काठमाडौँ । सरकारले पुनः श्रमस्वीकृति अब गन्तब्य मुलुकबाटै जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ बन्न लागेको छ ।
श्रमिकले विदेशबाटै बैंकिङ प्रणाली र मोबाइल एपबाट नेपालका खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिने भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको यो निर्णयले श्रमिकले लामो समयदेखि झेल्दै आएका समस्या समाधान हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पूनः श्रमस्वीकृति लिन श्रमिकहरु नेपाल आउनुपर्ने बाध्य हुँदा अब उनीहरुले भोग्दै आएको पीडा र समस्या समाधान हुने बुझाई श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ ।
यो प्रावधान राहत तथा उद्धारसँग सम्बन्धित रहेको छ । २ वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि कामदारले पुनः श्रमस्वीकृति गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको थियो ।
‘मन्त्रालयले मूल्यांकन गर्दा श्रमिक कामदारको कार्य अवधि र भिषा अवधि छदै श्रम स्वीकृतिका कारण बीचमा नै नेपाल फर्किनु परेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि नघाई बस्नुपर्ने अवस्था देखियो,‘ सचिव अर्यालले भने,‘ कामदारले धेरै झैझमेला मोल्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित मुलुकबाटै कार्य अनुमति-रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ (ग) मा भएकोपुन: श्रम स्वीकृतिको व्यबस्था हाल प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दुःख पाएको,पुन: स्वीकृति लिन पनि पुन: नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुन: श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितब्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्दार लगायतका सुविधा कानुन वमोजिम उपलब्ध गराउन नसकिएको पक्षलाई ख्याल गरेको सचिव अर्यालले बताए ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को सुरुवाती दिनबाटै गडबड भएको सरकारी वित्तको खाडल झनै बढ्दै गैरहेको छ । आवको ८औं महिना (फागुन) बितिसक्दा सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड ८७ लाखको अन्तर देखिएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानीमार्फत सरकारले कुल आम्दानी ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको गरेको छ । यसबीचमा सरकारको खर्च भने ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड १ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
यस वर्ष चालु खर्चमा तीब्र दबाब र राजस्व प्राप्तिमा आएको संकुचनले आम्दानी र खर्चका बीचमा धेरै अन्तर देखिन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन वटै तहको निर्वाचन यस वर्ष सम्पन्न भएका थिए ।
तर, बाह्य क्षेत्रमा परेको दवाव घटाउन सरकारले आयात निरुत्साहनको नीति यो वर्ष लियो । त्यसपछि अर्थतन्त्रमा समेत केही शिथिलता देखा पर्यो । यसको असर सरकारी राजस्वमा देखियो ।
जसले समग्र आम्दानी प्रभावित भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारको आम्दानी र खर्चमा देखिएको यो अन्तर पुरा गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुनसम्मको तथ्यांकले राजस्वबाट पुनः चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था दोहोरिएको छ । यस वर्ष सरकारले राजस्वबाट फागुनसम्म ५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ करोड १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । तर, यस अवधिमा चालु प्रकृतिको खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
यस अनुसार चालु प्रकृतिको खर्चलाई सरकारले उठाएको राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था आएको हो । सरकारले यस आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । फागुन मसान्तसम्म भएको संकलन मात्र ४१.५३ प्रतिशत हो । यो तथ्यांकले सरकार लक्ष्य भन्दा निकै पर रहेको देखिन्छ ।
चालु प्रकृतिको खर्च चुलिएको यो वर्ष पूँजीगत खर्चको गति भने साविककै जस्तै छ । फागुनसम्म सरकारले ६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चे गर्दा पूँजीगत खर्च भने अझै १ खर्ब नाघेको छैन ।
फागुनसम्म सरकारले ८४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको २२.१५ प्रतिशत हो । चालु खर्च भने लक्ष्यको ५१.४६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । फागुनसम्म सरकारले ८६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ३७.४१ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालुआवमा कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये फागुनसम्म ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ ।
यो कुल लक्ष्यको ४३.४४ प्रतिशत हो । सरकारले यो लक्ष्यलाई अर्धवार्षिक समिक्षाबाट भारी कटौती भने गरेको छ । नयाँ लक्ष्य अनुसार सरकारले यस अवधिमा १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।
नेपालले यस वर्ष ८ औं महिना बितिसक्दा लक्ष्यको मात्र ४१.५३ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । यसो हुनुमा आन्तरिक तथा भन्सार दुवै राजस्वमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विगभाले फागुनसम्म २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । भन्सार विभागले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।
दुवै विभागले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेनन् । यसो हुनुमा आवको सुरुवातमा आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततालाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
सञ्चारकेन्द्र 
प्रतिक्रिया