News Portal

  • नेपाल बन्दको दिन बालुवाटारमा ओली-प्रचण्डको हाइकमाण्ड बैठक, के-के भए निर्णय ?

    संचारकेन्द्र संवाददाता
    १११४ पटक

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बन्द आव्हान गरेकै दिन सत्तारुढ नेकपाको बालुवाटारमा हाइकमाण्ड बैठक बसेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित ५ जना सहभागी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

    विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाइएको विषयमा ओली-प्रचण्डका शीर्ष नेताहरुले नै प्रश्न उठाइरहेका बेला बिहीबार २ अध्यक्षसहित ५ शीर्षनेताको बैठक प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको हो ।

    प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांगठनिक एकताबारे छलफल गर्न नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएको पूर्व माओवादी केन्द्र स्रोतले संचारकेन्द्रलाई बतायो ।

    दुबै अध्यक्षले तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट ३/३ जना बोलाउने भनिए पनि माओवादीबाट कुनै पनि नेतालाई नबोलाएरे एमाले पक्षले बैठक सकेको स्रोतले बतायो ।  । एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम भने बैठकमा सहभागी  भएका छन् ।

    बैठकमा ओलीले माओवादीपट्टीका नेतालाई बोलाउन आवश्यक नरहेको संकेत गरेपछि प्रचण्डले कसैलाई पनि नबोलाएको हुनसक्ने सत्तारुढ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । ‘ओली कमरेडले अहिले पार्टीभित्र अलि एकलौटी ढंगले निर्णय गर्दै जानुभएको छ । पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि उहाँले जे भन्यो त्यही मानिरहेको अवस्था हो ।’ सति केन्द्रीय सदस्यले भने- ‘विप्लवजीहरु माथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा ओली कमरेडले हतारमा निर्णय गर्नुभयो ।’

    विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा ‘अपराधीक सङ्गठन’ भनेर घोषणा गर्नु त्यति उचित नभएको उनले बताए । तर बिहीबारको वैठकपछि प्रचण्डले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध लगाउने ओलीको निर्णयलाई प्रचण्डले समेत समर्थन गरेको उनले बताए ।

    विप्लव नेतृत्वको नेकपा आक्रामक रुपमा जनतासँग घुलमिल भएको र सरकारप्रति जनतालाई बितृष्णा जाग्दै गएको अवस्थामा केही न केही नगरी नहुने अवस्था आएको प्रतिक्रिया प्रचण्डले दिएको स्रोतले बतायो । बिहिबार दिउँसो सार्वजनिक कार्यक्रममा आफुलाई मार्न विप्लवले मान्छे खटाएको सूचना पाएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि प्रतिबन्धबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।

    सँगै ‘जनयुद्ध’ लडेका साथीहरूले आफूलाई मार्ने सूची बनाएको आरोप लगाउँदै उनले ‘प्रचण्डलाई नै एक नम्बरमा मार्नुपर्छ’ भनेर टिम खटाएको दस्तावेज भेटिँदा दुःख लागेको बताएका थिए। बिहीबार वाइसीएलले काठमाडौंको कोटेश्वर, पेरिसडाँडामा गरेको सहिद तथा बेपत्ता परिवारको सम्मान कार्यक्रममा उनले ‘प्रचण्डलाई मारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बच्छ त ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

    आफूलाई मार्न टिम खटाउनेप्रति दया लागेको भन्दै उनले राम्रोसँग सोच्न आग्रह गरे । राज्य कानुनअनुसार अघि बढ्ने भन्दै उनले ‘जनयुद्ध’को योजनाकर्ता, नेतृत्वकर्ता र शान्ति–प्रक्रियाको पनि नेतृत्वकर्ता भएकाले अन्तिमसम्म लडिराख्ने बताए ।

    ‘विप्लवले प्रचण्डजस्तै बन्छु भनेर नक्कल गरेको’ भन्दै उनले देशमा राजतन्त्रपनि नभएको र २०५२ सालकोजस्तो परिस्थिति पनि नभएकाले विप्लवले केही गर्न नसक्ने बताए । आफूहरुकै कारण देशमा परिवर्तन भएको दाबी गर्दै दाहालले भने–‘यसकाविरुद्ध लाग्नु भनेको निरंकुशता ल्याउन सघाउनु हो ।’

    सांगठानिक एकताबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताइए पनि सरकारले सिके राउतसँग गरेको सहमति र विप्लवमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको बारेमा असन्तुष्टि बढेपछि छलफल गर्न गोप्य छलफल डाकिएको बुझिएको छ । बैठकमा माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो ।

    स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भने विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको भन्दै स्पष्टीकरण  दिँदै सिके राउतसँग भएको सहमतिको पनि बचाउ गरेका छन्  ।

    पार्टीमा छलफल नै नगरी विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । माधवकुमार नेपाल स्वयंले यस्ता निर्णयहरु हुँदा पार्टीमा छलफल नभएकाले अपरिपक्ज भनिसकेका छन् । बालुवाटारमा पनि उनले सोही कुरा दोहोर्‍याएको बुझिएको छ ।

    विहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा पार्टीको सांगठनिक एकताबारे गृहकार्य गर्दा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि समेट्ने सहमति भएको छ ।

    सांगठनिक एकताबारे गृहकार्य बनेको कार्यदल सचिवालयले भंग गरेपछि सुरु भएको विवाद अझै हल हुन सकेको छैन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलले हात उठाएपछि कार्यदल भंग भएको थियो । तर, ५ सदस्यले सुझावसहित दुई अध्यक्षले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन्, जसको बोधार्थ स्थायी कमिटीलाई समेत दिइएको छ ।

    यसैबीच सरकारले गत फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरी सो निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो। यी हुन् निर्णयहरू

    १. विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने वा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी समूह घोषणा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गरिने निर्णय गरिएको छ ।

    त्यसैगरी अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    २. सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
    ३. ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको इलाम दरबार इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    ४. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरञ्चौर, कास्कीलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।
    ५. ‘पाल्पा जिल्ला, रामपुर नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा दर्ता समिति गठन आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।

    ६. निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
    क) १३२/३३ के.भी. सुनवल सवस्टेसन निर्माण गर्न ।

    ख) दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न ।
    ग) निलगिरी खोला–२ क्यासकेड जलविद्युत आयोजना (६२ मे.वा) निर्माण गर्न ।
    घ) सान्जेन (माथिल्लो) १३२ के.भी. प्रशारणलाईन निर्माण गर्न ।

    ७. नेपाल सरकारको नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोही कायम गरिएको ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर नगरपालिका वडा नं ५ ङ १, खुमलटारस्थित ११८ रोपनी जग्गामा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग वा व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि सूचना पार्क स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर नगरपालिका साविक वडा नं ५ क्ष को रेडियो नेपालको नाममा रहेका खुमलटारस्थित ४२ रोपनी जग्गा रेडियो नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । उक्त जग्गावापत सरकारी दररेट अनुसारको रकम मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । यसरी प्राप्त हुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहमतिमा पुँजीगत कार्यमा खर्च गर्नेछ ।

    ८. राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रमम संशोधन गरिएको छ ।
    ९. जनवादी गणतन्त्र चीन र नेपाल सरकारबीचको पारवहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी सोमा हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति) लाई अख्तियार प्रदान गरिएको छ ।

    १०. स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुन्दरहरैचा–६, मोरङ निवासी श्री पितकुमार श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।

    ११. सार्क सचिवालय, काठमाडौंमा एक र विमिस्टेक सचिवालय, ढाकामा एक गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राज्यपत्राकिंत द्वितिय श्रेणी, उपसचिव पद दुईवटा सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    १२. ‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

    १३. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा सरुवा भइ जाने नियोग प्रमुख तथा अधिकृत कर्मचारीहरूले आफूसँग लैजाने सर्विस स्टाफहरूलाई आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात नेपाल फिर्ता ल्याउने र राहदानी विभागमा निजको राहदानी बुझाउने करारनामा गर्नेगरी साधारण राहदानीको सट्टा विशेष राहदानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

    १४. भारतका लागि नेपालका आवासिय राजदूत श्री निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका आवासिय राजदूत श्री डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरिएको छ ।

    १५. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सीप विकास, प्रविधि विकास, तालिम, नवप्रवर्तन तथा व्यवसायको विकासमा सहजिकरणका लागि उपयुक्त एकीकृत संरचना र कार्यप्रणालीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ । तीन सदस्य समितिको संयोजक माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई तोकिएको छ । माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीलाई सदस्य तोकिएको छ ।

    १६. ‘पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।
    १७. ‘उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद् (गठन) आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।
    १८. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

    १९. राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिडेटको महाप्रबन्धक पदमा अञ्जना ताम्राकारलाई पुनर्नियुक्ती गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
    २०. संघको पदमा समायोजन भएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई समान सेवा र श्रेणीमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    २०७५ फागुन ३० गते प्रकाशित
    प्रतिकृया दिनुहोस्

    प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन आफ्नै मन्त्रीहरुले गरे यस्तो षड्यन्त्र, अब के होला ?

    काठमाडौँ । आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरुबाट प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने तयारी शुरु भएको छ । असन्तुष्ट मन्त्रीहरुले...

    अठहत्तर लाख घूस लिने पाठकविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता

    काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजीनामा दिएका आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको...

    breaking अछाममा नेकपा कार्यकर्ता सामत्न प्रहरीले ७ राउण्ड गोली चलायो, ४ जना गिरफ्तार

    मंगलसेन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता समात्न प्रहरीले अछाममा गोली चलाएको छ । जिल्लाको रामरोसन...

    १६ गतेको नेपाल बन्द फिर्ता लिन विप्लवलाई नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रह

    काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले चैत्र १६ गतेका लागि आव्हान गरिएको नेपाल बन्द फिर्ता लिन...

    फ्रान्सबाट तीन सय एअर बस किन्ने चीनको तयारी

    काठमाडौं । चीनले फ्रान्ससँग तीन सय वटा एअर बस किन्ने भएको छ । चीन र...