• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    प्रकाण्ड र शिलुलाई फेरी किन गरियो सर्वोच्च परिसरबाटै गिरफ्तार ?

    13.1K
    SHARES

    काठमाडौं ।

    सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्क बहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र पोलिटब्युरो सदस्य उमा भुजेल ‘शिलु’लाई प्रहरीले फेरी अदालतपरिसरबाटै पुनः पक्राउ गरेको छ ।

    दाङबाट काठमाडौं ल्याईएका प्रकाण्डलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रकाण्डलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेश अनुसार प्रहरीले प्रकाण्डलाई रिहा गरे पनि सर्वोच्च अदालतकै ढोकाबाटै पक्रेको छ ।

    चन्दा उठाएको आरोपमा गएको असारमा काठमाडौंको दक्षिणकालीबाट पक्राउ परेका प्रकाण्ड बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत रिहा भएर आज चौथो पटक पक्राउ परेका हुन् । पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका प्रकाण्डलाई अर्को अभियोगमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ गरेको भने पनि कारण खुलाइएको छैन ।

    यसैबीच सर्वोच्च प्रकाण्डलाई पटक–पटक पक्राउ गरेको प्रति सरकारसँग सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट पनि बनेको छ । नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु जिम्मेवार नभए अदालत मौन रहेर बस्न नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

    न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रकाण्डलाई पटक–पटक पक्राउ गरकोे सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्ने स्थिति आउने तर्फ सचेत गराएको छ ।

    विधिको शासन भएको लोकतन्त्रमा अदालतको आदेशलाई पालना नगर्ने काम क्षम्य हुन नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

    सरकारलाई सर्वोच्चको कडा चेतावनी

    यसैबीच प्रकाण्डलाई पटकपटक पक्राउ गरिएको भन्दै  सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १२८(४) अनुसार अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

    बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले विश्वकर्मालाई थुनामुक्त गर्न थुप्रै पटक आदेश दिइसकेको छ । तर, अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर अर्को जिल्लामा पुर्‍याउने गरिएको छ ।

    प्रकाण्ड संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपयोग गर्न बञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदा मौलिक हकको प्रचलनका लागि यस अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानुनी थुनाका सम्बन्धमा पटकपटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कहिँ यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ?’

    विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य कदायी क्षम्य हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस अदालतले गरेको आदेशको मर्यादाको र पालनाको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

    संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्चले ‘अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

    प्रतिक्रिया