

    यो कार्यक्रम संघीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको पनि छुट्टै छ । संघीय सरकारकै सिको गदैृ गत वर्ष पनि ५ वटा प्रदेशहरुले प्रदेश सांसदहरुलाई रकम बाँडेका थिए । २ वटा प्रदेशहरु प्रदेश नम्बर तीन र गण्डकी प्रदेशले सांसदहरुलाई रकम बाँडेनन् । तर, यो वर्ष उनीहरुले पनि बाँड्ने तयारी गरेका छन् ।

    प्रदेश ३ नेकपा सचेतकसमेत रहेका सांसद रामेश्वर फुँयालले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा यस्तो कार्यक्रम आवश्यक नरहेको तर संघीय सरकारले यसपाली पनि राखे आफूहरु दवावमा पर्ने बताएका थिए । उता गण्डकी प्रदेशका मूख्यमन्त्रीले गत वर्ष नराखिए पनि यस वर्ष छुट्याउने बताइसकेका छन् ।

    गत वर्ष प्रदेश नम्बर १ को सरकारले २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेश २ ले यसवर्ष भने बढाएर १ करोड पुर्‍याउने बताइएको छ । तर यसमा पनि सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाउदै २ करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

    यसैगरी प्रदेश ५ ले १ करोड ३५ लाख ३५ हजार, कर्णाली प्रदेशले ५ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेका थिए । यसरी विनियोजन गरिएको रकम संघीय सांसदहरुले र प्रदेश सांसदहरुले छुट्टाछुट्टैै योजनामा खर्च गर्न सक्छन् ।

    यता पूर्वअर्थमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बुधबार सार्वजनिक भएको बजेट गुणात्मक परिवर्तनका लागि नभएको दाबी गरेका छन्। बजेट घोषणापछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले विगतकै संरचनालाई बजेटले निरन्तरता दिएको आरोप लगाए।

    ‘संरचनागत परिवर्तनका लागि जुन गुणात्मकता बजेटमा आउनु पर्ने हो, त्यो देखिएन, पुरानै वितरणमुखी योजनालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ’ उनले भने। बजेटले ५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसको आधार बजेटले देखाउन नसकेको उनले बताए। मुलुकको निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई बजेटले उत्साह भर्न नसक्ने उनको आरोप छ।

    सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा बजेटले गरेको व्यवस्थाप्रति भने उनले सकारात्मक रहेको तर्क गरे। त्यस्तै स्वदेशबाट निर्यात गरिने बस्तुमा दिइएको सहुलियतका कुरा सकारात्मक रहेको उनले औंल्याए।

    कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट घोषणा गरेको सरकारले ६२.४ प्रतिशत रकम चालुगततर्फ रहेको छ। २६. ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च तर्फ र ११ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनतर्फ बजेट छुट्याइएको छ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ