काठमाडौँ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै मंगलबार घण्टाघरस्थित त्रिचन्द्र क्याम्पसमा तोडफोड भएको छ ।
विद्यार्थीको एक समूहले क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख र निर्वाचन अधिकृतको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेका हुन् । तोडफोडबाट टेबल तथा कुर्सीहरुमा क्षति पुगेको छ । त्यसै क्रममा उनीहरुले भित्रबाट केही कुर्सी गेटमा ल्याएर नाराबाजी समेत गरे ।
त्रिचन्द्र क्याम्पसमा विवादका कारण पुस २६ गते मनोनयन दर्ता हुन सकेको थिएन भने त्यसपछि पनि मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि अन्य आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै नेविसंघसहितका विद्यार्थी संगठनहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।
बाहिर ल्याएर राखिएको कुर्सीमा चुनाव गराउन नसक्ने क्याम्पस प्रशासन राजीनामा दे, निर्वाचन अधिकृत खोइ, क्याम्पस प्रमुख हराएको सूचनालगायतका पोस्टर टाँस गरेर विरोध जनाइएको छ । भर्नालगायतको विवादका कारण त्रिचन्द्रमा स्ववियु निर्वाचन अधि बढाउन विवाद हुँदै आएको छ ।
यस्तै,चैत ३ गते हुन गैरहेको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा यो पदकै भूमिकामाथि पनि चार्चा परि-चर्चा भैतहेको छ । मुलुकका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले त एक सञ्चारमाध्यमसित हालै भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले बिनाकुनै काम त्यो एउटा उपराष्ट्रपति रहिरहोस् भन्ने सोचेर बनाएको पद हो, त्यसको कामै छैन ।’ आफूलाई ‘त्यो पदमा बसेर सात वर्ष बेकार भयो’ जस्तो लागेको उनको कथन छ । त्यसो त अरू पनि धेरैले उपराष्ट्रपति पदको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
परन्तु के बुझ्नुपर्छ भने, मुलुकमा उपराष्ट्रपति पद नै नचाहिने भन्ने हुँदैन; बरु राष्ट्रिय सिकाइ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आलोकमा यो पदलाई कसरी परिणाममूलक बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ ठोस गृहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले उपयुक्त अवसर पनि रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६७ ले उपराष्ट्रपति पदको व्यवस्था गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट गरिनेछ ।’
यस अवस्थामा राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति विरलै मात्र हुने भएकाले उपराष्ट्रपतिले खेल्नुपर्ने भूमिका माथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । यसबाहेक मित्रराष्ट्रहरूका विभिन्न राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सम्बन्धित दूतावासमा आयोजना हुने औपचारिक समारोहमा उपराष्ट्रपतिले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सामान्यतया स्थापित प्रचलन छ ।
र, यति काममा मात्रै यो पदलाई सीमित राख्नु कति उचित हो पनि भन्न सकिन्छ । त्यसैले भारत, अमेरिका लगायतमा प्रचलनमा रहेको संसद्को माथिल्लो सदनको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने अभ्यासलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वर्तमान राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको कार्यकाल अर्को वर्ष सकिँदै छ, त्यसैले यसबीचमा संविधान संशोधन गरेर यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष पनि हुने परम्परा बसाल्दा एकसाथ अनेक फाइदा हुन्छन् । पहिलो, उपराष्ट्रपति पदमा पुग्नेले पर्याप्त काम पाउँछन् ।
भोलि यो पदमा पुग्ने कसैले पनि पूर्वउपराष्ट्रपति झाले झैं आफ्नो कार्यकाल ‘बेकार भयो’ भन्नुपर्दैन । दोस्रो, अहिले छुट्टै व्यक्ति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुँदा निजको सेवासुविधाका अतिरिक्त सचिवालय र निवास लगायतमा जुन ठूलो खर्च भैरहेको छ, त्यो पनि जोगिन्छ ।
राज्यको समग्र खर्चको अनुपातमा थोरै नै भए पनि यसले अकासिँदो साधारण खर्चलाई केही घटाउँछ । र तेस्रो, सभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले नै गर्ने भएपछि माथिल्लो सदनको गरिमा पनि स्वतः बढ्छ, जसले समग्र संसद्को प्रभावकारिता वृद्धिमा सघाउँछ ।
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नका लागि संविधानको उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्थामा निजको कार्यभार थप्ने र अलग्गै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ ।
र, यसरी संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ, जुन पुग्न मुस्किल पनि देखिन्न । एउटा त, समग्र राष्ट्रिय हितको सवाल भएकाले सबै दलहरू यसमा सहमत हुन सक्छन्, हुनु पनि पर्छ । दोस्रो, अहिलेको सत्ता गठबन्धनका पक्षमा राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतमा जुन समर्थन देखिएको छ, त्यसबाटै पनि दलहरूले दुईतिहाइ जुटाउन सक्छन् ।
र, यस्तो व्यवस्था गर्दा कुनै पनि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुँदैन, खालि संवैधानिक परिषद्को भने पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर यसका लागि प्रमुख दलहरूसित दृढ इच्छाशक्ति भने अवश्य चाहिन्छ । उन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
सञ्चारकेन्द्र 
प्रतिक्रिया