काठमाडौं । सर्वेच्च अदालतले नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सरकारका लागि बाटो खुला गरेको छ । सर्वोच्चको मंगलबारको संयुक्त इजलासले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन आदेश गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई नागरिकता दिन पठाएको सर्कुलर खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले २५ चैतमा गृहको सर्कुलर कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश भण्डारीको आदेश खारेज गरेको हो ।

संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली भए वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ। जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता नपाएका कारण बेहोर्नुपरेको समस्या समाधान गर्न भन्दै गृहले मंगलबार परिपत्र जारी गरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णयअनुसार यस्तो परिपत्र गरिएको त्यसमा भनिएको छ।

नागरिकता संशोधन विधेयक लामो समय संसदमा अड्किएको र सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई संविधानअनुसार वंशजको नागरिकता दिन आदेश गरेकाले यस्तो परिपत्र जारी गर्नुपरेको गृहले जनाएको छ।

गृहका अनुसार उमेर पुगिसकेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाई झेल्नुपरेको समस्या सम्बोधन गर्न यस्तो परिपत्र गरिएको हो।

‘संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी निवेदन दिएमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई, के बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने निर्णय भएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ।

२०६३ मा अन्तरिम संविधान लागू भएपछि २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेको र त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेकालाई राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि जन्मेका उनीहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनेर गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय पर्याप्त नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। सर्वोच्चले ‘उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बरू कानुन बनाउनू’ भन्यो। त्यस बेला खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष थिए। संसद थिएन। सरकारले अध्यादेशमार्फत् समस्याको हल निकाल्यो।

२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि नयाँ संसद आयो। संसद नभएका बेला ल्याइएको अध्यादेश नयाँ संसदले पारित गरेन। गृह मन्त्रालयले अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्दै अर्को कानुन नबनेसम्म जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम रोक्नू भन्ने पत्र सिडिओहरूलाई पठायो।

त्यसपछिका पाँच वर्षमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले कानुन नबनेको भन्दै नागरिकता लिन पाएका थिएनन्। सक्नेहरूले अदालतबाट आदेश ल्याउँथे र नागरिकता बनाउँथे। अब भने उनीहरूले बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता लिएर गए वंशजको नागरिकता पाउने छन्।

जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन आदेश गरेसंगै सत्तारुढ पार्टीका नेता कार्यकर्ता भने मख्ख परेका छन् ।