• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights समाचार

    अन्ततः अखिल क्रान्तिकारी र सिटिईभिटीबीच भयो पाँच बुँदे सहमति, छात्रवृत्ति बढ्यो (सहमति पत्र)

    3.5K
    SHARES

    काठमाडौँ । आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालीम परिषद् (सिटिईभिटी)बीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

    बुधबार भएको दोस्रो चरणको वार्तामा वैज्ञानिक शूल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति १५ प्रतिशत पुर्याउने लगायतका सहमति भएको हो । अखिल क्रान्तिकारीले असार २८ गते विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

    वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गरी सरोकारवाला सबै पक्षबीच व्यपापक छलफल गरेर शूल्क निर्धारण गर्ने र बढी शूल्क लिएको पाइएमा अनुगमन गरी कावारही गर्ने र अहिलेको छात्रवृत्ति बढाएर १५ प्रतिशत बनाउने सहमति भएको क्रान्तिकारीका सिटिईभिर्टी समन्वय समिति संयोजक हर्कबहादुर बिकले जानकारी दिए ।

    वार्तामा सिटिईभिटीका निर्देशक जिव नाराण काफ्लेको नेतृत्वमा अर्का निर्देशक दिपक प्रसाद पौडेल, परीक्षा नियन्त्रक मणिराज भट्टराई, निर्देशक मनोज भट्टराई र उप–निर्देशक नागेन्द्र शाह र अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मासहित सिटिईभिर्टी समन्वय समिति संयोजक हर्कबहादुर बिक, सिटिईभिटीकै उपत्या संयोजक प्रज्वल शाही वार्तामा सहभागी भएका थिए ।

    यसअघि सम्बन्ध स्वीकृत भएका संस्थाहरुलाई पुनः अनुगमन गर्ने र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिए आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सहमति पनि छ । त्यस्तै, प्रभावकारी अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित संचालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने सहमति पनि दुबै पक्षबीच भएको अखिल क्रान्तिकारीका सिटीईभिटी संयोजक हर्कबहादुर बिकले जानकारी दिए । उनले सहमति कार्यान्वयन नभए अाफूहरु फेरि अान्दोलनमा जाने बताए ।

    यस्ता छन् सहमतिका पाँच बुँदा

    १. वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गरी सारोकारवाला सबै पक्षबचि व्यापक छलफल गरेर मात्र शूल्क निर्धारण गर्ने र निर्धारित शूल्कभन्दा बढी शूल्क लिएको पाइएमा अनुगमन गरी नियमानुसार कारवाही गर्ने ।

    २. परिषदका आंगिक शिक्षालयमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति १५ प्रतिशत पुर्याउने सहमित गरियो । निजी शिक्षालयमा छात्रवृत्तिको संख्या वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबीच छलफल गर्ने ।

    ३. मौका परीक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न एक महिनाभित्र सम्बन्धित पक्षलाई समेटेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न परिषद् कार्यालयबाट कार्यटोली गठन गर्ने ।

    ४. यसअघि सम्बन्धन स्वीकृत पाएका संस्थाहरुलाई पुनः अनुगमन गर्ने र तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको मापदण्ड पूरा नभएमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सहमित गरियो ।

    ५. प्रभावकारी अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित संचालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।

    हेर्नुहोस् सहमति पत्र

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ