• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    विप्लवले बार्ता अस्वीकार गरेपछि सरकारी बार्ता टोलीले गर्‍यो पत्रकार सम्मेलन, लगायो यस्तो आरोप

    5.5K
    SHARES

    काठमाडौं ।  सरकारले गठन गरेको अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूहरुसँग वार्ता गर्न नमानेको आरोप लगाएको छ ।

    आफ्नो म्याद सकिएको भोलिपल्ट प्रगति विवरण सुनाउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वार्ता टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वार्ताका लागि सकारात्मक अग्रसरता नलिएको आरोप लगाएको हो ।

    ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग यस वार्ता टोलीको तर्फबाट संयोजक र सदस्यहरुले अनौपचारिक रुपमा केन्द्रीय स्तरका नेताहरुसँग धेरै पटक संवाद गरेता पनि नेकपाले वार्ताका लागि सकारात्मक अग्रसरता नलिएको हुँदा वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन’ संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताए ।

    सरकारले भदौ ८ गते विभिन्न द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न भनी नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली २०७५ गठन गरेको थियो । अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीले पटक पटक विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न पहल गरे पनि सो पार्टीका नेताहरु भने वार्ताको औचित्य नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

    उसो त एकातिर नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड जारी राख्ने अर्कोतिर बार्ताको नाटक गर्ने ओली सरकारसँग बार्ता हुननसक्ने नेकपा महासचिव विप्लव आफैले विज्ञप्तिमार्फत बताएका थिए । भदौ १२ गते महासचिव विप्लवले सत्ताधारीहरुले वार्ताका लागि जारी गरेको आह्वान लेपन लगाएको विषको चक्की मात्र भएको बताएकाथिए ।

    ८ गते शुक्रबार वार्ता आह्वान गरेको सरकारले १२ गते मङ्गलबार बिहान नेकपाकी पोलिटब्युरो सदस्य उमा भुजेल ‘शिलु’ लाई गिरफ्तार गरेपछि मङ्गलबार साँझ नै प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले बार्ता ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । महासचिव विप्लवले आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिकरुपमै प्रष्ट पारे पनि आज बिहिबार सरकारी बार्ता टोलीले भने आफूहरुसँग वार्ता गर्न नमानेको भन्दै आरोप लगाएको हो

    यता बुधबार मात्रै पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुदर्शनले पनि वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको प्रष्ट पारेका थिए । १२६ औ माओदिवसको अवसरमा प्रज्ञा भवन कमलादीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सुदर्शनले भनेका थिए- ‘हामी वार्तामा बसौला तर हिजो युद्धमा १७ हजार जनताले रगत बगाएका छन्, ४० हजार जनमुक्ति सेना थिए, ८० प्रतिशत जनसत्ताको विषय के हुन्छ ?’ । राज्यसत्ताले हारेको बेलामा मात्र वार्ता हुने  भन्दै उनले अहिले वार्ताको औचित्य नै नभएको प्रष्ट पारेका थिए ।

    वार्ता टोलीले २३ वटा विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेको थियो । जसमा ३ वटा समूहले हतियार स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएर मूलधारको राजनीतिमा सामेल भएको, ३ वटा समूहले विगतमै हतियार बुझाएको र वार्ता टोलीको रोहवरमा राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भएको घोषणा गरेका थिए ।

    त्यस्तै तराईमा संघर्षरत सीके राउत समूहसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो कार्यादेशमा नै नपर्ने हुनाले वार्ता नगरेको वार्ता टोलीले जनाएको छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालगायत संविधान तथा राज्यविरुद्धका गतिविधि गर्ने सीके राउत समूहसँगको वार्ता यस टोलीको कार्यादेशभित्र नपर्ने हुँदा त्यस समूहसँग वार्ता गर्न उपयुक्त देखिएन’ संयोजक पाण्डेले भनेका छन् ।

    वार्ता टोलीले विगतमा भूमिगत र अर्धभूमिगत अवस्थथामा द्वन्द्वरत समूह विगतका क्रियाकलाप त्यागेर राजनीतिक प्रक्रियामा आइसकेको भन्दै मुलुक द्वन्द्वरत अवस्थामा नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

    ‘विगतका द्वन्द्वरत समूहको गतिविधिलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्दा अर्धभूमिगत रुपमा रही केही हिंसात्मक र गैरकानूनी गतिविधि गर्ने एकाध समूहबाहेक सबै समूहरु विगतका क्रियाकलाप परित्याग गरी मूलधारका राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश भइसकेकाले हाल मुलुक द्वन्द्वरत अवस्थामा देखिदैन’ वार्ता टोलीले भनेको छ ‘अतः एकाध समूहबाहेक अरु समूहसँग थप वार्ता वा संवाद गरिरहनुपर्ने देखिदैन ।’

    ओली सरकारको बार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै महासचिव विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्नुहोस् यस्तो थियो ।

    प्रतिक्रिया