News Portal

  • अन्तत गृहमन्त्री बादललाई लाग्यो यति ठुलो झट्का, अब के गर्लान ओली-प्रचण्ड ?

    संचारकेन्द्र संवाददाता
    ४१६४ पटक

    काठमाडौं । गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’लाई ठुलो झट्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि यस्तो झट्का लागेको हो ।

    गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता पनि वितरण गर्न थालेका थिए ।

    तर सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

    उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पत्र यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला गृह मन्त्रालयले एउटा पत्रमार्फत नागरिकता वितरण खुला गरेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बताए ।

    वंशजको आधारमा नागरिता वितरणसम्बन्धमा गृहको सर्कुलर रोक्न अन्तरिम आदेश भए पनि लिखित आदेश भने मंगलबार मात्र आउने सर्वोच्चले जनाएको छ। धनेपाल नागरिक्ता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेका विधेक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ।

    ‘मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट हाललाई अन्तरिम आदेशमार्फत गृहमन्त्रीको सर्कुलर रोकिएको छ,’ निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले भने, ‘वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पत्रले संसदको अधिकार कटौती गरेको, नेपालको संविधानको धारा ११ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ विपरीत भएको दाबी हाम्रो थियो।’

    सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा छलफलका लागि आगामी बैशाख ३ गते सरकारलाई सर्वोच्चमा डाकेको छ। त्यस दिन वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य रोक्न सोमबार दिएको अन्तरिम आदेशलाई थप निरन्तरता दिनेनदिने बिषयमा सरकार र निवेदककाबीच बृहद छलफल हुने भएको छ। नागरिकता वितरणको विषयमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।

    बहस गर्नेक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, प्रकाश केसी, डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायतलेसंसदमा विचाराधिन विषयमा मन्त्रिस्तरिए निर्णय वा अध्यादेशबाट नागरिकता वितरण गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका थिए।

    ‘संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाअधिकारको प्रावधान छ। यो कटौती गर्नु भनेको जनताको अधिकार कटौती गर्नु हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले बहसमा भने, ‘मन्त्रिको निर्णयवाट नागरिकता दिन मिल्ने भए संसदमा विधेयक पेश गर्नु पर्ने थिएन। विधेयक पास हुन ढिलो भएको कारण देखाए परिपत्र जारी गर्न मिल्दैन।’

    निवेदकका कानुनविद्हरुले गृहबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उद्धृत गर्दै नागरिकता वितरणका लागि परिपत्र गरे पनि कुन मुद्दामा कुन मिति हो भनेर नखुल्ने पनि बताए। राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधान जारी गर्ने र उक्त संविधानमा नागरिकको आधार वर्ष परिवर्तन गरी १९६५ को नेपाल र भारतसँग भएको संन्धीको सुविधा लिई बसेका विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने श्रृङखला नै चलेको भन्दै उनीहरुले इजलासको ध्यानाकर्षण पनि गरे।

    उता जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न सुरु गरिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा नागरिकता लिन आउनेको भीड लागेको छ । सोमबार एकै दिनमा १३८ जनाले वंशजको नागरिकता लिएका छन् ।

    गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेलगत्तै पहिलोपटक मोरङबाट इशा चौधरी अग्रवालले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेकी थिइन् । सोमबार १३८ जनाले नागरिकता लिए भने अन्य ६२ जना प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिने लाइनमा छन् ।

    नागरिकता लिनेको भीड बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता सिफारिस फाँटमा कर्मचारी थप गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

    सामान्य दिनमा नागरिकता सिफारिसका लागि एकजना प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरिएकोमा अहिले सिफारिसका लागि दुईजनालाई खटाइएको र सातजना सहयोगी खटाइएको पाण्डेले बताए ।

    छोरी रुही अग्रवालको नागरिकता बनाउन पुगेका विराटनगरका श्रवण अग्रवालले नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा र सामान्य रोजगारी गर्नसमेत समस्या हुँदै आएकाले अहिले नागरिकता पाउँदा खुसी लागेको बताए । मोरङमा २० हजार ४९१ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ।

    वि.सं. २०२० सालदेखि चालू आर्थिक वर्षको चैत २० गतेसम्ममा १५ हजार ८०४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

    २०७५ चैत २५ गते प्रकाशित
    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सर्वाेच्च अदालतले भन्यो – एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउनू

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कर असुल नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम...

    अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बोइङमा एक्कासी आगलागी, के छ क्षतिको बिबरण

    काठमाडौं । एयर इण्डियाको विमानमा आगलागी भएको छ । भारतको राजधानी नयादिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबेर...

    प्राधिकरणमा गयो भूकम्प, ४ हजार प्राविधिकले गरे सामुहिक राजीनामाको घोषणा, कारण भिडियोसहित

    काठमाडौं । राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणमा भूकम्प जाने निश्चित भएको छ । करिब चार हजार प्राविधिकहरुले...

    श्रीलंकामा फेरि अर्को भयानक विस्फोट, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३ सय ६० पुग्यो

    काठमाडौं । श्रृङ्खलाबद्ध बम आक्रमणले शोकमा रहेको श्रीलंकामा बिहीबार फेरि अर्को भयानक विस्फोट भएको छ...

    तत्काल राजीनामा दिन प्रहरी र सेना प्रमुखलाई आयो निर्देशन, अब के हुन्छ ?

    एजेन्सी । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रहरी र सेनाको नेतृत्वलाई तत्काल राजीनामा दिन आदेश दिएका...