• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्तालाई प्रचण्डले दिए यस्तो सरप्राइज, ओली तनावमा

    17.9K
    SHARES

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सचिवालयले २२ जनवर्गीय संगठनको एकीकरण टुंग्याएको छ ।

    बिहीबार सचिवालय बैठकले २३ जनसंगठनमध्ये तत्कालीन एमाले पक्षलाई १६ र माओवादी पक्षलाई ६ जनसंगठनको नेतृत्व दिएर भागबन्डा टुंग्याएको हो ।  मधेसी संगठनको नेतृत्व भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । एउटा पक्षले संयोजकको जिम्मा पाएको संगठनमा अर्को पक्षलाई सहसंयोजक दिइएको छ ।

    बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार बिहान तत्कालीन एमाले कार्यालय बल्खुमा आयोजना हुने श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सबै जनसंगठनको नेतृत्वको नामावली सार्वजनिक गरिने बताए । नेकपा स्थापना पनि शुक्रबार नै एक वर्ष पुग्दै छ ।

    मदन–आश्रित स्मृति दिवसमा बल्खुमा आयोजित कार्यक्रमलाई अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्ने केन्द्रीय कार्यालयसचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।

    तर मुख्यतय  युवा र विद्यार्थीको नेतृत्व टुंग्याइएको भनिए पनि आन्तरिक बिबाद भने छताछुल्ल भएको छ । खासमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली युवा र विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व पूर्व एमाले नै पाउनुपर्ने अडानमा थिए । उनी भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा रहेका बेला प्रचण्डले यता माधव नेपालसंग मिलेर फटाफट जनबर्गिय सङ्गठनहरुको भागबण्डा गरे ।

    बिहिबार ओली नेपाल आइनपुग्दै युवा सङ्गठनको नेतृत्व पूर्व माओवादी र विद्यार्थीको नेतृत्व पूर्वएमालेले पाएको चर्चा चलिसकेको थियो । नभन्दै बिहीबार पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि सोहि निर्णय गर्यो । युवा सङ्गठनको नेतृत्व ओलीले आफु लिन चाहे पनि प्रचण्डले चलाखीपूर्ण तरिकाले आफु लिएर पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्तालाई सरप्राइज दिएका छन्

    फेरी पनि युवा संगठनको संयोजक तोकिएका रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’को नाममा अध्यक्ष केपी ओलीले नै असहमति राखेका थिए । असहमतिको बाबजुद उनको नाम टुंगो लागेको छ ।

    उच्च स्रोतका अनुसार दीपशिखाले सरकार र राष्ट्रपतिकैबारेमा आलोचनात्मक रुपमा खरो टिप्पणी गर्ने गरेको, पार्टी निर्णय र नेतृत्वलाई लत्याउने गरेको भन्दै ओलीले अर्को नाम ल्याउन प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए । तर, प्रचण्डले आफ्नो समूहले पाएको नेतृत्वमा हस्तक्षेप स्विकार्य नहुने अडान राखेपछि उनको नाम टुंगो लागेको हो ।

    नेकपाले पार्टी केन्द्रीय नेताहरुलाई नै जबसको नेतृत्व दिएको छ । त्यति मात्रै हैन करन्द्रीय सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमसहित केही केन्द्रीय सदस्यसमेत जनवर्गीय संगठनको संयोजक भएका छन् । गौतम किसान महासंघको संयोजक तोकिएका छन् ।

    तत्कालीन एमालेमा पनि उनी किसान महासंघकै अध्यक्ष थिए । त्यस्तै, जनजाति महासंघको संयोजक तोकिएका सुरेश आलेमगर र सहसंयोजक शेरबहादुर तामाङ पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन् । प्रेस संगठन नेपालको संयोजक बनाइएका महेश्वर दाहाल पनि पार्टी केन्द्रीय सदस्य नै हुन् ।

    जनसंगठनको नेतृत्वमा रहेका अन्य पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा युवा संगठन संयोजक रामप्रसाद सापकोटा, भूमिहीन किसानका संयोजक रामप्रित पासवान, मजदुर संयोजक विनोद श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै, महिला संयोजक अमृता थापामगर र सहसंयोजक सीता पौडेल, पेसागत महासंघ संयोजक विश्वनाथ प्याकुरेल, जनसांस्कृतिक महासंघ संयोजक खगेन्द्र राई, दलित संगठन संयोजक तिलक परियार पनि पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

    अखिलमा असन्तुष्टि – रोलक्रम मिचेर एकीकरण भएको रञ्जित तामाङ र रश्मि आचार्यको आरोप

    जनसंगठनहरूको एकताको सूची सार्वजनिक भएलगत्तै अनेरास्ववियुभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । दोहोरो मापदण्ड अपनाएर विधि–प्रक्रिया मिचेर विद्यार्थीमा एकीकरण गरिएको भन्दै अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र अखिलका उपाध्यक्ष रश्मि आचार्यले आपत्ति जनाएका छन् ।

    पार्टीले अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै ‘एकतामा विचित्रको विधि नअपनाउन’ नेतृत्वलाई खबरदारी गरेका छन् । विद्यार्थीमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट अखिलका महासचिव ऐन महरलाई संयोजक र तामाङलाई सहसंयोजक तोकिएको छ ।

    ‘पार्टीले ममाथि अन्याय गरेको छ, विधि प्रक्रिया मिचेर गरिएको निर्णयप्रति मेरो असहमति छ, केही दिनभित्र धारणा सार्वजनिक गर्छु,’ तामाङले भनेका छन् ।आचार्यले पनि तामाङकैजस्तो असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘अध्यक्ष नहुने भए उपाध्यक्षलाई बनाउनुपर्नेमा अनेरास्ववियुमा एकैचाटि महासचिवमा पो झरेको भन्ने सुनियो । अध्यक्षपछि रोल नं २ उपाध्यक्षको हो भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध होइन र ?’

    आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि पोखेका छन्, ‘यस्तो दोहोरो मापदण्ड पक्कै पनि नअपनाउनुपर्ने । पार्टीको आधिकारिक घोषणा नहुन्जेल यस्तो कुरामा विश्वास गर्ने कुरै भएन ।’ एकीकृत अनेरास्ववियुको संयोजक बन्ने चाहना पार्टी नेतृत्वसामु स्पष्ट राखेका कारण अझै पार्टीले छलफल गरेर न्याय दिने आशा राखेको दाबेदारहरूले बताएका छन् ।

    त्यस्तै नयाँपत्रिका दैनिकले नेकपा एकताको पहिलो वर्षका मुख्य छ विवादहरुलाई यसरी केलाएको छ ।

    तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको शुक्रबार वर्षदिन पुग्दै छ । ३ जेठदेखि ३ जेठसम्म पुग्दा नेकपाले एकताका धेरै काम सकेको छ । तर, पार्टीभित्र एकातिर फरक समूह र उपसमूह थपिँदै छन्, अर्कोतिर शीर्ष तहमै विवादहरू दोहोरिइरहेका छन् । एक वर्षमा नेकपाको सचिवालय तहमै ठूल्ठूला छ वटा विवादहरू सतहमा आए ।

    नेकपाले यसबीचमा जिल्ला तह, पोलिटब्युरो संख्या र सदस्य, विभिन्न भ्रातृसंगठनबीच एकता टुंग्याएको छ । तर, पार्टी घोषणाको १२ महिनामा वरीयता विवाददेखि राजीनामा प्रकरणसम्म सतहमा आए । नेकपा एकताको पहिलो वर्षका मुख्य छ विवाद यी हुन् :

    वरीयतामा विवाद खनाल र नेपालको निरन्तर असन्तुष्टि

    माक्र्सको २००औँ शतवार्षिकीको अवसरमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल चीनको सेन्जेन गएका थिए । त्यही वेलामा पार्टी एकताबारे छलफल चलिरहेको थियो । उनी फर्किँदा एकताको घोषणा भइसकेको थियो र पार्टीले नेताहरूको वरीयता छुट्याइसकेको थियो । उनी वरीयतामा अध्यक्षद्वय केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालभन्दा पछि राखिएका थिए ।

    एकता घोषणामा सहभागी हुन नपाएका खनाल वरीयतामा पनि पछाडि परेपछि नेपाल फर्किएकै दिन विमानस्थलमा असन्तुष्ट देखिए । उनले भने, ‘पार्टीको वरीयतामा अन्याय भएको छ । यस विषयमा मैले पार्टीभित्र फरक मत राख्छु र संघर्ष गर्छु ।’ उनले पार्टीभित्र र बाहिर निरन्तर आफ्नो असन्तुष्टि राखे पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनी मौन रहे ।

    सुरुमा सन्तुष्ट देखिएका नेता नेपाल आफू पक्षका नेता र कार्यकर्तालाई एकता प्रक्रियामा पाखा लगाइएपछि असन्तुष्ट बने । उनी विशेष गरी प्रदेशदेखि जिल्ला कमिटी गठन गर्ने प्रक्रियामा असन्तुष्ट देखिन्छन् । गत ५ असोजमा उनी अफ्रिकी देश घाना भ्रमण गएका वेला पार्टी सचिवालयले प्रदेशका पदाधिकारी टुंग्यायो ।

    त्यस निर्णयविरुद्ध उनले १२ असोजमा आफ्नो असहमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए । पछि जिल्ला कमिटी टुंग्याउने विषयमा पनि पार्टीभित्र सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा नेता नेपाल नै अगाडि छन् । अन्य भूमिकामा पनि आफ्नो पक्षलाई खुम्चाइएको उनको बुझाइ छ ।

    प्रवक्ताको राजीनामा गोविन्द केसीको अनशनमा नारायणकाजीको फरक मत

    एकता हुँदा एकीकृत पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठले पाए । तर, उनले जिम्मेवारी पाएको तीन महिना नबित्दै राजीनामा दिए । श्रेष्ठले राजीनामा दिँदा अध्यक्षको पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए । पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेको बताए पनि उनको राजीनामाको खास कारण थियो, अध्यक्षको निर्देशनविपरीत चिकित्सक गोविन्द केसीसँग भेट्नु ।

    गोविन्द केसीको १५औँ अनसन चलिरहेका वेलामा पार्टी अध्यक्षद्वयले त्यसविरुद्ध सरकारको प्रतिरक्षा गर्न प्रवक्ता श्रेष्ठ र पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिएका थिए ।

    तर, केसीको अनसन तोडाउन सरकारले वार्ता गर्नुअगाडि नै उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेर केसीलाई भेटेपछि अध्यक्षद्वय उनीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । केसीसँगको भेटबाट असन्तुष्ट बनेका ओली र प्रचण्डले श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । समय पालनाबारे पनि उनले नेतृत्वको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

    वामदेवको लिखित फरक मत चुनाव लड्ने गौतमको चाहनामा अवरोध

    पार्टी एकताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्ये एक हुन्, नेता वामदेव गौतम । तर, एकतापछि तिनै वामदेव गौतम पनि सन्तुष्ट रहन सकेनन् । एकतापछि लामो समयसम्म बस्न नसकेको पार्टी स्थायी समिति बैठक बल्लतल्ल मंसिरको अन्तिमबाट बस्यो । बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको संयुक्त प्रतिवेदन पेस भयो ।

    अध्यक्षको उक्त २२ पृष्ठको संयुक्त प्रतिवेदनमा वामदेव गौतमले १६ पृष्ठको फरक मत राखेका थिए । गौतमले फरक मतमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीका अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । उनले पार्टी अध्यक्षद्वयले पार्टीको संगठनात्मक महत्व नबुझेको आदि आरोप लगाएका थिए ।

    बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवदेनको व्यापक आलोचना भएपछि पुनर्लेखनका लागि सचिवालयमै फिर्ता भए पनि गौतमको फरक मत किनारा लाग्यो । त्यसबाहेक गौतमले गरेको प्रतिनिधिसभामा आउने प्रयास पनि विवादास्पद भएको थियो । त्यसका लागि केही सांसदले राजीनामासमेत गर्ने बताएका थिए ।

    काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का प्रतिनिधिसभा सांसद रामवीर मानन्धर र डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद तथा पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिने बताएका थिए । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले असहयोग गरेपछि उनले फेरि चुनाव लड्ने आँट गरेनन् । त्यही कारण पनि अध्यक्षहरू ओली र प्रचण्डबीच असमझदारी सिर्जना भएको थियो ।

    भेनेजुएला प्रकरणअध्यक्ष प्रचण्डको विवादित वक्तव्य
    गत माघमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरोविरुद्ध त्यहाँका विपक्षी नेता जुआन गुएइदोले आफूलाई राष्ट्रपति भएको स्वघोषणा गरे । गुएइदोको पक्षमा अमेरिकासहित युरोपेली शक्तिशाली राष्ट्रहरू उभिए भने विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू स्वघोषणाको पक्ष÷विपक्षमा उभिए ।

    त्यही वेला नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रले भनेजुएलामाथि गरेको हस्तक्षेपको भत्र्सना’ गर्दै विज्ञप्ति निकाले । त्यसले देशभरि ठूलो तरंग पैदा गरायो । अमेरिकी राजदूतावासले सरकारको धारणा माग ग-यो र परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी ग-यो ।

    त्यसपछि २३ माघमा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्ड चिप्लिएको भनेर टिप्पणी गरिदिए । त्यसको भोलिपल्ट २४ माघमा चितवन पुगेका प्रचण्डले ‘भेनेजुएला संकटबारे पार्टी सचिवालयको बैठकपछि नै वक्तव्य आएको’ भन्दै अरू विषयले कुनै अर्थ नराख्ने जवाफ फर्काए । यस विषयमा पार्टी र सरकारबाट छुट्टाछुट्टै धारणा सार्वजनिक भए ।

    होली वाइन प्रकरण विवादित संस्थाको सम्मानको आलोचना
    युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक धार्मिक गैरसरकारी संस्थाले ०७५ मंसिर १४ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’पार्टीभित्र र बाहिर विवादित भयो ।

    धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकार सहआयोजक रहेको भनेर ब्यानर नै प्रकाशित भएका थिए । त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि सरकार त्यसमा नरहेको भनेर स्पष्टीकरण आयो । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफैँ तीन दिनसम्म होटेलमा बसेपछि र कार्यक्रममा सहभागी हुन संसद्को लोगोसहितको निमन्त्रणापत्र बाँडिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो ।

    कार्यक्रममा मुख्य नेताका साथै केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसम्म सहभागी भए । त्यही कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले १ लाख डलर राशीको ‘गुड गभर्नेन्स अवार्ड’समेत थापे ।

    उक्त संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको र सरकार प्रमुखले अर्वाड नै थापेको भनेर विवाद भयो ।यस विषयमा नेताहरू भीम रावल, रघुजी पन्त, नारायणकाजी श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललगायत नेताले प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको तीव्र आलोचना गरेका थिए ।

    सिकेसँग सहमति र विप्लवमाथि प्रतिबन्धबैठक नबसी निर्णय गरेकोमा आलोचना

    सरकार गठनपछि देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्दै ०७५ को ८ भदौमा नेकपाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन भयो । उक्त टोलीले विभिन्न ४२ वटा त्यस्ता समूहको पहिचान गरेर वार्ताका लागि पहल गरेको थियो । वार्ता टोलीले ‘सिके राउत देश टुक्र्याउने भन्दै हिँडेकाले ऊ राजनीतिक पार्टी नभएको र वार्ता नहुने’ निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो ।

    स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आइरहेको सिके राउत समूहसँग सरकारले ०७५ फागुन २४ मा ११ बुँदै सम्झौता ग-यो । उक्त सम्झौता पनि निकै विवादास्पद भयो । पार्टीका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले यसको सबैभन्दा बढी आलोचना गरे । ‘विखण्डनकारी शक्ति भएकाले सहमतिले राष्ट्र टुक्र्याउने वैधता प्रदान गरेको,’ रावलले बताएका थिए ।

    रावलप्रति लक्षित गर्दै जवाफमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ‘उहाँ जन्मनुअघि यो देश कसरी जोगियो होला ? यो सम्झिँदा झनै आङ सिरिंग हुन्छ’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।

    सरकारले २८ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग-यो । विप्लवमाथि सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि सबैभन्दा पहिले नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा छलफल नै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले आफू वार्ताको वातावरण बनाउन तयार रहेको भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिए ।

    त्यसबाहेक पूर्वमाओवादी खेमाका केही नेता कार्यकर्ताले ‘प्रतिबन्ध समाधान नभएको’ र ‘मनपरी निर्णय गरेको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत असन्तुष्टि पोखे ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ