News Portal

  • सुनकाण्डमा गडबडी गर्ने ११ जना भाई न्यायाधीशमाथि हुनेभयो यस्तो कारबाही

    संचारकेन्द्र संवाददाता
    ९६ पटक

    काठमाडौं, १४ फागुन । न्यायसम्पादनमा लापरबाही गरेको भन्दै विभिन्न जिल्ला र उच्च अदालतबाट तानिएका ११ न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ ।

    ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तानिएका विराटनगर उच्च अदालतका ८ तथा काठमाडौं, ललितपुर र तनहुँ जिल्ला अदालतका एक–एक न्यायाधीशमाथि छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर छानबिन भइरहेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

    विराटनगरबाट तानिएका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारंगा सुवेदी, उमेशकुमार पौड्याल, उमेशकुमार सिंह, साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डेमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । १५ माघको न्यायपरिषद् बैठकले फागुन मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई समय तोकेको छ ।

    त्यस्तै, जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट न्यायपरिषद्मा काजसरुवा भएका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ, ललितपुरका विश्वमंगल आत्रेय र तनहुँका ओमकार उपाध्यायको छानबिन पनि छुट्टाछुट्टै समितिमार्फत भइरहेको छ ।

    १७ माघमा पाँच लाख घुससहित काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसे पक्राउ परेपछि न्यायाधीश बानियाँ पनि संलग्न रहेको आशंकामा न्यायपरिषद्मा तानिएका थिए ।

    परिषद्ले बानियाँको छानबिनका लागि २ फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई १५ दिनको म्याद दिएको छ ।

    यस्तै, न्ययाधीश आत्रेय र उपाध्यायमाथि छानबिनका लागि १७ माघको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

    यो समितिलाई भने ४५ दिनको समय दिएर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर रेग्मीले तानिएका न्यायाधीशमाथि छानबिन भइरहेको बताए । छानबिन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि कैफियतबारे भन्न सकिने उनको भनाइ छ ।

    यस्तै यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायाण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस खुवाएको आरोप लागेको लम्बोदर न्यौपानेको नेतृत्वकालमा खर्च र भुक्तानी तथा स्रोत नखुलेको बचतसमेत गरी ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ ।

    कलेजको अनियमितताबारे भएको ‘अनुसन्धानमूलक लेखापरीक्षण’मा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नियमविपरित भुक्तानी २३ करोड १० लाख, नियमविपरित थप खर्च ३३ करोड ७६ लाख र स्रोत नखुलेको बचत ३१ करोड ८६ लाख समेत गरी ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमितता देखिएको हो । यो समाचार कृष्ण ज्ञवाली र स्वरुप आचार्यले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।

    २०७५ फागुन १४ गते प्रकाशित
    प्रतिकृया दिनुहोस्

    प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन आफ्नै मन्त्रीहरुले गरे यस्तो षड्यन्त्र, अब के होला ?

    काठमाडौँ । आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरुबाट प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने तयारी शुरु भएको छ । असन्तुष्ट मन्त्रीहरुले...

    अठहत्तर लाख घूस लिने पाठकविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता

    काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजीनामा दिएका आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको...

    breaking अछाममा नेकपा कार्यकर्ता सामत्न प्रहरीले ७ राउण्ड गोली चलायो, ४ जना गिरफ्तार

    मंगलसेन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता समात्न प्रहरीले अछाममा गोली चलाएको छ । जिल्लाको रामरोसन...

    १६ गतेको नेपाल बन्द फिर्ता लिन विप्लवलाई नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रह

    काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले चैत्र १६ गतेका लागि आव्हान गरिएको नेपाल बन्द फिर्ता लिन...

    फ्रान्सबाट तीन सय एअर बस किन्ने चीनको तयारी

    काठमाडौं । चीनले फ्रान्ससँग तीन सय वटा एअर बस किन्ने भएको छ । चीन र...