News Portal

  • ओलीको सेना परिचालनसम्बन्धि प्रस्तावको बिरोध गर्ने सेनाका दुई पूर्वसहायक रथीलाई यस्तो कारवाही

    संचारकेन्द्र संवाददाता
    ६४३ पटक

    काठमाडौं । सरकारले तयार गरेको सुरक्षा परिषद् विधेयकको आलोचना गर्ने दुईजना पूर्वसैनिक अधिकारीलाई जंगी अड्डाले नबोल्न सचेत गराउँदै पत्र काटेको छ । सुरक्षा परिषद् बैठक छलेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर सेना परिचालन गर्ने प्रस्तावको विरोध हुँदै आएको छ ।

    पूर्वसहायक रथीद्वय डा. प्रेमसिंह बस्न्यात र धर्म बानियाँले विधेयकको प्रावधानप्रति सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका थिए । रक्षा मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा २९ फागुनमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ दर्ता गरेको छ ।

    विधेयकमा संविधानमा नभएको संकटको कल्पना गरिएको छ भने त्यो अवस्थामा विधि नाघेर प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसको विरोधमा बोलेका दुई पूर्वसहायक रथीलाई सरकार र सेनाबीच कुनै फरक मत नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना नगर्न सचेत गराइएको नयां पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

    सल्लाह दिएका हौँ : सैनिक प्रवक्ता
    सैनिक स्रोतका अनुसार सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका तर्फबाट उनीहरूलाई पत्र लेखिएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले सरकार र सेनाबीच सबै विषयमा एउटै धारणा रहेको उल्लेख गर्दै त्यही स्पिरिटमा अभिव्यक्ति दिन उनीहरूलाई सल्लाह दिएको बताए ।

    ‘उहाँहरूलाई कारबाही भएको पनि होइन, चेतावनी दिइएको पनि होइन,’ ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरसल्लाह भएको हो । यसलाई अन्यथा लिनुपर्नेछैन ।’ ढकालकै हस्ताक्षरमा पत्र तयार गरिएको छ । पूर्वसहायक रथी बानियाँले चिठी बुझेका छन् भने डा. बस्न्यातले बुझेका छैनन् ।

    ‘रक्षा मन्त्रालयको आदेश कपी राखेर जंगी अड्डाले सचेत गराउँदै पत्र लेखेको छ भन्ने सुनेको छु, मैले चिठी बुझेको छैन,’ पूर्वसहायक रथी डा. बस्न्यातले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मैले विधि र प्रक्रियाका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको छु, अवकाश पाएको छ महिनाभन्दा बढी भएका कुनै पनि पूर्वसैनिकलाई सैनिक ऐनले छुँदैन ।

    रक्षा मन्त्रालयको चिठी उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिसम्बन्धी सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको कपीसमेत राखेर जंगी अड्डाले चिठी काटेको छ ।

    विवादित विधेयकमा के छ ?
    विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुने उल्लेख छ । तर, उपदफा ३ मा गम्भीर राष्ट्रिय संकटको कल्पना गरिएको छ । त्यो अवस्थाको व्याख्या भने भएको छैन ।

    उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘तर गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’

    विधेयकको उपदफा ४ अनुसार सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा गरिएको सेना परिचालन घोषणा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुभन्दा पहिल्यै परिषद्को बैठक बोलाएर अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।

    सुरक्षाविज्ञ र सरोकारवालाले भने सुरक्षा परिषद् बैठक बस्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले सेनामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने विधेयकको बचाउ गर्दै विशेष परिस्थितिका लागि मात्रै प्रस्ताव गरिएको जिकिर गरे । उनले संवैधानिक प्रावधानप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

    संविधानमा के छ ?
    संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा सेना परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति र विधिबारे उल्लेख छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।

    संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्समबन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्को सदस्यमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य छन् ।

    संविधानको धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्था छ । उपधारा १ ले संकटकालीन अवस्थाको व्याख्या गरेको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ संसद्ले अनुमोदन नगरे संकटकालीन अवस्था निष्क्रिय हुनेछ ।

    पूर्वरथी बस्न्यात भन्छन् : पूर्वसैनिक हुँ, बोलिरहन्छु
    पूर्वरथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले आफूलाई धेरै माध्यमबाट टर्चर भएको भन्दै कुनै दिन खुलासा गर्ने बताएका छन् । ‘म स्यालको छाउरो होइन, एउटा सिंहकै सन्तान हुँ (माफ दिनुस्, मलाई चढाएको होइन),’ बस्न्यातले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘गोली ठोक्नुस् झुट बोल्दिनँ ।

    आजसम्म मैले नेपालको अखण्डता, राष्ट्रिय एकता , हिन्दूधर्म, नेपाली सेनाबारेको कुरामा के गल्ती गरेँ त ? मैले सेनाबारे कहाँनेर गल्ती बोलें ? तर, बदमासी गर्ने नेताहरूका बारेमा बोलेको थिएँ, बोलिरहनेछु ।’ आफू पूर्वसैनिक रहेको र आमनागरिकसरह संविधानले दिएको काम गर्ने छुट रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

    २०७५ चैत २३ गते प्रकाशित
    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सर्वाेच्च अदालतले भन्यो – एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउनू

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कर असुल नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम...

    अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बोइङमा एक्कासी आगलागी, के छ क्षतिको बिबरण

    काठमाडौं । एयर इण्डियाको विमानमा आगलागी भएको छ । भारतको राजधानी नयादिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबेर...

    प्राधिकरणमा गयो भूकम्प, ४ हजार प्राविधिकले गरे सामुहिक राजीनामाको घोषणा, कारण भिडियोसहित

    काठमाडौं । राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणमा भूकम्प जाने निश्चित भएको छ । करिब चार हजार प्राविधिकहरुले...

    श्रीलंकामा फेरि अर्को भयानक विस्फोट, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३ सय ६० पुग्यो

    काठमाडौं । श्रृङ्खलाबद्ध बम आक्रमणले शोकमा रहेको श्रीलंकामा बिहीबार फेरि अर्को भयानक विस्फोट भएको छ...

    तत्काल राजीनामा दिन प्रहरी र सेना प्रमुखलाई आयो निर्देशन, अब के हुन्छ ?

    एजेन्सी । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रहरी र सेनाको नेतृत्वलाई तत्काल राजीनामा दिन आदेश दिएका...